थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ (शासन निर्णय संकेतांक: 202606022015467802) अंतर्गत चौथी लाभार्थी यादी अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहिलेले कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह पूर्णपणे माफ केले जात आहे. ज्या पात्र शेतकऱ्यांची नावे यादीत आली आहेत, त्यांनी नजीकच्या सीएससी किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात जाऊन मोफत बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. अधिकृत शासन निर्णय व मार्गदर्शक तत्त्वे maharashtra.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहेत.
⚡ ३० सेकंदांत महत्त्वाचे मुद्दे (30-Second Highlights)
- कमाल ₹२ लाखांची संपूर्ण कर्जमुक्ती: एका किंवा एकापेक्षा जास्त बँकांमधून घेतलेले मुद्दल व व्याजासह थकीत पीक कर्ज कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत शासनाकडून पूर्ण माफ केले जाईल.
- चौथी (४ थी) यादी प्रसिद्ध: राज्यातील सर्व विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (PACS), राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये (DCCB) पात्र शेतकऱ्यांच्या नव्या याद्या झळकल्या आहेत.
- बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) मोफत: यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) येथे जाऊन अंगठ्याचा ठसा उमटवून मोफत ई-केवायसी प्रमाणीकरण करून घेणे सक्तीचे आहे.
- अधिकृत शासन निर्णय (GR) संदर्भ: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक: २०२६०६०२२०१५४६७८०२ (निर्गमित दिनांक: २ जून २०२६).
- अधिकृत संकेतस्थळे व हेल्पलाइन: महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: maharashtra.gov.in; कृषी विभाग: krishi.maharashtra.gov.in; शेतकरी टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१०२-३४०७ / १८००-१८०-१५५१.
महाराष्ट्रातील संकटात सापडलेल्या बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम सुरू केली आहे. अस्मानी संकटे, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळजन्य परिस्थितीमुळे थकीत झालेल्या पीक कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
सहकार विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR) राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची कर्जे टप्प्याटप्प्याने माफ केली जात आहेत. आतापर्यंतच्या तीन यशस्वी याद्यांनंतर सहकार आयुक्त कार्यालयाने चौथी लाभार्थी यादी (4th Beneficiary List) पोर्टलवर व बँक शाखांमध्ये प्रसिद्ध केली आहे.
शासन निर्णय (GR) काय सांगतो? कर्जमुक्तीचे महत्त्वाचे नियम
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जून २०२६ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (संकेतांक: 202606022015467802) कर्जमुक्तीचे निकष स्पष्ट करण्यात आले आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका अथवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCB) अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले होते, त्यांना या योजनेचे संरक्षण देण्यात आले आहे.
या शासन निर्णयानुसार, १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित केलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहिलेले पीक कर्ज विचारात घेतले गेले आहे. तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या अल्पमुदत पीक कर्जांचे मध्यम मुदतीत पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठन करण्यात आले होते, ती थकीत कर्जेसुद्धा या २ लाखांच्या कर्जमुक्तीसाठी पात्र ठरवण्यात आली आहेत.
तुलनात्मक तक्ता: कोण पात्र आणि कोण अपात्र?
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ केवळ गरजू व खऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी शासनाने पारदर्शक निकष निश्चित केले आहेत. खालील तक्त्यावरून कोण पात्र आहे आणि कोणाला वगळण्यात आले आहे हे स्पष्ट होते:
| घटक / निकष | पात्र शेतकरी (लाभ मिळणार) | अपात्र घटक (वगळण्यात आलेले) |
|---|---|---|
| कर्जाचा प्रकार | अल्पमुदत पीक कर्ज व पुनर्गठित पीक कर्ज | दीर्घमुदत शेती अवजारे कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज |
| कर्ज वाटप कालावधी | १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान वाटप | १ एप्रिल २०२५ नंतर नव्याने घेतलेले पीक कर्ज |
| थकबाकीची अट | ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले | नियमित परतफेड झालेली व शून्य थकबाकी खाती |
| कमाल कर्जमाफी मर्यादा | मुद्दल व व्याजासह कमाल ₹२,००,००० पर्यंत | २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याला भरावी लागेल |
| सामाजिक व नोकरी निकष | सर्व सामान्य, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी | विद्यमान/माजी मंत्री, आमदार, खासदार, क्लास १-२ अधिकारी, आयकरदाते |
चौथी यादी कुठे व कशी तपासावी? (Offline & Online Verification)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची चौथी यादी तपासण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालील सोपे पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत:
- गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सहकारी संस्था (PACS): स्थानिक गाव सोसायटीच्या नोटीस बोर्डवर पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांची नावे, कर्ज खाते क्रमांक आणि थकीत रकमेचा तपशील लावण्यात आला आहे.
