थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या रेशीम संचालनालय, वस्त्रोद्योग विभाग आणि रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ‘महारेशीम अभियान २०२६’ द्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना तुती लागवड, बागेची जोपासना आणि रेशीम कीटक संगोपन गृह (Rearing Shed) उभारणीसाठी एकरी ₹४,३६,००० ते ₹४,५०,०००/- पर्यंत थेट शासकीय अनुदान दिले जात आहे. हे अनुदान ३ वर्षांच्या टप्प्यांत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा केले जाते. किमान १ एकर शेतजमीन व बारमाही पाण्याची सोय असलेले शेतकरी अधिकृत पोर्टल maharesheem.gov.in किंवा स्थानिक ग्रामपंचायत व जिल्हा रेशीम कार्यालयात ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज सादर करू शकतात.
⚡ ३०-सेकंदात महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (30-Second Highlights)
- योजनेचे नाव: रेशीम शेती अनुदान योजना २०२६ (महारेशीम अभियान / सिल्क समग्र-२).
- सक्षम प्रशासकीय विभाग: रेशीम संचालनालय, वस्त्रोद्योग विभाग व रोहयो विभाग, महाराष्ट्र शासन (mahasilk.maharashtra.gov.in).
- शासन निर्णय (GR) संदर्भ: वस्त्रोद्योग व रोहयो संयुक्त शासन निर्णय सांकेतांक क्र. सिल्क-२०२२/प्र.क्र.४८/उद्योग-६ व सुधारित मनरेगा दर सूची.
- शासकीय अनुदानाची रक्कम: १ एकर तुती लागवड व संगोपन शेडसाठी एकूण ₹४,३६,००० ते ₹४,५०,०००/- (३ वर्षांत).
- अनुदानाचे प्रमुख घटक: तुती बेणे खरेदी, जमीन मशागत, ठिबक सिंचन, खते-औषधे, कीटक संगोपन शेड बांधकाम व अकुशल मजुरी.
- उत्पन्नाची शाश्वती: प्रतिवर्ष एकरी ₹२.५ ते ₹३ लाखांचे निव्वळ उत्पन्न, सोबत जनावरांसाठी पौष्टिक चारा (‘सिल्क आणि मिल्क’).
- अधिकृत शासकीय बाजारपेठ: जालना, बीड, बारामती, सोलापूर, उस्मानाबाद व नागपूर कोकून मार्केटमध्ये थेट रोख विक्री.
- अर्ज करण्याची पद्धत: ऑनलाइन नोंदणी maharesheem.gov.in व ग्रामपंचायत / पंचायत समिती स्तर.
- रेशीम शेतकरी हेल्पलाईन: १८००-१२०-८०४० (टोल-फ्री) / ०७१२-२५६०५५४ (रेशीम संचालनालय नागपूर).
महाराष्ट्रात पारंपरिक शेतीवर सातत्याने येणारी अस्मानी संकटे, कोरडवाहू शेतीतील अनिश्चितता आणि बाजारभावाची घसरण यामुळे शेतकरी बांधव आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत शाश्वत व खात्रीशीर मासिक उत्पन्न मिळवून देणारा उत्तम पर्याय म्हणून रेशीम शेतीकडे पाहिले जात आहे.
रेशीम शेतीमध्ये एकदा तुतीची लागवड केल्यानंतर पुढील १५ ते २० वर्षे सातत्याने रेशीम कोष (Silk Cocoons) उत्पादन घेता येते. एका वर्षात तुती बागेतून ४ ते ५ वेळा रेशीम पिकाची यशस्वी कापणी करता येते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हातामध्ये दर दोन महिन्यांनी हमखास रोख पैसा येतो.
याशिवाय रेशीम उद्योगामुळे ‘सिल्क आणि मिल्क’ ही दुहेरी क्रांती घडते. तुतीची शिल्लक राहिलेली पौष्टिक पाने दुभत्या जनावरांना दिल्यास दुधातील फॅट आणि एकूण दुग्धोत्पादनात लक्षणीय वाढ होते. महाराष्ट्र शासनाने या फायदेशीर शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी महारेशीम अभियानांतर्गत एकरी ₹४.३६ लाखांहून अधिक अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
१. रेशीम शेती अनुदान योजना २०२६: शासन निर्णय (GR) व पार्श्वभूमी
महाराष्ट्र शासनाच्या वस्त्रोद्योग विभाग आणि ग्रामविकास व रोजगार हमी योजना विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने महारेशीम अभियान राज्यभरात व्यापक स्तरावर राबविले जात आहे. केंद्र शासनाची ‘सिल्क समग्र-२’ योजना आणि राज्याची ‘मनरेगा रेशीम योजना’ यांच्या एकात्मिक संयोजनातून हा निधी दिला जातो.
सन २०२६ च्या ताज्या आर्थिक आराखड्यानुसार मनरेगाच्या अकुशल मजुरीचे वाढलेले दर आणि शेड बांधकामाच्या वाढीव साहित्यानुसार अनुदानात सुधारणा करण्यात आली आहे. आता तुती लागवड आणि ५० x २० फूट आकाराच्या संगोपन गृहासाठी मिळून सुमारे साडेचार लाखांचे आर्थिक साहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना लागवडीसाठी स्वतःच्या खिशातून कोणताही आगाऊ मोठा खर्च करावा लागत नाही. कामाच्या प्रगतीनुसार थेट बँक खात्यात डीबीटीद्वारे (DBT) रक्कम जमा केली जाते.
२. वर्षनिहाय अनुदान वाटप व तुती लागवड तांत्रिक तपशील (तुलनात्मक तक्ता)
रेशीम शेतीचे अनुदान शेतकऱ्यांना ३ वर्षांच्या कालावधीत टप्प्याटप्प्याने दिले जाते. पहिल्या वर्षी लागवड आणि शेड उभारणीवर मोठा भर असतो, तर पुढील दोन वर्षे बागेच्या जोपासनेसाठी निधी दिला जातो. खालील तक्त्यामध्ये १ एकर क्षेत्रावरील वर्षनिहाय अनुदानाचा सविस्तर तपशील दिला आहे:
| वर्ष व टप्पा | समाविष्ट प्रमुख कामे व घटक | अकुशल मजुरी (मनरेगा) | कुशल व साहित्य अनुदान | एकूण देय अनुदान |
|---|---|---|---|---|
| १ ले वर्ष (लागवड व शेड) | तुती बेणे खरेदी, नांगरणी, खड्डे खणणे, लागवड, खते, ठिबक व संगोपन शेड पाया | ₹७५,०००/- | ₹१,४५,०००/- | ₹२,२०,०००/- |
| २ रे वर्ष (जोपासना व निगा) | तुती बागेची छाटणी, खत व्यवस्थापन, सिंचन मजुरी, आंतरमशागत व कीटकनाशके | ₹६५,०००/- | ₹४०,०००/- | ₹१,०५,०००/- |
| ३ रे वर्ष (उत्पादन व देखभाल) | नियमित छाटणी, अंडीपुंज खरेदी अनुदान, रॅक्स/चंद्रिका साहित्य व काढणी मजुरी | ₹६८,०००/- | ₹४३,०००/- | ₹१,११,०००/- |
| ३ वर्षांचे एकूण एकत्रित शासकीय अनुदान (DBT) | ₹४,३६,०००/- | |||
वरील अनुदानाव्यतिरिक्त जर शेतकऱ्याने सिल्क समग्र योजनेतून अंडीपुंज (DFLs) व कीटकनाशकांचे स्वतंत्र प्रस्ताव सादर केले, तर अतिरिक्त ₹१५,००० रुपयांचे साहाय्य मिळून एकूण अनुदान ₹४.५० लाखांपर्यंत पोहोचते.
३. रेशीम कीटक संगोपन गृह (Rearing Shed) अनुदान व बांधकामाचे नियम
रेशीम अळ्यांना सुरक्षित वातावरण, नियंत्रित तापमान आणि योग्य आर्द्रता मिळण्यासाठी पक्के संगोपन गृह असणे अत्यंत गरजेचे असते. कच्च्या जागेत अळ्यांवर रोगांचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असते.
शासनाच्या नियमांनुसार १ एकर तुती बागेसाठी ५० फूट लांब आणि २० फूट रुंद (किंवा किमान ८०० ते १,००० चौरस फूट) आकाराचे शेड बांधणे आवश्यक आहे. या शेडसाठी मनरेगा अंतर्गत कुशल साहित्याचे ₹१.२५ लाख ते ₹१.५० लाख आणि अकुशल मजुरीचे पैसे टप्प्याटप्प्याने मंजूर केले जातात.
