अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२६: २९१ कोटींचा GR जारी; ३.४४ लाख शेतकऱ्यांना थेट DBT मदत | ABP Majha
थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरबाधित शेतकऱ्यांसाठी २९१ कोटी ९१ लाख ४ हजार रुपयांच्या नुकसान भरपाई वाटपास अधिकृत शासन निर्णयाद्वारे (GR) अंतिम मंजुरी दिली आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील २७ जिल्ह्यांमधील ३ लाख ९ हजार २८९ शेतकऱ्यांच्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी ₹२६२.७० कोटी आणि शेतजमीन दुरुस्तीसाठी ₹२९.२१ कोटी थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) बँक खात्यात जमा केले जात आहेत. बँकांनी सदर निधी कोणत्याही जुन्या पीक कर्ज वसुलीसाठी परस्पर वळती न करण्याचे सक्त आदेश महसूल प्रशासनाने दिले आहेत.
⚡ ३० सेकंदात महत्त्वाचे मुद्दे (30-Second Highlights)
- एकूण मंजूर मदत निधी: ₹२९१ कोटी ९१ लाख ४ हजार (राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी – SDRF निकषानुसार).
- बाधित कालावधी व जिल्हे: जून ते ऑगस्ट दरम्यान पूर व अतिवृष्टीने बाधित ६ महसुली विभागांतील २७ जिल्हे.
- लाभार्थी शेतकरी व क्षेत्र: ३ लाख ४४ हजार बाधित शेतकरी कुटुंबे आणि २ लाख ६८ हजार ९१८ हेक्टर नुकसानग्रस्त शेतजमीन.
- वितरण पद्धती: आधार-संलग्न (NPCI Mapped) थेट बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT).
- बँक वसुलीस पूर्ण बंदी: जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत बँकांना मदतीची रक्कम कर्जापोटी न कापण्याचे कडक निर्देश.
- अधिकृत तपासणी संकेतस्थळ: maharashtra.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in.
अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२६: अधिकृत शासन निर्णय (GR) व निधी वाटप पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रात मान्सून हंगामात झालेल्या मुसळधार अतिवृष्टी, ढगफुटीसदृश पाऊस आणि नद्यांना आलेल्या महापुरामुळे मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेली पिके उद्ध्वस्त झाली होती. महसूल व कृषी विभागामार्फत संयुक्तपणे ड्रोन व ई-पंचनामे पूर्ण केल्यानंतर बाधित क्षेत्राचा सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात आला होता.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर शिक्कामोर्तब करून मदत व पुनर्वसन विभागाने २९१.९१ कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाचा अधिकृत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. या निधीमुळे खरीप हंगामात सोयाबीन, कापूस, भात आणि फळबागांचे मोठे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
हा निधी थेट विभागीय आयुक्तांमार्फत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला असून, जिल्हा प्रशासनामार्फत लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऑनलाइन वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
विभागनिहाय व नुकसानीच्या स्वरूपानुसार मदत निधीचा तपशील
शासनाने जाहीर केलेल्या २९१ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या पॅकेजचे वर्गीकरण दोन मुख्य घटकांमध्ये करण्यात आले आहे. यामध्ये पिकांच्या नुकसानीसोबतच जमिनी खरडून जाणे आणि गाळ साचल्याने झालेल्या नुकसानीचाही समावेश आहे:
| घटक / नुकसान प्रकार | बाधित क्षेत्र (हेक्टर) | बाधित शेतकरी संख्या | मंजूर निधी (कोटी रु.) |
|---|---|---|---|
| शेतीपिकांचे नुकसान भरपाई (Crop Loss) | २,६८,९१८ हेक्टर | ३,०९,२८९ शेतकरी | ₹२६२.६९ कोटी |
| शेतजमीन दुरुस्ती व गाळ काढणे (Land Restoration) | विशेष पंचनामे | ३४,८००+ शेतकरी | ₹२९.२१ कोटी |
| एकूण एकत्रित शासकीय मदत वाटप | ₹२९१.९१ कोटी | ||
पात्र २७ जिल्हे आणि महसुली विभागांची सविस्तर यादी
या शासन निर्णयाचा लाभ राज्यातील एकूण ६ महसुली विभागांतील २७ जिल्ह्यांना मिळत आहे. बाधित विभागांची जिल्हानिहाय रचना खालीलप्रमाणे आहे:
१. पुणे विभाग: सांगली, सातारा, पुणे, कोल्हापूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील कृष्णा, भीमा व पंचगंगा खोऱ्यातील शेतकरी.
२. नागपूर विभाग: नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा व वर्धा नदीकाठचे बाधित क्षेत्र.
३. छत्रपती संभाजीनगर विभाग: धाराशिव, जालना, बीड, परभणी, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यातील अतिवृष्टीग्रस्त तालुके.
४. अमरावती विभाग: अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, वाशीम आणि अमरावती जिल्ह्यातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक पट्टा.
५. नाशिक विभाग: नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यातील बागायती व कांदा पिके.
६. कोकण विभाग: रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील भातशेती व बागायती क्षेत्र.
पिकांच्या प्रकारानुसार हेक्टरी भरपाईचे SDRF निकष
शासनाकडून राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (SDRF) च्या सुधारित नियमांनुसार प्रति हेक्टर भरपाई दिली जात आहे. शासनाने पूर्वीच्या २ हेक्टरच्या मर्यादेत वाढ करून ३ हेक्टरपर्यंत मदत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय कायम ठेवला आहे:
| पिकाचा प्रकार | नुकसान निकष | मंजूर शासकीय दर (प्रति हेक्टर) |
|---|---|---|
| जिरायत (कोरडवाहू पिके) | ३३% पेक्षा जास्त नुकसान | ₹८,५०० ते ₹१३,६००/- |
| बागायत (अशक्य सिंचन क्षेत्र) | ३३% पेक्षा जास्त नुकसान | ₹१७,००० ते ₹२७,०००/- |
| बहुवार्षिक फळपिके (फळबागा) | ३३% पेक्षा जास्त नुकसान | ₹२२,५०० ते ₹३६,०००/- |
बँकांना सक्त ताकीद: मदतीची रक्कम कर्जासाठी वळती केल्यास कारवाई
अतिवृष्टी किंवा पूरपरिस्थितीमध्ये मिळणारी ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेसाठी आणि पुढील पेरणीच्या तयारीसाठी दिलेली शासकीय अनुदानाची मदत आहे. त्यामुळे या रकमेवर बँकांना कोणत्याही थकीत पीक कर्जाची वसुली करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही.
राज्य शासनाने रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (SLBC) नियमांचा हवाला देत सर्व राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांना कडक सूचना दिल्या आहेत. जर कोणत्याही बँकेने ही मदत परस्पर कर्जाच्या खात्यात जमा केली, तर संबंधित शाखा व्यवस्थापकाविरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.
महत्त्वाची सूचना: जर तुमच्या बँकेने नुकसान भरपाईची रक्कम पीक कर्जापोटी वळती केली असेल, तर त्वरित आपल्या तालुक्याच्या तहसीलदार, तालुका कृषी अधिकारी किंवा जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्याकडे त्वरित लेखी तक्रार नोंदवावी.
खात्यात नुकसान भरपाई जमा झाली की नाही? असे तपासा स्टेटस (Step-by-Step)
शेतकरी आपल्या घरबसल्या मोबाईलवरून अतिवृष्टी मदत निधीचे स्टेटस सहज तपासू शकतात. त्यासाठी खालील अधिकृत पद्धतींचा वापर करा:
पायरी १: आपले आधार बँक सीडिंग तपासा: शासकीय मदत थेट DBT द्वारे पाठवली जात असल्याने तुमचे बँक खाते नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) शी जोडलेले असणे अनिवार्य आहे.
पायरी २: ‘आपले सरकार’ व MahaDBT पोर्टल: राज्य शासनाच्या mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलवर जाऊन शेतकरी लॉगीनमध्ये आपल्या अर्जाचा किंवा अनुदानाचा ट्रॅक पाहू शकतात.
पायरी ३: ग्रामपंचायत / तलाठी चावडी यादी: महसूल विभागातर्फे मंजूर लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय आणि तलाठी चावडीवर प्रसिद्ध करण्यात येते, तिथे आपले नाव आणि मंजूर रक्कम तपासा.
पायरी ४: PFMS DBT स्टेटस: केंद्र सरकारच्या पब्लिक फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टीम (PFMS) पोर्टलवर ‘Know Your Payments’ पर्यायात बँक खाते क्रमांक टाकून निधी जमा झाल्याचा मेसेज तपासता येतो.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – Frequently Asked Questions)
प्रश्न १: अतिवृष्टी नुकसान भरपाई २०२६ चा शासन निर्णय (GR) कोणत्या विभागाचा आहे?
उत्तर: हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने (Relief and Rehabilitation Department) अधिकृतपणे जारी केला असून ₹२९१.९१ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
प्रश्न २: नुकसान भरपाईची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात कशी मिळणार?
उत्तर: ही सर्व मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार-संलग्न सक्रिय बँक खात्यात थेट वर्ग केली जात आहे, त्यामुळे मध्यस्थांची गरज नाही.
प्रश्न ३: एका शेतकऱ्याला किती क्षेत्रापर्यंत नुकसान भरपाई मिळू शकते?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाने आपत्ती मदत नियमांमध्ये सुधारणा करून आता एका पात्र शेतकरी कुटुंबाला कमाल ३ हेक्टर क्षेत्रापर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचा निर्णय लागू ठेवला आहे.
प्रश्न ४: बँकांनी नुकसान भरपाईचे पैसे कर्जासाठी कापले तर तक्रार कुठे करावी?
उत्तर: बँकांना ही रक्कम कापण्यास सक्त मनाई आहे. अशी कपात झाल्यास शेतकरी आपल्या तालुक्याचे तहसीलदार, जिल्हाधिकारी कार्यालय किंवा जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्याकडे अधिकृत तक्रार करू शकतात.
प्रश्न ५: अधिकृत शासन निर्णय (GR) डाऊनलोड करण्यासाठी कोणती वेबसाइट आहे?
उत्तर: शेतकरी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टल maharashtra.gov.in व कृषी विभागाच्या krishi.maharashtra.gov.in वरून शासन निर्णय डाऊनलोड करू शकतात.
अधिकृत व पडताळणीकृत शेतकरी बातमी – ABP Majha Special Bureau
शासकीय अनुदान आणि मदतनिधीच्या अधिकृत माहितीसाठी नेहमी महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळालाच भेट द्या: maharashtra.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in.
शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अनधिकृत लिंक किंवा व्हॉट्सॲप मेसेजवर आपले बँक तपशील शेअर करू नयेत. राज्यातील कृषी आणि शासकीय योजनांच्या ताज्या, विश्वसनीय अपडेट्ससाठी abpmazha.com शी नेहमी जोडलेले राहा.
