थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ‘शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे योजना’ (Shetkari Pardesh Abhyas Daura Yojana 2026) अधिकृतपणे जाहीर केली असून यासाठी ₹४०० लक्ष (₹४ कोटी रुपये) निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी ५ याप्रमाणे १७० शेतकरी आणि राज्यस्तरावरून १० शेतकरी अशा एकूण १८० प्रगतीशील शेतकऱ्यांची परदेश अभ्यास दौऱ्यासाठी निवड केली जाणार आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना इस्रायल, नेदरलँड्स, युरोप आणि आशियातील प्रगत देशांमधील हायटेक शेती, सूक्ष्म सिंचन व फलोत्पादन तंत्रज्ञानाचा प्रत्यक्ष अभ्यास करता येईल, ज्यासाठी शासन नियमानुसार कमाल ५०% अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते. इच्छुक शेतकरी krishi.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवरून माहिती घेऊन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DSAO) कार्यालयामार्फत अर्ज करू शकतात.
⚡ ३०-सेकंद महत्त्वाचे हायलाइट्स (30-Second Highlights)
- योजनेचे अधिकृत नाव: राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे योजना २०२६-२७ (Maharashtra Farmers Foreign Study Tour Scheme).
- सक्षम प्रशासकीय विभाग: कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, महाराष्ट्र शासन.
- शासकीय प्रशासकीय मान्यता: कृषी विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) अन्वये ₹४ कोटी (₹४०० लक्ष) तरतूद मंजूर.
- एकूण लाभार्थी संख्या: १८० प्रगतीशील शेतकरी (३४ जिल्ह्यांतून प्रत्येकी ५ = १७० शेतकरी + राज्यस्तरीय समितीकडून १० शेतकरी) आणि ९ मार्गदर्शक कृषी अधिकारी.
- अभ्यास दौऱ्यातील प्रमुख देश: इस्रायल, नेदरलँड्स (हॉलंड), जर्मनी, फ्रान्स, जपान व चीन.
- शासकीय आर्थिक अनुदान: अभ्यास दौऱ्याच्या एकूण खर्चाच्या ५०% किंवा विहित कमाल मर्यादेपर्यंत थेट शासकीय अनुदान (DBT द्वारे).
- प्रमुख पात्रता निकष: केवळ मूळ खातेदार शेतकरी, वैध पासपोर्टधारक, शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त आणि यापूर्वी शासकीय अनुदानातून परदेश दौरा न केलेला शेतकरी.
- अर्ज स्वीकारणारी यंत्रणा: संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय (DSAO Office) व कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
- अधिकृत शासकीय पोर्टल: krishi.maharashtra.gov.in व maharashtra.gov.in.
शेतकरी परदेश अभ्यास दौरा योजना 2026: पार्श्वभूमी व अधिकृत शासन निर्णय (GR Details)
महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राला जागतिक पातळीवरील आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे योजना’ कार्यान्वित केली आहे. कृषी विभागाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.
या शासन निर्णयानुसार योजनेच्या कार्यक्रमासाठी ₹४ कोटी रुपयांच्या निधीस प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे हवामान बदलाच्या काळात कमी पाण्यात जास्त उत्पादन देणारे जागतिक शेतीचे तंत्रज्ञान स्थानिक पातळीवर आणणे शक्य होणार आहे.
जागतिक स्तरावर कृषी क्षेत्रात दररोज नवनवीन डिजिटल आणि यांत्रिक क्रांती होत आहे. आपल्या राज्यातील प्रयोगशील शेतकऱ्यांना या क्रांतीचा थेट अनुभव मिळावा हा या योजनेचा मूळ हेतू आहे.
