महिला शेतकरी सक्षमीकरण योजना 2026: 7/12 नसलेल्या महिलांना शेतकरी प्रमाणपत्र; GR व अर्ज | ABP Majha

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि कृषी क्षेत्रात महिलांचा वाटा नेहमीच मोलाचा राहिला आहे. पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत शेतातील ७० टक्क्यांहून अधिक कामे महिला शेतकरी करतात, तरीही जमिनीची मालकी नावावर नसल्याने त्यांना शासकीय योजनांपासून सातत्याने वंचित राहावे लागत होते.

या गंभीर अन्यायाला पूर्णविराम देत महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ लागू करून ग्रामीण महिलांना त्यांचे कायदेशीर हक्क बहाल केले आहेत. आता स्वतःच्या नावावर ७/१२ उतारा नसला तरीही प्रत्यक्ष शेतीत घाम गाळणाऱ्या प्रत्येक भगिनीला सन्मानाने ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ प्राप्त होणार आहे.

कायद्याची पार्श्वभूमी: जमीन नसलेल्या महिलांना शेतकरी दर्जा का गरजेचा होता?

पारंपरिक महसुली नियमांनुसार ज्या व्यक्तीच्या नावावर ७/१२ उतारा किंवा जमिनीची मालकी असायची, केवळ तिलाच महसूल दप्तरी ‘शेतकरी’ मानले जात होते. मात्र, भारतीय कौटुंबिक व्यवस्थेमुळे ग्रामीण भागातील बहुसंख्य शेतजमिनी केवळ कुटुंबातील पुरुष कर्त्याच्या नावावर नोंदवलेल्या असतात.

या नियमामुळे दिवसरात्र शेतात राबणाऱ्या कोट्यवधी महिला कागदोपत्री केवळ ‘अकुशल कामगार’ किंवा ‘अवलंबित’ ठरत होत्या. त्यांना स्वतःच्या नावावर बँकेतून पीक कर्ज घेता येत नव्हते, की कृषी विभागाच्या अनुदानाचा किंवा पीक विम्याचा लाभ परस्पर पदरात पाडून घेता येत नव्हता.

शासनाच्या नव्या अधिनियमाने ही पारंपरिक कोंडी फोडली असून शेतीतील श्रम आणि प्रत्यक्ष सहभागाला जमिनीच्या मालकीपेक्षा उच्च कायदेशीर स्थान मिळवून दिले आहे. यामुळे ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांचे आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण अभूतपूर्व वेगाने होणार आहे.

महाराष्ट्र शासन राजपत्र (Gazette) आणि जीआरचा अधिकृत संदर्भ

या ऐतिहासिक कायद्याची अधिकृत प्रक्रिया आणि राजपत्र शासनाकडून विहित नियमांनुसार पूर्ण करण्यात आले आहे. या महत्त्वाच्या तारखा व शासन नोंदी प्रत्येक शेतकऱ्याने लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे:

• कायद्याचे अधिकृत नाव: महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६ (सन २०२६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४६).
• राज्यपालांची मंजुरी: माननीय राज्यपालांनी दिनांक २१ जुलै, २०२६ रोजी या अधिनियमास अधिकृत संमती दिली.
• राजपत्रात प्रकाशन: महाराष्ट्र शासनाच्या असाधारण राजपत्र क्रमांक ५५ द्वारे दिनांक २२ जुलै, २०२६ रोजी हा कायदा अधिकृतपणे प्रकाशित झाला.
• कृषी विभाग माहिती पुस्तिका: कृषी विभागाच्या अधिकृत पोर्टलवर दिनांक ११ ऑगस्ट, २०२६ रोजी या कायद्याची संपूर्ण नियमावली आणि माहिती पुस्तिका जाहीर करण्यात आली.

पारंपरिक शेतकरी नियम विरुद्ध महिला शेतकरी अधिनियम 2026: तौलनिक फरक

जुन्या महसूल पद्धतीमध्ये आणि नव्या महिला शेतकरी कायद्यामध्ये नेमका काय बदल झाला आहे, हे समजून घेण्यासाठी खालील तुलनात्मक तक्ता अत्यंत मार्गदर्शक ठरेल:

‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ मिळाल्यास कोणते थेट फायदे होणार?

हे प्रमाणपत्र केवळ एक कागदी ओळखपत्र नसून ग्रामीण महिलांच्या सर्वांगीण प्रगतीची गुरुकिल्ली ठरणार आहे. या प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून पात्र महिलांना खालील ५ प्रमुख क्षेत्रांत थेट शासकीय साहाय्य उपलब्ध होईल:

1. सुलभ बँक पतपुरवठा व शून्य टक्के व्याज कर्ज: राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण आणि सहकारी बँकांकडून महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र पीक कर्ज आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. वेळेवर परतफेड केल्यास शून्य टक्के व्याज सवलत लागू राहील.
2. महाडीबीटी शेतकरी योजनांमध्ये प्राधान्य: ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन, शेततळे अस्तरीकरण, रोटाव्हेटर, पेरणीयंत्र आणि सौर कृषी पंपासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर महिलांसाठी राखीव कोट्यातून विनाअडथळा पूर्वसंमती पत्र दिले जाईल.
3. सवलतीच्या दरात बियाणे व खतांचे वितरण: कृषी विभागाच्या अनुदानातून सुधारित व संकरित बियाणे, सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आणि जैविक खतांचे कीट महिला शेतकऱ्यांना थेट दिले जातील.
4. पीक विमा आणि आपत्ती भरपाईचा थेट हक्क: अवकाळी पाऊस, गारपीट, पूर अथवा दुष्काळामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास भरपाईची रक्कम थेट महिला शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा होईल.
5. ‘महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी’चे संरक्षण: शासनाने या कायद्यांतर्गत स्वतंत्र महिला शेतकरी निधी स्थापन केला असून महिला बचत गट आणि कृषी मूल्यवर्धन प्रकल्पांसाठी विशेष खेळते भांडवल व तांत्रिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

कोणत्या महिला या प्रमाणपत्रासाठी पात्र ठरतील? (पात्रता निकष)

कृषी विभागाने या कायद्याचा लाभ तळागाळातील खऱ्या कष्टकरी महिलांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अत्यंत सर्वसमावेशक निकष निश्चित केले आहेत:

• अर्जदार महिला ही मूळची महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• संबंधित महिलेने कुटुंबाच्या शेतात किंवा इतरांच्या शेतात प्रत्यक्ष शेतीकाम, पेरणी, निंदणी, कापणी किंवा मळणीची कामे केलेली असावीत.
• ज्या महिला शेतीपूरक व्यवसाय करतात—उदा. दुग्धव्यवसाय, शेळीपालन, मेंढीपालन, वराहपालन, कुक्कुटपालन, मत्स्यपालन किंवा रेशीम उद्योग—त्या सर्व या प्रमाणपत्रासाठी पूर्णतः पात्र आहेत.
• ज्या महिलांच्या नावावर स्वतःचा कोणताही ७/१२ उतारा किंवा जमीन नाही, अशा भूमिहीन शेतमजूर महिलांना यात सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• अर्जदार महिलेकडे स्वतःचे सक्रिय आधार कार्ड आणि आधार लिंक बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Guide)

प्रमाणपत्र मिळवण्याची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि सुलभ ठेवण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील महिला खालील ५ सोप्या पायऱ्यांनुसार अर्ज करू शकतात:

1. पायरी १ (अर्ज मिळवणे): ग्रामपंचायत कार्यालयातून विहित नमुन्यातील छापील अर्ज प्राप्त करा किंवा कृषी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळ krishi.maharashtra.gov.in वरून ‘महिला शेतकरी अर्ज नमुना’ डाऊनलोड करा.
2. पायरी २ (माहिती भरणे): अर्जात आपले संपूर्ण नाव, आधार क्रमांक, गाव, तालुका, मोबाईल क्रमांक आणि आपण शेतीमध्ये प्रत्यक्ष करत असलेल्या कामाचा तपशील अचूक नोंदवा.
3. पायरी ३ (कागदपत्रे जोडणे): आधार कार्डची छायाप्रत, बँक पासबुक झेरॉक्स, रहिवासी पुरावा आणि शेतीत प्रत्यक्ष काम करत असल्याचे स्वयंघोषणापत्र अर्जासोबत जोडा.
4. पायरी ४ (अधिकाऱ्याकडे सादर करणे): ग्रामपंचायत क्षेत्रासाठी पदनिर्देशित अधिकारी म्हणून नियुक्त असलेल्या सहाय्यक कृषी अधिकारी / कृषी सहाय्यक यांच्याकडे अर्ज जमा करून पोचपावती घ्या. नागरी भागासाठी कृषी अधिकारी (विस्तार) यांच्याकडे अर्ज करावा.
5. पायरी ५ (क्षेत्रीय पडताळणी व प्रमाणपत्र वितरण): कृषी सहाय्यक क्षेत्रीय पडताळणी करून विहित मुदतीत अधिकृत ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ जारी करतील. हे प्रमाणपत्र महाडीबीटी पोर्टलवर लिंक करता येईल.

अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी

अर्ज सादर करताना कोणत्याही त्रुटी राहू नयेत यासाठी खालील कागदपत्रांची पूर्तता आधीच करून ठेवावी:

• आधार कार्ड (Aadhaar Card): चालू मोबाईल क्रमांकाशी लिंक असलेले ओळखपत्र.
• आधार लिंक बँक पासबुक: ज्या राष्ट्रीयीकृत किंवा सहकारी बँक खात्याला एनपीसीआय (NPCI Seeding) द्वारे डीबीटी सक्रिय केलेले आहे त्याचे पासबुक.
• रहिवासी पुरावा: शिधापत्रिका (Ration Card), अधिवास प्रमाणपत्र किंवा ग्रामपंचायत रहिवासी दाखला.
• स्वयंघोषणापत्र (Self Declaration): अर्जदार महिला प्रत्यक्ष शेती किंवा शेतीपूरक कामात सक्रिय असल्याबाबतचे विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र.
• पासपोर्ट आकाराची छायाचित्रे: अलीकडील काळातील २ रंगीत पासपोर्ट फोटो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)