पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: २ लाख कर्जमाफी व नवीन यादी | ABP Majha

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 काय आहे?

महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना सततची नापिकी, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळ यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने राज्यातील बळीराजाला कर्जबाजारीपणातून मुक्त करण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ जाहीर केली आहे.

या योजनेद्वारे राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), ग्रामीण बँका आणि प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांकडून (VKS) घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज माफ केले जात आहे. शासनाने या योजनेसाठी विशेष आर्थिक पॅकेज मंजूर केले असून, थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात निधी वर्ग केला जात आहे.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या योजनेचा सविस्तर शासन निर्णय (GR Code: 202606022015467802) निर्गमित केला आहे. शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थांच्या किंवा दलालांच्या आमिषाला बळी न पडता अधिकृत प्रक्रियेनुसार योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासनाकडून करण्यात आले आहे.

कर्जमाफीची पात्रता, अटी व महत्त्वाचे निकष

योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी शासनाने पारदर्शक व वस्तुनिष्ठ पात्रता निकष निश्चित केले आहेत. राज्यातील ज्या अल्पभूधारक व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांनी खरीप व रब्बी हंगामासाठी अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले होते, त्यांना या योजनेचा थेट फायदा मिळणार आहे.

शासनाच्या अधिकृत निकषांनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत उचल केलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र मानले गेले आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज २ लाखांपेक्षा कमी किंवा बरोबर २ लाख रुपये आहे, त्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ केले जाईल.

तसेच ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्यासाठी एकरकमी परतफेड योजना (One Time Settlement – OTS) लागू करण्यात आली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा केल्यानंतर उर्वरित ₹२ लाख रुपयांची शासकीय कर्जमाफी त्यांच्या खात्यात जमा केली जाते.

कर्जमाफी व नियमित परतफेड प्रोत्साहनपर लाभ: सविस्तर तुलना तक्ता

थकबाकीदार शेतकरी आणि प्रामाणिकपणे नियमित कर्जाची परतफेड करणारे शेतकरी या दोघांना मिळणाऱ्या लाभाचे वर्गीकरण खालील अधिकृत तक्त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे:

घटक / शेतकरी वर्ग	कर्जाची स्थिती	शासकीय आर्थिक लाभ	वितरण पद्धत
थकबाकीदार शेतकरी (२ लाखांपर्यंत)	३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज	₹२,००,००० पर्यंत १००% कर्जमाफी	थेट कर्ज खात्यात जमा (Direct Loan Account Credit)
थकबाकीदार शेतकरी (२ लाखांवर कर्ज)	२ लाखांपेक्षा अधिक थकीत पीक कर्ज रक्कम	OTS अंतर्गत ₹२ लाख सवलत (अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर)	ओटीएस जमा पावतीनंतर कर्ज खात्यात वर्ग
नियमित परतफेड करणारे शेतकरी	मुदतीत व वेळेवर पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड	कमाल ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान	थेट बचत खात्यात DBT द्वारे वर्ग
पुनर्गठित पीक कर्जदार शेतकरी	नैसर्गिक आपत्तीमुळे पुनर्गठन केलेले मध्यम मुदत कर्ज	हप्त्यांची रक्कम नियमानुसार माफ	पुनर्गठित खात्यात थेट जमा

लाभार्थी यादीत नाव कसे तपासावे? सोपी ऑनलाईन व ऑफलाईन प्रक्रिया

या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना कोणत्याही स्वतंत्र अर्जाची आवश्यकता नाही, कारण बँकांनी कर्जदारांचा सर्व डेटा महाआयटी (MahaIT) पोर्टलवर थेट अपलोड केला आहे. शेतकरी खालील अधिकृत पद्धतींचा वापर करून यादीतील नाव तपासू शकतात:

1. स्थानिक ग्रामपंचायत व चावडी वाचन: प्रत्येक गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, तलाठी कार्यालय आणि गावच्या चावडीवर अधिकृत लाभार्थी याद्या प्रसिद्ध केल्या जातात.
2. विविध कार्यकारी सोसायटी व बँक शाखा: ज्या विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेतून (VKS) किंवा जिल्हा बँकेतून कर्ज घेतले आहे, तेथील नोटीस बोर्डवर यादी उपलब्ध आहे.
3. अधिकृत पोर्टलवर तपासणी: शेतकरी अधिकृत संकेतस्थळ mjpsky.maharashtra.gov.in किंवा mahadbt.maharashtra.gov.in वर जाऊन आपला १२ अंकी आधार क्रमांक किंवा बँक खाते क्रमांक टाकून स्थिती तपासू शकतात.
4. यादीमध्ये शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांक (शेवटचे ४ अंक), विशिष्ट अनुक्रमांक (Unique ID) आणि मंजूर कर्जमाफीची रक्कम स्पष्टपणे नमूद असते.

आधार बायोमेट्रिक e-KYC प्रमाणीकरण प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?

लाभार्थी यादीत नाव आल्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफीची रक्कम खात्यात जमा होण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar e-KYC) पूर्ण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण झाल्याशिवाय बँकेत कर्जमाफीची रक्कम वर्ग केली जात नाही.

