थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, पुणे यांनी ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना महाडीबीटी पोर्टलवरील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेच्या प्रलंबित अर्जांना तात्काळ पूर्वसंमती (Pre-Sanction) देण्याचे अधिकृत आदेश जारी केले आहेत. या नवीन आदेशानुसार ट्रॅक्टर व कंबाइन हार्वेस्टर वगळता रोटाव्हेटर, पॉवर टिलर, फवारणी यंत्रे व इतर सर्व अवजारांना प्राधान्याने थेट मंजुरी दिली जात आहे. राज्यातील सर्व शेतकरी अधिकृत संकेतस्थळ mahadbt.maharashtra.gov.in वर लॉगिन करून आपली पूर्वसंमती स्थिती तात्काळ तपासू शकतात.
⚡ ३०-सेकंदात महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (30-Second Highlights)
- अधिकृत आदेश जारी (९ नोव्हेंबर २०२६): कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, पुणे यांनी २०२५-२६ व २०२६-२७ मधील कृषी यांत्रिकीकरणाच्या प्रलंबित अर्जांवर तात्काळ पूर्वसंमती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
- ट्रॅक्टर व हार्वेस्टर वगळले: ट्रॅक्टर व कंबाइन हार्वेस्टरचे अर्ज सध्या तात्पुरते स्थगित ठेवण्यात आले असून, इतर सर्व कृषी अवजारांना थेट मंजुरी दिली जात आहे.
- लाभ मिळणारी प्रमुख अवजारे: पॉवर टिलर, रोटाव्हेटर, स्वयंचलित पेरणीयंत्र, मळणी यंत्र (Thresher), बॅटरी/पॉवर स्प्रेअर, कल्टीव्हेटर आणि चाफ कटर.
- खरेदी व बिल अपलोडची मुदत: पूर्वसंमती मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत अधिकृत विक्रेत्याकडून अवजार खरेदी करून पक्के जीएसटी बिल पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य आहे.
- अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे: mahadbt.maharashtra.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in.
- शेतकरी २४x७ हेल्पलाइन: १८००-१२०-८०४० (महाडीबीटी हेल्पडेस्क) आणि १८००-१८०-१५५१ (किसान कॉल सेंटर).
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत अर्ज करून पूर्वसंमतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कृषी विभागाच्या सचिव स्तरावर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी राज्यातील सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना लेखी परिपत्रक पाठवून प्रलंबित अर्जांना तात्काळ पूर्वसंमती देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शेती अवजारे खरेदीसाठी ५०% ते ८०% पर्यंत शासकीय अनुदान थेट बँक खात्यात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आजच्या या विशेष वृत्तात आपण या आदेशातील सर्व महत्त्वाच्या बाबी, वगळण्यात आलेली अवजारे आणि पूर्वसंमती पत्र डाऊनलोड करण्याची पद्धत सविस्तर पाहणार आहोत.
१. कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय पुणे यांचे नवे निर्देश नक्की काय आहेत?
महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर (MahaDBT Farmer Portal) राज्यभरातून लाखो शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) आणि कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान (SMAM) अंतर्गत अवजारांसाठी ऑनलाईन अर्ज सादर केले होते. सोडतीत निवड होऊन कागदपत्रे अपलोड केल्यानंतरही अनेक जिल्ह्यांमध्ये पूर्वसंमती पत्र (Pre-Sanction Order) प्रलंबित होते.
या पार्श्वभूमीवर ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाने सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ या वर्षातील निवड झालेल्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांच्या अर्जांची छाननी करून त्यांना पोर्टलवर तात्काळ पूर्वसंमती देण्याचे बंधनकारक केले आहे.