शेडच्या छतावर सिमेंटचे पत्रे किंवा उन्हापासून संरक्षणासाठी इन्सुलेशन शेडनेट बसविणे बंधनकारक आहे. तसेच शेडमध्ये पुरेशी हवा खेळती राहण्यासाठी जाळीदार खिडक्या असणे तांत्रिकदृष्ट्या अनिवार्य ठरवण्यात आले आहे.
४. कोणकोणते शेतकरी पात्र आहेत? (पात्रता निकष व अटी)
महारेशीम अभियान आणि मनरेगा रेशीम योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- महाराष्ट्र राज्याचे रहिवासी: अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील कायमचा रहिवासी असावा.
- जमीन मालकी हक्क: अर्जदाराच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर किमान १ एकर शेतजमीन (७/१२ आणि ८-अ) असणे आवश्यक आहे.
- बारमाही सिंचनाची सोय: तुती बागेला नियमित पाणी देण्यासाठी विहीर, बोअरवेल, शेततळे किंवा कालव्याची शाश्वत पाण्याची व्यवस्था असावी.
- मनरेगा जॉब कार्ड: अर्जदाराकडे स्वतःचे सक्रिय मनरेगा (MGNREGA) जॉब कार्ड असणे बंधनकारक आहे.
- विशेष प्राधान्य वर्ग: अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिला शेतकरी, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी (२ हेक्टरपर्यंत जमीन असलेले) यांना निवड प्रक्रियेत सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते.
- रेशीम प्रशिक्षण: रेशीम विभागामार्फत आयोजित तुती लागवड व अळी संगोपनाचे प्राथमिक प्रशिक्षण पूर्ण करण्याची तयारी असावी.
महत्त्वाची अट: ज्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वी रेशीम शेतीसाठी मनरेगा किंवा सिल्क समग्र योजनेतून पूर्ण अनुदान उचलले आहे, त्यांना त्याच जमिनीवर पुन्हा अनुदान मिळणार नाही. मात्र नवीन अतिरिक्त क्षेत्रावर लागवड करायची असल्यास नियमांनुसार मुभा मिळते.
५. आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण चेकलिस्ट
महारेशीम अभियानांतर्गत ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज करताना खालील अधिकृत कागदपत्रे सोबत जोडणे अनिवार्य आहे:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card): मोबाईल नंबरशी लिंक असलेले वैध आधार कार्ड.
- डिजिटल ७/१२ आणि ८-अ उतारा: चालू वर्षातील महाभूमी पोर्टलवरून काढलेला अधिकृत डिजिटल उतारा (जमिनीवर तुती नोंद असणे आवश्यक).
- मनरेगा जॉब कार्ड प्रत: कुटुंबाच्या सक्रिय जॉब कार्डची स्पष्ट झेरॉक्स प्रत.
- पाण्याचा दाखला: विहीर, बोअरवेल किंवा जलस्रोत उपलब्ध असल्याबाबत तलाठी किंवा ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र.
- बँक पासबुक प्रत (Aadhaar Seeded): राष्ट्रीयीकृत बँक खात्याचे पासबुक, जे NPCI मॅपरशी आधार लिंक असावे.
- जातीचा दाखला: केवळ मागासवर्गीय प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य लाभासाठी आवश्यक.
- पासपोर्ट आकाराचे २ फोटो: अर्जावर चिकटवण्यासाठी अद्ययावत फोटो.
- हमीपत्र (Declaration Form): रेशीम विभागाच्या विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र.
६. महारेशीम अभियानांतर्गत अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Guide)
शेतकरी बांधव अगदी सोप्या पद्धतीने या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात. अर्ज सादर करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:
- टप्पा १ – ऑनलाइन पोर्टलवर नोंदणी: रेशीम संचालनालयाच्या अधिकृत पोर्टल maharesheem.gov.in किंवा आपले सरकार पोर्टलला भेट द्या. ‘महारेशीम अभियान २०२६’ या पर्यायावर क्लिक करून प्राथमिक शेतकरी नोंदणी पूर्ण करा.
- टप्पा २ – अर्ज भरणे व कागदपत्रे अपलोड करणे: अर्जात जमिनीचा गट क्रमांक, तुती लागवडीचे क्षेत्र (किमान १ एकर) आणि बँक खात्याचा तपशील भरा. आवश्यक ती कागदपत्रे स्कॅन करून पोर्टलवर अपलोड करा.
