शेतकरी कर्जमाफी 2026: ₹2 लाख कर्जमुक्ती व ₹50,000 प्रोत्साहनपर लाभ; नवीन GR व यादी जाहीर | ABP Majha
थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना ₹२ लाख रुपयांपर्यंतच्या थकीत पीककर्जाची सरसकट कर्जमाफी मंजूर केली आहे. यासोबतच कर्जाची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या नियमित शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंत थेट प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात आहे. अधिकृत शासन निर्णय (GR सांकेतांक: २०२६०६०२२०१५४६७८०२) नुसार जिल्हानिहाय लाभार्थी याद्या प्रसिद्ध झाल्या असून, लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा बँकेत जाऊन आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
⚡ ३० सेकंदात महत्त्वाचे मुद्दे (Key Highlights)
- कर्जमाफीची कमाल मर्यादा: पात्र शेतकऱ्यांना ₹२ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीककर्ज व व्याज पूर्णपणे माफ.
- प्रोत्साहनपर अनुदान: प्रामाणिकपणे नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंत थेट बँक खात्यात वर्ग.
- पात्र कर्जाचा कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान वाटप झालेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले पीककर्ज.
- जमीन धारणा मर्यादा: योजनेत कोणतीही जाचक जमीन धारणा मर्यादा नाही; सर्व अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी पात्र.
- अनिवार्य पूर्तता: यादीत नाव आल्यानंतर बँक शाखा किंवा CSC केंद्रावर आधार ई-केवायसी (Aadhaar e-KYC) करणे बंधनकारक.
- अधिकृत संकेतस्थळ: maharashtra.gov.in व krishi.maharashtra.gov.in.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील बळीराजाला सततची नापिकी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि नैसर्गिक संकटांमुळे मोठ्या आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. राज्यातील शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढून त्यांना पुन्हा एकदा सन्मानाने शेती करता यावी, यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे.
शासनाच्या सहकार विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR Code: २०२६०६०२२०१५४६७८०२), राज्यातील राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), ग्रामीण बँका आणि व्यापारी बँकांकडून घेतलेल्या थकीत पीककर्जाचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे लाखो शेतकरी कुटुंबांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
योजनेचे तीन मुख्य घटक आणि लाभाचे स्वरूप
या कर्जमुक्ती योजनेचे स्वरूप केवळ कर्जमाफीपुरते मर्यादित नसून, नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आणि दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्यांसाठी तोडगा काढणे अशा तीन स्तंभांवर आधारित आहे.
| घटक (Component) | लाभाची रक्कम | पात्रतेची मुख्य अट |
|---|---|---|
| १. संपूर्ण कर्जमुक्ती | कमाल ₹२,००,००० पर्यंत | ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज खाते. |
| २. नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन | ₹५०,००० पर्यंत थेट अनुदान | पीक कर्जाची विहित मुदतीत पूर्ण परतफेड केलेले नियमित शेतकरी. |
| ३. वन टाईम सेटलमेंट (OTS) | ₹२ लाखांवरील रक्कम भरल्यास ₹२ लाख सूट | २ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी उर्वरित हिस्सा भरल्यानंतर लाभ. |
योजनेसाठी पात्रता व अपात्रतेचे निकष
कर्जमुक्तीचा लाभ केवळ गरजू व प्रत्यक्ष शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळावा यासाठी शासनाने पारदर्शक निकष ठरवले आहेत.
पात्रतेचे निकष (Eligibility)
- अर्जदार शेतकरी हा मूळ महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा.
- १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज किंवा पुनर्गठित कर्ज खातेदार.
- शेतकऱ्याचे आधार कार्ड बँक खात्याशी प्रत्यक्ष जोडलेले (NPCI Mapped) असणे आवश्यक आहे.
- या योजनेत जमीन धारणेची कोणतीही कमाल अट ठेवण्यात आलेली नाही.
अपात्र व्यक्तींची यादी (Exclusions)
शासकीय नियमांनुसार खालील प्रवर्गातील व्यक्तींना या कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही:
- माजी व विद्यमान लोकप्रतिनिधी (खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महापौर इत्यादी).
- केंद्र व राज्य शासनाचे वर्ग १, वर्ग २ आणि वर्ग ३ चे सेवेत असलेले किंवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी.
- दरमहा ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे माजी शासकीय कर्मचारी.
- मागील आर्थिक वर्षात आयकर (Income Tax) किंवा वस्तू व सेवा कर (GST) भरणारे व्यावसायिक व व्यापारी.
