पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: ₹4,000 कोटी GR जारी; 2 लाख कर्जमाफी यादी | ABP Majha

महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि कृषी विकासाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारने आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने अधिकृत शासन निर्णय जारी करून कर्जमाफीच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी ४,००० कोटी रुपयांची मोठी तरतूद उपलब्ध करून दिली आहे.

या ताज्या निधी वाटपामुळे आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पातील एकूण ₹२०,५५२ कोटींच्या तरतुदीपैकी आतापर्यंत तब्बल ₹१८,००१ कोटींचा निधी प्रत्यक्ष वितरित झाला आहे. यामुळे दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि शेतमालाच्या भावातील चढउतारामुळे अडचणीत आलेल्या लाखो शेतकरी कुटुंबांना थेट दिलासा मिळणार आहे.

सहकार विभागाचा शासन निर्णय (GR) काय सांगतो?

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयान्वये मंजूर झालेला ₹४,००० कोटींचा निधी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील पात्र कर्जखात्यांमध्ये समायोजित केला जाईल.

शासनाने स्पष्ट केले आहे की, महाआयटी (MahaIT) प्रणालीद्वारे संगणकीय पडताळणी करून तयार करण्यात आलेल्या लाभार्थी याद्यांनुसार हे वाटप केले जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची आधार पडताळणी पूर्ण झालेली आहे, त्यांच्या खात्यावर प्राधान्याने थेट लाभ वर्ग केला जात आहे.

या योजनेचा पारदर्शक कारभार राखण्यासाठी सर्व प्रक्रिया संगणकीकृत ठेवण्यात आली असून कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय रक्कम थेट बँकेतील थकीत कर्ज खात्यात जमा होणार आहे.

२ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी: पात्रता निकष आणि अटी

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राज्य शासनाने स्पष्ट आणि पारदर्शक निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांची पूर्तता करणाऱ्या सर्व खातेदार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ दिला जात आहे.

या योजनेअंतर्गत खालील शेतकरी पात्र ठरतील:

• थकीत पीक कर्ज मर्यादा: अल्पमुदत पीक कर्जाची मुद्दल व व्याजासह एकूण थकीत रक्कम २ लाख रुपयांपर्यंत असणारे सर्व शेतकरी.
• पुनर्गठित कर्ज: नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात रूपांतर करण्यात आले होते, असे थकीत खातेदार.
• वारसदारांना लाभ: मयत शेतकरी खातेदारांच्या बाबतीत त्यांच्या कायदेशीर वारसांना आधार प्रमाणीकरणानंतर योजनेचा लाभ दिला जाईल.
• अनेक बँकांमधील खाती: एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बाबतीत एकूण थकबाकीची बेरीज करून २ लाख रुपयांपर्यंतची मर्यादा लागू केली जाईल.

कोणते शेतकरी योजनेसाठी अपात्र आहेत?
शासकीय सेवेतील आजी-माजी कर्मचारी, केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, २५,००० रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे पेन्शनधारक, आजी-माजी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, सहकारी साखर कारखाने व सूतगिरण्यांचे संचालक मंडळ सदस्य आणि आयकर भरणारे व्यक्ती या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ

थकबाकीदार शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच वेळेवर आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, याची दक्षता राज्य शासनाने घेतली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी सलग तीन वर्षे पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे, त्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे.

जर एखाद्या शेतकऱ्याने घेतलेले पीक कर्ज ५० हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर त्याला त्याने घेतलेल्या प्रत्यक्ष कर्जाच्या रकमेइतकेच प्रोत्साहन अनुदान थेट त्याच्या बचत खात्यात जमा केले जाते.

या निर्णयामुळे शेती कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे मनोबल वाढले असून कृषी पतपुरवठ्याची शिस्त मजबूत होण्यास मदत झाली आहे.

शेतकरी कर्जमुक्ती, नमो शेतकरी आणि पीएम-किसान: तुलनात्मक तक्ता

शेतकऱ्यांमध्ये अनेकदा राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांबाबत संभ्रम निर्माण होतो. खालील तक्त्यावरून या तीनही प्रमुख योजनांमधील फरक सहज समजून घेता येईल:

चौथी लाभार्थी यादी (4th List) आणि नाव तपासण्याची प्रक्रिया

सहकार विभागाने महाआयटीच्या सहकार्याने कर्जमाफीची चौथी लाभार्थी यादी अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केली आहे. राज्यातील शेतकरी आपले नाव खालील सोप्या पायऱ्यांचा वापर करून तपासू शकतात:

1. बँक शाखेस भेट: ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले होते, त्या संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा राष्ट्रीयीकृत बँक शाखेच्या सूचना फलकावर यादी उपलब्ध आहे.
2. ग्रामपंचायत चावडी वाचन: गावपातळीवरील ग्रामपंचायत कार्यालयात तलाठी व कृषी सहाय्यकांच्या उपस्थितीत प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या यादीत आपले नाव तपासावे.
3. विशिष्ट क्रमांक (Specific Loan ID): यादीतील आपल्या नावापुढील कर्जमुक्ती विशिष्ट ओळख क्रमांक तपासून घ्यावा.
4. आधार प्रमाणीकरण (Biometric e-KYC): नाव समाविष्ट असल्यास आपले आधार कार्ड घेऊन जवळच्या ग्राहक सेवा केंद्रात (CSC) किंवा बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक अंगठा लावून ई-केवायसी पूर्ण करावी.

