थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाने रोजगार हमी व कृषी विभागांतर्गत ‘मागेल त्याला विहीर योजना २०२६’ ची अंमलबजावणी गतिमान केली असून नवीन सिंचन विहीर खोदण्यासाठी अनुदानाची मर्यादा ₹४ लाखांवरून थेट ₹५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. स्वतःच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) शेतजमीन आणि सक्रिय मनरेगा जॉब कार्ड असणारे राज्यातील सर्व पात्र शेतकरी mahadbt.maharashtra.gov.in पोर्टलवरून किंवा स्थानिक ग्रामपंचायतीमार्फत विहिरीसाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन अर्ज सादर करू शकतात.
⚡ ३०-सेकंदात महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (Quick Highlights)
- योजनेचे नाव: मागेल त्याला विहीर योजना / नवीन सिंचन विहीर कार्यक्रम २०२६.
- अंमलबजावणी विभाग: नियोजन (रोजगार हमी योजना) व कृषी विभाग, महाराष्ट्र शासन.
- अनुदानाची सुधारित रक्कम: प्रति विहीर कमाल ₹५,००,०००/- (मजुरी व कुशल साहित्यासह १००% अनुदान).
- जमीन धारणा व पात्रता: स्वतःच्या नावावर किंवा सामाईक ७/१२ वर किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) सलग शेतजमीन + मनरेगा जॉब कार्ड.
- निधी वितरण पद्धत: विहिरीच्या प्रत्यक्ष कामानुसार ४ टप्प्यांत थेट बँक खात्यात (DBT द्वारे आधार संलग्न बँक खात्यात जमा).
- अधिकृत पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in आणि nrega.nic.in.
महाराष्ट्रातील कोरडवाहू शेतीला बारमाही बागायतीचे स्वरूप देण्यासाठी आणि भूजल पातळीचा शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘मागेल त्याला विहीर’ ही महत्त्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या (MGNREGA) समन्वयातून ही योजना राबवली जात आहे.
गेल्या काही वर्षांत वाढलेली मजुरी, सिमेंट, वाळू, दगड आणि विहीर खोदकामाचा वाढलेला खर्च लक्षात घेऊन शासनाने या अनुदानात भरीव वाढ केली आहे. आता प्रत्येक पात्र लाभार्थी शेतकऱ्याला विहिरीचे खोदकाम आणि पक्के दगडी बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने ५ लाख रुपयांपर्यंतचे थेट अर्थसहाय्य उपलब्ध करून दिले जात आहे.
मागेल त्याला विहीर योजना २०२६: अधिकृत शासन निर्णय व विहंगावलोकन
महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या अधिकृत नियमावलीनुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना जलसमृद्धी मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे हक्काची विहीर नाही, अशा शेतकऱ्यांना प्राधान्याने मंजुरी दिली जाते.
| घटक / निकष | अधिकृत शासकीय तपशील |
|---|---|
| योजनेचे नाव | मागेल त्याला वैयक्तिक सिंचन विहीर योजना २०२६ |
| प्रायोजक यंत्रणा | महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) व महाराष्ट्र शासन |
| एकूण अनुदान मर्यादा | ₹५,००,०००/- (पाच लाख रुपये कमाल) |
| किमान जमीन क्षेत्र | ०.४० हेक्टर (१ एकर); अल्पभूधारकांसाठी एकत्रित सामूहिक पर्याय उपलब्ध |
| कामाचे स्वरूप | अकुशल मजुरी (खोदकाम) + कुशल साहित्य (दगडी बांधकाम, सिमेंट, रिंग) |
| अर्ज करण्याची पद्धत | महाडीबीटी ऑनलाईन पोर्टल किंवा ग्रामपंचायत ग्राम रोजगार सेवक (GRS) मार्फत |
नवीन विहीर अनुदानाची सुधारित रक्कम व ४ टप्प्यांतील वितरण पद्धत
विहिरीचे अनुदान शेतकऱ्यांना एकाच वेळी दिले जात नाही, तर कामाच्या प्रत्यक्ष प्रगतीनुसार आणि जिओ-टॅगिंग (Geo-tagging) पडताळणीनंतर ४ टप्प्यांत थेट आधार-संलग्न बँक खात्यात वर्ग केले जाते. या पारदर्शक प्रक्रियेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर निधी मिळतो.
| हप्ता क्रमांक | कामाचा टप्पा (Work Milestone) | अंदाजे रक्कम (रुपये) | तपासणी व पडताळणी |
|---|---|---|---|
| पहिला हप्ता | विहिरीचे ले-आऊट व प्राथमिक मजुरांद्वारे माती-दगड खोदकाम | ₹१,२५,०००/- पर्यंत | रोजगार सेवक व कनिष्ठ अभियंता (JE) जिओ-टॅग फोटो |
| दुसरा हप्ता | तळापर्यंत पूर्ण खोलीचे खोदकाम व दगडी बांधकामाची सुरुवात | ₹१,७५,०००/- पर्यंत | खोली मोजमाप नोंदवही (MB Record) व कुशल देयक |
| तिसरा हप्ता | पक्के दगडी बांधकाम, सिमेंट गिलावा व पाणी पाझर तपासणी | ₹१,००,०००/- पर्यंत | बांधकाम उंची व पाणी साठा क्षेत्रीय पाहणी |
| चौथा हप्ता | वरचा संरक्षक कठडा बांधकाम, पाट व अंतिम पूर्णत्व | ₹१,००,०००/- पर्यंत | गट विकास अधिकारी (BDO) पूर्णत्व प्रमाणपत्र (CC) |
| एकूण शासकीय अर्थसहाय्य (Total Grant) | ₹५,००,०००/- | १००% शासकीय निधी | |
पात्रता निकष: जमीन, अंतर नियम व प्राधान्यक्रम (Eligibility Norms)
मागेल त्याला विहीर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही निश्चित मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवून दिली आहेत. अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक शेतकऱ्याने खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- महाराष्ट्र रहिवासी: अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्याचा मूळ रहिवासी असावा.
- जमीन धारणा: शेतकऱ्याच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) सलग शेतजमीन असावी. ज्या शेतकऱ्यांकडे १ एकरपेक्षा कमी शेतजमीन आहे, ते लगतच्या शेतकऱ्यांसोबत एकत्र येऊन ‘सामूहिक विहीर’ म्हणून अर्ज करू शकतात.
- जॉब कार्डची सक्ती: शेतकऱ्याचे स्वतःचे अथवा कुटुंबातील सदस्याचे मनरेगा अंतर्गत नोंदणीकृत जॉब कार्ड असणे बंधनकारक आहे.
- पूर्व लाभ घेतलेला नसावा: अर्जदाराच्या ७/१२ उताऱ्यावर यापूर्वी शासकीय अनुदानावर विहीर घेतलेली नसावी अथवा शासकीय विहिरीची नोंद नसावी.
- दोन विहिरींमधील अंतर नियम: भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या (GSDA) नियमानुसार दोन विहिरींमध्ये किमान ५०० मीटरचे अंतर असणे आवश्यक असते. मात्र, अवर्षणप्रवण नसलेल्या सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रात अथवा अनुसूचित जाती/जमाती प्रवर्गासाठी नियमांत योग्य शिथिलता दिली जाते.
लाभार्थी प्रवर्गांचा शासकीय प्राधान्यक्रम:
मनरेगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार खालील प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना विहीर मंजुरीमध्ये सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाते:
- अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील शेतकरी.
- भटक्या व विमुक्त जाती (VJNT) आणि विशेष मागास प्रवर्ग (SBC).
- दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबे व महिला शेतकरी (स्त्री-कर्ता कुटुंब).
- शारीरिकदृष्ट्या दिव्यांग व्यक्तींचे कुटुंब.
- जमीन सुधारणा योजनेचे लाभार्थी व इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी.
- अल्पभूधारक (२ हेक्टरपर्यंत शेतजमीन असणारे शेतकरी) व सीमांत शेतकरी.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी (Documents Checklist)
ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी खालील सर्व कागदपत्रांच्या स्पष्ट व साक्षांकित प्रती सोबत ठेवणे आवश्यक आहे:
- डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ व ८-अ उतारा: चालू आर्थिक वर्षातील अद्ययावत उतारा.
- सक्रिय मनरेगा जॉब कार्ड प्रत: ग्रामपंचायतीने जारी केलेले जॉब कार्ड.
- आधार कार्ड: बँक खात्याशी आणि मोबाईल नंबरशी जोडलेले आधार कार्ड.
