पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी व ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ जाहीर; GR व यादी तपासा | ABP Majha
थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ चा अधिकृत शासन निर्णय (GR सांकेतांक: 202606022015467802) जारी केला आहे. या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेली ₹२,००,००० (दोन लाख रुपयांपर्यंतची) मुद्दल व व्याजासह पूर्ण कर्जमाफी केली जात आहे. तसेच, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर करण्यात आले असून अधिकृत यादी व आधार प्रमाणीकरण mahadbt.maharashtra.gov.in व gr.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
⚡ ३०-सेकंदात महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (30-Second Highlights)
- योजनेचे नाव: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ (महाराष्ट्र शासन).
- कर्जमाफी मर्यादा: थकीत अल्पमुदत पीक कर्जावर मुद्दल व व्याजासह कमाल ₹२,००,०००/- पर्यंत सरसकट कर्जमुक्ती.
- प्रोत्साहनपर लाभ: नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,०००/- थेट प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य.
- पात्र कर्ज कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान उचल केलेले व ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेले पीक कर्ज.
- एकवेळ समझोता (OTS): २ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम भरल्यास २ लाख रुपयांची कर्जमाफी लागू.
- अधिकृत GR तपशील: शासन निर्णय सांकेतांक २०२६०६०२०२१५४६७८०२, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई.
- अधिकृत संकेतस्थळे: gr.maharashtra.gov.in, mahadbt.maharashtra.gov.in व krishi.maharashtra.gov.in.
- लाभ वितरण पद्धत: आधार संलग्न बायोमेट्रिक E-KYC पडताळणीनंतर थेट बँक/सोसायटी कर्जखात्यात रक्कम वर्ग (Direct Benefit Transfer).
महाराष्ट्रातील लाखो बळीराजा नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि शेतमालाच्या कोसळणाऱ्या भावांमुळे सातत्याने आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च दिवसेंदिवस वाढत असताना पिकांचे झालेले अतोनात नुकसान यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी राष्ट्रीयकृत, ग्रामीण व सहकारी बँकांच्या पीक कर्ज विळख्यात अडकले होते.
या पार्श्वभूमीवर राज्यातील गरजू शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून मुक्त करून पुन्हा नव्याने पीक कर्ज उचलण्यास सक्षम करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना (२०१७) आणि महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना (२०१९) नंतर राज्य शासनाने आता ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची व्यापक अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या योजनेच्या अंमलबजावणीची संपूर्ण नियमावली आणि कार्यपद्धती स्पष्ट करणारा सविस्तर शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील थकीत खातेदारांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही हक्काचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जात आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६: ठळक तरतुदी व निकष (Key Policy Framework)
महाराष्ट्र शासनाने या योजनेची आखणी करताना पारदर्शकता आणि थेट बँक हस्तांतरणाला (DBT) सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. योजनेतील प्रमुख आर्थिक तरतुदी आणि निकषांचा तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:
| घटक / निकष | तपशील व आर्थिक मर्यादा | पात्रतेच्या अटी व पडताळणी | वितरण पद्धती |
|---|---|---|---|
| थकीत पीक कर्जमाफी | कमाल ₹ २,००,०००/- पर्यंत | १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान उचल केलेले व ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज. | थेट कर्ज खात्यात जमा (Direct Loan Account Credit) |
| नियमित कर्जफेड प्रोत्साहन लाभ | कमाल ₹ ५०,०००/- पर्यंत | सन २०२० ते २०२५ या कालावधीत पीक कर्जाची नियमित व वेळेत परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांसाठी. | थेट बचत खात्यात जमा (Aadhaar Seeding DBT) |
| एकवेळ समझोता योजना (OTS) | ₹ २ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेसाठी | ज्या शेतकऱ्यांकडील थकीत कर्ज ₹ २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम जमा केल्यावर उर्वरित २ लाखांची माफी. | बँक पडताळणीनंतर मंजुरी (NOC Certification) |
| पात्र वित्तीय संस्था | सर्व अधिकृत बँका व सोसायट्या | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS), राष्ट्रीयकृत बँका व प्रादेशिक ग्रामीण बँका (RRB). | कमिश्नर ऑफ कोऑपरेशन पूल खाते |
या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे थकीत ७/१२ कोरे होण्यास मदत होणार असून त्यांना पुढील खरीप व रब्बी हंगामासाठी बँकांकडून नव्याने पतपुरवठा उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. शासनाने कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात निधी वर्ग करण्याची कार्यप्रणाली निश्चित केली आहे.