परदेश दौऱ्यामध्ये कोणत्या देशांचा समावेश व कोणते तंत्रज्ञान शिकवले जाणार? (Global Agri Tech)
शासनाकडून आयोजित केल्या जाणाऱ्या या अभ्यास दौऱ्यामध्ये जगातील कृषी तंत्रज्ञानात अग्रेसर असणाऱ्या प्रगत राष्ट्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांना खालील देशांमधील प्रत्यक्ष प्रकल्पांना भेट देऊन प्रशिक्षण दिले जाईल:
| देश (Target Country) | अभ्यासाचे प्रमुख कृषी क्षेत्र | महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी प्रत्यक्ष फायदा |
|---|---|---|
| इस्रायल (Israel) | अचूक सूक्ष्म सिंचन (Precision Drip), खत व्यवस्थापन (Fertigation) व वाळवंटी शेती व्यवस्थापन. | दुष्काळी व कमी पावसाच्या भागात पाण्याचा थेंब न थेंब कार्यक्षमतेने वापरण्याचे कौशल्य. |
| नेदरलँड्स (Netherlands) | हायटेक पॉलीहाऊस, ग्रीनहाऊस ऑटोमेशन, हायड्रोपोनिक्स आणि नियंत्रित वातावरणातील फलोत्पादन. | कमी जागेत व बंदिस्त वातावरणात भाजीपाला आणि फुलांचे विक्रमी उत्पादन घेणे. |
| युरोपीय देश (जर्मनी/फ्रान्स) | काढणीपश्चात तंत्रज्ञान (Post-Harvest Processing), शीतगृह साखळी व आंतरराष्ट्रीय निर्यात मानके. | फळे व भाजीपाल्याची नासाडी रोखून युरोपियन बाजारात थेट शेतीमाल निर्यात करण्याची क्षमता. |
| जपान व चीन (Asia) | लहान शेतांसाठी आधुनिक कृषी यांत्रिकीकरण, रोबोटिक्स आणि सेंद्रिय शेतीतील मूल्यवर्धन. | अल्पभूधारक शेतीसाठी मजुरांची टंचाई दूर करणारी स्वस्त व वेगवान यांत्रिक अवजारे. |
शेतकरी कोटा व निवड रचना २०२६ (Beneficiary Allocation Matrix)
राज्य शासनाने सन २०२६-२७ च्या दौऱ्यासाठी शेतकऱ्यांची निवड अत्यंत संतुलित आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हावी यासाठी गावनिहाय व जिल्ह्यानिहाय कोटा निश्चित केला आहे. एकूण १९९ सदस्यांच्या या चमूचे विभाजन खालीलप्रमाणे आहे:
- जिल्हास्तरीय शेतकरी प्रतिनिधी (१७० जागा): महाराष्ट्रातील ३४ ग्रामीण जिल्ह्यांमधून प्रत्येकी ५ प्रयोगशील शेतकरी निवडले जातील. यामध्ये फळबागा, नगदी पिके, भाजीपाला आणि सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना समान संधी दिली जाईल.
- राज्यस्तरीय विशेष समिती कोटा (१० जागा): कृषी आयुक्तालय स्तरावर स्थापन करण्यात आलेली तज्ज्ञ समिती राज्यस्तरावरून १० उत्कृष्ट शेती संशोधक व राज्य पुरस्कार विजेत्या शेतकऱ्यांची निवड करेल.
- मार्गदर्शक कृषी अधिकारी (९ पदे): दौऱ्यादरम्यान भाषांतर, शासकीय समन्वय, तांत्रिक नोंदी आणि शेतकरी बांधवांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी प्रत्येक २० शेतकऱ्यांमागे १ कृषी अधिकारी याप्रमाणे ९ अनुभवी अधिकारी सहभागी होतील.
विशेष टिप (महिला व मागासवर्गीय शेतकऱ्यांसाठी संधी): शासन निर्णयानुसार जिल्ह्याची निवड करताना महिला प्रगतशील शेतकरी आणि अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना नियमानुसार योग्य प्रतिनिधित्व देण्याचे स्पष्ट निर्देश जिल्हास्तरीय निवड समितीला देण्यात आले आहेत.