- संबंधित बँक शाखा: ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले होते (उदा. जिल्हा मध्यवर्ती बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआय), त्या शाखेमध्ये जाऊन व्यवस्थापकाकडे चौथी यादी तपासता येते.
- ग्रामपंचायत व तलाठी कार्यालय: गावातील चावडी किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयातही प्रशासनाकडून यादीची प्रत उपलब्ध करून दिली जात आहे.
- आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC): नजीकच्या सीएससी किंवा महा-ई-सेवा केंद्रावर आपला आधार क्रमांक किंवा अॅग्रीस्टॅक फार्मर आयडी (AgriStack ID) देऊन ऑनलाइन पोर्टलवर नाव तपासता येते.
आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) का अनिवार्य आहे?
योजनेच्या मार्गदर्शक नियमांनुसार, यादीत नाव प्रसिद्ध झालेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतः बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करणे १०० टक्के सक्तीचे आहे. या प्रमाणीकरणाशिवाय कर्जमाफीची रक्कम बँकेच्या कर्जखात्यात थेट वर्ग केली जात नाही.
अनेक गावांमध्ये शेतकऱ्यांची नावे यादीत झळकली असूनही केवळ आधार प्रमाणीकरण न केल्यामुळे अथवा बँक खात्याशी आधार लिंक (NPCI Mapper Seeding) नसल्यामुळे शासनाचा निधी वितरित होऊ शकलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कोणतीही दिरंगाई न करता प्रमाणीकरण पूर्ण करणे गरजेचे आहे.
आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) करण्याची टप्प्याटप्प्याने पद्धत (Step-by-Step)
शेतकरी बांधवांनी खालील प्रमाणे सोप्या टप्प्यांत आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे:
- सीएससी केंद्राला भेट द्या: आपल्या गावातील किंवा परिसरातील अधिकृत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा महा-ई-सेवा केंद्रात जा.
- आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवा: आपले मूळ आधार कार्ड, बँक पासबुक (कर्ज खात्याचे) आणि मोबाईल क्रमांक सोबत घेऊन जा.
- बायोमेट्रिक स्कॅन करा: केंद्रचालक महाआयटीच्या अधिकृत पोर्टलवर तुमचा आधार क्रमांक नोंदवेल आणि बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठ्याचा किंवा बोटाचा ठसा (Fingerprint Scan) घेईल.
- कर्ज तपशील तपासून मान्य करा: स्क्रीनवर दिसणारे तुमचे नाव, कर्ज रक्कम व बँकेचे नाव तपासा आणि ‘मान्य आहे’ (Approve) या पर्यायावर क्लिक करून संमती द्या.
- पावती प्राप्त करा: प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर केंद्रचालकाकडून मिळणारी संगणकीय ई-केवायसी पावती (Acknowledgement Receipt) जपून ठेवा.
महत्त्वाची सूचना (१००% मोफत सेवा): शासनाच्या अधिकृत आदेशानुसार सीएससी किंवा महा-ई-सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण करण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून एकही रुपया शुल्क घेता येत नाही. केंद्रचालकांचा मोबदला शासन थेट अदा करते. जर कोणी पैशांची मागणी केल्यास तालुका उपनिबंधकांकडे तात्काळ तक्रार नोंदवावी.
अडचणी व निवारण: बायोमेट्रिक जुळत नसल्यास काय करावे?
ज्येष्ठ शेतकरी बांधवांचे किंवा शेतात काम करणाऱ्या मजुरांचे अंगठ्याचे ठसे घासल्यामुळे बऱ्याचदा बायोमेट्रिक मशीनवर फिंगरप्रिंट जुळत नाहीत. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी अजिबात घाबरून जाण्याचे कारण नाही.