कोणाला मिळणार नाही कर्जमाफी? अपात्रतेचे महत्त्वाचे निकष (Ineligibility Criteria)
योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि केवळ आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत असलेल्या खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळवून देण्यासाठी सहकार विभागाने काही कठोर अपात्रतेच्या अटी लागू केल्या आहेत:
- लोकप्रतिनिधी: विद्यमान व माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
- शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी: केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी, कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांचे अधिकारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून) अपात्र असतील.
- आयकरदाते (Income Tax Payers): ज्या व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आयकर भरतात, त्यांना कर्जमुक्तीच्या लाभातून वगळण्यात आले आहे.
- निवृत्तीवेतनधारक: ज्या व्यक्तींचे मासिक निवृत्तीवेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक वगळून) ते अपात्र राहतील.
- व्यावसायिक व इतर परवानाधारक: नोंदणीकृत डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट (CA), वास्तुविशारद (Architect) व शासनमान्य कंत्राटदार कर्जमाफीसाठी अपात्र आहेत.
- कृषीतर उत्पन्न निकष: कृषी उत्पन्नाव्यतिरिक्त ज्यांचे इतर उद्योग किंवा व्यापारातून मोठे उत्पन्न आहे, त्यांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती यादी व आधार प्रमाणीकरण पद्धत (Step-by-Step Verification Guide)
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे अधिकृत प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल:
टप्पा १: गावपातळीवरील प्राथमिक यादी तपासणे
सहकार विभागामार्फत प्राथमिक पात्र लाभार्थ्यांची यादी स्थानिक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (विकास सोसायटी), ग्रामपंचायत कार्यालय आणि बँकेच्या शाखेत प्रसिद्ध केली जाते. या यादीत तुमचे नाव, आधार क्रमांक व थकीत कर्ज खाते क्रमांक तपासून घ्यावा.
टप्पा २: आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा CSC केंद्रावर जाणे
यादीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्याने स्वतः मूळ आधार कार्ड, बँक पासबुक व कर्ज उचल पावती घेऊन नजीकच्या अधिकृत ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा ‘सीएससी (CSC) केंद्रा’वर जावे.
टप्पा ३: बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Biometric E-KYC) पूर्ण करणे
केंद्रावरील ऑपरेटर शासन मान्यताप्राप्त पोर्टलवर शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक प्रविष्ट करेल. त्यानंतर बोटांचे ठसे (Fingerprint) किंवा डोळ्यांचे स्कॅनिंग (Iris Scan) करून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण केले जाईल. स्क्रीनवर दिसणारी कर्जाची रक्कम मान्य असल्यास ‘मान्य आहे’ (Agree) पर्यायावर क्लिक करावे.
टप्पा ४: आक्षेप असल्यास तक्रार नोंदणी (Grievance Redressal)
जर कर्ज खात्यातील रक्कम, आधार क्रमांक किंवा इतर माहितीत तफावत आढळल्यास, शेतकरी तिथेच पोर्टलवर ‘अमान्य’ (Disagree) पर्याय निवडून ऑनलाइन आक्षेप नोंदवू शकतात. या तक्रारीचे निवारण तालुकास्तरीय समितीमार्फत ७ दिवसांत केले जाते.
टप्पा ५: पावती घेणे व बँक खात्यात थेट जमा
आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर मिळणारी पोचपावती (Acknowledgment Receipt) सुरक्षित ठेवावी. शासनाकडून थेट निधी वितरित होताच संबंधित बँकेकडून कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र (No Due Certificate) शेतकऱ्याला सुपूर्द केले जाईल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ कसा मिळणार?
अनेकदा कर्जमाफीच्या निर्णयामुळे नियमित कर्ज भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण होते. ही उणीव भरून काढण्यासाठी शासनाने नियमित कर्जदारांसाठी ₹५०,०००/- पर्यंतच्या प्रोत्साहनपर लाभाची तरतूद कायम ठेवली आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतल्यानंतर विहित मुदतीत संपूर्ण कर्जाची परतफेड केली आहे, अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलावर कमाल ५० हजार रुपयांपर्यंत थेट अनुदान दिले जात आहे. जर एखाद्या शेतकऱ्याने घेतलेले पीक कर्ज ५० हजारांपेक्षा कमी असेल आणि त्याने ते वेळेत फेडले असेल, तर त्याला त्याने फेडलेल्या प्रत्यक्ष मुद्दलाइतकेच प्रोत्साहन अनुदान दिले जाते.
