पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: चौथी यादी जाहीर, ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफी; नाव तपासा | ABP Majha

महाराष्ट्रातील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या बळीराजाला मोठा दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६’ कार्यान्वित केली आहे. या योजनेद्वारे राज्यातील लाखो अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील थकीत पीक कर्जाचा डोंगर हलका करण्यात येत आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार विभागाने आतापर्यंत तीन वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये लाखो शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा थेट लाभ हस्तांतरित केला आहे. आता चौथ्या टप्प्यातील लाभार्थी यादी प्रकाशित करण्यात आली असून तांत्रिक कारणांमुळे किंवा आधार प्रमाणीकरण प्रलंबित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अंतिम संधी ठरत आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: शासन निर्णय व पार्श्वभूमी

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने दिनांक २ जून २०२६ रोजीच्या अधिकृत शासन निर्णयान्वये (GR) या योजनेची घोषणा केली होती. या ऐतिहासिक योजनेचा उद्देश राज्यातील शेतकऱ्यांची संस्थात्मक पतपुरवठ्याची चक्रे पुन्हा सुरू करणे आणि त्यांना नव्या हंगामासाठी नव्याने पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा आहे.

नुकत्याच झालेल्या उच्चस्तरीय मंत्रिमंडळ बैठकीत चौथ्या टप्प्यासाठी अतिरिक्त ₹४,००० कोटींच्या तरतुदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. हा निधी बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मध्यवर्ती पूल खात्यामार्फत थेट जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांच्या कर्ज खात्यात वर्ग करण्यात येत आहे.

यापूर्वी राज्य शासनाने महिला शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी महिला शेतकरी ओळखपत्र 2026 मोहीम सुरू केली आहे. आता कर्जमुक्ती योजनेचा चौथा टप्पा सुरू झाल्याने ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक हातभार लाभत आहे.

योजनेचे स्वरूप: ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभ

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत दोन प्रमुख घटकांनुसार शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात आहे:

• थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी: ज्या शेतकऱ्यांनी १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांचे मुद्दल व व्याजासह एकत्रित ₹२ लाखांपर्यंतचे कर्ज पूर्णपणे माफ केले जात आहे.
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी प्रोत्साहन लाभ: ज्या शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्ती असतानाही बँकांचे पीक कर्ज विहित मुदतीत प्रामाणिकपणे फेडले आहे, त्यांना शासनाच्या नियमानुसार ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान (Incentive Benefit) थेट बँक खात्यात दिले जात आहे.
• एकापेक्षा जास्त बँकांमधील कर्जासाठी नियम: एका शेतकऱ्याने एकापेक्षा जास्त बँकांकडून (उदा. सोसायटी आणि राष्ट्रीयीकृत बँक) पीक कर्ज घेतले असल्यास, दोन्ही कर्जखाती एकत्र करून कमाल मर्यादा ₹२ लाखांपर्यंतच लागू राहील.

तुलनात्मक तक्ता: महात्मा फुले कर्जमुक्ती वि. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी कर्जमुक्ती २०२६

राज्यातील आधीच्या कर्जमाफी योजना आणि सध्याच्या नवीन योजनेतील फरक खालील तुलनात्मक तक्त्यावरून स्पष्ट होतो:

निकष / तपशील	महात्मा जोतीराव फुले कर्जमुक्ती (जुनी योजना)	पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेतकरी कर्जमुक्ती २०२६
कर्ज वितरणाचा कालावधी	१ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०१९ पर्यंतचे कर्ज.	१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत घेतलेले पीक कर्ज.
थकबाकी निश्चिती तारीख	३० सप्टेंबर २०१९ अखेर थकीत कर्ज.	३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत व ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेले.
कमाल कर्जमाफी रक्कम	रु. २,००,०००/- पर्यंत.	रु. २,००,०००/- पर्यंत (मुद्दल + संपूर्ण व्याज).
डिजिटल ओळख पडताळणी	केवळ आधार क्रमांक पडताळणी.	बायोमेट्रिक e-KYC + ॲग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र (AgriStack ID).

कर्जमाफीसाठी कोण पात्र आणि कोण अपात्र? (Eligibility & Exclusions)

योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि केवळ गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळवून देण्यासाठी राज्य शासनाने कठोर निकष निश्चित केले आहेत:

पात्र शेतकरी (Eligible Criteria):

• महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे सर्व अल्प, अत्यल्प व मध्यम भूधारक शेतकरी.
• ज्यांनी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, ग्रामीण बँक किंवा व्यापारी/राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून अधिकृत अल्पमुदत पीक कर्ज घेतले आहे.
• ज्यांचे पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत झाले असून ते ३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकीत राहिलेले आहे.
• ज्या शेतकऱ्यांचे आधार कार्ड त्यांच्या पीक कर्ज खात्याशी संलग्न (Linked) आहे.

