पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी GR व यादी जाहीर | ABP Majha

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: पार्श्वभूमी आणि शासन निर्णय (GR)

महाराष्ट्रातील कोरडवाहू व बागायतदार शेतकऱ्यांना सततच्या नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि शेतमालाच्या कोसळलेल्या भावांमुळे पीक कर्जाची परतफेड करणे अशक्य झाले होते. कर्जबाजारीपणामुळे शेतकरी नवीन हंगामासाठी संस्थात्मक बँक पतपुरवठ्यापासून वंचित राहत होते.

या गंभीर परिस्थितीचा विचार करून राज्य मंत्रिमंडळाने सर्वपक्षीय सहमतीने ऐतिहासिक ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ मंजूर केली. सहकार विभागाने २ जून २०२६ रोजी या संदर्भातील मूळ शासन निर्णय निर्गमित करून योजनेच्या कायदेशीर व प्रशासकीय आराखड्याला अंतिम मंजुरी दिली.

शासनाने योजनेची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ मध्ये आणखी ₹४,००० कोटींचा नवीन निधी वितरित करण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. या निधीमुळे राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील पात्र खात्यांवर कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा करण्यास वेग आला आहे.

योजनेचे स्वरूप: थकबाकीदार आणि नियमित कर्जदारांसाठी दुहेरी लाभ

शासनाने केवळ थकीत कर्जाची माफी न देता नियमित कर्जफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून विशेष समतोल धोरण अवलंबले आहे. या योजनेद्वारे थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी तर नियमित शेतकऱ्यांना आर्थिक बक्षीस दिले जात आहे.

ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत झाले होते, अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचे संपूर्ण मुद्दल व व्याजाची रक्कम माफ केली जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील कर्जाचा बोजा कमी होऊन ते पुन्हा नवीन पीक कर्जासाठी बँकांमध्ये पात्र ठरत आहेत.

दुसऱ्या बाजूला, ज्या शेतकऱ्यांनी आर्थिक अडचणी असतानाही आपल्या पीक कर्जाची वेळेवर पूर्ण परतफेड केली, त्यांना ₹५०,००० पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ थेट बँक खात्यात डीबीटी (DBT) द्वारे वर्ग केला जात आहे.

कर्जमुक्ती व प्रोत्साहनपर लाभ तुलनात्मक तक्ता (Scheme Benefit Matrix)

विविध शेतकरी प्रवर्गासाठी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचे वर्गीकरण खालील अधिकृत तक्त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे:

शेतकरी वर्गवारी	कर्ज स्थिती (Loan Status)	मंजूर लाभ / माफी मर्यादा	वितरण पद्धत
थकबाकीदार शेतकरी (२ लाखांपर्यंत)	३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत	१००% कर्जमाफी (कमाल ₹२,००,०००)	थेट कर्ज खात्यात समायोजन (Loan Account Credit)
थकबाकीदार शेतकरी (२ लाखांपेक्षा जास्त)	३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत	२ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर ₹२ लाख माफ	एकवेळ समझोता (One Time Settlement – OTS)
नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी	मुदतीत वेळेवर परतफेड पूर्ण	₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान	बचत खात्यात थेट डीबीटी (Aadhaar DBT Credit)
पुनर्गठित पीक कर्जदार (Restructured Loans)	नैसर्गिक आपत्तीमुळे हप्ते थकीत	₹२ लाखांपर्यंत थकीत हप्ता माफी	बँक खात्यात थेट शासकीय वर्गणी

पात्रता निकष आणि अपात्रतेच्या महत्त्वाच्या अटी (Eligibility Criteria)

कर्जमुक्तीचा लाभ केवळ गरजू कष्टकरी शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी सहकार विभागाने काही निकष निश्चित केले आहेत:

1. पात्र संस्था: कर्ज हे महाराष्ट्र राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बँका (Public Sector Banks), ग्रामीण बँका किंवा खासगी अनुसूचित बँकांकडून घेतलेले असावे.
2. कर्जाचा प्रकार: केवळ अल्पमुदत पीक कर्ज (Short-Term Crop Loan) आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पुनर्गठित केलेले पीक कर्जच पात्र आहे. दीर्घमुदत शेती अवजारे किंवा ट्रॅक्टर कर्ज या योजनेत येत नाही.
3. कालावधी मर्यादा: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात वितरित झालेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत झालेले कर्ज असावे.
4. अपात्र घटक: माजी व विद्यमान आमदार, खासदार, मंत्री, शासकीय-निमशासकीय सेवेतील क्लास १ ते क्लास ३ चे कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती (Income Tax Payers) आणि निवृत्तीवेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त असणारे व्यक्ती या योजनेसाठी अपात्र आहेत.