या निर्देशांमुळे प्रशासकीय दिरंगाईला पूर्णपणे आळा बसणार असून शेतकऱ्यांना वेळेत अवजारे खरेदी करता येणार आहेत. सर्व कृषी सहाय्यक व तालुका कृषी अधिकाऱ्यांना दैनंदिन मंजुरीचा अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
२. ट्रॅक्टर व कंबाइन हार्वेस्टर का वगळले? जाणून घ्या कारण
या ताज्या आदेशातील सर्वात महत्त्वाचा आणि उल्लेखनीय मुद्दा म्हणजे ट्रॅक्टर (Tractor) आणि कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) यांच्या अर्जांना तात्पुरते बाजूला ठेवण्यात आले आहे.
कृषी विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर या घटकांसाठी लागणारा निधी अत्यंत मोठा असतो. राज्यस्तरीय आर्थिक लक्षांक आणि अर्थसंकल्पीय तरतुदीचे पुनर्वितरण करण्याचे काम वित्त विभागाकडे सुरू असल्याने या दोन मोठ्या घटकांची पूर्वसंमती तात्पुरती रोखून धरण्यात आली आहे.
वित्त विभागाकडून सुधारित निधीचे वाटप होताच ट्रॅक्टर व कंबाइन हार्वेस्टरसाठी स्वतंत्र आदेश काढून पूर्वसंमती दिली जाईल. मात्र इतर सर्व प्रकारच्या मध्यम व लहान अवजारांसाठी निधी उपलब्ध असल्याने त्यांना तात्काळ पूर्वसंमती देण्याची मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
३. तुलनात्मक तक्ता: मंजूर अवजारे, वगळलेले घटक आणि अनुदानाचे प्रमाण
शेतकऱ्यांच्या सुलभ संदर्भासाठी कोणत्या अवजारांना तात्काळ पूर्वसंमती मिळत आहे आणि अनुदानाचे निकष काय आहेत, याची सविस्तर माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे:
| अवजाराचा प्रकार | सद्यस्थिती (Status) | अनुदानाचे प्रमाण (Subsidy %) | कमाल अनुदान मर्यादा |
|---|---|---|---|
| रोटाव्हेटर (Rotavator) | तात्काळ पूर्वसंमती सुरू | ४०% ते ५०% | ₹३५,००० ते ₹४४,००० |
| पॉवर टिलर (Power Tiller) | तात्काळ पूर्वसंमती सुरू | ४०% ते ५०% | ₹६०,००० ते ₹८५,००० |
| स्वयंचलित पेरणीयंत्र (Seed Drill) | तात्काळ पूर्वसंमती सुरू | ४०% ते ५०% | ₹२०,००० ते ₹३०,००० |
| मळणी यंत्र / थ्रेशर (Thresher) | तात्काळ पूर्वसंमती सुरू | ४०% ते ५०% | ₹५०,००० ते ₹१,००,००० |
| बॅटरी/इंजिन ऑपरेटेड स्प्रेअर | तात्काळ पूर्वसंमती सुरू | ५०% | ₹३,००० ते ₹१०,००० |
| ट्रॅक्टर (Tractor 4WD/2WD) | सध्या तात्पुरते वगळले (On Hold) | ४०% ते ५०% | कमाल ₹१,२५,००० |
| कंबाइन हार्वेस्टर (Harvester) | सध्या तात्पुरते वगळले (On Hold) | ४०% | कमाल ₹४,००,००० |
विशेष प्रवर्गातील शेतकरी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, महिला शेतकरी आणि अल्प-अत्यल्प भूधारक) यांच्यासाठी अनुदानाचा दर ५०% पर्यंत असून इतर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांसाठी हा दर ४०% आहे.
४. महाडीबीटीवर पूर्वसंमती पत्र कसे तपासावे व डाऊनलोड करावे? (Step-by-Step)
ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज कृषी यांत्रिकीकरण घटकांतर्गत मंजूर झाले आहेत, त्यांनी खालील पायऱ्यांचा वापर करून आपले पूर्वसंमती पत्र डाऊनलोड करावे:
- शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर जा: mahadbt.maharashtra.gov.in.
