थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला असून राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना ₹२ लाख रुपयांपर्यंतची पीक कर्जमाफी थेट बँक खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या योजनेचा लाभ १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान वाटप झालेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या पीक कर्जांसाठी लागू करण्यात आला आहे. तसेच वेळेवर नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येत आहे.
⚡ ३० सेकंदांत महत्त्वाचे मुद्दे (30-Second Highlights)
- योजनेचे नाव: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६.
- कर्जमाफीची मर्यादा: कमाल ₹२,००,००० (२ लाख रुपये) पर्यंत थकीत अल्पमुदत पीक कर्ज संपूर्ण माफ.
- पात्र कर्जाचा कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान वाटप व ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली कर्जे.
- नियमित परतफेडदारांना लाभ: नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर थेट अनुदान.
- प्रक्रिया व प्रमाणीकरण: ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र (CSC) किंवा बँक शाखेत बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य.
- अधिकृत संकेतस्थळ: maharashtra.gov.in आणि mahadbt.maharashtra.gov.in.
१. योजनेची अधिकृत पार्श्वभूमी व शासन निर्णय (GR Details)
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्यासाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या योजनेचा शासन निर्णय अधिकृतपणे निर्गमित केला आहे. या निर्णयानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), ग्रामीण बँका आणि व्यापारी बँकांकडून घेतलेली पीक कर्जे कर्जमाफीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहेत. शासन निर्णयाची मूळ प्रत तपासण्यासाठी शेतकरी maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘शासन निर्णय’ विभागात भेट देऊ शकतात.
२. कर्जमाफीसाठी आवश्यक पात्रता व महत्त्वाचे निकष
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही निश्चित निकष निर्धारित केले आहेत. राज्यातील अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसोबतच इतर पात्र खातेदारांनाही दिलासा देण्यात आला आहे.
पात्रतेचे प्रमुख निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- कर्जाचा प्रकार: केवळ शेतीसाठी घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज (Short-Term Crop Loan) आणि पुनर्गठित पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र असेल.
- कालावधीची अट: दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत वितरित झालेले कर्ज असावे. सदर कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असणे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत येणे बाकी असणे आवश्यक आहे.
- अपवर्गीकरण (अपात्र व्यक्ती): शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी, आजी-माजी आमदार-खासदार, आयकर भरणारे व्यक्ती आणि मासिक पेन्शन ₹२५,००० पेक्षा जास्त असणारे निवृत्तीवेतनधारक या योजनेसाठी अपात्र ठरतील.
३. कर्जमुक्तीचे स्वरूप: सरळ कर्जमाफी, ओटीएस आणि प्रोत्साहनपर अनुदान तुलना
शासनाने कर्जदार शेतकऱ्यांचे तीन स्वतंत्र वर्गात वर्गीकरण केले असून प्रत्येक वर्गासाठी सुस्पष्ट आर्थिक तरतूद केली आहे. खालील तक्त्यामध्ये योजनेचे सविस्तर स्वरूप स्पष्ट केले आहे:
| घटक / वर्गवारी | पात्रतेचे निकष | शासकीय लाभाची रक्कम | कार्यपद्धती |
|---|---|---|---|
| १. सरळ पीक कर्जमाफी | ₹२ लाखांपर्यंत थकीत मुद्दल व व्याज असलेले शेतकरी | कमाल ₹२,००,००० संपूर्ण कर्जमुक्ती | बँकेत आधार प्रमाणीकरणानंतर थेट कर्ज खाते निरंक |
| २. एकरकमी परतफेड (OTS) | ₹२ लाखांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असणारे शेतकरी | शासनाकडून ₹२,००,००० जमा; उर्वरित रक्कम शेतकऱ्याने भरणे | शेतकऱ्याने उर्वरित रक्कम भरल्यावर ₹२ लाख शासनाकडून जमा |
| ३. प्रोत्साहनपर लाभ | पीक कर्जाची मुदतीत नियमित परतफेड करणारे शेतकरी | कमाल ₹५०,००० पर्यंत थेट खात्यात अनुदान | आधार संलग्न बँक बचत खात्यात थेट DBT द्वारे जमा |
४. लाभार्थी यादीत नाव कसे तपासावे? (Step-by-Step Guide)
सहकार विभागाने कर्जमाफीच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी ‘महाआयटी’ (MahaIT) च्या सहकार्याने विशेष संगणकीय प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. शेतकऱ्यांनी खालील पायऱ्यांचे अनुसरण करून आपले नाव तपासावे:
- सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत सहकार किंवा महाडीबीटी पोर्टल mahadbt.maharashtra.gov.in ला भेट द्या.