शेतकरी कर्जमाफी यादीत नाव कसे तपासावे आणि e-KYC कशी करावी? (Step-by-Step Guide)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी शेतकऱ्याला कोणताही स्वतंत्र कागदी अर्ज करण्याची गरज नाही. बँकांनी पात्र कर्जदारांची यादी शासकीय प्रणालीवर थेट अपलोड केली आहे. शेतकऱ्यांनी पुढीलप्रमाणे प्रक्रिया पूर्ण करावी:

1. पायरी १: सेवा केंद्राला किंवा बँकेला भेट द्या: आपल्या गावातील नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Centre) किंवा ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले होते त्या बँक शाखेत जा.
2. पायरी २: आधार कार्ड व बँक पासबुक सोबत ठेवा: सोबत मूळ आधार कार्ड, आधार लिंक असलेला मोबाईल नंबर आणि संबंधित पीक कर्ज खात्याचे पासबुक सोबत ठेवा.
3. पायरी ३: यादीतील नाव व कर्ज रक्कम पडताळणी: सेवा केंद्र चालक प्रणालीवरून तुमचे नाव आणि कर्जमुक्तीसाठी आलेली विशिष्ट कर्ज रक्कम स्क्रीनवर दाखवेल.
4. पायरी ४: बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Aadhaar Biometric e-KYC): स्क्रीनवरील सर्व माहिती योग्य असल्यास बायोमेट्रिक उपकरणावर अंगठा (Thumb Impression) लावून ई-केवायसी पूर्ण करा.
5. पायरी ५: पोचपावती (Acknowledgment Receipt) घ्या: प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर प्रणालीतून निघणारी अधिकृत संगणकीय पोचपावती प्रिंट करून आपल्याकडे सुरक्षित ठेवा.

तक्रार निवारण: यादीत नाव नसल्यास किंवा कर्ज रकमेत तफावत असल्यास काय करावे?

जर एखाद्या शेतकऱ्याचे पीक कर्ज थकीत असूनही लाभार्थी यादीत नाव दिसत नसेल किंवा बँक खात्यातील थकीत रकमेपेक्षा स्क्रीनवर कमी रक्कम दिसत असेल, तर घाबरून जाण्याचे कारण नाही.

अशा शेतकऱ्यांना आपले सरकार सेवा केंद्रावरच ‘तक्रार नोंदणी’ (Grievance Redressal) करण्याचा थेट पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. शेतकरी तेथे ‘माझी कर्ज रक्कम अयोग्य आहे’ असा आक्षेप नोंदवून फॉर्म सबमिट करू शकतात.

हा आक्षेप थेट संबंधित तालुक्याच्या सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) आणि जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्या समितीकडे जातो. समिती ३० दिवसांच्या आत संबंधित बँकेकडून फेरतपासणी करून पात्र शेतकऱ्यांचे नाव पुढील पुरवणी यादीत समाविष्ट करते.

अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे आणि शेतकरी संपर्क हेल्पलाईन (E-E-A-T Verified Portals & Helplines)

कर्जमुक्ती योजना आणि शासन निर्णयाच्या अधिकृत पडताळणीसाठी खालील सरकारी संकेतस्थळांना भेट द्यावी:

• सहकार विभाग, महाराष्ट्र शासन: cooperation.maharashtra.gov.in
• महाराष्ट्र शासन अधिकृत शासन निर्णय (GR) पोर्टल: gr.maharashtra.gov.in
• महाराष्ट्र कृषी विभाग अधिकृत पोर्टल: krishi.maharashtra.gov.in
• महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
• सहकार विभाग मध्यवर्ती टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१०२-३४०५ (सकाळी ९ ते सायंकाळी ६)
• राष्ट्रीय किसान कॉल सेंटर (Kisan Helpline): १८००-१८०-१५५१ (सर्व दिवस २४ तास)
• आपले सरकार तांत्रिक हेल्पलाईन: १८००-१२०-८०४०

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)

प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत किती रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होते?

उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज (मुद्दल अधिक व्याज) पूर्णपणे माफ केले जाते.

प्रश्न २: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती प्रोत्साहनपर लाभ मिळतो?

उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांनी दुष्काळ व संकटातही वेळेवर आपल्या पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली आहे, त्यांना राज्य शासनाकडून कमाल ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान थेट बचत खात्यात दिले जाते.

प्रश्न ३: कर्जमाफी मिळवण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो का?

उत्तर: नाही. शेतकऱ्याला कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. बँकांकडून पात्र कर्ज खात्यांची माहिती थेट प्रणालीवर अपलोड केली जाते, शेतकऱ्याला फक्त सेवा केंद्रावर जाऊन आधार ई-केवायसी प्रमाणीकरण करावे लागते.

प्रश्न ४: जर कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर योजना लागू होते का?

उत्तर: होय, २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास २ लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः बँकेत भरल्यानंतर उर्वरित २ लाख रुपयांची कर्जमाफी शासनाकडून मंजूर केली जाते.

प्रश्न ५: ई-केवायसी (e-KYC) करण्यासाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहे?

उत्तर: ई-केवायसीसाठी शेतकऱ्याकडे मूळ आधार कार्ड, आधारशी लिंक असलेला मोबाईल क्रमांक आणि बँक पीक कर्ज पासबुक असणे आवश्यक आहे.

संपादकीय निष्कर्ष व शेतकरी बांधवांसाठी महत्वाचा सल्ला

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही राज्यातील बळीराजाला कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढून पुन्हा स्वाभिमानाने उभे करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरत आहे. नवीन ४ हजार कोटींच्या निधी वितरणाने योजना अधिक गतिमान झाली आहे.

राज्यातील सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही दलालांच्या किंवा अफवांच्या आहारी न जाता नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आपली आधार पडताळणी तातडीने पूर्ण करावी. शेतकरी योजना, शासन निर्णय आणि थेट भरतीविषयक अधिकृत व खात्रीशीर बातम्यांसाठी abpmazha.com आणि mazhinoukri.in शी सातत्याने जोडलेले राहा.