- ‘शेतकरी योजना’ या पर्यायावर क्लिक करून आपला युजर आयडी, पासवर्ड किंवा आधार ओटीपीद्वारे लॉगिन करा.
- डॅशबोर्डवरील ‘माझे अर्ज’ (My Applied Schemes) या टॅबवर क्लिक करा.
- तिथे अर्जाच्या स्थितीमध्ये ‘पूर्वसंमती मिळालेले अर्ज’ (Pre-Approved / Sanctioned) असा पर्याय दिसेल.
- संबंधित अवजाराच्या समोरील ‘पूर्वसंमती पत्र डाउनलोड करा’ बटणावर क्लिक करून आदेशाची पीडीएफ प्रत प्रिंट करून घ्या.
पूर्वसंमती पत्र प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर नमूद केलेल्या अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचून घेणे आवश्यक आहे, जेणेकरून खरेदी प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होणार नाही.
५. पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी काय करावे? खरेदी व बिल अपलोड प्रक्रिया
पूर्वसंमती पत्र हे अंतिम अनुदान नसून केवळ अधिकृत खरेदी करण्याची शासकीय परवानगी असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पुढील प्रक्रिया काटेकोरपणे पूर्ण करावी लागते:
🚜 खरेदी व अनुदान वितरणाच्या ३ अनिवार्य पायऱ्या:
- १. ३० दिवसांच्या आत खरेदी करणे: पूर्वसंमती पत्र जारी झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या आत कृषी विभागाने प्रमाणित केलेल्या अधिकृत विक्रेत्याकडूनच (Authorized Dealer) अवजार खरेदी करावे लागते.
- २. पक्के जीएसटी बिल व कागदपत्रे अपलोड: अवजाराचे मूळ जीएसटी इनव्हॉईस, अवजारावरील चेसिस नंबरचा स्पष्ट फोटो, टेस्ट रिपोर्ट आणि खरेदी पावती महाडीबीटी पोर्टलवर तात्काळ अपलोड करावी.
- ३. प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी (Physical Spot Inspection): संबंधित गावातील कृषी सहाय्यक किंवा मंडळ कृषी अधिकारी प्रत्यक्ष शेतात येऊन खरेदी केलेल्या अवजाराची जिओ-टॅग तपासणी करतात. त्यानंतर थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे अनुदानाची रक्कम बँक खात्यात जमा होते.
⚠️ अत्यंत महत्त्वाची ताकीद – मुदत संपल्यास अर्ज रद्द:
जर शेतकऱ्याने पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर ३० दिवसांच्या विहित मुदतीत खरेदी बिल अपलोड केले नाही, तर त्याचा अर्ज संगणकीय प्रणालीद्वारे आपोआप रद्द केला जातो आणि प्रतीक्षा यादीतील (Waiting List) पुढील पात्र शेतकऱ्याला ती संधी दिली जाते.
६. बँक खाते आधार मॅपिंग (NPCI) व तांत्रिक अडचणींचे निराकरण
महाडीबीटी पोर्टलवरील सर्व शासकीय अनुदान हे थेट बँक खात्यात आधार आधारित पेमेंट सिस्टीमद्वारे (ABPS) पाठवले जाते:
अनेक शेतकऱ्यांचे अनुदान पूर्वसंमती मिळूनही बँक खात्यात जमा होत नाही, कारण त्यांचे बँक खाते नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) शी सक्रिय मॅप नसते. शेतकऱ्यांनी आपल्या बँकेत जाऊन खात्याची आधार-सीडिंग (Aadhaar Seeding Status) तपासून घ्यावी.
तसेच, ज्या शेतकऱ्यांची ई-केवायसी (e-KYC) प्रलंबित आहे, त्यांनी महाडीबीटीवर बायोमेट्रिक किंवा आधार ओटीपीद्वारे ती तात्काळ पूर्ण करून घ्यावी. ई-केवायसी पूर्ण असल्याशिवाय सिस्टीम पूर्वसंमती पत्र जनरेट करत नाही.