- मुख्य पृष्ठावरील ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ या पर्यायावर क्लिक करा.
- आपला जिल्हा, तालुका आणि गाव निवडून संबंधित बँकेचे नाव सिलेक्ट करा.
- गावानिहाय जाहीर झालेली पहिली, दुसरी किंवा तिसरी प्रारूप यादी उघडा आणि त्यामध्ये आपले नाव व आधार क्रमांक तपासा.
- यादीत विशिष्ट ओळख क्रमांक (Specific Loan Account ID) नमूद केलेला असेल; तो भविष्यातील संदर्भासाठी लिहून ठेवा.
५. आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) आणि बँक खाते आधार सीडिंग
कर्जमाफीचा लाभ बँक खात्यात प्रत्यक्ष जमा होण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरण न झाल्यास कर्जमाफीची रक्कम खात्यात वर्ग होणार नाही.
शेतकऱ्यांनी आपल्या गावातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) किंवा संबंधित बँकेच्या शाखेत जाऊन अंगठ्याचा ठसा (Biometric) किंवा OTP द्वारे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. जर कर्ज खात्यातील रक्कमेबद्दल किंवा नावाबद्दल तक्रार असेल, तर शेतकरी त्याच केंद्रावर ‘तक्रार नोंदणी’ (Grievance Registration) करू शकतात.
तसेच, बचत खात्याशी आधार कार्ड लिंक असणे आणि NPCI मॅपरवर आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) सक्रिय असणे आवश्यक आहे. शेतकरी आपल्या बँकेत जाऊन थेट DBT साठी आधार सक्रिय असल्याची खात्री करू शकतात.
६. अधिकृत संपर्क व शेतकरी हेल्पलाइन क्रमांक
कर्जमुक्ती योजनेसंदर्भात कोणतीही अडचण किंवा तक्रार असल्यास शेतकऱ्यांसाठी अधिकृत हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली आहे:
- सहकार विभाग टोल-फ्री क्रमांक: 1800-102-5311
- कृषी विभाग मार्गदर्शन हेल्पलाइन: 1800-233-4000 (किसान कॉल सेंटर)
- अधिकृत संकेतस्थळे: maharashtra.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in
७. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत किती रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ केले जाते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंतचे थकीत अल्पमुदत पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाते.
प्रश्न २: या कर्जमाफीसाठी कर्जाचा कोणता कालावधी ग्राह्य धरण्यात आला आहे?
उत्तर: दिनांक १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज व पुनर्गठित कर्ज या योजनेसाठी पात्र आहे.
प्रश्न ३: ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना काय लाभ मिळतो?
उत्तर: २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड योजनेचा (OTS) लाभ दिला जातो; ज्यामध्ये ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याने भरल्यानंतर शासन ₹२ लाख कर्ज खात्यात जमा करते.
प्रश्न ४: नियमितपणे पीक कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळणार आहे?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची नियमित व वेळेवर परतफेड केली आहे, त्यांना राज्य शासनाकडून कमाल ₹५०,००० पर्यंतचे प्रोत्साहनपर थेट अनुदान बँक खात्यात दिले जाते.
प्रश्न ५: कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी आधार ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक आहे का?
उत्तर: होय, लाभार्थी शेतकऱ्यांनी जवळच्या सीएससी (CSC) केंद्रावर किंवा संबंधित बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण करणे १००% अनिवार्य आहे.
अधिकृत व विश्‍वासार्ह बातमी – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), कर्जमाफी व कृषी योजनांच्या सत्यतेसाठी केवळ maharashtra.gov.in, krishi.maharashtra.gov.in आणि mahadbt.maharashtra.gov.in या शासकीय संकेतस्थळांचाच आधार घ्यावा.
कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवून देण्याच्या नावाखाली कोणत्याही अनधिकृत एजंट अथवा व्यक्तीला पैसे देऊ नका; ही शासकीय योजना पूर्णतः पारदर्शक व थेट बँक खात्यात राबवली जाते. शेतकरी हिताच्या ताज्या घडामोडींसाठी abpmazha.com शी जोडलेले रहा.
