शेतकरी कर्जमाफी चौथी यादी 2026: 2 लाखांपर्यंत कर्जमाफ; नवीन GR व यादी तपासा | ABP Majha
थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची चौथी लाभार्थी यादी अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या चौथ्या टप्प्यात एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये कर्जखाती असणाऱ्या आणि ₹२ लाखांपर्यंत थकबाकी असणाऱ्या राज्यातील १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. शासनाने या योजनेसाठी नुकताच ₹४,००० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी बँकांना वितरित केला असून एकूण वाटप आता ₹१८,००१ कोटींवर पोहोचले आहे. शेतकरी आपल्या संबंधित बँक शाखा, विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (PACS) किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन यादीतील आपले नाव तपासू शकतात आणि बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण करून कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवू शकतात.
⚡ ३०-सेकंद महत्त्वाचे हायलाइट्स (30-Second Highlights)
- योजनेचे अधिकृत नाव: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६.
- सक्षम प्रशासकीय विभाग: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन (maharashtra.gov.in).
- शासन निर्णय (GR) संदर्भ: सहकार विभाग शासन निर्णय दिनांक ०२ जून २०२६ अन्वये अंमलबजावणी.
- कर्जमाफीची कमाल मर्यादा: पात्र अल्पमुदत पीक कर्जावर प्रत्येकी कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये).
- ताज्या चौथ्या यादीतील लाभार्थी: १,१५,६९७ शेतकरी (एकापेक्षा जास्त बँकांत कर्ज असणारे खातेदार).
- शासनाकडून वर्ग करण्यात आलेला ताजा निधी: ₹४,००० कोटी (एकूण मंजूर निधी ₹१८,००१ कोटी).
- यादी तपासण्याचे अधिकृत ठिकाण: विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (PACS), संबंधित बँक शाखा आणि ग्रामपंचायत.
- लाभ मिळवण्यासाठी अनिवार्य अट: आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (Aadhaar Biometric e-KYC).
- सहकार विभाग अधिकृत हेल्पलाईन: १८०० १०२ ३६३१ / ०२२-२२८२९०३३.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: पार्श्वभूमी व शासन निर्णय
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि दुष्काळ सदृश परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य शासन निर्णय सहकार व पणन विभागाने ०२ जून २०२६ रोजी अधिकृतपणे निर्गमित केला होता.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) किंवा ग्रामीण बँकांकडून अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले होते आणि ज्यांची मुद्दल व व्याजासह थकबाकी ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत होती, अशा शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी दिली जात आहे.
सहकार विभागाने पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी टप्प्याटप्प्याने कर्जखात्यांची छाननी केली आहे. नुकताच राज्य शासनाने ₹४,००० कोटींचा नवीन हप्ता बँकांना वर्ग केल्याने चौथ्या यादीतील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांमध्ये प्रत्यक्ष रक्कम जमा होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
शेतकरी कर्जमाफी २०२६: टप्प्याटप्प्याने जाहीर झालेल्या चारही याद्यांचा अधिकृत तपशील (List Summary Table)
सहकार विभागामार्फत राबविण्यात आलेल्या संगणकीय पडताळणीमध्ये आतापर्यंत चार महत्त्वाच्या टप्प्यांमध्ये शेतकरी लाभार्थी याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या सर्व टप्प्यांचा सविस्तर तपशील खालील अधिकृत तक्त्यामध्ये देण्यात आला आहे:
| यादीचा टप्पा | प्रसिद्धी महिना | पात्र शेतकरी संख्या | लाभार्थी प्रवर्ग व वैशिष्ट्ये |
|---|---|---|---|
| पहिली यादी (1st List) | जुलै २०२६ | १६,९६,००० कर्जखाती | एकच बँक खाते असणारे थेट व स्पष्ट कर्जदार |
| दुसरी यादी (2nd List) | सप्टेंबर २०२६ | ३,५५,००० शेतकरी | आधार व जमीन माहिती त्रुटी दुरुस्त झालेले खातेदार |
| तिसरी यादी (3rd List) | ऑक्टोबर २०२६ | ३,५१,००० शेतकरी | डीसीसीबी व व्यापारी बँकांमधील सामायिक पडताळणी |
| चौथी यादी (4th List – नवीन) | ऑक्टोबर / नोव्हेंबर २०२६ | १,१५,६९७ शेतकरी | एकापेक्षा अधिक बँकांत कर्जखाते असणारे व २ लाखांपर्यंत थकबाकीदार |
कर्जमाफीसाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र? (पात्रता निकष व अटी)
शासनाने या योजनेचा लाभ केवळ खऱ्या आणि गरजू अल्पभूधारक व सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी कडक मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यानुसार खालील निकष पूर्ण करणारे शेतकरीच या योजनेस पात्र ठरतील:
- पात्र कर्जाचा प्रकार: केवळ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज (Short Term Crop Loan) या योजनेस पात्र आहे. मध्यम मुदत किंवा दीर्घ मुदत कर्जे यात समाविष्ट नाहीत.
