थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या थकीत अल्पमुदत पीक कर्जावर २ लाख रुपयांपर्यंतची संपूर्ण कर्जमाफी मंजूर केली आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ₹५०,०००/- पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे. पात्र शेतकरी सहकार विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (mjpsky.maharashtra.gov.in) किंवा जवळच्या आपले सेवा केंद्रात जाऊन आधार बायोमेट्रिक ई-केवायसीद्वारे कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळवू शकतात.
⚡ ३०-सेकंद महत्त्वाचे हायलाइट्स (Quick Highlights)
- अधिकृत योजना: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ (महाराष्ट्र शासन निर्णय – GR).
- कर्जमाफी मर्यादा: मुद्दल व व्याजासह कमाल ₹२,००,०००/- (दोन लाख रुपये) पर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ.
- नियमित परतफेडीसाठी प्रोत्साहन: प्रामाणिकपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ₹५०,०००/- प्रोत्साहनपर थेट अनुदान (DBT).
- जमीन धारणेची अट: कोणतीही जमीन धारणा मर्यादा नाही; सर्व अल्प, मध्यम व मोठे शेतकरी पात्र.
- एक वेळ समझोता (OTS): २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास वरील रक्कम भरल्यानंतर २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी लागू.
- अधिकृत पोर्टल: सहकार व पणन विभाग कर्जमुक्ती पोर्टल (mjpsky.maharashtra.gov.in).
- शासकीय हेल्पलाइन: सहकार विभाग टोल फ्री क्रमांक १८००-१०२-३४०७ आणि किसान कॉल सेंटर १८००-१८०-१५५१.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ काय आहे?
महाराष्ट्रातील नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ आणि अवकाळी पावसामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकरी बांधवांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने ही ऐतिहासिक कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR) राज्यातील लाखो थकबाकीदार शेतकऱ्यांना थेट कर्जमाफीचा दिलासा देण्यात येत आहे.
या योजनेचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ असे करण्यात आले असून, या अंतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि ग्रामीण बँकांकडून घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे थकबाकीमुळे बँकांचे दरवाजे बंद झालेल्या शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी नव्याने पतपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.
कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभाचे स्वरूप (Scheme Benefits & Overview Table)
शेतकऱ्यांच्या विविध कर्ज प्रकारानुसार शासनाने तीन महत्त्वाच्या श्रेणींमध्ये आर्थिक साहाय्याची वर्गवारी केली आहे. या योजनेचा संपूर्ण तपशील खालील तक्त्यामध्ये स्पष्ट करण्यात आला आहे:
| लाभार्थी वर्ग व प्रकार | मिळणारा आर्थिक लाभ | पात्रतेच्या प्रमुख अटी |
|---|---|---|
| थकबाकीदार शेतकरी (२ लाखांपर्यंत कर्ज) | मुद्दल व व्याजासह संपूर्ण कर्जमाफी (कमाल ₹२,००,०००/-) | १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले व थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज |
| २ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेले शेतकरी | एक वेळ समझोता (OTS) अंतर्गत ₹२,००,०००/- पर्यंत कर्जमुक्ती | २ लाख रुपयांवरील उर्वरित कर्जाची रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः बँकेत जमा करणे आवश्यक |
| नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी | कमाल ₹५०,०००/- पर्यंत थेट प्रोत्साहनपर अनुदान (Incentive DBT) | विहित मुदतीत संपूर्ण पीक कर्जाची नियमित परतफेड केलेले शेतकरी |
| पुनर्गठित पीक कर्ज (Restructured Loans) | पुनर्गठित कर्जाच्या हप्त्यांवर कमाल ₹२ लाखांपर्यंत माफी | नैसर्गिक आपत्तीमुळे मध्यम मुदतीत रूपांतरित झालेले अधिकृत पीक कर्ज |
शेतकरी कर्जमाफी २०२६: कोण शेतकरी पात्र ठरतील? (Eligibility Criteria)
महाराष्ट्र शासनाने या योजनेचे निकष शेतकरी हितासाठी अत्यंत सुटसुटीत ठेवले आहेत. या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- कर्जाचा कालावधी: शेतकऱ्याने १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज असावे.
- थकबाकीची स्थिती: सदर कर्जाची रक्कम ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असावी आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची संपूर्ण परतफेड झालेली नसावी.
- जमीन धारणेची कोणतीही मर्यादा नाही: अल्पभूधारक, मध्यम किंवा मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी जमिनीची कोणतीही कमाल अट ठेवण्यात आलेली नाही.
- आधार संलग्न बँक खाते: कर्जदार शेतकऱ्याचे बँक खाते आधार क्रमांकाशी जोडलेले (Aadhaar Seeded) असणे बंधनकारक आहे.
- बँक प्रकार: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), सार्वजनिक क्षेत्रातील राष्ट्रीयीकृत बँका आणि ग्रामीण बँकांमधून घेतलेले पीक कर्ज पात्र असेल.
अपात्रतेचे निकष: कोणाला या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही?
शासकीय योजनेचा लाभ केवळ गरजू व प्रत्यक्ष शेती कसणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी काही विशिष्ट प्रवर्गांना योजनेतून वगळण्यात आले आहे:
- आयकरदाते (Income Tax Payers): मागील आर्थिक वर्षात आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणारे शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबीय अपात्र ठरतील.
- शासकीय अधिकारी व कर्मचारी: केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व सेवारत व निवृत्तीवेतनधारक अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
- लोकप्रतिनिधी: विद्यमान व माजी आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महानगरपालिका महापौर आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक.
- सहकारी संस्थांचे उच्च पदस्थ: सहकारी संस्थांमध्ये मासिक ₹२५,००० पेक्षा जास्त वेतन घेणारे अधिकारी व कर्मचारी.
- कृषीतर उत्पन्न धारक: शेतीव्यतिरिक्त इतर मोठ्या व्यावसायिक स्त्रोतांतून भरघोस उत्पन्न असणारे व्यावसायिक.
कर्जमाफी लाभार्थी यादीत आपले नाव कसे तपासावे? (Step-by-Step Guide)
पात्र शेतकऱ्यांची गावनिहाय व बँकानिहाय यादी शासनाच्या अधिकृत संगणकीय प्रणालीवर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. शेतकरी खालीलप्रमाणे स्वतःची स्थिती तपासू शकतात:
- महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत कर्जमुक्ती संकेतस्थळाला (mjpsky.maharashtra.gov.in) किंवा mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलला भेट द्या.
- मुख्य पानावर ‘कर्जमुक्ती लाभार्थी यादी २०२६’ (Beneficiary List) या पर्यायावर क्लिक करा.
- आपला जिल्हा, तालुका, गाव आणि पीक कर्ज घेतलेल्या बँकेचे नाव निवडा.
- स्क्रीनवर तुमच्या गावातील मंजूर शेतकऱ्यांची यादी दिसेल, त्यामध्ये आपले नाव, कर्जखाते क्रमांक आणि पात्र रकमेची पडताळणी करा.
- तसेच शेतकरी आपल्या संबंधित बँक शाखेत, ग्रामपंचायतीत किंवा गावातील ‘आपले सेवा केंद्र’ येथे जाऊनही प्रसिद्ध झालेली अधिकृत यादी पाहू शकतात.
आधार बायोमेट्रिक ई-केवायसी (Biometric e-KYC) प्रक्रिया कशी पूर्ण करावी?
कर्जमुक्तीचा निधी थेट बँक खात्यात वळता होण्यासाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करणे अत्यंत अनिवार्य आहे. ही प्रक्रिया कशी करावी याच्या पायऱ्या खालीलप्रमाणे आहेत:
- लाभार्थी यादीत नाव आल्यानंतर आपला आधार कार्ड क्रमांक आणि कर्जखात्याची पासबुक प्रत सोबत ठेवा.
- जवळच्या अधिकृत ‘आपले सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा संबंधित बँकेच्या शाखेला भेट द्या.
- पोर्टलवर आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट केल्यानंतर संगणकीय फिंगरप्रिंट स्कॅनरवर अंगठा ठेवून बायोमेट्रिक पडताळणी करा.
- पडताळणी यशस्वी झाल्यावर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या कर्ज खात्यातील रकमेची माहिती तपासून ‘संमती’ (Accept) बटण दाबा.
- ई-केवायसी पूर्ण झाल्याची अधिकृत पोचपावती (Acknowledgment Receipt) तात्काळ प्राप्त करून सुरक्षित ठेवा.