- टप्पा ३ – ग्रामपंचायतीत नोंद व ग्रामसभा ठराव: ऑनलाइन अर्जाची प्रिंट काढून स्थानिक ग्रामपंचायत कार्यालयात ग्रामसेवक किंवा ग्रामरोजगार सेवकाकडे जमा करा. ग्रामसभेत आपल्या नावाचा समावेश वार्षिक कृती आराखड्यात (Labour Budget) केला जाईल.
- टप्पा ४ – रेशीम विकास अधिकारी प्रत्यक्ष पाहणी: तालुका किंवा जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी (DDO) आपल्या शेतात येऊन जागेची आणि पाण्याची पाहणी करतात. त्यानंतर रोहयो कनिष्ठ अभियंता जागेचे जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) करून प्रशासकीय मान्यता देतात.
- टप्पा ५ – तुती बेणे वाटप व अनुदान वितरण: प्रशासकीय मंजुरी आदेश मिळाल्यानंतर रेशीम विभागाच्या शासकीय रोपवाटिकेतून उच्च प्रतीचे तुती बेणे (V1 किंवा G4 व्हरायटी) उपलब्ध करून दिले जाते. लागवड पूर्ण होताच अनुदानाचा पहिला हप्ता थेट बँक खात्यात जमा होतो.
७. कोष विक्री व शासकीय बाजारपेठा (जालना, बीड, बारामती दर)
शेतकऱ्यांनी तयार केलेल्या रेशीम कोशांची विक्री कुठे करावी, हा प्रश्न अनेकांना पडतो. मात्र रेशीम उद्योगात विक्रीची कोणतीही अडचण येत नाही.
महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील प्रमुख जिल्ह्यांमध्ये अधिकृत कोकून खरेदी बाजारपेठा सुरू केल्या आहेत. यामध्ये जालना, बीड, बारामती (पुणे), सोलापूर आणि नागपूर येथील मार्केटमध्ये दररोज खुल्या लिलावाद्वारे कोशांची खरेदी केली जाते.
सध्या बाजारात दर्जेदार दुबार पैदास (Bivoltine) रेशीम कोशाला प्रतिकिलो ₹५०० ते ₹९०० पर्यंत विक्रमी भाव मिळत आहे. एका एकरातून वर्षभरात सुमारे ६०० ते ८०० किलो रेशीम कोष उत्पादन आरामात निघते, ज्यातून शेतकऱ्याला खर्च वजा जाता ₹२.५ ते ₹३ लाखांचे निव्वळ उत्पन्न मिळते.
८. तांत्रिक अडचणी व उपाय: अनुदान जमा न झाल्यास काय करावे? (Troubleshooting)
काही शेतकऱ्यांचे तुती लागवडीचे काम पूर्ण होऊनही खात्यात वेळेवर अनुदान जमा होत नाही. अशा वेळी खालील बाबींची तातडीने तपासणी करावी:
१. बँक खात्याचे NPCI मॅपिंग अयशस्वी असणे (Aadhaar Seeding Issue)
मनरेगा अंतर्गत मिळणारे कुशल व अकुशल अनुदान थेट आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टमद्वारे (ABPS) जमा होते. बँक खात्याशी आधार लिंक नसले तरी NPCI मॅपरशी लिंक असणे गरजेचे आहे. यासाठी जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये जाऊन ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक’ (IPPB) खाते उघडावे, जे २४ तासांत मॅप होते.
२. मनरेगा जॉब कार्ड इन-अॅक्टिव्ह असणे (Job Card Inactive)
जर जॉब कार्ड बऱ्याच महिन्यांपासून कामात आले नसेल तर सिस्टीममध्ये ते बंद पडू शकते. ग्रामरोजगार सेवकाकडे जाऊन जॉब कार्ड त्वरित रि-ॲक्टिव्हेट करून घ्यावे.
३. जिओ-टॅगिंग अपलोड न होणे (Geo-tagging Pending)
तुती लागवड आणि शेड बांधकामाचे प्रत्येक टप्प्यावरील फोटो रोहयो कनिष्ठ अभियंत्याने NMMS पोर्टलवर अपलोड केले आहेत का, याची पंचायत समितीत जाऊन खात्री करावी. जिओ-टॅगशिवाय बिल जनरेट होत नाही.