- थकबाकीची तारीख: पीक कर्जाची रक्कम ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असणे अनिवार्य आहे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ती थकीत राहिलेली असावी.
- कर्जमाफीची रक्कम: प्रत्येक पात्र शेतकऱ्यास मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त ₹२ लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल.
- शासकीय कर्मचारी व आयकरदात्यांना वगळले: आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री, जिल्हा परिषद सदस्य, केंद्र व राज्य शासकीय सेवेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी वगळता इतर सर्व कर्मचारी, तसेच आयकर भरणारे व्यक्ती या योजनेसाठी पूर्णतः अपात्र आहेत.
- निवृत्तीवेतनधारक निकष: दरमहा ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या व्यक्तींना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
विशेष स्पष्टीकरण (२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास): ज्या शेतकऱ्यांची पीक कर्ज थकबाकी ₹२ लाखांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) नियमानुसार ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम स्वतः बँकेत भरावी लागेल. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच शासनाकडून ₹२ लाखांची कर्जमाफी मंजूर केली जाईल.
चौथ्या यादीत आपले नाव कसे तपासावे? (Step-by-Step Beneficiary Verification)
सहकार विभागाच्या निर्देशानुसार सुरक्षिततेच्या कारणास्तव लाभार्थी शेतकऱ्यांची वैयक्तिक आधार व कर्ज माहिती थेट खुल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध न करता स्थानिक पातळीवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. शेतकरी खालील टप्प्यांद्वारे आपले नाव तपासू शकतात:
- विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (PACS): ज्या शेतकऱ्यांनी गावच्या विकास सोसायटीमार्फत कर्ज घेतले आहे, त्यांनी सोसायटीच्या सचिवांकडे उपलब्ध असलेल्या अधिकृत यादीत आपले नाव व कर्जखाते क्रमांक तपासावे.
- संबंधित बँक शाखा (Bank Branch): ज्या राष्ट्रीयकृत किंवा ग्रामीण बँकेतून पीक कर्ज घेतले होते, त्या बँक शाखेच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध केलेली चौथी यादी पहावी.
- ग्रामपंचायत कार्यालय (Gram Panchayat): ग्रामपंचायतीच्या नोटीस बोर्डवर सहकार विभागाने पाठवलेली गावातील पात्र लाभार्थ्यांची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
- विशिष्ट ओळख क्रमांक (Unique ID): यादीत नाव असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याला एक ‘विशिष्ट कर्जमुक्ती ओळख क्रमांक’ (Unique Scheme ID) दिला जातो, जो पुढील e-KYC प्रक्रियेसाठी अत्यंत आवश्यक असतो.
आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) कसे पूर्ण करावे? (Aadhaar Biometric e-KYC Process)
यादीत नाव आल्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळवण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करणे १००% बंधनकारक आहे. आधार प्रमाणीकरण पूर्ण न केल्यास बँकेत कर्जमाफीची रक्कम जमा होणार नाही.
टप्पा १: आपले सरकार सेवा केंद्राला भेट द्या: शेतकरी आपल्या गावातील किंवा नजीकच्या अधिकृत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा थेट आपल्या बँक शाखेत जावे.
टप्पा २: आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवा: आपले आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि यादीतील विशिष्ट कर्जमुक्ती ओळख क्रमांक सोबत ठेवावा.
टप्पा ३: बायोमेट्रिक अंगठा लावा: केंद्रातील ऑपरेटर प्रणालीवर आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट करेल. त्यानंतर बायोमेट्रिक डिव्हाइसवर आपला अंगठा लावून आधार प्रमाणीकरण (Fingerprint Authentication) यशस्वी करावे.
टप्पा ४: कर्ज तपशीलाची पडताळणी: स्क्रीनवर दिसणारा आपल्या कर्जाचा आकडा तपासा. जर रक्कम बरोबर असेल तर ‘माहिती मान्य आहे’ या पर्यायावर क्लिक करून पावती (e-KYC Receipt) डाऊनलोड करून घ्यावी.