शेतकऱ्यांनी आपला मूळ आधार कार्ड क्रमांक आणि बँक पासबुक सोबत घेऊन जवळच्या अधिकृत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा बँक शाखेत जावे. तेथील अधिकृत ऑपरेटर प्रणालीमध्ये आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट करून कर्जमाफीचे तपशील उघडेल.

स्क्रीनवर दिसणारे नाव, कर्जाची रक्कम आणि बँकेचे नाव तपासून समाधान झाल्यानंतर शेतकऱ्याने बायोमेट्रिक यंत्रावर आपल्या अंगठ्याचा ठसा लावावा. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण यशस्वी होताच ‘e-KYC Completed’ अशी हिरवी पावती मिळते, ज्याची प्रिंट काढून शेतकऱ्याने सुरक्षित ठेवावी.

e-KYC करताना येणाऱ्या अडचणी व तातडीची उपाययोजना

काही शेतकरी बांधवांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करताना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा समस्यांचे निवारण करण्यासाठी खालील मार्गदर्शक सूचना उपयुक्त ठरतील:

वयस्कर शेतकरी किंवा कष्टकरी शेतकरी बांधवांचे हाताचे ठसे झिजल्यामुळे बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठा मॅच होत नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र चालकामार्फत आयरीस स्कॅनर (Iris Scanner – डोळ्यांची बाहुली स्कॅन) वापरून प्रमाणीकरण पूर्ण केले जाऊ शकते.

जर स्क्रीनवर दिसणारी कर्जाची रक्कम किंवा नावामध्ये तफावत असेल, तर शेतकऱ्याने त्वरित ‘तक्रार नोंदवा’ (Grievance Redressal) या पर्यायाचा वापर करावा. तालुकास्तरीय समिती किंवा जिल्हा उपनिबंधक (DDR) कार्यालयाकडे कागदपत्रे सादर करून दुरुस्ती करून घेता येते.

अधिकृत मदत केंद्र व संपर्क क्रमांक (Official Helplines)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या कोणत्याही तक्रारीसाठी किंवा चौकशीसाठी राज्य शासनाने २४ तास कार्यरत असणारे संपर्क कक्ष उपलब्ध केले आहेत:

• सहकार विभाग टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१०२-५३११ किंवा १८००-२२-१२२४
• शासकीय मदत केंद्र हेल्पलाइन: १९१२ / १८००-१२०-८०४०
• ईमेल संपर्क: contact.cooperation@maharashtra.gov.in
• अधिकृत पोर्टल: mjpsky.maharashtra.gov.in आणि cooperation.maharashtra.gov.in
• शासन निर्णय अधिकृत संकेतस्थळ: gr.maharashtra.gov.in

शेतकऱ्यांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)

प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत कमाल किती कर्ज माफ होते?

उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल २,००,००० रुपये (२ लाख) पर्यंतचे थकीत अल्पमुदत पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह पूर्णपणे माफ केले जाते.

प्रश्न २: नियमित पीक कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही अनुदान मिळते का?

उत्तर: होय, ज्या शेतकऱ्यांनी आपल्या पीक कर्जाची नियमित वेळेत संपूर्ण परतफेड केली आहे, त्यांना प्रोत्साहनपर लाभ म्हणून कमाल ₹५०,००० पर्यंत थेट आर्थिक अनुदान बँक खात्यात दिले जाते.

प्रश्न ३: कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना नवीन अर्ज करण्याची गरज आहे का?

उत्तर: नाही, कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना कोणताही स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. बँकांकडून थेट पोर्टलवर माहिती संकलित करून लाभार्थी यादी जाहीर केली जाते.

प्रश्न ४: यादीत नाव आल्यानंतर e-KYC करणे अनिवार्य आहे का?

उत्तर: होय, लाभार्थी यादीत नाव आल्यानंतर जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन बायोमेट्रिक अंगठ्याचा ठसा देऊन आधार e-KYC करणे बंधनकारक आहे. ई-केवायसी पूर्ण झाल्यावरच कर्जमाफीची रक्कम कर्ज खात्यात वर्ग होते.

प्रश्न ५: थकीत पीक कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास कर्जमाफी कशी मिळेल?

उत्तर: २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास एकरकमी परतफेड (OTS) योजनेनुसार २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याने बँकेत भरावी लागते. त्यानंतर उर्वरित ₹२ लाख रुपयांची शासकीय कर्जमाफी मंजूर केली जाते.

संपादकीय विश्लेषण: महाराष्ट्रातील बळीराजाला मोठा दिलासा (ABP Majha News Bureau)

महाराष्ट्र शासनाची ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक दिलासा ठरली आहे. पीक कर्जाच्या बोजातून मुक्त झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना आगामी खरीप व रब्बी हंगामासाठी नव्याने पतपुरवठा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तींच्या भूलथापांना बळी न पडता थेट स्थानिक ग्रामपंचायत, बँक शाखा किंवा अधिकृत संकेतस्थळावरूनच आपल्या नावाची खात्री करावी. तसेच वेळेत आपले बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून कर्जमाफीचा हक्क सुरक्षित करावा.

महाराष्ट्र शासनाचे सर्व ताजे शासन निर्णय (GR), बळीराजाच्या योजना, हवामान अंदाज आणि कृषी क्षेत्रातील सर्वात जलद व खात्रीशीर बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमितपणे भेट द्या.