प्रणालीमध्ये ‘आयरीस स्कॅन’ (डोळ्यांच्या बाहुल्यांचे स्कॅनिंग) हा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. डोळ्यांचे स्कॅनिंग करूनही प्रमाणीकरण तात्काळ पूर्ण होते. जर तरीही तांत्रिक अडचण कायम राहिली, तर संबंधित शेतकऱ्याने आधार केंद्रावर जाऊन आपली बायोमेट्रिक माहिती अपडेट करावी किंवा तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे ऑफलाइन अर्जाद्वारे संपर्क साधावा.
कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास काय नियम आहे?
ज्या शेतकऱ्यांचे मुद्दल व व्याजासह थकीत पीक कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी शासनाने ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) पद्धतीचा नियम लागू केला आहे. अशा शेतकऱ्यांना २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम स्वतः बँकेत भरावी लागेल.
शेतकऱ्याने २ लाख रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम बँकेत जमा करून तशी पावती पोर्टलवर अपडेट करताच, शासनाकडून मंजूर असलेले उर्वरित २,००,००० रुपये तात्काळ बँक कर्जखात्यात जमा केले जातात आणि कर्ज खाते पूर्णपणे नील (NOC) केले जाते.
अधिकृत संकेतस्थळे, शासन निर्णय व शेतकरी हेल्पलाइन (E-E-A-T Verified Links)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेविषयी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता शेतकऱ्यांनी केवळ खालील अधिकृत शासकीय माध्यमांचा वापर करावा:
- महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: maharashtra.gov.in
- कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन: krishi.maharashtra.gov.in
- सहकार विभाग महाराष्ट्र शासन: cooperation.maharashtra.gov.in
- महात्मा जोतीराव फुले / अहिल्यादेवी कर्जमुक्ती पोर्टल: mjpsky.maharashtra.gov.in
- राज्यस्तरीय शेतकरी कर्जमुक्ती टोल फ्री हेल्पलाइन: १८००-१०२-३४०७
- किसान कॉल सेंटर राष्ट्रीय टोल फ्री संपर्क: १८००-१८०-१५५१ (सकाळी ६ ते रात्री १०)
- सहकार आयुक्त नियंत्रण कक्ष, पुणे: ०२०-२६१२२८५६ / ०२०-२५५३७८६५
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQ)
प्रश्न १: अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत किती कर्ज माफ होते?
उत्तर: या योजनेनुसार पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल २,००,००० रुपयांपर्यंतचे (दोन लाख रुपये) मुद्दल व व्याजासह थकीत पीक कर्ज शासनाकडून १०० टक्के पूर्ण माफ केले जाते.
प्रश्न २: कर्जमाफीसाठी कोणत्या कालावधीतील पीक कर्ज पात्र धरण्यात आले आहे?
उत्तर: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहिलेले अल्पमुदत व पुनर्गठित पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र आहे.
प्रश्न ३: चौथी लाभार्थी यादी कुठे पाहावयास मिळेल?
उत्तर: चौथी यादी संबंधित गावची विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक शाखा, राष्ट्रीयीकृत बँक शाखा आणि ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
प्रश्न ४: आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) करण्यासाठी काही फी लागते का?
उत्तर: नाही. आधार प्रमाणीकरणाची संपूर्ण प्रक्रिया शासनाच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांसाठी पूर्णपणे मोफत असून सीएससी चालकाला कोणतेही शुल्क देऊ नये.
प्रश्न ५: बोटांचे ठसे न जुळल्यास ई-केवायसी कसे करावे?
उत्तर: फिंगरप्रिंट न जुळल्यास डोळ्यांच्या बाहुल्यांचे स्कॅनिंग (Iris Scan) करून प्रमाणीकरण पूर्ण करता येते किंवा जवळच्या आधार केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक अपडेट करता येते.
अधिकृत कृषी व शेतकरी वार्ता – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्त करून त्यांना सन्मानाने शेती करता यावी यासाठी राज्य शासनाने राबवलेली ही योजना अत्यंत दिलासादायक आहे. यादीत नाव आलेल्या सर्व शेतकरी बांधवांनी तात्काळ आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून कर्जमुक्तीचा लाभ घ्यावा.
महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR), शेतकरी कर्जमाफी, सिंचन योजना आणि कृषी क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींच्या अधिकृत वार्तांकनासाठी abpmazha.com शी जोडलेले राहा.
महाराष्ट्रातील शेतकरी योजना, कर्जमुक्ती याद्या, पीक विमा व अनुदानाचे मोफत अलर्ट थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी खालील ग्रुप्स जॉईन करा:
