थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातर्फे जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-२’ (PoCRA Phase 2) राज्यभरात अधिकृतपणे लागू करण्यात आला आहे. नवीन शासन निर्णयानुसार (GR) या प्रकल्पांतर्गत राज्यातील २१ जिल्ह्यांमधील ७,२०१ गावांच्या विकासासाठी ₹२२१ कोटी २८ लाख १४ हजार ८०० रुपयांचा निधी थेट वितरित करण्यात आला आहे. या योजनेद्वारे पात्र शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन, शेततळे व अस्तरीकरण, नवीन विहीर, पाईपलाईन, फळबाग लागवड आणि शेळीपालनासाठी ७५% ते १००% थेट शासकीय अनुदान (DBT) दिले जाते. शेतकरी अधिकृत पोर्टल mahapocra.gov.in किंवा dbt-ndksp.mahapocra.gov.in वर ॲग्रीस्टॅक शेतकरी आयडी अथवा आधार क्रमांकाद्वारे ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
⚡ ३०-सेकंद महत्त्वाचे हायलाइट्स (30-Second Highlights)
- योजनेचे नाव: नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा २ (PoCRA Phase 2).
- अंमलबजावणी विभाग: कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन व जागतिक बँक (krishi.maharashtra.gov.in).
- ताजा शासन निर्णय (GR): सन २०२६ अंतर्गत ₹२२१.२८ कोटींचा विकास निधी प्रत्यक्ष वितरणासाठी मंजूर.
- कार्यक्षेत्र व व्याप्ती: महाराष्ट्रातील २१ जिल्हे आणि तब्बल ७,२०१ निवडक दुष्काळप्रवण गावे.
- मिळणारे अनुदान: शेततळे (७५%), सूक्ष्म सिंचन (७५% ते ८०%), नवीन विहीर (₹२.५ लाख), शेळीपालन (७५%), फळबाग (१००%).
- पात्र लाभार्थी: २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांमधील अल्प, अत्यल्प व बहुभूधारक शेतकरी, महिला शेतकरी आणि FPO गट.
- अर्ज प्रक्रिया: अधिकृत PoCRA DBT पोर्टलवरून १००% पेपरलेस ऑनलाईन अर्ज.
- अधिकृत संकेतस्थळ: mahapocra.gov.in व maharashtra.gov.in.
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प टप्पा-२: अधिकृत शासन निर्णय (GR) व उद्दिष्ट
महाराष्ट्रातील वारंवार पडणारा दुष्काळ, भूजल पातळीतील घट आणि हवामान बदलामुळे (Climate Change) शेतीचे होणारे नुकसान रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना’ (PoCRA) सुरू केली आहे. पहिल्या टप्प्याच्या अभूतपूर्व यशानंतर राज्य मंत्रिमंडळाने सुमारे ₹६,००० कोटी खर्चाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे.
कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR), सन २०२६ च्या चालू आर्थिक वर्षात क्षेत्रीय पातळीवर कामांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ₹२२१ कोटी २८ लाख १४ हजार ८०० रुपयांचा विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. यामुळे मराठवाडा, विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील हजारो शेतकऱ्यांना सिंचन व शेतीपूरक घटकांसाठी तात्काळ अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हवामान अनुकूल शेती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे, पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा कार्यक्षम वापर करणे आणि शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न दुप्पट करणे हे या महाप्रकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या प्रकल्पात गावातील सर्व निर्णय ग्राम कृषी संजीवनी समितीच्या (VCRMC) पारदर्शक देखरेखीखाली घेतले जातात.
