शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026: ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफ, नवीन GR व लाभार्थी यादी जाहीर | ABP Majha

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ काय आहे?

महाराष्ट्रातील बळीराजाला सततची नापिकी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ लागू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा डोंगर उतरवून त्यांना पुन्हा संस्थात्मक पीक कर्ज मिळण्यासाठी पात्र बनवणे हा आहे.

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR), राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या खात्यावरील थकबाकी थेट बँकांना वर्ग करण्याची मोहीम युद्धपातळीवर सुरू आहे. एकूण ₹२०,५५२ कोटींच्या व्यापक आर्थिक आराखड्यातून नुकताच ₹४,००० कोटींचा ताजा हप्ता बँकांना वितरित करण्यात आला आहे.

कर्जमाफीचे निकष व पात्रता अटी (Eligibility Criteria)

शासनाने या योजनेची अंमलबजावणी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने करण्यासाठी काही निश्चित निकष ठरवून दिले आहेत. या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील अटींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे:

• कर्ज उचल कालावधी: शेतकऱ्यांनी दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) किंवा ग्रामीण बँकांकडून घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज असावे.
• थकबाकीची कट-ऑफ तारीख: घेतलेल्या कर्जाची रक्कम ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत (Overdue) असावी आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत तिची परतफेड झालेली नसावी.
• पुनर्गठित कर्जांचा समावेश: नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदत कर्जात (Restructured Loan) करण्यात आले होते, ती सर्व कर्जेसुद्धा या योजनेत पूर्णपणे पात्र आहेत.
• जमीन धारणा मर्यादा नाही: पूर्वीच्या योजनांप्रमाणे यात २ हेक्टरची कोणतीही मर्यादा नाही. सर्व भूधारक शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहेत.

योजनेचे ३ प्रमुख घटक: तुलनात्मक तक्ता (Scheme Structure)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना ही केवळ थकबाकीदारांसाठीच नाही, तर प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान करणारी सर्वसमावेशक योजना आहे. या योजनेची रचना खालीलप्रमाणे करण्यात आली आहे:

घटक (Component)	पात्र शेतकरी गट	मिळणारा आर्थिक लाभ	वितरण पद्धत
थेट पीक कर्जमाफी	२ लाखांपर्यंत थकीत कर्ज असलेले शेतकरी	₹२,००,००० पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफ	थेट बँक कर्जखात्यात वर्ग (Loan Account Credit)
एकवेळ समझोता (OTS)	२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेले शेतकरी	२ लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर शासनाकडून ₹२ लाख जमा	शेतकऱ्याने हिस्सा भरल्यावर शासकीय अनुदान
प्रोत्साहनपर लाभ	पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणारे शेतकरी	जास्तीत जास्त ₹५०,००० पर्यंत थेट अनुदान	थेट आधार लिंक बचत खात्यात (Aadhaar DBT)

अपात्रतेचे निकष: कोणाला लाभ मिळणार नाही?

योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ गरजू आणि प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच मिळावा यासाठी सहकार विभागाने अपात्रतेच्या स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. खालील व्यक्ती किंवा वर्ग या योजनेसाठी अपात्र ठरतील:

• विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
• केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व वर्ग १ ते वर्ग ३ चे अधिकारी व कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
• शासकीय अनुदानित संस्था, महामंडळे व सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक मंडळ सदस्य.
• मागील आर्थिक वर्षात आयकर (Income Tax) भरणारे शेतकरी किंवा त्यांचे कुटुंबीय.
• मासिक ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन (Pension) घेणारे सेवानिवृत्त अधिकारी.

गावनिहाय लाभार्थी यादी कशी तपासावी? (Step-by-Step Beneficiary List & e-KYC Guide)

शासनाने कर्जमाफीच्या पात्र शेतकऱ्यांची यादी डिजिटल पद्धतीने गावागावात प्रसिद्ध केली आहे. शेतकऱ्यांनी आपले नाव तपासण्यासाठी आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्यासाठी खालील पायऱ्यांचा अवलंब करावा:

1. स्थानिक संस्थेत यादी तपासणे: आपल्या गावातील प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), ग्रामपंचायत कार्यालय किंवा तालुक्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या शाखेत जाऊन ‘विशिष्ट क्रमांक’ (Unique ID) असलेली यादी तपासा.
2. आपले सरकार केंद्राला भेट द्या: यादीत नाव आल्यानंतर जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) येथे आपले मूळ आधार कार्ड आणि बँक पासबुक घेऊन जा.
3. बायोमेट्रिक ई-केवायसी (Biometric e-KYC): केंद्रावरील संगणकावर आपला विशिष्ट ओळख क्रमांक टाकून बोटाचे ठसे (Thumb Impression) किंवा आधार ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
4. कर्ज रकमेची पडताळणी: स्क्रीनवर दिसणारी कर्ज रकमेची माहिती बरोबर असल्यास ‘मान्य आहे’ (Accept) या बटनावर क्लिक करा. पावतीची प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवा.
5. तक्रार निवारण (Grievance): जर स्क्रीनवरील कर्जाच्या माहितीत किंवा रकमेत काही तफावत वाटल्यास ‘अमान्य’ (Reject) नोंदवून तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील तालुकास्तरीय समितीकडे त्वरित दाद मागा.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQ)