थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाने रब्बी हंगाम २०२६ साठी ‘सर्वसमावेशक १ रुपयात पीक विमा योजना’ (PMFBY) अधिकृतपणे लागू केली आहे. या निर्णयानुसार राज्यातील शेतकऱ्यांना प्रति अर्ज केवळ ₹१ इतका नाममात्र हप्ता भरून ज्वारी, बागायती गहू, हरभरा, रब्बी कांदा व गळितधान्य पिकांसाठी १००% विमा संरक्षण मिळते; उर्वरित सर्व विमा हप्ता शासन भरते. शेतकरी अधिकृत केंद्र शासन पोर्टल pmfby.gov.in किंवा स्थानिक सीएससी (CSC) केंद्रावरून ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
⚡ ३०-सेकंदात महत्त्वाचे ठळक मुद्दे (30-Second Highlights)
- शेतकऱ्यांना नाममात्र हप्ता: शेतकऱ्यांना स्वतःच्या खिशातून फक्त ₹१ भरावा लागतो; उर्वरित संपूर्ण विमा प्रीमियम राज्य व केंद्र सरकार अनुदान म्हणून भरते.
- रब्बी २०२६ मधील प्रमुख अधिसूचित पिके: रब्बी ज्वारी (जिरायती व बागायती), गहू (बागायती), हरभरा, रब्बी कांदा, करडई आणि सूर्यफूल.
- ७२ तासांत नुकसानीची पूर्वसूचना अनिवार्य: अवकाळी पाऊस, गारपीट किंवा स्थानिक नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास ७२ तासांच्या आत Crop Insurance App किंवा १४४४७ वर क्लेम नोंदवणे बंधनकारक आहे.
- ई-पीक पाहणी नोंदणी आवश्यक: ७/१२ उताऱ्यावर चालू रब्बी हंगामातील पिकाची अचूक ई-पीक पाहणी (Digital Crop Survey) नोंद असणे अनिवार्य आहे.
- अधिकृत पोर्टल व अर्ज लिंक: pmfby.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in.
- टोल-फ्री शेतकरी हेल्पलाइन: १४४४७ (राष्ट्रीय पीक विमा हेल्पलाईन) व १८००-१८०-१५५१ (किसान कॉल सेंटर).
महाराष्ट्रातील रब्बी हंगामातील पिकांच्या पेरण्या पूर्णत्वाकडे जात असताना राज्य शासनाच्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीपासून पिकांना आर्थिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी शासनाने ‘सर्वसमावेशक १ रुपयात पीक विमा योजना’ रब्बी २०२६ साठी कार्यान्वित केली आहे.
या योजनेमुळे राज्यातील लाखो अल्पभूधारक, बहुभूधारक आणि भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अत्यंत नाममात्र शुल्कात संपूर्ण हंगामासाठी आर्थिक स्थैर्य लाभणार आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही आर्थिक संकटात आधार देण्यासाठी शासन आणि विमा कंपन्यांची संयुक्त यंत्रणा सज्ज करण्यात आली आहे.
आजच्या या सविस्तर विशेष वृत्तात आपण रब्बी पीक विम्यातील संरक्षित पिके, अनुदानाचे निकष, ऑनलाईन अर्ज करण्याची सोपी पद्धत आणि नैसर्गिक आपत्तीनंतर नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठीच्या ७२ तासांच्या नियमांची परिपूर्ण माहिती घेणार आहोत.
१. महाराष्ट्र १ रुपयात पीक विमा योजना काय आहे? शासन निर्णयातील (GR) तरतुदी
पारंपरिक प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये (PMFBY) शेतकऱ्यांना रब्बी पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या १.५% ते २% आणि नगदी पिकांसाठी ५% पर्यंत विमा हप्ता स्वतः भरावा लागत असे. परंतु महाराष्ट्र शासनाने घेतलेल्या ऐतिहासिक धोरणात्मक निर्णयानुसार शेतकऱ्यांचा हा आर्थिक भार स्वतः उचलण्याचे निश्चित केले आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार शेतकरी बांधवांना कोणत्याही अधिसूचित पिकासाठी केवळ ₹१ इतका टोकन हप्ता भरावा लागतो. या १ रुपयाव्यतिरिक्त विमा कंपनीचा उर्वरित संपूर्ण हप्ता राज्य शासन आणि केंद्र शासन थेट अनुदानाच्या स्वरूपात विमा कंपनीकडे जमा करते.
कर्जदार शेतकरी (Loanee Farmers) असोत किंवा बिगर-कर्जदार शेतकरी (Non-Loanee Farmers), या दोघांनाही या योजनेत सहभागी होण्याची समान संधी देण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला शासकीय संरक्षणाचा थेट लाभ मिळतो.
२. रब्बी हंगाम २०२६: कोणत्या पिकांना मिळणार विमा संरक्षण?
कृषी विभागाच्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी हवामान घटक व लागवड क्षेत्रानुसार ठराविक पिके अधिसूचित करण्यात आली आहेत. शेतकऱ्यांनी आपल्या महसूल मंडळासाठी लागू असलेल्या पिकांची खात्री करूनच विमा अर्ज भरावा लागतो.
रब्बी हंगामामध्ये खालील मुख्य पिकांचा पीक विमा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे:
- रब्बी ज्वारी (जिरायती व बागायती): सोलापूर, उस्मानाबाद, अहमदनगर, बीड, पुणे, परभणी आणि मराठवाडा-विदर्भातील प्रमुख जिल्हे.
- गहू (बागायती): संपूर्ण महाराष्ट्रातील पाणी उपलब्ध असणाऱ्या बागायती पट्ट्यातील गहू उत्पादक शेतकरी.
- हरभरा (Gram / Chana): विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कोरडवाहू व बागायती हरभरा क्षेत्र.
- रब्बी कांदा (Onion): नाशिक, पुणे, अहमदनगर, धुळे, जळगाव आणि सोलापूर जिल्ह्यांतील प्रमुख कांदा उत्पादक तालुके.
- सूर्यफूल व करडई: गळितधान्य पिकांसाठी विशेष विमा संरक्षणाची तरतूद.
३. तुलनात्मक तक्ता: पिकांचे नाव, विमा संरक्षित रक्कम व शेतकरी हप्ता
शेतकरी बांधवांना कोणत्या पिकासाठी प्रति हेक्टरी किती विमा संरक्षण मिळते आणि शेतकऱ्याने किती रक्कम भरायची आहे, याचा सविस्तर तुलनात्मक तक्ता खालीलप्रमाणे आहे:
| पिकाचे नाव | हंगामाचा प्रकार | अंदाजे हेक्टरी विमा संरक्षण | शेतकऱ्याने भरावयाचा हप्ता |
|---|---|---|---|
| रब्बी ज्वारी (जिरायती) | रब्बी २०२६ | ₹३२,००० ते ₹३८,००० | फक्त ₹१/- |
| रब्बी ज्वारी (बागायती) | रब्बी २०२६ | ₹३८,००० ते ₹४२,००० | फक्त ₹१/- |
| गहू (बागायती) | रब्बी २०२६ | ₹४०,००० ते ₹४८,००० | फक्त ₹१/- |
| हरभरा (Chana) | रब्बी २०२६ | ₹३५,००० ते ₹४२,००० | फक्त ₹१/- |
| रब्बी कांदा (Onion) | रब्बी २०२६ | ₹६०,००० ते ₹८५,००० | फक्त ₹१/- |
| करडई / सूर्यफूल | रब्बी २०२६ | ₹२८,००० ते ₹३४,००० | फक्त ₹१/- |
विशेष म्हणजे प्रति शेतकरी केवळ १ रुपयाच्या टोकन शुल्कावर वरील संपूर्ण विमा हमी मिळते. उर्वरित संपूर्ण प्रीमियम रक्कम केंद्र व राज्य सरकार अनुदान म्हणून भरते.
४. ७२ तासांच्या आत नुकसानीची पूर्वसूचना (Claim Intimation) देणे का बंधनकारक?
पीक विमा योजनेचा लाभ घेताना शेतकरी अनेकदा सर्वात मोठी चूक करतात ती म्हणजे नुकसानीची वेळेवर माहिती न देणे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या नियमावलीनुसार स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती उद्भवल्यास तात्काळ विमा कंपनीला कळवणे आवश्यक असते.
जर अवकाळी पाऊस, गारपीट, ढगफुटी, चक्रीवादळ, पाणी साचणे किंवा कीड-रोगामुळे पिकाचे नुकसान झाले, तर नुकसान घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत (Within 72 Hours) पूर्वसूचना देणे सक्तीचे आहे. मुदत उलटून गेल्यास विमा कंपनी क्लेम फेटाळू शकते.
🚨 ७२ तासांत क्लेम नोंदवण्याच्या ३ अधिकृत पद्धती:
- १. ‘Crop Insurance’ मोबाईल ॲप: गुगल प्ले स्टोअरवरून केंद्र शासनाचे अधिकृत Crop Insurance ॲप डाऊनलोड करून शेतातील नुकसानीचे जिओ-टॅग फोटो थेट अपलोड करा.
- २. राष्ट्रीय टोल-फ्री क्रमांक १४४४७ (14447): केंद्र सरकारच्या टोल-फ्री क्रमांकावर कॉल करून आपली विमा पॉलिसी पावती व नुकसानीची सविस्तर तक्रार नोंदवा.
- ३. कृषी सहाय्यक किंवा विमा कंपनी प्रतिनिधी: संबंधित गावातील कृषी सहाय्यक किंवा विमा कंपनीच्या तालुका प्रतिनिधीकडे विहित नमुन्यात लेखी अर्ज सादर करून स्वाक्षरीसह पोचपावती घ्या.
५. ऑनलाईन अर्ज कसा करावा? (Step-by-Step Online Application Guide)
शेतकरी बांधव स्वतःच्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवरून घरबसल्या किंवा नजीकच्या आपले सरकार सेवा केंद्र / सीएससी केंद्रावर जाऊन ऑनलाईन अर्ज नोंदवू शकतात. अर्ज भरण्याची सोपी पद्धत खालीलप्रमाणे आहे:
- प्रथम केंद्र शासनाच्या अधिकृत पीक विमा पोर्टलला भेट द्या: pmfby.gov.in.
- होमपेजवरील ‘Farmer Corner’ (शेतकरी कॉर्नर) या पर्यायावर क्लिक करा.
- आपला आधार नोंदणीकृत मोबाईल नंबर टाकून प्राप्त झालेला ओटीपी (OTP) प्रविष्ट करून लॉगिन करा.
- आपले राज्य ‘Maharashtra’, योजना ‘Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana’ आणि हंगाम ‘Rabi 2026’ निवडा.
- आपला जिल्हा, तालुका, महसूल मंडळ, गाव आणि ७/१२ व ८-अ मधील गट नंबर व खाते नंबर अचूक भरा.
- ई-पीक पाहणीनुसार पेरणी केलेले पीक आणि क्षेत्र (हेक्टरमध्ये) प्रविष्ट करा.
- ७/१२ उतारा, बँक पासबुक आणि पेरणी स्वयंघोषणापत्राची स्कॅन प्रत अपलोड करा.
- शेवटी ऑनलाईन पेमेंट गेटवेद्वारे केवळ ₹१ (एक रुपया) चे नाममात्र शुल्क भरा आणि जनरेट झालेली अधिकृत विमा पावती (Policy Acknowledgement Slip) डाऊनलोड करून सुरक्षित ठेवा.
६. आवश्यक कागदपत्रे व बँक खात्याची आधार-सीडिंग (NPCI Verification)
अर्जाची छाननी विनाअडथळा पार पडावी आणि नुकसान भरपाईची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा व्हावी यासाठी अचूक कागदपत्रे जोडणे गरजेचे आहे:
शेतकऱ्यांनी चालू वर्षाचा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, आधार कार्डची प्रत, राष्ट्रीयकृत किंवा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे सक्रिय पासबुक आणि पिकाचा ई-पीक पाहणी पेरा दाखला जवळ ठेवणे आवश्यक आहे.
⚠️ महत्त्वाची ताकीद – NPCI आधार मॅपिंग बंधनकारक:
पीक विमा नुकसान भरपाईची रक्कम केवळ आधार आधारित थेट लाभ हस्तांतरण (Aadhaar DBT) प्रणालीने जमा केली जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे बँक खाते नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) शी सक्रिय लिंक असणे अनिवार्य आहे. आपले बँक खाते आधार लिंक नसल्यास नुकसान भरपाई मंजूर होऊनही पैसे अडकू शकतात.
७. अधिकृत शासकीय पोर्टल व २४x७ शेतकरी हेल्पलाइन संपर्क
पीक विम्याबाबतच्या अधिकृत घोषणा, मार्गदर्शक सूचना आणि तक्रार निवारणासाठी शेतकऱ्यांनी खालील अधिकृत शासकीय यंत्रणेशी संपर्क साधावा:
- राष्ट्रीय पीक विमा अधिकृत पोर्टल: pmfby.gov.in
- कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन संकेतस्थळ: krishi.maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र शासन निर्णय पोर्टल (GR Portal): gr.maharashtra.gov.in
- राष्ट्रीय पीक विमा २४x७ टोल-फ्री क्रमांक: १४४४७ (14447)
- किसान कॉल सेंटर भारत सरकार (टोल-फ्री): १८००-१८०-१५५१ (सकाळी ६ ते रात्री १०)
- स्थानिक संपर्क: आपल्या गावातील ग्राम कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा पंचायत समितीचे तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
८. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: १ रुपयात पीक विमा योजनेसाठी शेतकऱ्याला किती पैसे भरावे लागतात?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या योजनेनुसार शेतकऱ्याला प्रति अर्ज केवळ ₹१ (एक रुपया) भरावा लागतो; उर्वरित संपूर्ण विमा प्रीमियम रक्कम राज्य व केंद्र शासन थेट अनुदान म्हणून विमा कंपनीला अदा करते.
प्रश्न २: रब्बी पीक विम्यात कोणकोणती पिके समाविष्ट आहेत?
उत्तर: रब्बी हंगामात ज्वारी (जिरायती व बागायती), गहू (बागायती), हरभरा, रब्बी कांदा, करडई आणि सूर्यफूल या अधिसूचित पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
प्रश्न ३: नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यास किती दिवसांत कळवणे बंधनकारक आहे?
उत्तर: नैसर्गिक आपत्ती किंवा स्थानिक नुकसानीची घटना घडल्यापासून बरोबर ७२ तासांच्या आत केंद्र शासनाच्या Crop Insurance ॲपवर किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर क्लेम पूर्वसूचना नोंदवणे अनिवार्य असते.
प्रश्न ४: ई-पीक पाहणी नोंदणी नसताना पीक विमा भरता येतो का?
उत्तर: नाही, शासनाच्या सुधारित नियमांनुसार ७/१२ उताऱ्यावर ई-पीक पाहणी मोबाईल ॲपद्वारे नोंदवलेले चालू हंगामातील पीकच विमा संरक्षणासाठी ग्राह्य धरले जाते; ई-पीक पाहणी नसलेल्या क्षेत्राचा क्लेम नाकारला जाऊ शकतो.
प्रश्न ५: रब्बी पीक विमा ऑनलाईन अर्ज कुठे व कसा करावा?
उत्तर: शेतकरी केंद्र शासनाच्या अधिकृत pmfby.gov.in पोर्टलवर स्वतः किंवा जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्र / सीएससी (CSC) केंद्रावरून ऑनलाईन अर्ज करू शकतात.
अधिकृत व विश्‍वासार्ह बातमी – ABP Majha News Bureau
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), प्रधानमंत्री पीक विमा योजना (PMFBY), नुकसान भरपाई व शासकीय अर्थसहाय्याबाबतच्या अधिकृत माहितीसाठी केवळ pmfby.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in या शासकीय संकेतस्थळांचा वापर करावा.
पीक विम्याच्या नावाखाली शेतकरी बांधवांकडून ₹१ व्यतिरिक्त अतिरिक्त शुल्क उकळणाऱ्या अनधिकृत दलालांना पैसे देऊ नका. शेतकरी योजना, शासन निर्णय (GR) आणि कृषी क्षेत्रातील ताज्या घडामोडींच्या विश्‍वासार्ह बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
महाराष्ट्रातील शेतकरी योजना, १ रुपयात पीक विमा, नुकसान भरपाई याद्या, हवामान अंदाज आणि कृषी अनुदानाच्या खात्रीशीर बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे अधिकृत ग्रुप्स जॉईन करा:
