महिला शेतकरी प्रमाणपत्र: ७/१२ विना असा करा अर्ज | ABP Majha

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आणि शेती पिकवण्यात महिला शेतकऱ्यांचे योगदान ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. बियाणे पेरणीपासून ते काढणीपर्यंत आणि पशुपालनापासून ते दुग्धव्यवसायापर्यंत महिला शेतात दिवसरात्र घाम गाळतात. मात्र, जमिनीची मालकी आणि ७/१२ उतारा कुटुंबातील पुरुषांच्या नावावर असल्याने शासकीय कागदोपत्री महिलांना ‘शेतकरी’ म्हणून दर्जा मिळत नव्हता.

या ऐतिहासिक अन्यायाला पूर्णविराम देत महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा २०२६’ लागू केला आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील प्रत्येक कष्टकरी महिलेला स्वतःचे स्वतंत्र ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र’ (Mahila Shetkari Certificate) देण्यास सुरुवात झाली आहे. या प्रमाणपत्राच्या आधारे महिला आता थेट शासकीय योजना आणि अनुदानासाठी पात्र ठरणार आहेत.

१. महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा २०२६ व योजनेची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने ग्रामीण भागातील महिलांना आर्थिक स्वावलंबन मिळवून देण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी पोर्टलवर कोणत्याही अनुदानाचा अर्ज करताना स्वतःच्या नावाचा ७/१२ उतारा जोडणे सक्तीचे होते. त्यामुळे लाखो गरजू महिला शेतकरी शासकीय अनुदानापासून वंचित राहत होत्या.

नवीन कायद्यानुसार ‘शेतकरी’ या संज्ञेची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. आता शेतीत प्रत्यक्ष शारीरिक श्रम करणाऱ्या, कुक्कुटपालन, शेळीपालन किंवा दुग्धव्यवसाय सांभाळणाऱ्या आणि शेतमजुरी करणाऱ्या महिलांनाही कायदेशीररित्या शेतकरी मानले जाणार आहे. शासनाने यासाठी स्वतंत्र डिजिटल प्रणाली विकसित केली आहे.

या प्रमाणपत्रावर महिलेचा स्वतंत्र शेतकरी ओळख क्रमांक (Unique Farmer ID) आणि सुरक्षित क्यूआर (QR) कोड दिला जाईल. यामुळे कोणत्याही शासकीय किंवा बँक कामात हे प्रमाणपत्र अधिकृत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.

२. महिला शेतकरी प्रमाणपत्राचे मिळणारे ६ मुख्य शासकीय फायदे

हे ओळखपत्र प्राप्त झाल्यानंतर महिलांना केवळ सामाजिक सन्मानच नव्हे, तर अनेक थेट आर्थिक व योजनात्मक लाभ मिळणार आहेत. यातील प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

३. पात्रतेचे निकष आणि समाविष्ट शेतीपूरक क्षेत्रे

शासनाने या योजनेची रचना सर्वसमावेशक ठेवली असून, विविध शेतीपूरक क्षेत्रांतील महिलांना यात समाविष्ट केले आहे. खालील तक्त्यावरून नियम व निकष समजून घ्या:

४. प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Documents Checklist)

ऑनलाइन अर्ज करण्यापूर्वी महिलांनी खालील कागदपत्रे तयार ठेवावीत, जेणेकरून अर्जात कोणतीही त्रुटी राहणार नाही:

• आधार कार्ड: सक्रिय मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले असणे आवश्यक (OTP पडताळणीसाठी).
• रहिवासी पुरावा: अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile), मतदार ओळखपत्र किंवा शिधापत्रिका (Ration Card).
• जमीन पुरावा (लागू असल्यास): कुटुंबातील सदस्याचा ७/१२ व ८-अ उतारा. जमीन नसल्यास शेतमजूर स्वयंघोषणापत्र.
• बँक पासबुक: आधार संलग्न (NPCI DBT Seeding असलेले) राष्ट्रीयीकृत किंवा पोस्ट बँक खाते.
• पासपोर्ट आकाराचा फोटो: डिजिटल अपलोडसाठी स्पष्ट फोटो.
• स्वयंघोषणापत्र (Self-Declaration Form): शेती किंवा पूरक व्यवसाय करत असल्याबाबतचे हमीपत्र.

५. ऑनलाइन नोंदणी व अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Guide)

महिला शेतकरी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया अत्यंत सोपी आणि डिजिटल आहे. घरबसल्या मोबाईलवरून किंवा जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावरून खालीलप्रमाणे अर्ज करता येतो:

1. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत कृषी विभाग पोर्टलला (krishi.maharashtra.gov.in) किंवा महिला शेतकरी सेवा पोर्टलला (mahakrishi.mahaitgov.in) भेट द्या.
2. मुख्य पृष्ठावरील ‘महिला शेतकरी प्रमाणपत्र नोंदणी २०२६’ (New Registration) या लिंकवर क्लिक करा.
3. तुमचा १२ अंकी आधार क्रमांक टाका आणि मोबाईलवर प्राप्त झालेला OTP प्रविष्ट करून ई-केवायसी पूर्ण करा.
4. आपली वैयक्तिक माहिती, पत्ता, तालुका, गाव आणि कार्यरत असलेल्या शेतीपूरक व्यवसायाचा प्रकार (शेती, दुग्धव्यवसाय, शेतमजुरी इत्यादी) निवडा.
5. आवश्यक कागदपत्रे आणि स्वयंघोषणापत्र स्कॅन करून अपलोड करा व अर्ज सबमिट (Submit) करा.
6. अर्जाची प्रत स्थानिक ग्रामसभेकडे किंवा नगरपंचायतीकडे पडताळणीसाठी पाठवली जाईल. ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर पोर्टलवरून डिजिटल क्यूआर कोडयुक्त प्रमाणपत्र डाऊनलोड करता येईल.

६. अधिकृत हेल्पलाइन व संपर्क यंत्रणा (Official Helplines)

अर्ज भरताना काही अडचण आल्यास अथवा माहिती हवी असल्यास शेतकरी महिला खालील अधिकृत संपर्क माध्यमांवर संपर्क साधू शकतात:

• कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन टोल फ्री हेल्पलाइन: १८०० २३३ ४००० (1800-233-4000)
• महाडीबीटी शेतकरी हेल्पलाइन: ०२२-४९१५०८०० (022-49150800)
• अधिकृत कृषी विभाग पोर्टल: krishi.maharashtra.gov.in
• महाडीबीटी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
• स्थानिक संपर्क: गावातील कृषी सहाय्यक (Krishi Sahayak), ग्रामसेवक अथवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.

७. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)

८. सारांश व अंतिम निष्कर्ष

महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण कायदा २०२६ हा राज्यातील कोट्यवधी कष्टकरी महिलांच्या जीवनात क्रांती घडवून आणणारा ठरत आहे. पिढ्यानपिढ्या शेतात राबूनही शेतकरी म्हणून ओळख नसलेल्या महिलांना या निर्णयामुळे कायदेशीर दर्जा आणि सन्मान मिळाला आहे.

ग्रामीण भागातील प्रत्येक पात्र महिलेने या योजनेचा लाभ घेऊन आपले प्रमाणपत्र तात्काळ काढून घ्यावे. महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी योजना, शासन निर्णय (GR) आणि शेतकरी सक्षमीकरणाच्या सर्वात ताज्या आणि खात्रीशीर बातम्यांसाठी abpmazha.com आणि mazhinoukri.in शी नियमित जोडलेले राहा.