थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना’ अंतर्गत ‘मागेल त्याला शेततळे २०२६’ (Magel Tyala Shettale Yojana 2026) साठी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया अधिकृतपणे सुरू आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना शेतात वैयक्तिक शेततळे खोदण्यासाठी आकारमानानुसार कमाल ₹७५,०००/- पर्यंत थेट अनुदान (DBT) दिले जाते. तसेच पाझर रोखण्यासाठी प्लास्टिक अस्तरीकरणाकरिता स्वतंत्र ₹७५,००० पर्यंत अतिरिक्त अर्थसहाय्य मिळते. महाडीबीटी पोर्टलवर आता ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) तत्त्वावर लाभार्थ्यांची निवड केली जात आहे.
⚡ ३० सेकंदात महत्त्वाचे मुद्दे (30-Second Highlights)
- योजनेचे नाव: मागेल त्याला वैयक्तिक शेततळे (मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना).
- अनुदान मर्यादा: शेततळे खोदकामासाठी कमाल ₹७५,००० आणि प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी कमाल ₹७५,०००.
- पात्र जमीन धारणा: सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) व कोकणासाठी किमान ०.२० हेक्टर.
- निवड पद्धती: महाडीबीटी पोर्टलवरील अद्ययावत ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) नियम.
- अधिकृत अर्ज पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
मागेल त्याला शेततळे योजना २०२६: पार्श्वभूमी व शासन निर्णय (GR)
महाराष्ट्रात कोरडवाहू व बागायती शेतकऱ्यांच्या पिकांना संरक्षित सिंचन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ही महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वित केली आहे. पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे शेतकऱ्यांचे उभे पीक पाण्याअभावी जळून जाऊ नये, यासाठी शेतात पावसाचे पाणी साठवून ठेवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR No. CSS-2022/CR-40/2-A) पूर्वीची ‘मागेल त्याला शेततळे’ योजना आता सुधारित अटींसह ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजने’त समाविष्ट करण्यात आली आहे. यापूर्वी लॉटरी पद्धतीमुळे अनेक गरजू शेतकरी प्रतीक्षेत राहत होते, मात्र आता महाडीबीटी पोर्टलवर ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम पूर्वसंमती’ या तत्त्वामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत लाभ मिळणे शक्य झाले आहे.
शेततळ्याच्या आकारमानानुसार मिळणारे अनुदान (Subsidy Chart)
शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील जागेनुसार व पाण्याच्या गरजेनुसार निवडलेल्या आकारमानाप्रमाणे शासकीय अनुदानाची रक्कम निश्चित केली जाते. शेततळे पूर्ण झाल्यानंतर कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत मोजमाप व जिओ-टॅगिंग करून अनुदान थेट बँक खात्यात वर्ग केले जाते.
| शेततळ्याचे आकारमान (लांबी x रुंदी x खोली) | पाणी साठवण क्षमता (घ.मी.) | कमाल शासकीय अनुदान (₹) |
|---|---|---|
| ३० x ३० x ३ मीटर (इन्लेट-आउटलेटसह) | २,०८२ घ.मी. | ₹७५,०००/- |
| २४ x २४ x ३ मीटर | १,२६० घ.मी. | ₹५८,७१२/- |
| २० x २० x ३ मीटर | ८२० घ.मी. | ₹४१,५४०/- |
| १५ x १५ x ३ मीटर | ४१३ घ.मी. | ₹२४,८६१/- |
| प्लास्टिक अस्तरीकरण (Plastic Lining – ५०० मायक्रॉन) | अतिरिक्त ₹७५,०००/- पर्यंत | |
पात्रता निकष व महत्त्वाच्या अटी (Eligibility Criteria)
योजनेचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी कृषी विभागाने पुढीलप्रमाणे निकष लागू केले आहेत:
१. अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्राचा कायमस्वरूपी रहिवासी असणे अनिवार्य आहे.
२. सर्वसाधारण क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) आणि कोकण महसूल विभागातील शेतकऱ्यांसाठी किमान ०.२० हेक्टर शेतजमीन असावी.
३. शेतकऱ्याकडे स्वतंत्र ७/१२ व ८-अ उतारा असावा. सामायिक ७/१२ असल्यास इतर सर्व खातेदारांचे संमतीपत्र (NOC) जोडणे आवश्यक आहे.
४. अर्जदाराने यापूर्वी शासकीय योजनांमधून (उदा. जलयुक्त शिवार, मनरेगा किंवा जुनी शेततळे योजना) शेततळ्याचा लाभ घेतलेला नसावा.
५. शेततळे खोदण्यासाठी निवडलेली जागा तांत्रिकदृष्ट्या सुरक्षित व पाणी साठवण्यास उपयुक्त असणे गरजेचे आहे.
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी पुढील कागदपत्रांच्या स्पष्ट स्कॅन प्रती सोबत ठेवाव्यात:
- डिजिटल ७/१२ व ८-अ उतारा: चालू तीन महिन्यांतील अद्ययावत डिजिटल स्वाक्षरी असलेला उतारा.
- आधार कार्ड: अर्जदाराचे आधार कार्ड आणि ते मोबाईल नंबरशी लिंक असणे आवश्यक.
- बँक पासबुक: राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बँकेचे पासबुक (आधार-NPCI सीडिंग असणे अनिवार्य).
- स्वयंघोषणापत्र (Self Declaration): महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध विहित नमुन्यातील हमीपत्र.