तांत्रिक अडचणी व निवारण: यादीत नाव येऊनही कर्जमाफी न मिळाल्यास काय करावे? (Troubleshooting)
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळताना काही तांत्रिक अडथळे येत असल्यास त्यांनी घाबरून न जाता पुढील उपाययोजना कराव्यात:
१. बायोमेट्रिक अंगठ्याचा ठसा न जुळणे (Biometric Mismatch)
अनेक वृद्ध किंवा शेतात काम करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे हाताचे ठसे झिजल्यामुळे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अयशस्वी होते. अशा वेळी आधार प्रणालीमधील ‘डोळ्यांचे स्कॅनिंग’ (IRIS Scanner) किंवा आधार नोंदणीकृत मोबाईलवर येणारा OTP वापरून e-KYC पूर्ण करता येते.
२. कर्ज रकमेबाबत तक्रार असल्यास (Grievance Redressal)
जर स्क्रीनवर दिसणारी कर्जाची रक्कम आपल्या प्रत्यक्षातील थकबाकीपेक्षा वेगळी वाटत असेल, तर शेतकरी ‘अमान्य’ (Disagreement) असा पर्याय निवडून ऑनलाइन तक्रार नोंदवू शकतात. तालुकास्तरीय समिती (तालुका उपनिबंधक कार्यालय) या तक्रारीची १५ दिवसांत पडताळणी करून सुधारित यादीत नाव समाविष्ट करते.
३. एकापेक्षा जास्त बँकांमधील कर्ज खात्यांची अडचण
ज्या शेतकऱ्यांची खाती वेगवेगळ्या दोन बँकांमध्ये आहेत, त्यांनी दोन्ही बँकांचे आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे. शासनाच्या सॉफ्टवेअर प्रणालीमध्ये दोन्ही बँकांचे एकूण कर्ज एकत्रित करून ₹२ लाखांच्या मर्यादेत कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ दिला जातो.
अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे व शेतकरी हेल्पलाईन (E-E-A-T Verified Sources)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणि सहकार विभागाच्या निर्णयांची अधिकृत खात्री खालील अधिकृत शासकीय पोर्टलवरून करता येते:
- महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: maharashtra.gov.in
- सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग: cooperation.maharashtra.gov.in
- कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन: krishi.maharashtra.gov.in
- आपले सरकार अधिकृत पोर्टल: aaplesarkar.mahaonline.gov.in
- सहकार विभाग राज्यस्तरीय टोल-फ्री क्रमांक: १८०० १०२ ३६३१
- मंत्रालय सहकार कक्ष संपर्क: ०२२-२२८२९०३३ / ०२२-२२८८३४६१
- किसान कॉल सेंटर (भारत सरकार): १८००-१८०-१५५१
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न: शेतकरी कर्जमाफी २०२६ अंतर्गत किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होते?
उत्तर: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाते.
प्रश्न: शेतकरी कर्जमाफीची चौथी यादी कुठे पाहता येईल?
उत्तर: चौथी लाभार्थी यादी संबंधित विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (PACS), राष्ट्रीयकृत व सहकारी बँकांच्या शाखा आणि ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या सूचना फलकावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
प्रश्न: चौथ्या यादीत प्रामुख्याने कोणत्या शेतकऱ्यांचा समावेश आहे?
उत्तर: चौथ्या यादीत एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती असणाऱ्या आणि ज्यांची एकूण थकबाकी ₹२ लाख रुपयांपर्यंत आहे, अशा राज्यातील १,१५,६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रश्न: कर्जमाफी मिळण्यासाठी आधार e-KYC करणे अनिवार्य आहे का?
उत्तर: होय, यादीत नाव असलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याने आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न: जर पीक कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर काय करावे लागेल?
उत्तर: जर कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याला स्वतः बँकेत भरावी लागेल. त्यानंतर शासन २ लाखांची कर्जमाफी अनुदान म्हणून बँकेत जमा करेल.
संपादकीय निष्कर्ष व शेतकरी बांधवांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत चौथ्या यादीतील १ लाख १५ हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी ₹४,००० कोटींचा निधी वर्ग करून अत्यंत दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. यामुळे एकापेक्षा जास्त बँकांत कर्ज असणाऱ्या गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचाही वेगाने निपटारा होत आहे.
राज्यातील सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी कोणत्याही दलालांच्या किंवा अनधिकृत अफवांच्या आहारी न जाता थेट आपल्या गावच्या सेवा सोसायटी किंवा बँक शाखेत जाऊन यादीत नाव तपासावे आणि आपले बायोमेट्रिक आधार e-KYC तात्काळ पूर्ण करून घ्यावे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी योजनांच्या अशाच अचूक, खात्रीशीर आणि ताज्या घडामोडींसाठी abpmazha.com शी नियमित जोडलेले राहा.
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]