MahaDBT शेतकरी योजना 2026: लॉटरी पद्धत बंद, नवीन FCFS GR जाहीर | ABP Majha

MahaDBT शेतकरी योजना: लॉटरी पद्धत बंद करून ‘प्रथम प्राधान्य’ नियम का आणला?

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी यांत्रिकीकरण, ठिबक व तुषार सिंचन, शेततळे, पाईपलाईन आणि प्रक्रिया उद्योगांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून अनुदान दिले जाते. पूर्वी या घटकांसाठी लाखो शेतकरी अर्ज करायचे आणि संगणकीय सोडत (Lottery) द्वारे निवड केली जात होती.

मात्र, लॉटरी पद्धतीमुळे अनेक गरजू शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागत होती आणि नशीबावर अवलंबून राहावे लागत होते. ही अडचण दूर करण्यासाठी आणि प्रक्रियेत १००% पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) हे सुधारित धोरण लागू केले आहे.

या नव्या प्रणालीमुळे ज्या शेतकऱ्याने पोर्टलवर आधी अर्ज नोंदवला असेल, त्याला विहित लक्षांकानुसार थेट पूर्वसंमती पत्र (Pre-Sanction Order) जारी केले जाते. यामुळे अनुदानाची प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली असून मध्यस्थांची लुडबूड पूर्णपणे संपुष्टात आली आहे.

तुलनात्मक तक्ता: जुनी ‘लॉटरी पद्धत’ विरुद्ध नवीन ‘प्रथम प्राधान्य’ (FCFS) प्रणाली

शेतकऱ्यांच्या सुलभ संदर्भासाठी जुन्या सोडत पद्धतीतील आणि नव्या कार्यपद्धतीतील ठळक फरक खालील तक्त्यामध्ये स्पष्ट केला आहे:

नवीन GR मधील ५ अत्यंत महत्त्वाच्या अटी व नियम

कृषी विभागाच्या नवीन परिपत्रकानुसार सर्व शेतकरी बांधवांनी खालील ५ प्रमुख नियमांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे:

1. अॅग्रिस्टॅक फार्मर आयडी (AgriStack Farmer ID): आता महाडीबीटीवर कोणत्याही नवीन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याकडे ई-पीक पाहणीशी संलग्न असलेला डिजिटल फार्मर आयडी असणे बंधनकारक आहे. हा आयडी आपल्या महसूल नोंदींशी (7/12 व 8-अ) थेट जोडलेला असतो.
2. बनावट कागदपत्रांवर ५ वर्षांची बंदी: जर एखाद्या अर्जदाराने पूर्वसंमती मिळवण्यासाठी बोगस बिल, चुकीचे कोटेशन किंवा खोटी कागदपत्रे जोडली, तर त्याचे आधार कार्ड शासकीय योजनांसाठी तब्बल ५ वर्षांसाठी काळ्या यादीत (Blacklist) टाकले जाईल. तसेच घेतलेले अनुदान कायदेशीररित्या वसूल केले जाईल.
3. ३ वर्षे घटक स्वतःकडे बाळगणे सक्तीचे: अनुदानावर खरेदी केलेले कृषी अवजार, ट्रॅक्टर किंवा सिंचन साहित्य किमान ३ वर्षे संबंधित शेतकऱ्याने स्वतःच्या शेतात वापरणे आवश्यक आहे. या काळात त्याची परस्पर विक्री करता येणार नाही. कृषी विभागाकडून याची प्रत्यक्ष जागेवर पडताळणी केली जाते.
4. विहित मुदतीत खरेदी व देयक अपलोड: पूर्वसंमती मिळाल्यापासून दिलेल्या मुदतीत (साधारणपणे ३० ते ४५ दिवस) अधिकृत विक्रेत्याकडून साहित्य खरेदी करून जीएसटी बिल पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे. मुदत संपल्यास अर्ज आपोआप रद्द होऊन पुढील शेतकऱ्याला संधी दिली जाते.
5. आधार संलग्न बँक खाते (NPCI Mapping): योजनेचे अनुदान थेट बँक खात्यात (DBT) जमा होत असल्याने बँक खाते आधारशी आणि NPCI मॅपरशी लिंक असणे अत्यंत गरजेचे आहे.

MahaDBT पोर्टलवर आपला प्राधान्य क्रमांक व Timestamp कसा तपासावा?

शेतकऱ्यांना आपला अर्ज कितव्या क्रमांकावर आहे आणि पूर्वसंमती कधी मिळेल हे जाणून घेण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर खालील पायऱ्या फॉलो कराव्यात:

1. अधिकृत पोर्टलवर जा: संगणक किंवा मोबाईलवर mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत शेतकरी पोर्टलला भेट द्या.
2. लॉगिन करा: आपला युझरनेम-पासवर्ड किंवा आधार ओटीपीच्या साहाय्याने खात्यात प्रवेश करा.
3. ‘मी अर्ज केलेल्या बाबी’ (Applied Schemes) तपासा: डॅशबोर्डवरील ‘Applied Schemes’ या पर्यायावर क्लिक करा.
4. Timestamp अहवाल पहा: अर्जासमोर नमूद केलेला अचूक दिनांक, तास, मिनिट आणि सेकंद (Timestamp) तपासा. तेथेच आपल्या घटकाचा तालुकास्तरीय प्राधान्य क्रमांक दर्शवला जातो.
5. पूर्वसंमती संदेश (Pre-Sanction SMS): आपला क्रमांक मंजूर लक्षांकामध्ये आल्यास कृषी विभागामार्फत थेट आपल्या नोंदणीकृत मोबाईलवर एसएमएस येतो, त्यानंतर शेतकरी खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.

अधिकृत संदर्भ, हेल्पलाइन व कृषी विभाग संपर्क

या महत्त्वपूर्ण धोरणाबाबतचा मूळ शासन निर्णय (GR) तपासण्यासाठी शेतकरी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in च्या शासन निर्णय विभागात भेट देऊ शकतात.

तसेच महाडीबीटी पोर्टल किंवा अर्जाबाबत कोणतीही तांत्रिक अडचण आल्यास शेतकरी राज्य शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी हेल्पलाइन क्रमांक 022-49150800 वर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधू शकतात. याशिवाय केंद्र शासनाचा राष्ट्रीय किसान कॉल सेंटर क्रमांक 1800-180-1551 चोवीस तास शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहे.

अधिकृत व खात्रीशीर माहितीसाठी नेहमी कृषी विभाग महाराष्ट्र (krishi.maharashtra.gov.in) आणि महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल या संकेतस्थळांनाच भेट द्यावी.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)