अपात्र शेतकरी व व्यक्ती (Ineligible Categories):

• माजी किंवा विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
• केंद्र किंवा राज्य शासनाचे सर्व वर्ग १, २ व ३ चे अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
• शासकीय अनुदानित संस्था, महामंडळे व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी.
• मासिक निवृत्तीवेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त घेणारे सेवानिवृत्त व्यक्ती (माजी सैनिक वगळून).
• आयकर (Income Tax) भरणारे शेतकरी किंवा त्यांचे व्यावसायिक कुटुंब सदस्य.
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती, सहकारी साखर कारखाना, सूतगिरणी व जिल्हा बँकांचे संचालक मंडळ सदस्य.

चौथ्या यादीत नाव कसे तपासावे व आधार प्रमाणीकरण कसे करावे? (Step-by-Step Guide)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या चौथ्या यादीत नाव तपासण्यासाठी आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यासाठी खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करा:

1. आपले सेवा केंद्राला किंवा बँकेला भेट द्या: आपल्या गावातील अधिकृत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले आहे त्या शाखेत जा.
2. कर्जमुक्ती पोर्टलवर आधार क्रमांक टाका: केंद्र चालकामार्फत सहकार विभागाच्या कर्जमुक्ती पोर्टलवर आपला १२ अंकी आधार क्रमांक नोंदवा.
3. विशिष्ट कर्ज खाते क्रमांक (Loan Account) निवडा: स्क्रीनवर दिसणाऱ्या कर्जखात्याचा तपशील, कर्जाची मूळ रक्कम, व्याज आणि थकबाकीची माहिती तपासून घ्या.
4. बायोमेट्रिक अंगठ्याचा ठसा उमटवा (e-KYC): सर्व माहिती बरोबर असल्यास बायोमेट्रिक उपकरणावर अंगठ्याचा ठसा उमटवून ‘आधार प्रमाणीकरण’ (Aadhaar Authentication) यशस्वी करा.
5. प्रमाणीकरण पावती प्राप्त करा: प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर मिळणारी छापील पोहोच पावती स्वतःकडे जपून ठेवा. प्रमाणीकरण पूर्ण होताच शासनाकडून कर्जमुक्तीचे पैसे थेट कर्जखात्यात जमा होतात.

जर शेतकर्‍याला कर्जखात्यातील रकमेबाबत किंवा माहितीबाबत काही आक्षेप असल्यास, त्याने पोर्टलवर ‘तक्रार / असहमती’ (Grievance) नोंदवावी. तालुकास्तरीय समितीकडून अशा अर्जांची स्वतंत्र सुनावणी घेऊन दुरुस्ती केली जाते.

ॲग्रीस्टॅक शेतकरी नोंदणी (AgriStack Farmer ID) का आवश्यक आहे?

केंद्र व राज्य शासनाने सर्व कृषी योजनांचा लाभ पारदर्शक करण्यासाठी ‘डिजिटल कृषी अभियान’ (AgriStack) सुरू केले आहे. या अंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याला १२ अंकी युनिक शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) दिला जात आहे.

कर्जमुक्तीच्या चौथ्या टप्प्यात अनेक शेतकऱ्यांचे पैसे केवळ ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अपूर्ण असल्याने थांबले आहेत. शेतकऱ्यांनी तात्काळ krishi.maharashtra.gov.in किंवा महाभूमी पोर्टलवर जाऊन आपल्या ७/१२ उताऱ्याची डिजिटल ई-केवायसी पूर्ण करावी आणि आपला ॲग्रीस्टॅक आयडी संबंधित बँकेत सादर करावा.

आधार प्रमाणीकरण करताना येणाऱ्या अडचणी व तांत्रिक उपाय (Troubleshooting Guide)

शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण करताना येणाऱ्या अडचणींवर खालीलप्रमाणे तात्काळ तोडगा काढावा:

अधिकृत हेल्पलाइन व तक्रार निवारण कक्ष (Official Contacts & Helplines)

कर्जमुक्ती योजनेबाबत कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास शेतकरी खालील अधिकृत संपर्क माध्यमांवर संपर्क साधू शकतात:

• सहकार विभाग शेतकरी हेल्पलाइन: १८००-२३३-४००० (टोल फ्री – कार्यालयीन वेळेत).
• किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Center): १५५१ (1551) किंवा १८००-१८०-१५५१.
• तालुकास्तरीय तक्रार निवारण अधिकारी: तालुका सहाय्यक निबंधक (AR) व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
• जिल्हास्तरीय संपर्क: जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (District Deputy Registrar – DDR).
• अधिकृत शासकीय पोर्टल: maharashtra.gov.in व krishi.maharashtra.gov.in.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQ)