महिला शेतकरी प्रमाणपत्र 2026: 7/12 शिवाय मिळणार थेट शासकीय लाभ; असा करा अर्ज | ABP Majha

काय आहे महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम २०२६?

महाराष्ट्रातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि शेती व्यवसायात महिलांचे योगदान ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. बियाणे पेरणी, खुरपणी, कापणी, मळणी यांपासून ते दुग्धव्यवसाय व पशुपालनापर्यंतची सर्व कष्टाची कामे महिला अविरतपणे करत असतात. मात्र, कौटुंबिक शेतजमिनीची मालकी ऐतिहासिकदृष्ट्या पती, वडील किंवा सासऱ्यांच्या नावावर (७/१२ उताऱ्यावर) असल्याने महिलांना शासकीय नियमांनुसार ‘शेतकरी’ मानले जात नव्हते.

या गंभीर त्रुटीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विधानमंडळात विधेयक मंजूर करून २१ जुलै २०२६ रोजी माननीय राज्यपालांची मंजुरी मिळवली. त्यानंतर २२ जुलै २०२६ रोजी ‘महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६’ म्हणून शासन राजपत्रामध्ये हा कायदा प्रसिद्ध करण्यात आला. असा क्रांतिकारी कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

या कायद्यामुळे आता कोणत्याही महिलेला शेतकरी ठरण्यासाठी जमिनीची कायदेशीर मालकी असणे बंधनकारक राहिलेले नाही. शेती आणि कृषी संलग्न व्यवसायात प्रत्यक्ष श्रम करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला आता अधिकृत ओळखपत्र आणि प्रमाणपत्र मिळणार आहे.

कोणत्या शेतीकामांमध्ये राबणाऱ्या महिला या प्रमाणपत्रासाठी पात्र आहेत?

शासनाने या अधिनियमामध्ये ‘महिला शेतकरी’ या संज्ञेची अत्यंत सर्वसमावेशक व्याख्या निश्चित केली आहे. केवळ पारंपारिक अन्नधान्य पिके घेणाऱ्या महिलाच नव्हे, तर कृषी क्षेत्राशी निगडित विविध पूरक कामे करणाऱ्या महिलांचाही यात समावेश करण्यात आला आहे.

खालीलपैकी कोणत्याही क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या महिला या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात:

• प्रत्यक्ष शेतीकामे: खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांची मशागत, पेरणी, रोपवाटिका व्यवस्थापन, आंतरमशागत, खुरपणी, काढणी व मळणी.
• दुग्धव्यवसाय व पशुपालन: दुभत्या जनावरांचे संगोपन, चारा व्यवस्थापन, गोठा व्यवस्थापन व दूध उत्पादन.
• शेळी-मेंढी व कुक्कुटपालन: ग्रामीण भागात परसबागेतील कुक्कुटपालन, शेळी व मेंढी पालन व्यवसाय सांभाळणाऱ्या महिला.
• रेशीम उद्योग (Sericulture) व मधमाशी पालन: तुती लागवड, रेशीम कीटक संगोपन आणि मध संकलन करणारे महिला गट.
• फलोत्पादन व भाजीपाला: फुलशेती, पॉलिहाऊस किंवा शेडनेटमधील भाजीपाला उत्पादन आणि काढणीपश्चात प्रतवारी.
• वनोपज संकलन: वनक्षेत्रात राहून डिंक, आवळा, मोहाची फुले व औषधी वनस्पतींचे संकलन करणाऱ्या आदिवासी व स्थानिक महिला.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे व पात्रता निकष

अर्ज सादर करताना महिलांना कोणती कागदपत्रे जोडावी लागतील, याची संपूर्ण माहिती कृषी विभागाच्या परिपत्रकानुसार खालीलप्रमाणे आहे. अर्जदारांनी कागदपत्रे तयार ठेवून वेळेत सादर करावीत.

महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी योजनांमध्ये मिळणारे थेट फायदे

महिला शेतकरी प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ मिळण्याचा मार्ग सुलभ होणार आहे. पूर्वी ज्या योजनांसाठी कुटुंबातील पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागत होते, त्या योजनांचा लाभ आता महिला स्वतःच्या अधिकारात घेऊ शकतील.

