अहिल्यादेवी कर्जमुक्ती 2026: ₹2 लाख कर्जमाफी GR जाहीर | ABP Majha

महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस आणि शेतीमालाच्या भावातील घसरणीमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर सहकार विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो बळीराजांच्या डोक्यावरील पीक कर्जाचा भार उतरणार असून त्यांना आगामी खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी पुन्हा नव्याने पतपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.

अधिकृत शासन निर्णय (GR) व अंमलबजावणी यंत्रणा

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या योजनेचा सविस्तर शासन निर्णय (शासन निर्णय क्रमांक: कृकमा-०५२६/प्र.क्र.१०१/२-स) मंत्रालयातून निर्गमित केला आहे. या कर्जमुक्ती योजनेसाठी राज्य शासनाने ३६ हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची भरीव आर्थिक तरतूद केली आहे.

योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने करण्यासाठी ‘महाआयटी’ (MahaIT) मार्फत स्वतंत्र संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. बँकांकडून थेट कर्जदारांची खाती पोर्टलवर अपलोड केली जात असून कोणत्याही मानवी हस्तक्षेपाशिवाय थेट पात्र खात्यांमध्ये रक्कम वर्ग केली जात आहे.

• अंमलबजावणी विभाग: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन.
• शासकीय ठराव (GR): शासन निर्णय क्र. कृकमा-०५२६/प्र.क्र.१०१/२-स (मंत्रालय, मुंबई).
• तांत्रिक नोडल संस्था: महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (MahaIT).
• अधिकृत सरकारी संकेतस्थळे: gr.maharashtra.gov.in आणि flrs.maharashtra.gov.in.

कर्जमुक्ती व प्रोत्साहनपर लाभाचा तक्ता (Comparative Subsidy Matrix)

या योजनेत थकीत कर्जदारांसोबतच प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही न्याय देण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभाचे सविस्तर वर्गीकरण खालीलप्रमाणे आहे:

टीप: शेतकऱ्यांचे एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्ज असल्यास सर्व बँकांमधील एकूण थकीत रक्कम एकत्रित करून कमाल २ लाख रुपयांची मर्यादा लागू राहील.

कोणते शेतकरी ठरतील पात्र? (पात्रतेचे निकष)

योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ खऱ्या गरजू आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी सहकार विभागाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत:

• महाराष्ट्राचे रहिवासी शेतकरी: अर्जदार शेतकरी हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असावा आणि शेतजमीन राज्यात असणे आवश्यक आहे.
• अल्पमुदत पीक कर्ज खाते: राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB) किंवा खाजगी बँकांकडून घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज असावे.
• कर्ज कालमर्यादा निकष: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या काळात घेतलेले कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असावे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ते थकीत राहिलेले असावे.
• एक कुटुंब एक लाभ: शेतकरी कुटुंबातील (पती, पत्नी व अल्पवयीन मुले) एकाच व्यक्तीला कमाल ₹२ लाख मर्यादेत कर्जमुक्तीचा लाभ मिळेल.

योजनेतून कोणाला वगळण्यात आले आहे? (अपात्रतेचे निकष)

शासकीय नियमांनुसार खालील प्रवर्गातील व्यक्तींना या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळणार नाही:

• विद्यमान अथवा माजी खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, महानगरपालिका महापौर आणि सहकारी साखर कारखान्यांचे संचालक.
• केंद्र अथवा राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) आणि दरमहा ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्त कर्मचारी.
• कृषी उत्पन्नाव्यतिरिक्त इतर व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर आयकर (Income Tax) भरणारे शेतकरी.
• कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), सहकारी सूत गिरण्यांचे पदाधिकारी व नोंदणीकृत व्यापारी.

आधार बायोमेट्रिक e-KYC व यादी तपासण्याची सोपी ऑनलाईन पद्धत (Step-by-Step)

कर्जमुक्तीची रक्कम थेट बँकेत जमा होण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी खालील पायऱ्यांचे अनुकरण करावे:

1. पायरी १ (पोर्टल किंवा सेवा केंद्रास भेट): शेतकरी बांधवांनी आपल्या गावातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) किंवा संबंधित बँक शाखेत जावे अथवा flrs.maharashtra.gov.in पोर्टलला भेट द्यावी.
2. पायरी २ (विशिष्ट ओळख क्रमांक – UID शोधा): पोर्टलवर आपला आधार क्रमांक किंवा बँक कर्ज खाते क्रमांक नोंदवून आपल्या नावाचा ‘विशिष्ट ओळख क्रमांक’ (Unique ID) शोधावा.
3. पायरी ३ (कर्ज रकमेची पडताळणी): संगणक स्क्रीनवर दिसणारे नाव, आधार क्रमांक आणि थकीत पीक कर्जाची रक्कम आपल्या बँक पासबुकशी तपासून खात्री करावी.
4. पायरी ४ (बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण): सर्व माहिती बरोबर असल्यास बायोमेट्रिक उपकरणावर अंगठ्याचा ठसा (Biometric e-KYC) देऊन संमती नोंदवावी.
5. पायरी ५ (तक्रार निवारण पर्याय): जर स्क्रीनवर दिसणाऱ्या कर्ज रकमेत किंवा नावात तफावत असेल, तर तेथेच ‘अमान्य’ (Disagreement) पर्याय निवडून तक्रार नोंदवावी. तालुकास्तरीय समिती त्याची पुनर्पडताळणी करेल.
6. पायरी ६ (कर्जमुक्ती पावती व कर्ज निरंक): ई-केवायसी यशस्वी होताच पावती मिळेल. त्यानंतर ४८ ते ७२ तासांच्या आत शासनाचा निधी बँकेत वर्ग होऊन कर्जखाते पूर्णपणे निरंक (NIL) केले जाईल.

कर्जमुक्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

प्रमाणीकरण प्रक्रियेसाठी शेतकऱ्यांकडे खालील अधिकृत कागदपत्रे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे:

• शेतकऱ्याचे मूळ आधार कार्ड (मोबाईल क्रमांक लिंक असल्यास उत्तम).
• संबंधित बँकेचे पीक कर्ज पासबुक अथवा बँक खाते विवरण (Statement).
• जमिनीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा आणि ८-अ नोंद पत्रक.
• बँक बचत खाते आधार संलग्नित (Aadhaar Seeding / NPCI Mapper Active) असणे अनिवार्य.

अधिकृत मदत कक्ष व संपर्क क्रमांक (Official Helplines)

शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती यादी, ई-केवायसी किंवा तांत्रिक अडचणींबाबत माहिती हवी असल्यास खालील शासकीय क्रमांकांवर संपर्क साधावा:

• सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालय टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१०२-५३११.
• महाआयटी शेतकरी साहाय्यता कक्ष: ०२२-२२१६००००.
• स्थानिक कार्यालय: आपल्या तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक (Assistant Registrar) सहकारी संस्था किंवा जिल्हा उपनिबंधक (DDR) कार्यालय.
• अधिकृत शासकीय पोर्टल: flrs.maharashtra.gov.in आणि mahadbt.maharashtra.gov.in.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)