शेतकरी कर्जमाफी लाभार्थी यादी कशी तपासावी? (Step-by-Step Guide)
शासनाने जिल्हा उपनिबंधक आणि विविध बँकांमार्फत गावनिहाय व शाखानिहाय पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध केल्या आहेत. शेतकरी खालील अधिकृत पायऱ्यांद्वारे आपले नाव यादीत तपासू शकतात:
- आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा बँक शाखेस भेट द्या: गावातील आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC) किंवा ज्या बँकेतून पीककर्ज घेतले आहे त्या शाखेला भेट द्या.
- गावनिहाय यादीची पाहणी: बँक शाखा अथवा ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या ‘विशिष्ट क्रमांक यादी’ (Specific Beneficiary List) मध्ये आपले नाव तपासा.
- विशिष्ट क्रमांकाची नोंद: यादीत नाव आल्यास त्यासमोरील १२ किंवा १५ अंकी ‘विशिष्ट ओळख क्रमांक’ (Unique Loan ID) लिहून ठेवा.
- तक्रार निवारण: यादीत नाव नसल्यास किंवा कर्जाच्या रकमेत विसंगती असल्यास संबंधित बँकेकडे तात्काळ ‘हरकत अर्ज’ (Grievance Form) दाखल करता येतो.
आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar e-KYC) प्रक्रिया
कर्जमाफी योजनेचा निधी थेट बँक खात्यात जमा होण्यासाठी आणि कर्ज खाते शून्य होण्यासाठी आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाशिवाय कर्जमाफीची रक्कम मंजूर होत नाही.
प्रमाणीकरणाची सोपी पद्धत:
- आपले आधार कार्ड आणि बँक पासबुक घेऊन जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात (CSC) जा.
- सेवा केंद्र चालकाला तुमचा कर्जमुक्तीचा विशिष्ट क्रमांक आणि आधार क्रमांक सांगा.
- बायोमेट्रिक उपकरणावर (Fingerprint Scanner) अंगठा ठेवून ई-केवायसी पूर्ण करा. मोबाईल नंबर आधारशी जोडलेला असल्यास ओटीपीद्वारेही प्रमाणीकरण शक्य आहे.
- प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर मिळणारी संगणकीय पोहोच पावती (Acknowledgment Slip) जपून ठेवा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs)
प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत किती कर्ज माफ होते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंतचे थकीत पीककर्ज पूर्णपणे माफ केले जाते.
प्रश्न २: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांनी आपले पीककर्ज मुदतीत नियमित परत केले आहे, त्यांना शासनाकडून ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान थेट बँक खात्यात वर्ग केले जाते.
प्रश्न ३: माझे कर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास मला लाभ मिळेल का?
उत्तर: होय, अशा शेतकऱ्यांसाठी ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) योजना लागू आहे. शेतकऱ्याने २ लाखांवरील अतिरिक्त थकीत रक्कम बँकेत भरल्यानंतर शासनाकडून २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते.
प्रश्न ४: कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र नवीन ऑनलाईन अर्ज करावा लागतो का?
उत्तर: नाही, बँकांनी थेट शासनाला थकीत कर्जदारांची माहिती पाठवली असल्याने शेतकऱ्यांना नवीन अर्ज करण्याची गरज नाही; केवळ यादीतील नावावर आधार बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ५: आधार प्रमाणीकरण अयशस्वी झाल्यास काय करावे?
उत्तर: बायोमेट्रिक जुळत नसल्यास जवळच्या आधार सुधारणा केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक अपडेट करावे किंवा बँक शाखेत जाऊन आधार-NPCI मॅपिंग दुरुस्त करून पुन्हा प्रयत्न करावा.
अधिकृत संपर्क व शेतकरी हेल्पलाइन
कर्जमाफी किंवा आधार प्रमाणीकरणासंदर्भात कोणतीही अडचण आल्यास शेतकरी खालील अधिकृत संपर्क माध्यमांचा वापर करू शकतात:
- किसान कॉल सेंटर (Toll-Free Helpline): १८००-१८०-१५५१
- महाराष्ट्र कृषी विभाग हेल्पलाइन: १८००-२३३-४०००
- अधिकृत शासकीय पोर्टल: maharashtra.gov.in
- कृषी विभाग पोर्टल: krishi.maharashtra.gov.in
अधिकृत बातमी अपडेट – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी व शेतकरी कल्याणकारी योजना, कर्जमाफी, शासकीय निर्णय (GR) आणि अनुदानाच्या ताज्या व अधिकृत घडामोडींसाठी नियमित भेट द्या: abpmazha.com.
शासन निर्णयाची मूळ प्रत आणि अधिकृत तपशील तपासण्यासाठी maharashtra.gov.in ला भेट द्यावी.
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]