पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: ₹२ लाख कर्जमाफी GR व यादी | ABP Majha

महाराष्ट्रातील बळीराजाला अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि नैसर्गिक संकटांमुळे पीक कर्जाच्या विळख्यात सापडावे लागते. या कर्जाच्या ओझ्यातून शेतकऱ्यांची कायमस्वरूपी सुटका व्हावी आणि त्यांना पुन्हा नव्याने पतपुरवठा सुरू व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ सुरू केली आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि ग्रामीण बँकांकडून अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करून त्यांना सन्मानाने शेती करता यावी, हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे, तर प्रामाणिकपणे व वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांनाही ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे. या लेखात आपण योजनेचा शासन निर्णय, पात्रता अटी, घटकनिहाय लाभ आणि आधार प्रमाणीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया सविस्तर पाहणार आहोत.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: शासन निर्णय व पार्श्वभूमी (Government Resolution & Framework)

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जून २०२६ रोजी अधिकृत शासन निर्णय (GR कोड: 202606022015467802) जारी करून या योजनेला प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या योजनेचा मूळ मसुदा छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना आणि महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या सुधारित अभिसरणातून तयार करण्यात आला आहे.

या योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी पारदर्शक ऑनलाईन संगणकीय प्रणालीद्वारे (MahaIT) केली जात आहे. शासनाने बँक ऑफ महाराष्ट्र मुंबई शाखेत विशेष नोडल बँक खाते उघडून थेट निधी वितरणाची चोख व्यवस्था केली आहे.

सर्व पात्र लाभार्थ्यांची गावनिहाय यादी तयार करून चावडी वाचन केले जाते. यामुळे कोणत्याही अपात्र व्यक्तीला गैरमार्गाने लाभ मिळणार नाही आणि खऱ्या गरजू शेतकऱ्याचा हक्क हिरावला जाणार नाही याची १००% हमी मिळते.

घटकनिहाय कर्जमाफी मर्यादा व आर्थिक लाभाचा तपशील (Benefit Breakdown Matrix)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या कर्ज स्थितीनुसार विविध घटकांमध्ये आर्थिक लाभ विभागण्यात आला आहे. खालील तक्त्यामध्ये घटकांचे स्वरूप, कर्ज मर्यादा आणि मिळणाऱ्या शासकीय लाभाचे सविस्तर विवरण दिले आहे:

घटकाचे नाव (Component)	कर्जाची श्रेणी / मर्यादा	मिळणारा शासकीय लाभ (₹)	लाभाचे स्वरूप व निकष
अल्पमुदत पीक कर्ज थकीत शेतकरी	₹२,००,००० पर्यंत थकबाकी	₹२,००,००० (मुद्दल + व्याज पूर्ण माफ)	थेट संबंधित बँक कर्जखात्यात शासन निधी वर्ग
नियमित कर्ज परतफेड शेतकरी	मुदतीत परतफेड केलेली खाती	कमाल ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ	थेट आधार संलग्न बचत खात्यात DBT द्वारे जमा
एक वेळ समझोता (OTS) घटक	₹२ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी	₹२,००,००० कर्जमाफी लाभ	२ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित लाभ
पुनर्गठित / फेरपुनर्गठित कर्ज	नैसर्गिक आपत्तीमुळे रूपांतरित कर्ज	₹२,००,००० पर्यंत कर्जमुक्ती	पुनर्गठित हप्ते थकीत असणारे शेतकरी पात्र

विशेष म्हणजे, जर एखाद्या शेतकऱ्याने एकापेक्षा जास्त बँकांमधून पीक कर्ज घेतले असेल, तरीही सर्व बँकांचे मिळून एकूण थकीत कर्जावर कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी लागू होते. संगणकीय प्रणाली आधार क्रमांकावरून सर्व कर्जखाती आपोआप एकत्रित करते.

कर्जमाफीसाठी आवश्यक पात्रता व अपात्रतेचे निकष (Eligibility & Exclusion Criteria)

या योजनेचा लाभ पारदर्शकपणे खऱ्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी शासनाने स्पष्ट पात्रता व अपात्रतेचे निकष निश्चित केले आहेत:

पात्रतेचे प्रमुख निकष:

• महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी: अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी व नोंदणीकृत भूधारक असावा.
• कर्ज उचल कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेले अल्पमुदत पीक कर्ज असावे.
• थकबाकीची अट: दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले कर्ज पात्र ठरते.
• बँक प्रकार: राष्ट्रीयीकृत बँका, व्यापारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) यांमधील कर्जखाती पात्र आहेत.
• आधार संलग्नता: शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले (Aadhaar Seeded) असणे अनिवार्य आहे.