ई-केवायसी प्रक्रिया यशस्वी झाल्यानंतर प्रणालीकडून पोचपावती मिळते आणि त्यानंतर काही दिवसांत शासनाचा निधी थेट कर्जखात्यात जमा होऊन खाते निरंक (NIL) होते.

आधार मिसमॅच व तांत्रिक अडचणींवर उपाय (Troubleshooting)

अनेक शेतकऱ्यांना ई-केवायसी करताना किंवा बँक नोंदींमध्ये तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा शेतकऱ्यांसाठी शासनाने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण कक्ष स्थापन केले आहेत.

खालील उपायांचा वापर करून शेतकरी आपल्या अडचणी सोडवू शकतात:

• नावात तफावत (Name Mismatch): आधार कार्डवरील नाव आणि बँक पासबुकवरील नावात फरक असल्यास बँकेत जाऊन आधार कार्डची प्रत जोडून दुरुस्ती अर्ज सादर करावा.
• अंगठ्याचे ठसे न जुळणे (Biometric Failure): वयस्कर शेतकऱ्यांचे ठसे उमटत नसल्यास आयरिस स्कॅनर (डोळ्यांचे स्कॅनिंग) द्वारे किंवा बँक व्यवस्थापकांच्या विशेष अधिकारात ओटीपीद्वारे पडताळणी करता येते.
• तक्रार निवारण समिती: जर यादीत नाव आले नसेल किंवा कर्जाची रक्कम चुकीची दिसत असेल, तर उपविभागीय अधिकारी (SDO) यांच्या अध्यक्षतेखालील तालुका समितीकडे रीतसर आक्षेप अर्ज नोंदवता येतो.

अधिकृत हेल्पलाइन व शेतकरी सहाय्यता कक्ष

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेबाबत कोणत्याही प्रकारची माहिती, शंका किंवा तक्रार असल्यास शेतकरी खालील अधिकृत संपर्क माध्यमांचा वापर करू शकतात:

• महाराष्ट्र शासन सहकार हेल्पलाइन: १८०० १०२ ५३११ (Toll-Free)
• शेतकरी तक्रार निवारण क्रमांक: १८०० १२० ८०४०
• अधिकृत ईमेल सहाय्यता: cooperation.support@maharashtra.gov.in
• कार्यालयीन पत्ता: सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मध्यवर्ती इमारत, पुणे – ४११००१.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत किती रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होते?

उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज (मुद्दल व व्याजासह) पूर्णपणे माफ केले जाते.

प्रश्न: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळते?

उत्तर: पीक कर्जाची सलग तीन वर्षे नियमित परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना शासनाकडून ५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर सानुग्रह अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते.

प्रश्न: कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी आधार ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक आहे का?

उत्तर: होय, लाभार्थी यादीत नाव आल्यानंतर प्रत्यक्ष कर्जखाते समायोजनासाठी बँक शाखा किंवा सीएससी केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी पूर्ण करणे १००% बंधनकारक आहे.

प्रश्न: एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पीक कर्ज असल्यास कर्जमाफी मिळते का?

उत्तर: होय, शेतकरी खातेदाराचे एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्ज असल्यास सर्व बँकांची मिळून एकूण थकबाकी विचारात घेतली जाते आणि कमाल २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफी दिली जाते.

प्रश्न: योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) कोठे डाऊनलोड करता येईल?

उत्तर: शेतकरी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून (maharashtra.gov.in) सहकार विभागाचा संबंधित शासन निर्णय संगणक संकेतांकासह सहज डाऊनलोड करू शकतात.

अधिकृत संदर्भ आणि स्रोत (Official E-E-A-T Citations)

या बातमीतील सर्व आकडेवारी आणि अटी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळांवरून पडताळून पाहण्यात आल्या आहेत:

• महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR) पोर्टल: maharashtra.gov.in
• सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय मुंबई: cooperation.maharashtra.gov.in
• महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in

राज्यातील शेतकऱ्यांशी संबंधित सर्व ताज्या शासकीय योजना, शासन निर्णय (GR) आणि पीक कर्जमाफीच्या वेगवान अपडेट्ससाठी abpmazha.com शी जोडलेले राहा.