अत्यंत महत्त्वाची सूचना (Important Alert): जर स्क्रीनवर दाखवलेली कर्जाची रक्कम किंवा व्याजाचा हिशोब चुकीचा वाटत असेल, तर त्वरित ‘तक्रार’ (Grievance) पर्याय निवडा. चुकीच्या रकमेवर संमती देऊ नका. तालुकास्तरीय सहकार समिती तुमच्या तक्रारीची ३० दिवसांत फेरपडताळणी करेल.
तांत्रिक अडचणी व त्रुटींचे निवारण (Troubleshooting & Solutions)
अनेकदा बायोमेट्रिक ठसे न उमटणे किंवा आधार लिंक नसण्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणी येतात. यावर खालीलप्रमाणे तातडीने उपाययोजना करावी:
- बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट न जुळणे: वयोवृद्ध शेतकऱ्यांचे बोटांचे ठसे न जुळल्यास डोळ्यांच्या बुबुळांची तपासणी (Iris Scanner) किंवा आधार नोंदणीकृत मोबाईलवर येणाऱ्या OTP द्वारे प्रमाणीकरण करता येते.
- बँक खाते NPCI मॅपिंग: कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी आपले बँक खाते नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या DBT पोर्टलशी संलग्न असल्याची बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन खात्री करावी.
- नावातील विसंगती: आधार कार्डवरील नाव आणि बँकेच्या पासबुकवरील नावात स्पेलिंगचा फरक असल्यास बँकेत केवायसी फॉर्म भरून तातडीने दुरुस्ती करून घ्यावी.
अधिकृत संकेतस्थळे, शासन निर्णय (GR) आणि संपर्क यंत्रणा
शेतकरी कर्जमाफी २०२६ संदर्भातील कोणत्याही अधिकृत चौकशीसाठी शेतकऱ्यांनी अधिकृत शासकीय स्रोतांचाच वापर करावा:
- सहकार व पणन विभाग अधिकृत पोर्टल: mjpsky.maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र शासन मुख्य पोर्टल: maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र शासन जीआर संकेतस्थळ: gr.maharashtra.gov.in
- महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
- सहकार विभाग राज्यस्तरीय टोल फ्री क्रमांक: १८००-१०२-३४०७ (सकाळी ९ ते सायंकाळी ६)
- किसान कॉल सेंटर राष्ट्रीय टोल फ्री: १८००-१८०-१५५१ (२४ तास विनामूल्य मदत)
- स्थानिक संपर्क: गावचे तलाठी, कृषी सहायक, तालुका उपनिबंधक (सहकारी संस्था) किंवा स्थानिक शाखा व्यवस्थापक.
वारंवार विचारले जाणारे महत्त्वाचे प्रश्न (FAQs – People Also Ask)
प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत किती रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह कमाल २ लाख रुपयांपर्यंत (₹२,००,०००/-) पीक कर्ज माफी मिळते.
प्रश्न २: नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळणार?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची मुदतीत नियमित परतफेड केली आहे, त्यांना राज्य शासनाकडून कमाल ₹५०,०००/- पर्यंत थेट प्रोत्साहनपर अनुदान बँक खात्यात जमा केले जाते.
प्रश्न ३: जर शेतकऱ्याचे पीक कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त असेल तर काय करावे?
उत्तर: २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत एकरकमी जमा (OTS) केल्यानंतर शासनामार्फत २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते.
प्रश्न ४: कर्जमाफीसाठी ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक आहे का?
उत्तर: होय, लाभार्थी यादीत नाव आल्यानंतर जवळच्या ‘आपले सेवा केंद्र’ किंवा बँकेत जाऊन आधार बायोमेट्रिक ई-केवायसी प्रमाणीकरण करणे पूर्णपणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न ५: शेतकरी कर्जमाफीची लाभार्थी यादी ऑनलाईन कशी पाहता येईल?
उत्तर: शेतकरी mjpsky.maharashtra.gov.in किंवा mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन आपला जिल्हा, तालुका व बँक निवडून स्वतःचे नाव व कर्ज स्थिती ऑनलाईन तपासू शकतात.
निष्कर्ष आणि शेतकरी बांधवांसाठी आवाहन
महाराष्ट्र शासनाची पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ राज्यातील बळीराजाला कर्जमुक्त करून नव्याने आत्मविश्वासाने शेती उभी करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे नाव यादीत प्रसिद्ध झाले आहे, त्यांनी विलंब न करता तात्काळ आपले ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR), शेतकरी अनुदान योजना, हवामान अंदाज आणि कृषी घडामोडींच्या अधिकृत व विश्वासार्ह बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]