या प्रमाणपत्राच्या आधारे खालील योजनांचा लाभ घेता येईल:

• कृषी यांत्रिकीकरण (SMAM): ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, पेरणी यंत्रे आणि कापणी यंत्रांवर महिला लाभार्थींना ५०% ते ६०% थेट अनुदान दिले जाते.
• सूक्ष्म सिंचन योजना: ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचन बसवण्यासाठी अत्यल्प व अल्प भूधारक महिला शेतकऱ्यांना ८०% पर्यंत अनुदान मिळते.
• सौर कृषी पंप (PM-KUSUM): सिंचनासाठी सौर कृषी पंपाच्या अर्जामध्ये महिलांना विशेष प्राधान्य मिळते, ज्यामध्ये ९०% ते ९५% पर्यंत शासकीय अनुदान उपलब्ध आहे.
• भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना: आंबा, काजू, पेरू, डाळिंब यांसारख्या फळझाडांच्या लागवडीसाठी १००% शासकीय अनुदानाचा लाभ.
• किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) व पीककर्ज: महिला शेतकऱ्यांना बँकांमार्फत शून्य टक्के व्याजदराने किंवा सवलतीच्या व्याजदरात ₹३ लाखांपर्यंत पीककर्ज उपलब्ध होते.

पायरी-दर-पायरी: महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसा करावा?

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने ही अर्ज प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुलभ ठेवली आहे. इच्छुक महिला खालील पायऱ्यांचा अवलंब करून अर्ज सादर करू शकतात.

पायरी १: अर्ज नमुना प्राप्त करणे:
स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयातून किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवरून (krishi.maharashtra.gov.in) महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचा विहित नमुन्यातील अर्ज डाऊनलोड करा.

पायरी २: माहिती भरणे व कागदपत्रे जोडणे:
अर्जात स्वतःचे पूर्ण नाव, आधार क्रमांक, गाव, तालुका, कुटुंबातील शेतजमिनीचा तपशील आणि प्रत्यक्ष केल्या जाणाऱ्या शेतीकामांची अचूक माहिती भरा. सोबत आधार कार्डची प्रत आणि स्वयंघोषणापत्र जोडा.

पायरी ३: सक्षम अधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करणे:
ग्रामीण भागातील अर्जदारांनी हा अर्ज गावातील ‘सहाय्यक कृषी अधिकारी’ किंवा ग्रामसेवकांकडे जमा करावा. नगरपंचायत क्षेत्रातील अर्जदारांनी ‘कृषी अधिकारी (विस्तार)’ यांच्याकडे अर्ज सादर करावा.

पायरी ४: जागेवर पडताळणी व ग्रामसभा ठराव:
सहाय्यक कृषी अधिकारी अर्जाची छाननी करून आवश्यक असल्यास जागेवर जाऊन पडताळणी करतील. त्यानंतर स्थानिक ग्रामसभेमध्ये किंवा समितीसमोर यादी सादर करून मंजुरी दिली जाते.

पायरी ५: डिजिटल प्रमाणपत्र जारी होणे:
सर्व पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर १५ ते २१ कामकाजाच्या दिवसांत अधिकृत डिजिटल बारकोड असलेले ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ अर्जदारास वितरित केले जाते.

अडचणी आल्यास किंवा अर्ज नामंजूर झाल्यास काय करावे?

जर एखाद्या महिलेचा अर्ज स्थानिक स्तरावर कोणत्याही कारणास्तव अमान्य किंवा प्रलंबित राहिला, तर तिला कायद्यानुसार दाद मागण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी तालुका स्तरावर ‘तालुका कृषी अधिकारी’ (TAO) हे प्रथम अपीलीय अधिकारी म्हणून काम पाहतात.

अर्ज नामंजूर झाल्याचा आदेश मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत महिला संबंधित तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे लेखी अपील दाखल करू शकतात. कृषी अधिकाऱ्यांनी १५ दिवसांच्या आत त्या अर्जावर निर्णय देणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.

तसेच, जर अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होण्यास अडचण येत असेल, तर आपल्या बँकेत जाऊन आधार-बँक लिंकिंग (NPCI Mapping) सक्रिय असल्याची खात्री करून घ्यावी. कोणत्याही तांत्रिक मदतीसाठी कृषी विभागाच्या १८००-२३३-४००० या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा महाडीबीटी हेल्पलाईन ०२२-६१३१६४२९ वर संपर्क साधता येईल.