या प्रोत्साहनपर अनुदानाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधारशी संलग्न राष्ट्रीयकृत किंवा सहकारी बचत खात्यात थेट डीबीटीद्वारे (Direct Benefit Transfer) वर्ग केली जाते. यासाठी शेतकऱ्यांना बँकेत जाऊन खाते आधार-सीडेड (NPCI Seeding) असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाच्या सूचना व दक्षता (Critical Farmer Advisory)
कर्जमाफी प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांनी खालील महत्त्वाच्या बाबींची काटेकोर खात्री करून घ्यावी:
१. कोणत्याही मध्यस्थाला किंवा दलालाला पैसे देऊ नका: कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण तपासणी व आधार प्रमाणीकरण प्रक्रिया शासनस्तरावर पूर्णपणे मोफत आहे. कोणत्याही खासगी व्यक्तीच्या खोट्या आश्वासनाला बळी पडू नये.
२. बँक खाते व आधार जोडणी: अनेक शेतकऱ्यांची अनुदानाची रक्कम बँक खाते आधारशी लिंक नसल्यामुळे (NPCI Inactive) प्रलंबित राहते. त्यामुळे आपल्या बँकेत जाऊन त्वरित आधार मॅपिंग अद्ययावत करून घ्यावे.
३. वन टाईम सेटलमेंट (OTS) मुदत: ज्यांचे कर्ज २ लाखांवर आहे, त्यांनी योजनेचा लाभ घेण्यासाठी उर्वरित अतिरिक्त रक्कम बँकेत विहित मुदतीत जमा करणे अनिवार्य आहे. अन्यथा संपूर्ण कर्जमाफी रद्द होऊ शकते.
📞 अधिकृत संपर्क व शेतकरी तक्रार निवारण कक्ष (Official Government Contacts)
अधिकृत शासन निर्णय पोर्टल: gr.maharashtra.gov.in (GR Code: 202606022015467802)
महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन: krishi.maharashtra.gov.in
राष्ट्रीय किसान कॉल सेंटर (Toll-Free): १८००-१८०-१५५१ (1800-180-1551)
सहकार आयुक्त व विशेष निबंधक कार्यालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे: ०२०-२६१२२८८१ / स्थानिक सहाय्यक निबंधक (AR) कार्यालय.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत किती कर्ज माफ होते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपयांपर्यंत) पूर्णपणे माफ केले जाते.
प्रश्न २: नियमित पीक कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती प्रोत्साहनपर लाभ मिळतो?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांनी आपले पीक कर्ज नियमित आणि मुदतीत फेडले आहे, त्यांना शासनाकडून कमाल ₹५०,००० पर्यंत थेट प्रोत्साहनपर आर्थिक अनुदान बँक खात्यात दिले जाते.
प्रश्न ३: जर थकीत कर्ज ₹ २ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर कर्जमाफी कशी मिळेल?
उत्तर: २ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असल्यास शासनाने ‘एकवेळ समझोता’ (OTS) योजना लागू केली आहे. शेतकऱ्याने २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरल्यानंतर उर्वरित २ लाख रुपयांची कर्जमाफी शासनाकडून मंजूर केली जाते.
प्रश्न ४: कर्जमुक्तीच्या यादीत नाव आल्यावर शेतकऱ्यांनी कोणती प्रक्रिया पूर्ण करावी?
उत्तर: यादीत नाव आल्यानंतर शेतकऱ्याने आधार कार्ड व बँक पासबुक घेऊन नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा CSC केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (E-KYC) पूर्ण करणे बंधनकारक आहे.
प्रश्न ५: या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) कुठे डाऊनलोड करता येईल?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या gr.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर सहकार विभागांतर्गत संगणक सांकेतांक क्रमांक 202606022015467802 टाकून मूळ शासन निर्णय पाहता व डाऊनलोड करता येईल.
महाराष्ट्रातील शेतकरी कर्जमाफी याद्या, नमो शेतकरी महासन्मान निधी, पीक विमा भरपाई, महाडीबीटी सोडत व शासकीय योजनांचे थेट अपडेट्स मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे अधिकृत ग्रुप्स जॉईन करा:
[…] 👉 पुण्यश्लोक अहिल&… […]