पोकरा टप्पा २ अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाची सविस्तर वर्गवारी (Subsidy Matrix 2026)
पोकरा योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या गरजांनुसार विविध घटकांवर आकर्षक थेट अनुदान (DBT Subsidy) मंजूर करण्यात आले आहे. खालील अधिकृत तक्त्यामध्ये प्रत्येक घटकाचे स्वरूप व मंजूर अनुदानाची सविस्तर माहिती दिली आहे:
| प्रकल्पाचा घटक (Component) | अधिकृत अनुदान प्रमाण | कमाल मंजूर मर्यादा | पात्रतेचा निकष |
|---|---|---|---|
| ठिबक सिंचन संच (Drip Irrigation) | ७५% ते ८०% | शासकीय मापदंडानुसार (प्रति हेक्टर) | अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी (२ हेक्टरपर्यंत) |
| तुषार सिंचन संच (Sprinkler Irrigation) | ७५% ते ८०% | शासकीय मापदंडानुसार | सर्व पात्र खातेदार शेतकरी |
| वैयक्तिक शेततळे (Farm Pond) | ५०% ते ७५% | आकारमानानुसार ₹५०,००० ते ₹७५,००० | स्वतःची शेतजमीन व पाणलोट क्षेत्र |
| शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरण (In-situ Lining) | ७५% अनुदान | ₹१,००,००० पर्यंत थेट DBT | पूर्ण झालेले शेततळे असणे आवश्यक |
| नवीन सिंचन विहीर (New Well) | शासकीय मापदंड | ₹२,५०,००० पर्यंत टप्प्याटप्प्याने | भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेचे (GSDA) प्रमाणपत्र |
| पाईपलाईन व पंपसंच (PVC Pipeline & Pump) | ५०% ते ६०% | ₹२५,००० ते ₹३५,००० पर्यंत | पाण्याचा अधिकृत शाश्वत स्त्रोत उपलब्ध असणे |
| शेळीपालन शेड व युनिट (Goat Farming 10+1) | ७५% थेट अनुदान | ₹४०,००० ते ₹५०,००० पर्यंत | भूमीहीन शेतमजूर, महिला व अल्पभूधारक |
| फळबाग लागवड (संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा) | १००% अनुदान | ३ वर्षांत (५०:३०:२०) टप्प्याटप्प्याने | संरक्षित सिंचनाची सोय असणारे शेतकरी |
शेतकरी बांधव सिंचन ऊर्जेसाठी शासनाच्या मागेल त्याला सौर कृषी पंप 2026 योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच इतर कृषी यांत्रिकीकरणासाठी MahaDBT शेतकरी योजना 2026 आणि गोठा बांधकामासाठी शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना 2026 चाही एकत्र लाभ मिळवता येतो. आर्थिक दिलासा मिळवण्यासाठी शेतकरी कर्जमाफी चौथी यादी 2026 चा संदर्भ तपासावा.
पोकरा टप्पा २: २१ जिल्हे आणि ७,२०१ गावांची वर्गवारी (District List)
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात राज्यातील सर्वाधिक दुष्काळप्रवण आणि आत्महत्याग्रस्त भागांना प्राधान्याने सामावून घेण्यात आले आहे. खालीलप्रमाणे २१ जिल्ह्यांतील गावांचा यामध्ये समावेश आहे:
- मराठवाडा विभाग (८ जिल्हे): छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव (उस्मानाबाद), लातूर, नांदेड आणि हिंगोली.
- पश्चिम विदर्भ (५ जिल्हे): अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा आणि यवतमाळ.
- पूर्व विदर्भ (६ जिल्हे): नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा आणि गोंदिया.
- उत्तर महाराष्ट्र (२ जिल्हे): जळगाव आणि नाशिक (अवर्षणप्रवण तालुके).
तुमचे गाव या ७,२०१ गावांच्या यादीत समाविष्ट आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी पोकराच्या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन जिल्हा, तालुका आणि गावाचे नाव निवडून एका क्लिकवर पाहता येते. गाव निवड झाल्यानंतरच अर्जाची प्रक्रिया सुरू होते.
पात्रतेचे महत्त्वाचे निकष व अटी (Eligibility Checklist 2026)
पोकरा टप्पा २ अंतर्गत अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे बंधनकारक आहे:
- गावाचे स्थान: अर्जदार शेतकरी हा प्रकल्प अंतर्गत अधिसूचित केलेल्या २१ जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांपैकी एका गावातील स्थानिक खातेदार असावा.
- जमिनीची मालकी: अर्जदाराच्या नावावर स्वतंत्र किंवा सामायिक ७/१२ आणि ८-अ उतारा असणे आवश्यक आहे.
- ॲग्रीस्टॅक शेतकरी आयडी (AgriStack Farmer ID): केंद्र व राज्य शासनाच्या नवीन प्रणालीनुसार शेतकऱ्याचे डिजिटल फार्मर प्रोफाईल तयार असणे आवश्यक आहे.
- आधार लिंक बँक खाते (NPCI Active): थेट बँक हस्तांतरणासाठी (DBT) बँक खात्याला आधार सीडिंग असणे अनिवार्य आहे.
- महिला व अल्पभूधारक प्राधान्य: महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती-जमाती (SC/ST) आणि २ हेक्टरपेक्षा कमी शेती असणाऱ्या अल्पभूधारकांना प्रथम प्राधान्य दिले जाते.
- पूर्वसंमतीशिवाय काम नाही: कृषी विभागाकडून अधिकृत पूर्वसंमती (Pre-Sanction Letter) मिळण्यापूर्वी कोणतेही साहित्य खरेदी करू नये.
अर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रे (Mandatory Documents Checklist)
ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज भरताना खालील कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात (PDF किंवा JPG) अपलोड करावी लागतील:
- डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ व ८-अ उतारा: चालू वर्षातील अद्ययावत महसूल उतारा.
- आधार कार्ड (Aadhaar Card): अर्जदाराचे मूळ आधार कार्ड झेरॉक्स व लिंक मोबाईल क्रमांक.
- बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची प्रत: आयएफएससी (IFSC) कोड व खाते क्रमांक स्पष्ट दिसणारे पासबुक किंवा रद्द केलेला चेक (Cancelled Cheque).
- साहित्याचे अधिकृत जीएसटी कोटेशन (Quotation): कृषी विभागाकडे नोंदणीकृत अधिकृत वितरकाकडून मिळालेले दरपत्रक.
- सामायिक शेतकरी संमतीपत्र (NOC): सामायिक ७/१२ असल्यास इतर सहहिस्सेदारांचे विहित नमुन्यातील संमतीपत्र.
- विहीर किंवा पंप दाखला: नवीन विहिरीसाठी भूजल विभागाचा अहवाल किंवा विद्युत जोडणीची पावती.
पोकरा पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? सविस्तर टप्पे (Step-by-Step Application Guide)
पोकरा योजनेचा अर्ज संपूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने भरला जातो. कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय शेतकरी स्वतः मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरून खालील टप्प्यांचा अवलंब करून अर्ज सादर करू शकतात:
टप्पा १: अधिकृत पोर्टलवर जा: सर्वप्रथम पोकराच्या अधिकृत पोर्टलला (dbt-ndksp.mahapocra.gov.in किंवा mahapocra.gov.in) भेट द्या.
टप्पा २: नोंदणी व लॉगिन: आपला आधार क्रमांक किंवा ॲग्रीस्टॅक शेतकरी आयडी टाकून ओटीपी (OTP) द्वारे सुरक्षित लॉगिन करा.
टप्पा ३: गाव व जमिनीची पडताळणी: प्रणालीमध्ये आपला जिल्हा, तालुका व गाव निवडा. ७/१२ वरील गट क्रमांक टाकून शेतीचे क्षेत्र पडताळून घ्या.
टप्पा ४: योजनेचा घटक निवडा: ‘वैयक्तिक लाभाच्या योजना’ या पर्यायावर क्लिक करून आपल्याला हवा असलेला घटक निवडा (उदा. ठिबक सिंचन, शेततळे, विहीर किंवा पाईपलाईन).
टप्पा ५: कागदपत्रे अपलोड व अर्ज सबमिट: विचारलेली माहिती अचूक भरून अधिकृत जीएसटी कोटेशन व इतर कागदपत्रे अपलोड करा आणि अर्ज अंतिम सबमिट करा.
अत्यंत महत्त्वाची सूचना: अर्ज सादर केल्यानंतर ग्राम कृषी संजीवनी समिती (VCRMC) आणि कृषी सहाय्यक त्याची ऑनलाईन छाननी करतात. पोर्टलवर अधिकृत ‘पूर्वसंमती पत्र’ (Pre-Sanction Order) उपलब्ध झाल्यानंतरच अधिकृत विक्रेत्याकडून साहित्य खरेदी करा किंवा शेतात बांधकाम सुरू करा.
जिओ-टॅगिंग व बँक खात्यात अनुदान जमा होण्याची प्रक्रिया (DBT Workflow)
पोकरा योजनेचे अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे पारदर्शकपणे जमा केले जाते:
- पूर्वसंमती (Pre-Sanction): छाननीनंतर तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत लाभार्थ्याला मोबाईलवर एसएमएस व पूर्वसंमती पत्र मिळते.
- साहित्य खरेदी व प्रतिष्ठापन: पूर्वसंमतीच्या मुदतीत (३० ते ६० दिवस) अधिकृत विक्रेत्याकडून जीएसटी बिलासह साहित्य खरेदी करून शेतात बसवून घ्यावे.
- मोबाईल ॲपद्वारे जिओ-टॅगिंग (Geo-Tagging): कृषी सहाय्यक किंवा शेतकरी स्वतः पोकरा मोबाईल ॲपवरून बसवलेल्या संचाचे किंवा शेततळ्याचे अक्षांश-रेखांशासह जिओ-टॅग फोटो अपलोड करतात.
- देयक पडताळणी व FTO: खरेदीचे मूळ बिल व टॅगिंगची तपासणी झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी फंड ट्रान्सफर ऑर्डर (FTO) जनरेट करतात.
- थेट खात्यात निधी वर्ग: ट्रेझरी आणि पीएफएमएस (PFMS) प्रणालीद्वारे अनुदानाची संपूर्ण रक्कम शेतकऱ्याच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा होते.
शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी व समस्या निवारण (Troubleshooting & FAQs)
पोकरा योजनेचा अर्ज करताना किंवा अनुदान मिळवताना शेतकऱ्यांना येणाऱ्या प्रमुख तांत्रिक अडचणींवर खालीलप्रमाणे उपाययोजना करता येतात:
१. पोकरा पोर्टलवर गाव यादीत न दिसणे
पोकरा टप्पा २ अंतर्गत केवळ २१ जिल्ह्यांतील निवडक ७,२०१ अवर्षणप्रवण गावांचा समावेश आहे. जर आपले गाव या यादीत नसेल, तर शेतकरी महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) नियमित कृषी योजनांमधून ठिबक व शेततळ्यासाठी अर्ज करू शकतात.
२. आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding / NPCI) प्रलंबित असणे
अनेकदा बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले असते परंतु एनपीसीआई (NPCI) मॅपरवर सक्रिय नसते. यासाठी तात्काळ आपल्या बँकेत जाऊन ‘डीबीटी सक्षम संमती फॉर्म’ भरून द्यावा किंवा पोस्ट ऑफिस पेमेंट्स बँकेत (IPPB) खाते उघडावे, जे २४ तासांत सक्रिय होते.
३. सामायिक ७/१२ वर इतर खातेदारांचा आक्षेप
सामायिक क्षेत्र असल्यास इतर खातेदारांचे १०० रुपयांच्या साध्या बाँडवर अथवा विहित नमुन्यातील स्वाक्षरी केलेले संमतीपत्र अर्जासोबत जोडल्यास अर्ज नामंजूर होत नाही.
अधिकृत संकेतस्थळे, शासकीय संपर्क व हेल्पलाईन (E-E-A-T Verified Sources)
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या अधिकृत व खात्रीशीर माहितीसाठी खालील अधिकृत शासकीय संपर्क माध्यमांचा वापर करा:
| प्रशासकीय विभाग / अधिकृत पोर्टल | अधिकृत पोर्टल लिंक | संपर्क व मार्गदर्शन माहिती |
|---|---|---|
| पोकरा मुख्य प्रकल्प कार्यालय (PoCRA) | mahapocra.gov.in | कृषी भवन, पुणे / मंत्रालय, मुंबई |
| पोकरा थेट डीबीटी पोर्टल (PoCRA DBT) | dbt-ndksp.mahapocra.gov.in | ऑनलाईन नोंदणी व अर्ज प्रणाली |
| कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन | krishi.maharashtra.gov.in | १८००-२३३-४००० (किसान कॉल सेंटर) |
| महाराष्ट्र शासन अधिकृत शासन निर्णय (GR) | maharashtra.gov.in | GR शोध: कृषी व पदुम विभाग २०२६ |
पोकरा योजना टप्पा २: वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न: पोकरा योजना टप्पा २ अंतर्गत कोणकोणत्या जिल्ह्यांचा समावेश आहे?
उत्तर: पोकरा टप्पा २ मध्ये महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यांचा समावेश आहे. यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, जळगाव आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील ७,२०१ गावांचा समावेश होतो.
प्रश्न: ठिबक सिंचन आणि शेततळ्यासाठी किती टक्के अनुदान मिळते?
उत्तर: ठिबक व तुषार सिंचनासाठी लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना ७५% ते ८०% पर्यंत अनुदान मिळते. तसेच वैयक्तिक शेततळे खोदाईसाठी ५०% ते ७५% आणि प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी ₹१ लाख मर्यादेपर्यंत ७५% अनुदान थेट बँक खात्यात वर्ग केले जाते.
प्रश्न: पोकरा योजनेचा अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर करावा लागतो का?
उत्तर: नाही. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र शासनाने स्वतंत्र अधिकृत पोर्टल तयार केले आहे. शेतकऱ्यांना dbt-ndksp.mahapocra.gov.in किंवा mahapocra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतंत्र अर्ज करावा लागतो.
प्रश्न: पूर्वसंमती मिळण्यापूर्वी साहित्य खरेदी केल्यास अनुदान मिळते का?
उत्तर: मुळीच नाही. कृषी विभाग व ग्राम कृषी संजीवनी समितीने अर्जाची पडताळणी करून अधिकृत पूर्वसंमती पत्र (Pre-Sanction Letter) दिल्यानंतरच साहित्य खरेदी करणे अनिवार्य आहे. पूर्वसंमतीशिवाय केलेल्या खरेदीवर अनुदान दिले जात नाही.
प्रश्न: शेतकरी एकाच वेळी अनेक घटकांसाठी अर्ज करू शकतात का?
उत्तर: होय. शेतकरी विहीर, ठिबक सिंचन आणि फळबाग लागवड यांसारख्या एकमेकांना पूरक असणाऱ्या घटकांसाठी एकाच प्रोफाईलवरून स्वतंत्र अर्ज सादर करू शकतात.
अधिकृत व विश्वासार्ह शेतकरी बातमी – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्र शासनाचे सर्व अधिकृत शासन निर्णय (GR), कृषी विभागाचे नियम आणि शेतकरी कल्याणकारी योजनांच्या ताज्या घडामोडींच्या खात्रीसाठी नेहमी krishi.maharashtra.gov.in, mahapocra.gov.in आणि maharashtra.gov.in या अधिकृत शासकीय संकेतस्थळांचा वापर करा.
कोणत्याही अनधिकृत मध्यस्थ किंवा दलालांना योजनेच्या मंजुरीसाठी पैसे देऊ नका. ही शासकीय प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक व विनामूल्य आहे. शेती, जलसंधारण व ग्रामीण विकासाच्या अचूक व सत्य बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमितपणे भेट द्या.