- बँक पासबुक झेरॉक्स: आधार संलग्न (NPCI Seeding) असणाऱ्या राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बँक खात्याची प्रत.
- जमिनीचा नकाशा / गट नकाशा: संबंधित तलाठी किंवा भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून प्रमाणित नकाशा.
- विहीर नसल्याचे स्वयंघोषणापत्र: सातबाऱ्यावर पूर्वी विहीर नसल्याचा दाखला.
- जातीचे प्रमाणपत्र: आरक्षित प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जात प्रमाणपत्र.
- सामूहिक विहीर असल्यास संमतीपत्र: इतर भागीदार शेतकरी असल्यास ₹१०० च्या बॉण्डवर संमतीपत्र.
अर्ज कसा करावा? ऑनलाईन व ऑफलाईन सविस्तर पद्धत (Step-by-Step Guide)
शेतकरी आपल्या सोयीनुसार महाडीबीटी संकेतस्थळावरून किंवा थेट आपल्या गावातील ग्रामपंचायतीमार्फत अर्ज करू शकतात. खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करा:
पद्धत १: महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज (MahaDBT Online Process)
- पोर्टल उघडा: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत mahadbt.maharashtra.gov.in या पोर्टलला भेट द्या.
- शेतकरी योजना लॉगिन: ‘शेतकरी योजना’ या पर्यायावर क्लिक करून आपला युझर आयडी व पासवर्ड टाकून लॉगिन करा. नवीन शेतकरी असल्यास आधार प्रमाणीकरण करून नोंदणी करा.
- घटक निवडा: ‘सिंचन साधने व सुविधा’ या मुख्य घटकाखाली जाऊन ‘नवीन सिंचन विहीर’ हा पर्याय निवडा.
- जमिनीचा तपशील भरा: आपला जिल्हा, तालुका, गाव, गट नंबर आणि क्षेत्र प्रविष्ट करा.
- कागदपत्रे अपलोड करा: ७/१२, ८-अ, जॉब कार्ड व बँक पासबुक पीडीएफ स्वरूपात अपलोड करा.
- अर्ज शुल्क भरून सबमिट करा: ₹२३.६० ऑनलाईन शुल्क भरून पावती डाउनलोड करून सुरक्षित ठेवा.
पद्धत २: ग्रामपंचायतीत ऑफलाईन अर्ज (Gram Panchayat Offline Process)
- आपल्या गावातील **ग्राम रोजगार सेवक (GRS)** किंवा **ग्रामसेवक** यांच्याकडून मनरेगा विहीर अर्जाचा विहित नमुना मिळवा.
- अर्जात शेतीचा गट नंबर, प्रस्तावित विहिरीचे ठिकाण आणि आवश्यक माहिती अचूक भरा.
- कागदपत्रांची फाईल जोडून ग्रामसभेत मंजुरीसाठी ठराव सादर करा. ग्रामपंचायतीच्या वार्षिक कृती आराखड्यात (Labour Budget) समावेश झाल्यानंतर पंचायत समितीच्या कनिष्ठ अभियंत्याकडून प्रत्यक्ष जागेची पाहणी व तांत्रिक मान्यता दिली जाते.
- गट विकास अधिकारी (BDO) यांच्याकडून प्रशासकीय मान्यता (Admin Approval) जारी झाल्यावर विहिरीचे प्रत्यक्ष काम सुरू करता येते.
अर्ज करताना उद्भवणाऱ्या अडचणी व तांत्रिक उपाय (Troubleshooting Guide)
१. बँक खात्यात अनुदान जमा न होणे (NPCI / Aadhaar Seeding Issue):
मनरेगा विहिरीचे अनुदान थेट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टीमद्वारे (ABPS) दिले जाते. यासाठी शेतकऱ्याचे बँक खाते आधारशी सीडेड (NPCI Mapped) असणे अनिवार्य आहे. अनुदान प्रलंबित असल्यास आपल्या बँकेत जाऊन त्वरित DBT ॲक्टिव्हेशन फॉर्म भरून द्यावा.
२. शेजारील विहिरीपासून ५०० मीटर अंतराची अडचण (Distance Norm Waiver):
दोन विहिरींमधील अंतर ५०० मीटरपेक्षा कमी असल्यास भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचा (GSDA) पाणी उपलब्धता अहवाल सादर करावा लागतो. तसेच सुरक्षित पाणलोट क्षेत्रात (Safe Watershed) ही अट शिथिल करता येते.