- सामायिक खातेदार संमतीपत्र: जर जमिनीत एकापेक्षा अधिक हिस्सेदार असतील तर इतर सहहिस्सेदारांचे संमतीपत्र.
- जातीचा दाखला: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (SC/ST) प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी.
महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Guide)
शेतकरी आपल्या मोबाईलवरून किंवा जवळच्या ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रावरून (CSC) पुढील पायऱ्या पूर्ण करून अर्ज करू शकतात:
पायरी १: अधिकृत पोर्टलवर जा: सर्वात प्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत शेतकरी पोर्टलला भेट द्या.
पायरी २: शेतकरी लॉगिन करा: जर तुमचे खाते नसेल तर ‘नवीन शेतकरी नोंदणी’ करून आधार ओटीपीद्वारे लॉगिन आयडी व पासवर्ड तयार करा. जुने शेतकरी युजर आयडी किंवा आधार क्रमांकाने लॉगिन करू शकतात.
पायरी ३: योजनेची निवड करा: डॅशबोर्डवर आल्यानंतर ‘अर्ज करा’ या पर्यायावर क्लिक करा. त्यातील ‘कृषी विभाग’ या पर्यायावर जाऊन ‘मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना’ निवडा.
पायरी ४: घटकाचा तपशील भरा: उपघटकांमध्ये ‘वैयक्तिक शेततळे’ (इनलेट-आउटलेटसह) निवडा. तुमच्या जमिनीचा गट क्रमांक, आकारमान आणि पाणी साठवण पद्धतीची अचूक माहिती भरा.
पायरी ५: कागदपत्रे अपलोड करा: मागितलेली आवश्यक कागदपत्रे १०० केबी ते ५०० केबीच्या मर्यादेत पीडीएफ किंवा जेपीईजी स्वरूपात अपलोड करा.
पायरी ६: शुल्क भरून पावती डाउनलोड करा: अर्ज अंतिम सबमिट करून नाममात्र ₹२३.६० ऑनलाईन प्रक्रिया शुल्क भरा आणि अर्जाची अधिकृत पावती जपून ठेवा.
महत्त्वाची सूचना (Important Tip): अर्ज केल्यानंतर महाडीबीटीकडून ‘पूर्वसंमती’ (Pre-Sanction SMS) मिळेपर्यंत शेततळ्याचे खोदकाम स्वतःहून सुरू करू नका. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतरच अधिकृत काम सुरू करावे आणि काम पूर्ण झाल्यावर कृषी सहाय्यकांमार्फत जागेचे प्रत्यक्ष जिओ-टॅगिंग करून घ्यावे.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – Frequently Asked Questions)
प्रश्न १: मागेल त्याला शेततळे २०२६ साठी कमाल किती अनुदान मिळते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत ३० x ३० x ३ मीटर आकारमानाच्या शेततळ्यासाठी कमाल ₹७५,००० अनुदान दिले जाते. याशिवाय शेततळ्याच्या प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी (Lining) अतिरिक्त ₹७५,००० पर्यंतचे स्वतंत्र अनुदान अनुज्ञेय आहे.
प्रश्न २: शेततळ्यासाठी किमान किती जमीन असणे आवश्यक आहे?
उत्तर: सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी शेतकऱ्याकडे किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) शेतजमीन असावी. मात्र कोकण विभागातील जिल्ह्यांसाठी ही मर्यादा किमान ०.२० हेक्टर (५० गुंठे) ठेवण्यात आली आहे.
प्रश्न ३: शेततळ्याची पूर्वसंमती कशी समजते?
उत्तर: अर्जाची महाडीबीटी पोर्टलवर छाननी झाल्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एसएमएस (SMS) द्वारे पूर्वसंमती कळवली जाते. तसेच शेतकरी स्वतःच्या महाडीबीटी खात्यात लॉगिन करून ‘मंजूर घटक’ विभागात स्थिती तपासू शकतात.
प्रश्न ४: अनुदानाचे पैसे कधी आणि कसे जमा होतात?
उत्तर: शेततळ्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक जागेवर येऊन मोजमाप व जिओ-टॅगिंग करतात. त्यानंतर कागदपत्रे पडताळणी पूर्ण होताच अनुदान थेट शेतकऱ्याच्या आधार-संलग्न (DBT) बँक खात्यात जमा केले जाते.
प्रश्न ५: महाडीबीटी योजनेसंदर्भात अधिकृत संपर्क किंवा हेल्पलाईन काय आहे?
उत्तर: शेतकरी अधिक माहितीसाठी कृषी विभागाच्या अधिकृत टोल फ्री क्रमांक 1800-233-4000 किंवा महाडीबीटी हेल्पलाईन 022-61316429 वर संपर्क साधू शकतात. अधिकृत माहिती krishi.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
अधिकृत व विश्वासार्ह शेतकरी बातमी – ABP Majha Special Desk
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), कृषी विभागाची परिपत्रके आणि सिंचन योजनांच्या खात्रीशीर माहितीसाठी नेहमी krishi.maharashtra.gov.in आणि mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळांचाच आधार घ्यावा.
कोणत्याही खोट्या किंवा अनधिकृत एजंटच्या भूलथापांना बळी पडू नका. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी कल्याणकारी योजना आणि शेती जगतातील वेगवान अपडेट्ससाठी abpmazha.com शी नियमित जोडलेले राहा.
[…] 👉 मागेल त्याला शेत… […]