पात्रता निकष: कोण पात्र आणि कोण अपात्र? (Eligibility Criteria 2026)
या प्रतिष्ठेच्या अभ्यास दौऱ्यासाठी केवळ खऱ्या आणि प्रत्यक्ष शेतात घाम गाळणाऱ्या शेतकऱ्यांची निवड व्हावी यासाठी कृषी विभागाने अतिशय कडक नियमावली तयार केली आहे:
| निकष घटक | पात्रतेच्या अनिवार्य अटी | अपात्रतेचे कारण (Disqualification) |
|---|---|---|
| मूळ व्यवसाय | अर्जदाराचा मुख्य व्यवसाय शेतीच असावा आणि शेती हेच उपजीविकेचे मुख्य साधन असावे. | सरकारी, निमसरकारी नोकरदार, डॉक्टर, वकील, सीए किंवा इतर व्यावसायिक पूर्णतः अपात्र. |
| जमीन धारणा | स्वतःच्या किंवा कुटुंबाच्या नावावर सक्रिय ७/१२ आणि ८-अ उतारा असणे आवश्यक. | स्वतःच्या नावावर शेतजमीन नसलेले किंवा केवळ नाममात्र शेतकरी अपात्र ठरतील. |
| मागील लाभ | यापूर्वी कोणत्याही शासकीय अनुदानातून परदेश अभ्यास दौरा केलेला नसावा (फक्त एकदाच संधी). | मागील वर्षांमध्ये शासकीय खर्चाने परदेश दौरा केलेल्या व्यक्तींना पुन्हा लाभ घेता येणार नाही. |
| आरोग्य व शारीरिक तंदुरुस्ती | दीर्घ आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या १००% तंदुरुस्त असणे आवश्यक. | सक्षम सरकारी वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे (MBBS Doctor) फिटनेस प्रमाणपत्र नसलेले अर्ज बाद ठरतील. |
| पासपोर्ट व कायदेशीर स्थिती | किमान ६ महिने वैधता असलेला अधिकृत भारतीय पासपोर्ट किंवा अर्जाच्या वेळी पासपोर्ट अर्ज पावती. | कोणत्याही पोलीस तक्रार किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल असणाऱ्या व्यक्ती अपात्र ठरतील. |
अनुदान स्वरूप व निधी वाटप पद्धती (Financial Grant & DBT Disbursement)
या योजनेअंतर्गत अभ्यास दौऱ्याचा संपूर्ण खर्च शासन उचलत नसून सह-निधी (Cost-Sharing) तत्त्वावर हे अनुदान दिले जाते. यामुळे केवळ जिज्ञासू आणि गंभीर शेतकरीच यात सहभागी होतात.
शासन निर्णयानुसार दौऱ्याच्या मंजूर खर्चाच्या ५०% रक्कम किंवा कमाल ₹१,००,००० ते ₹२,००,००० (दौऱ्याच्या देशानुसार निर्धारित मर्यादा) अनुदान म्हणून मंजूर केले जाते. उर्वरित खर्च शेतकरी स्वतः किंवा कृषी पतसंस्थेच्या माध्यमातून करतो.
दौरा यशस्वीरीत्या पूर्ण करून महाराष्ट्रात परत आल्यानंतर शेतकऱ्याने आपला विस्तृत अभ्यास अहवाल (Study Tour Report) कृषी विभागाकडे सादर करावा लागतो. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर अनुदानाची संपूर्ण रक्कम थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात थेट जमा होते.
शेतकरी परदेश दौऱ्यासाठी अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Application Process)
शेतकरी अभ्यास दौरा योजनेसाठी कृषी विभागामार्फत जिल्हास्तरावर अधिकृत वृत्तपत्रांमध्ये व संकेतस्थळावर जाहीर सूचना प्रसिद्ध केली जाते. अर्ज करण्यासाठी खालील टप्प्यांचे पालन करावे:
- जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DSAO) कार्यालयाला भेट द्या: आपल्या जिल्ह्याच्या कृषी अधीक्षक कार्यालयात किंवा उपविभागीय कृषी अधिकारी (SDAO) कार्यालयात संपर्क साधून ‘परदेश अभ्यास दौरा अधिकृत अर्ज नमुना’ मिळवा.
