शेतकरी कर्जमाफी चौथी यादी 2026: 1.15 लाख शेतकऱ्यांना ₹2 लाख कर्जमाफी GR जारी | ABP Majha
थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत एकाधिक बँक खाती असणाऱ्या १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांची चौथी लाभार्थी यादी (4th Beneficiary List) अधिकृतरीत्या प्रसिद्ध केली आहे. अधिकृत शासन निर्णय (GR Code: 202606022015467802) अन्वये पात्र शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ केले जात असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात आहे. शेतकरी आपल्या जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करून कर्जमुक्तीचा थेट लाभ मिळवू शकतात.
⚡ ३०-सेकंद महत्त्वाचे हायलाइट्स (Quick Highlights)
- योजनेचे अधिकृत नाव: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६.
- अधिकृत शासन निर्णय सांकेतांक: GR Code 202606022015467802 (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग).
- कर्जमाफीची कमाल मर्यादा: ₹२,००,००० (२ लाख रुपये) पर्यंत मुद्दल व व्याजासह थकीत कर्ज.
- प्रोत्साहनपर लाभ: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंत थेट अनुदान.
- चौथी यादी विशेष घटक: एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्ज खाती असणारे १,१५,६९७ शेतकरी समाविष्ट.
- कर्ज कालावधी निकष: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
- प्रमाणीकरण पद्धत: आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा बँक शाखेत आधार बायोमेट्रिक ई-केवायसी (Aadhaar KYC).
- अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे: gr.maharashtra.gov.in आणि mahadbt.maharashtra.gov.in.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: शासन निर्णय व पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी आणि कृषी अर्थव्यवस्थेला बळकट करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जून २०२६ रोजी डिजिटल स्वाक्षरीसह निर्गमित केला आहे.
योजनेच्या पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांची एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती होती, अशा शेतकऱ्यांची पडताळणी प्रलंबित होती. सहकार विभागाने आता महाआयटीच्या सहकार्याने डेटाचे एकत्रीकरण पूर्ण करून ही महत्त्वपूर्ण चौथी यादी जाहीर केली आहे.
१.१५ लाख शेतकऱ्यांची चौथी यादी जाहीर: कोणाचा समावेश आहे?
सहकार विभागाच्या ताज्या आदेशानुसार, एकाधिक बँक खाती (Multiple Bank Accounts) असणाऱ्या राज्यातील १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश या चौथ्या यादीत करण्यात आला आहे. यामध्ये राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि ग्रामीण बँका यांमधील कर्जदारांचा समावेश आहे.
अनेक शेतकऱ्यांनी एकाच वेळी विकास सोसायटी आणि व्यापारी बँकेकडून पीक कर्ज घेतले होते. अशा खात्यांचे आधार क्रमांकाशी संलग्निकरण (Aadhaar Mapping) करून शासनाने एकूण २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत कर्जमाफीची रक्कम निश्चित केली आहे.
कर्जमाफी योजनेचे प्रमुख निकष आणि लाभाचा तपशील (Overview Table)
खालील तक्त्यामध्ये योजनेचे प्रमुख निकष, लाभाची रक्कम आणि पात्रतेच्या महत्त्वाच्या अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत:
| घटक / निकष | शासकीय तपशील व तरतूद |
|---|---|
| योजनेचे नाव | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ |
| सक्षम शासकीय विभाग | सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन |
| शासन निर्णय (GR) कोड | 202606022015467802 (निर्गमित तारीख: ०२ जून २०२६) |
| पात्र कर्ज कालावधी | ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज |
| थकबाकी कट-ऑफ तारीख | ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले कर्ज |
| कर्जमाफी रक्कम मर्यादा | जास्तीत जास्त ₹२,००,०००/- (मुद्दल व व्याजासह एकत्रित) |
| नियमित कर्जफेड प्रोत्साहन | ₹५०,०००/- पर्यंत एकरकमी प्रोत्साहनपर लाभ |
| चौथी यादी शेतकरी संख्या | १,१५,६९७ शेतकरी (एकाधिक कर्जखाती असलेले) |
पात्रतेचे निकष आणि योजनेतून वगळलेले घटक (Eligibility & Exclusions)
योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ केवळ गरजू आणि अल्प-अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शासनाने पारदर्शक निकष ठरवले आहेत. पात्रतेसाठी खालील बाबींची पूर्तता असणे आवश्यक आहे:
- शेतकरी महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा आणि त्याच्या नावावर अधिकृत ७/१२ उतारा असणे आवश्यक आहे.
- शेतकऱ्याने मान्यताप्राप्त सहकारी बँक, व्यापारी बँक किंवा ग्रामीण बँकेकडून पीक कर्ज घेतलेले असावे.
- कर्जखात्याशी आधार क्रमांक जोडलेला असणे आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
तथापि, केंद्र व राज्य शासनाचे आजी व माजी मंत्री, आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, तसेच वर्ग-१ व वर्ग-२ चे शासकीय अधिकारी यांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. याशिवाय आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती आणि मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे माजी कर्मचारी या योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
आपले सरकार केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar KYC) कसे करावे?
चौथ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी तातडीने आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे आवश्यक आहे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्याशिवाय बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम वर्ग केली जात नाही. खालील सोप्या पायऱ्यांद्वारे शेतकरी ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात:
- सेवा केंद्रास भेट द्या: शेतकरी बांधवांनी आपल्या गावातील किंवा नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा संबंधित बँक शाखेस भेट द्यावी.
- आधार क्रमांक सादर करा: केंद्र चालकाकडे आपला १२ अंकी आधार क्रमांक आणि बँक कर्ज पासबुक सादर करावे.
- बायोमेट्रिक स्कॅन: ऑपरेटर पोर्टलवर तुमची कर्ज माहिती उघडून दाखवेल. त्यानंतर फिंगरप्रिंट (अंगठ्याचा ठसा) किंवा आयरिस स्कॅनरद्वारे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करा.
- कर्ज रक्कम पडताळणी: स्क्रीनवर दिसणारी कर्जाची रक्कम, बँकेचे नाव आणि कर्जमाफीची रक्कम तपासा. माहिती अचूक असल्यास ‘मान्य आहे’ (Agree) पर्यायावर क्लिक करा.
- पावती प्राप्त करा: प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर मिळणारी छापील पोचपावती (Acknowledgement Slip) सुरक्षित जपून ठेवावी.
महत्त्वाची दक्षता सूचना: स्क्रीनवर दर्शविलेल्या कर्ज रकमेबाबत किंवा बँक खात्याबाबत काही विसंगती आढळल्यास तात्काळ ‘अमान्य’ (Disagree) पर्याय नोंदवून तक्रार निवारण अर्ज (Grievance Form) दाखल करावा. कोणतीही शंका असल्यास परस्पर संमती देऊ नये.
एकाधिक बँक खाती असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी विशेष कार्यपद्धती
चौथ्या यादीतील बहुतांश शेतकऱ्यांची दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्ज खाती आहेत. अशा वेळी शासन नियमांनुसार दोन्ही बँकांमधील मिळून कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी एकत्रितरीत्या माफ केली जाईल.
जर दोन्ही बँकांची एकूण थकबाकी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर शेतकऱ्याला २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरावी लागेल. अतिरिक्त रक्कम भरल्याची पावती पोर्टलवर अपलोड केल्यानंतरच शासनाचा २ लाखांचा लाभ बँक खात्यात जमा केला जाईल.
तक्रार निवारण आणि अधिकृत शासकीय संपर्क यंत्रणा (Helpline & Contacts)
कर्जमाफी यादीत नाव न आल्यास किंवा प्रमाणीकरणादरम्यान तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास शेतकरी खालील अधिकृत शासकीय माध्यमांवर संपर्क साधू शकतात:
- महाराष्ट्र शासन जीआर पोर्टल: gr.maharashtra.gov.in (GR सांकेतांक: 202606022015467802)
- महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
- आपले सरकार टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१२०-८०४० (Toll-Free Helpline)
- किसान कॉल सेंटर संपर्क: १८००-१८०-१५५१
- स्थानिक संपर्क: तालुका सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) किंवा संबंधित प्राथमिक कृषी पतसंस्था (विकास सोसायटी).
वारंवार विचारले जाणारे महत्त्वाचे प्रश्न (FAQs – People Also Ask)
प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत किती कर्ज माफ होते?
उत्तर: पात्र शेतकऱ्यांच्या एक किंवा अनेक बँकांमधील अल्पमुदत पीक कर्जाचे मुद्दल व व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत कर्ज महाराष्ट्र शासनाकडून पूर्णपणे माफ केले जाते.
प्रश्न २: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती प्रोत्साहनपर लाभ मिळतो?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची नियमित व विहित मुदतीत परतफेड केली आहे, त्यांना शासन निर्णयानुसार ५० हजार रुपयांपर्यंत एकरकमी प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.
प्रश्न ३: शेतकरी कर्जमाफीच्या चौथ्या यादीत नेमका कोणाचा समावेश आहे?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांची एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती आहेत अशा राज्यातील १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश या चौथ्या यादीत करण्यात आला आहे.
प्रश्न ४: कर्जमाफीचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार ई-केवायसी (Biometric KYC) करणे बंधनकारक आहे का?
उत्तर: होय, लाभार्थी यादीत नाव आल्यानंतर जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा देऊन आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न ५: शेतकरी कर्जमुक्तीचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) कुठे पाहता येईल?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (gr.maharashtra.gov.in) सहकार विभागाचा शासन निर्णय सांकेतांक 202606022015467802 टाकून शेतकरी अधिकृत जीआर डाऊनलोड करू शकतात.
निष्कर्ष आणि शेतकरी बांधवांसाठी आवाहन
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची चौथी यादी जाहीर झाल्यामुळे राज्यातील १.१५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी विहित मुदतीत आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून कर्जमुक्तीच्या लाभाची खात्री करून घ्यावी.
कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे आणि आपले सरकार केंद्राचा आधार घ्यावा. राज्य शासनाच्या शेतकरी योजना, हवामान अंदाज आणि बाजारभावाच्या ताज्या घडामोडींसाठी abpmazha.com शी जोडलेले राहा.