९. अधिकृत संकेतस्थळे, शासन निर्णय (GR) आणि रेशीम हेल्पलाईन
रेशीम शेती योजना, महारेशीम अभियान, तुती लागवड मार्गदर्शक सूचना आणि अधिकृत शासन निर्णयांसाठी खालील शासकीय संकेतस्थळांचा वापर करावा:
- रेशीम संचालनालय महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: mahasilk.maharashtra.gov.in
- महारेशीम अभियान थेट नोंदणी पोर्टल: maharesheem.gov.in
- महाराष्ट्र रोजगार हमी योजना (मनरेगा) पोर्टल: egs.maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र कृषी विभाग अधिकृत संकेतस्थळ: krishi.maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR) अधिकृत पोर्टल: gr.maharashtra.gov.in
- रेशीम संचालनालय मध्यवर्ती शेतकरी हेल्पलाईन: १८००-१२०-८०४० (Toll-Free)
- रेशीम संचालनालय मुख्यालय संपर्क (नागपूर): ०७१२-२५६०५५४ / ०७१२-२५६१३८६
- किसान कॉल सेंटर (भारत सरकार): १८००-१८०-१५५१ (1800-180-1551)
१०. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: महारेशीम अभियान २०२६ अंतर्गत एका एकरासाठी किती अनुदान मिळते?
उत्तर: या अभियानांतर्गत तुती लागवड, जोपासना आणि कीटक संगोपन गृह (शेड) बांधकामासाठी मनरेगा व रेशीम संचालनालयामार्फत ३ वर्षांत एकरी सुमारे ₹४,३६,००० ते ₹४,५०,००० रुपयांचे १००% शासकीय अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते.
प्रश्न २: रेशीम शेतीसाठी स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असणे बंधनकारक आहे का?
उत्तर: होय, अर्जदार शेतकऱ्याच्या स्वतःच्या किंवा कुटुंबातील सदस्याच्या नावावर किमान १ एकर शेतजमीन (७/१२ उतारा) आणि बारमाही पाण्याची शाश्वत सोय असणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ३: महारेशीम अभियान अर्जाची अधिकृत नोंदणी कुठे करावी लागते?
उत्तर: शेतकरी रेशीम संचालनालयाच्या maharesheem.gov.in किंवा mahasilk.maharashtra.gov.in अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात, तसेच अर्जाची प्रिंट काढून ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा रेशीम कार्यालयात सादर करू शकतात.
प्रश्न ४: उत्पादित रेशीम कोशांची (Cocoon) विक्री कुठे केली जाते आणि काय भाव मिळतो?
उत्तर: उत्पादित कोशांच्या विक्रीसाठी शासनाने जालना, बीड, बारामती, सोलापूर आणि नागपूर येथे अधिकृत बाजारपेठा उभारल्या असून तिथे खुल्या लिलावात प्रतिकिलो ₹५०० ते ₹९०० पर्यंत रोख दर मिळतो.
प्रश्न ५: मनरेगा जॉब कार्ड नसताना रेशीम शेती अनुदानाचा लाभ मिळू शकतो का?
उत्तर: नाही, ही योजना मनरेगाशी संलग्न असल्याने सक्रिय जॉब कार्ड असणे अनिवार्य आहे. मात्र ज्या शेतकऱ्यांकडे जॉब कार्ड नाही, ते आपल्या ग्रामपंचायतीत अर्ज करून अवघ्या २ दिवसांत मोफत नवीन जॉब कार्ड काढू शकतात.
अधिकृत व विश्‍वासार्ह बातमी – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्र शासनाची रेशीम शेती अनुदान योजना, महारेशीम अभियान, तुती लागवड मार्गदर्शक सूचना आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या सर्व अधिकृत शासन निर्णयांसाठी (GR) केवळ mahasilk.maharashtra.gov.in आणि maharesheem.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळांचा वापर करावा.
रेशीम शेती मंजुरीसाठी किंवा अनुदान मिळवून देण्यासाठी कोणत्याही मध्यस्थ अथवा दलालाला पैसे देऊ नका. ही शासकीय योजना पूर्णपणे पारदर्शक व थेट बँक खात्यात (DBT) लाभ देणारी आहे. कृषी योजना, शासन निर्णय आणि शेती क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींच्या अधिकृत बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
महाराष्ट्रातील शेतकरी योजना, महारेशीम अभियान लाभार्थी याद्या, तुती लागवड सबसिडी, नुकसान भरपाई आणि कृषी अनुदानाच्या खात्रीशीर बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे अधिकृत ग्रुप्स जॉईन करा:
[…] 👉 रेशीम शेती अनुदा… […]