- शेती प्रयोगांची माहिती भरा: अर्जामध्ये आपल्या शेतातील पीक पद्धती, ठिबक सिंचनाचा वापर, उत्पादकता, फलोत्पादन किंवा सेंद्रिय शेतीतील नावीन्यपूर्ण प्रयोगांची सविस्तर माहिती नमूद करा.
- कागदपत्रांची जोडणी करा: अद्ययावत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला ७/१२, ८-अ, आधार कार्ड, पासपोर्टची प्रत आणि कृषी पुरस्कार/प्रमाणपत्रांच्या सत्यप्रती अर्जासोबत जोडा.
- अर्ज विहित मुदतीत सादर करा: पूर्ण भरलेला अर्ज जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयातील संबंधित योजनेच्या कक्षात पोहोच पावतीसह जमा करा.
- जिल्हा निवड समितीसमोर मुलाखत: जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती प्राप्त अर्जांची छाननी करते. निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची प्रत्यक्ष मुलाखत घेऊन गुणवत्ता यादी कृषी आयुक्तालयाकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाते.
आवश्यक कागदपत्रांची संपूर्ण चेकलिस्ट (Mandatory Documents Checklist)
अर्जाची छाननी करताना कोणतीही त्रुटी निघू नये म्हणून खालील कागदपत्रांचा संच तयार ठेवावा:
- १. पूर्ण भरलेला व सही केलेला विहित नमुन्यातील अधिकृत अर्ज.
- २. शेतजमिनीचा चालू महिन्यातील डिजिटल ७/१२ आणि ८-अ उतारा.
- ३. आधार कार्ड व सक्रिय मोबाईल क्रमांक.
- ४. वैध भारतीय पासपोर्ट (किमान ६ महिने पुढील वैधता असणारा).
- ५. शासकीय किंवा नोंदणीकृत एमबीबीएस डॉक्टरांचे शारीरिक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र (Medical Fitness Certificate).
- ६. यापूर्वी शासकीय खर्चाने परदेश दौरा न केल्याचे अधिकृत प्रतिज्ञापत्र (Undertaking on Stamp Paper).
- ७. कृषी क्षेत्रात मिळालेले राज्य, जिल्हा किंवा तालुकास्तरीय पुरस्कार प्रमाणपत्रे (असल्यास).
- ८. आधार संलग्न राष्ट्रीयीकृत बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स.
शेतकऱ्यांसाठी तांत्रिक अडचणी व उपाय (Troubleshooting & Practical Advice)
अर्ज सादर करताना शेतकऱ्यांना काही व्यावहारिक अडचणी येऊ शकतात, त्यावर शासनाने खालील उपाय सुचवले आहेत:
१. त्वरित पासपोर्ट कसा मिळवावा? जर आपल्याकडे पासपोर्ट नसेल, तर तात्काळ passportindia.gov.in वर ‘Tatkaal’ किंवा सामान्य श्रेणीत अर्ज करा. अर्जाची पोचपावती जोडूनही जिल्हा कार्यालयात प्राथमिक नोंद करता येते.
२. समाईक सातबारा असल्यास संमतीपत्र आवश्यक: जर शेतजमीन वडिलोपार्जित किंवा भावंडांमध्ये समाईक असेल, तर इतर सर्व खातेदारांचे ‘ना-हरकत संमतीपत्र’ जोडणे आवश्यक असते.
३. परदेशात भाषा आणि संवादाची अडचण: शेतकरी बांधवांना परदेशात भाषेची कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी शासनाचे ९ कृषी अधिकारी सोबत असतात, जे इंग्रजी व स्थानिक भाषांचे मराठीत सहज भाषांतर करून मार्गदर्शन करतात.
अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे व संपर्क हेल्पलाईन (E-E-A-T Verified Sources)
शेतकरी बांधवांनी योजनेच्या अधिकृत शासन निर्णयाची प्रत मिळवण्यासाठी आणि शंका निरसनासाठी खालील शासकीय संपर्काचा वापर करावा:
| प्रशासकीय कार्यालय | अधिकृत संकेतस्थळ | संपर्क क्रमांक व पत्ता |
|---|---|---|
| कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य | krishi.maharashtra.gov.in | ०२०-२६१२२११७ / ०२०-२५५३४५३० (पुणे मुख्यालय) |
| महाराष्ट्र शासन GR अधिकृत पोर्टल | gr.maharashtra.gov.in | मंत्रालय, मुंबई – ४०००३२ |
| किसान कॉल सेंटर (भारत सरकार) | agricoop.nic.in | १८००-१८०-१५५१ (टोल-फ्री कृषी सल्ला) |
| जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय | जिल्हा परिषद कृषी विभाग | सर्व ३४ जिल्ह्यांमधील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारत |
शेतकरी परदेश अभ्यास दौरा २०२६: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न १: शेतकरी परदेश अभ्यास दौरा योजना २०२६ अंतर्गत किती निधी मंजूर झाला आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने सन २०२६-२७ या वर्षासाठी या योजनेला ₹४००.०० लक्ष म्हणजेच ₹४ कोटी रुपयांच्या निधीची प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
प्रश्न २: या योजनेतून किती शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्याची संधी मिळणार आहे?
उत्तर: एकूण १८० प्रगतीशील शेतकऱ्यांची निवड केली जाईल. यात राज्यातील ३४ जिल्ह्यांतून प्रति जिल्हा ५ प्रमाणे १७० शेतकरी आणि राज्यस्तरीय समितीमार्फत १० शेतकऱ्यांचा समावेश असेल.
प्रश्न ३: शेतकऱ्यांना परदेश दौऱ्यासाठी किती टक्के शासकीय अनुदान मिळते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत अभ्यास दौऱ्याच्या एकूण मंजूर खर्चाच्या ५०% किंवा शासन नियमानुसार निश्चित केलेल्या कमाल मर्यादेपर्यंत थेट अनुदान DBT द्वारे बँक खात्यात दिले जाते.
प्रश्न ४: परदेश दौऱ्यासाठी पासपोर्ट असणे बंधनकारक आहे का?
उत्तर: होय, आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी अर्जदाराकडे किमान ६ महिने पुढील वैधता असलेला अधिकृत भारतीय पासपोर्ट असणे पूर्णपणे अनिवार्य आहे.
प्रश्न ५: शेतकरी परदेश अभ्यास दौऱ्याचा अर्ज कुठे करावा लागतो?
उत्तर: इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्याच्या ‘जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी’ (DSAO) कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह सादर करावा.
अधिकृत व विश्‍वासार्ह शेतकरी बातमी – ABP Majha Special Desk
महाराष्ट्र शासनाचे सर्व अधिकृत शासन निर्णय (GR), कृषी विभागाचे परिपत्रक आणि शेतकरी कल्याणकारी योजनांच्या खात्रीशीर माहितीसाठी नेहमी krishi.maharashtra.gov.in आणि maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलचाच वापर करावा.
कोणत्याही खाजगी ट्रॅव्हल एजंट किंवा दलालाला अभ्यास दौऱ्याच्या नावाखाली पैसे देऊ नका; ही निवड पूर्णपणे पारदर्शक पद्धतीने जिल्हा निवड समितीमार्फत केली जाते. महाराष्ट्रातील ताज्या शेतकरी घडामोडींसाठी abpmazha.com शी नेहमी जोडलेले राहा.