३. जॉब कार्ड नसल्यास त्वरित उपाय:
ज्या शेतकऱ्यांकडे जॉब कार्ड नाही, त्यांनी त्वरित ग्रामपंचायत कार्यालयात आधार कार्ड व फोटो देऊन अर्ज करावा. नियमानुसार अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत ग्रामसेवकाला मोफत जॉब कार्ड देणे बंधनकारक आहे.
अधिकृत हेल्पलाइन व शासकीय संपर्क कक्ष (Official Contacts)
योजनेविषयी कोणतीही शंका अथवा तक्रार असल्यास शेतकरी खालील अधिकृत शासकीय संपर्क यंत्रणेशी थेट संपर्क साधू शकतात:
- मनरेगा महाराष्ट्र टोल-फ्री हेल्पलाइन: १८०० १२० ८०४० (सकाळी ९:०० ते संध्याकाळी ६:००).
- महाडीबीटी शेतकरी तक्रार निवारण क्रमांक: ०२२-४९१५०८००.
- ईमेल आयडी: helpdesk@mahadbt.gov.in / nrega.maharashtra@gov.in.
- अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे: mahadbt.maharashtra.gov.in आणि maharashtra.gov.in.
नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQ)
प्रश्न १: मागेल त्याला विहीर योजनेअंतर्गत किती रुपयांचे अनुदान मिळते?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाकडून मनरेगा समन्वयातून नवीन सिंचन विहिरीसाठी कमाल ₹५,००,०००/- (पाच लाख रुपये) पर्यंतचे १००% शासकीय अनुदान दिले जाते.
प्रश्न २: विहिरीसाठी अर्ज करताना किमान किती जमीन असणे आवश्यक आहे?
उत्तर: शेतकऱ्याच्या नावावर किमान ०.४० हेक्टर (१ एकर) सलग शेतजमीन असणे आवश्यक आहे. १ एकरपेक्षा कमी जमीन असणारे शेतकरी इतर भागीदारांसोबत संयुक्त सामूहिक विहिरीसाठी अर्ज करू शकतात.
प्रश्न ३: विहिरीच्या अनुदानाची रक्कम कशी आणि केव्हा वितरित केली जाते?
उत्तर: अनुदानाची रक्कम ४ टप्प्यांत थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात वर्ग केली जाते: पहिला हप्ता खोदकामासाठी, दुसरा हप्ता पूर्ण खोली व दगडी बांधकामासाठी, तिसरा हप्ता बांधकाम व पाणी चाचणीसाठी आणि चौथा हप्ता कठडा बांधकाम व पूर्णत्व प्रमाणपत्रावर.
प्रश्न ४: विहीर योजनेसाठी मनरेगा जॉब कार्ड आवश्यक आहे का?
उत्तर: होय, ही योजना मनरेगा अंतर्गत राबवली जात असल्याने अर्जदार शेतकरी किंवा त्याच्या कुटुंबाकडे वैध मनरेगा जॉब कार्ड असणे सक्तीचे आहे. ज्यांच्याकडे कार्ड नाही ते ग्रामपंचायतीतून मोफत तयार करून घेऊ शकतात.
प्रश्न ५: मागेल त्याला विहीर योजनेचा ऑनलाईन अर्ज कोठे करावा?
उत्तर: शेतकरी महाराष्ट्र शासनाच्या महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) जाऊन ऑनलाईन अर्ज करू शकतात अथवा स्थानिक ग्रामपंचायतीमध्ये ग्राम रोजगार सेवकाकडे ऑफलाईन अर्ज दाखल करू शकतात.
अधिकृत शेतकरी योजना व कृषी अपडेट्स – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्रातील ताज्या शेतकरी योजना, पीक विमा, कर्जमुक्ती, अवजारे अनुदान आणि हवामान अंदाजाच्या खात्रीशीर अपडेट्ससाठी दररोज भेट द्या: abpmazha.com.
सविस्तर शासकीय नियमावली व अधिकृत शासन निर्णय (GR) तपासण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in व mahadbt.maharashtra.gov.in ला नक्की भेट द्या.
[…] 👉 मागेल त्याला विह… […]
[…] 👉 मागेल त्याला विह… […]