अपात्रतेच्या अटी (Exclusion Criteria):

• विद्यमान अथवा माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष.
• शासकीय, निमशासकीय सेवा किंवा शासन अनुदानित संस्थांमधील कार्यरत व निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
• मासिक ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे पेन्शनधारक (माजी सैनिक वगळून).
• मागील आर्थिक वर्षात आयकर (Income Tax) भरणारे शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबीय.
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), सहकारी साखर कारखाने आणि सहकारी बँकांचे संचालक मंडळ सदस्य.

लाभार्थी यादीत नाव कसे तपासावे व आधार ई-केवायसी कसे करावे? (Step-by-Step Status & eKYC Process)

कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील टप्प्यांचे अचूक पालन करून आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे:

1. गावनिहाय चावडी वाचन यादी पहा: प्रथम आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, विकास सोसायटी (VKS) किंवा बँक शाखेत प्रसिद्ध होणाऱ्या चावडी वाचन यादीत आपले नाव व विशिष्ट ओळख क्रमांक (Loan Account ID) तपासा.
2. सेवा केंद्राला भेट द्या: यादीत नाव आल्यानंतर आपले आधार कार्ड आणि संबंधित बँकेचे कर्ज पासबुक घेऊन जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा बँक शाखेत जा.
3. बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण: संगणक ऑपरेटर कर्जमुक्ती पोर्टलवर आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट करतील आणि बायोमेट्रिक मशिनवर आपल्या बोटांचे ठसे (Fingerprint) स्कॅन करतील.
4. कर्जाची रक्कम तपासा व संमती द्या: संगणक स्क्रीनवर आपले नाव, आधार क्रमांक, बँक खाते आणि थकीत कर्जाची रक्कम दिसेल. सर्व माहिती बरोबर असल्यास ‘मान्य आहे’ (Agree) बटनावर क्लिक करून संमती द्या.
5. तक्रार नोंदणी (तफावत असल्यास): जर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या कर्जाच्या रकमेत तफावत वाटल्यास ‘अमान्य आहे’ (Disagree) निवडून त्वरित ऑनलाइन तक्रार नोंदवा.
6. पोचपावती प्राप्त करा: प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर संगणकीय प्रणालीतून छापील पोचपावती (e-KYC Acknowledgement Slip) दिली जाते, ती सुरक्षित ठेवा.
7. कर्जमुक्त प्रमाणपत्र: शासनाचा निधी थेट बँकेकडे वर्ग झाल्यानंतर संबंधित बँकेतून अधिकृत ‘कर्जमुक्त दाखला’ (No Dues Certificate) शेतकऱ्याला दिला जातो.

तांत्रिक अडचणी, तक्रार निवारण व उपाययोजना (Troubleshooting & Grievance Redressal)

आधार प्रमाणीकरण करताना किंवा कर्जमाफी मिळताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणींवर पुढीलप्रमाणे उपाययोजना करता येतील:

१. बायोमेट्रिक ठसे न जुळल्यास (Fingerprint Mismatch): वाढत्या वयामुळे हाताचे ठसे उमटत नसलेल्या ज्येष्ठ शेतकरी बांधवांसाठी आयरिस स्कॅनिंग (डोळ्यांचे स्कॅनिंग) किंवा आधार नोंदणीकृत मोबाईलवर येणारा OTP वापरून ई-केवायसी पूर्ण करण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.

२. कर्जाच्या रकमेत विसंगती आढळल्यास (Amount Dispute): जर बँकेने दाखवलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष घेतलेले कर्ज यात फरक असेल, तर शेतकरी पोर्टलवर नोंदवलेली तक्रार थेट तालुकास्तरीय समितीकडे वर्ग केली जाते. तहसीलदार व तालुका उपनिबंधक ७ दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन योग्य दुरुस्ती करतात.

३. मयत शेतकऱ्यांच्या वारसांची नोंद (Legal Heir Registration): कर्जदार शेतकरी मयत असल्यास वारसांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी वारस दाखला, मृत्यू दाखला आणि सर्व कायदेशीर वारसांचे संमतीपत्र संबंधित बँकेत जमा करावे लागते.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)