७. अधिकृत शासकीय पोर्टल लिंक्स व २४x७ शेतकरी हेल्पलाइन
कृषी यांत्रिकीकरण पूर्वसंमती, शासन निर्णय व अर्जाच्या अडचणींसाठी शेतकरी खालील अधिकृत शासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधू शकतात:
- महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल अधिकृत संकेतस्थळ: mahadbt.maharashtra.gov.in
- कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: krishi.maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR) संकेतस्थळ: gr.maharashtra.gov.in
- महाडीबीटी शेतकरी २४x७ टोल-फ्री हेल्पलाइन: १८००-१२०-८०४० / ०२२-४९१५०८००.
- किसान कॉल सेंटर (भारत सरकार टोल-फ्री क्रमांक): १८००-१८०-१५५१ (सकाळी ६:०० ते रात्री १०:००).
- स्थानिक संपर्क अधिकारी: गावातील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीचे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
८. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाने ९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी काय आदेश दिले आहेत?
उत्तर: संचालनालयाने राज्यातील सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांना २०२५-२६ व २०२६-२७ मधील कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या सर्व प्रलंबित लाभार्थ्यांना तात्काळ पूर्वसंमती पत्र देण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रश्न २: ट्रॅक्टर व कंबाइन हार्वेस्टरच्या अर्जांना पूर्वसंमती का रोखली आहे?
उत्तर: ट्रॅक्टर आणि हार्वेस्टर या घटकांसाठी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक तरतूद आवश्यक असल्याने राज्य पातळीवर अर्थसंकल्पीय निधी वाटपाचे काम सुरू आहे; निधी मंजुरीनंतर या दोन घटकांसाठी स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात येतील.
प्रश्न ३: पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर अवजार खरेदीसाठी किती दिवसांची मुदत असते?
उत्तर: पूर्वसंमती पत्र जारी झाल्यापासून सर्वसाधारणपणे ३० दिवसांच्या आत अधिकृत विक्रेत्याकडून अवजार खरेदी करून त्याचे पक्के जीएसटी बिल महाडीबीटी पोर्टलवर अपलोड करणे अनिवार्य असते.
प्रश्न ४: कृषी अवजारांवर महिला व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळते?
उत्तर: महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना अवजारांच्या किंमतीवर कमाल ५०% अनुदान मिळते, तर सर्वसाधारण शेतकऱ्यांना ४०% अनुदान दिले जाते.
प्रश्न ५: मला पूर्वसंमती मिळाली आहे हे कसे समजेल?
उत्तर: पूर्वसंमती मंजूर होताच नोंदणीकृत मोबाईलवर शासकीय एसएमएस पाठवला जातो; याव्यतिरिक्त शेतकरी mahadbt.maharashtra.gov.in वर लॉगिन करून ‘माझे अर्ज’ टॅबमध्ये पूर्वसंमती पत्र थेट तपासू व डाऊनलोड करू शकतात.
अधिकृत व विश्‍वासार्ह बातमी – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), महाडीबीटी शेतकरी योजना, कृषी अवजारे अनुदान व शासकीय अर्थसहाय्याबाबतच्या अधिकृत माहितीसाठी केवळ mahadbt.maharashtra.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in या शासकीय संकेतस्थळांचा वापर करावा.
शासकीय अनुदानाच्या नावाखाली पैसे उकळणाऱ्या कोणत्याही अनधिकृत मध्यस्थ किंवा दलालांना पैसे देऊ नका. शेतकरी योजना, शासन निर्णय (GR) आणि कृषी क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींच्या विश्‍वासार्ह बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
महाराष्ट्रातील शेतकरी योजना, महाडीबीटी नवीन नियम, शासन निर्णय (GR), ट्रॅक्टर व ठिबक सिंचन अनुदान आणि शेतकरी मदतीच्या खात्रीशीर बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे अधिकृत ग्रुप्स जॉईन करा:
