महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची चौथी यादी (4th Beneficiary List) अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. या योजनेद्वारे १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेल्या आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जावर कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंत थेट कर्जमाफी दिली जात आहे. तसेच नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात असून, पात्र शेतकऱ्यांनी त्वरित आपले आधार प्रमाणीकरण (Biometric e-KYC) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
- कमाल ₹२ लाख कर्जमाफी: थकीत पीक कर्जावर मुद्दल व व्याजासह २ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी थेट बँक खात्यात.
- चौथी यादी जाहीर: एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये कर्ज असणाऱ्या १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा चौथ्या यादीत समावेश.
- ₹५० हजार प्रोत्साहनपर अनुदान: पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा विशेष आर्थिक लाभ.
- आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक: आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा बँक शाखेत जाऊन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य.
- अधिकृत शासन निर्णय (GR): २ जून २०२६ रोजीचा अधिकृत GR (संगणक सांकेतांक: 202606022015467802) maharashtra.gov.in वर उपलब्ध.
महाराष्ट्रातील शेतकरी बांधवांना अनपेक्षित दुष्काळ, अवेळी पाऊस आणि शेतीमालाच्या भाव घसरणीमुळे वारंवार आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा हलका करण्यासाठी ही ऐतिहासिक कर्जमुक्ती योजना लागू केली आहे.
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जून २०२६ रोजी या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला होता. त्यानंतर आतापर्यंत चार टप्प्यांत लाखो पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.
१. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चे मुख्य स्वरूप
या योजनेअंतर्गत राज्यातील राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCB) घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज माफ केले जात आहे.
१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र मानले गेले आहे.
शासनाने या योजनेत मुद्दल आणि व्याजासह कमाल २ लाख रुपयांपर्यंतची थकबाकी थेट राज्य सरकारच्या विशेष निधीतून संबंधित बँकांना वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
२. कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर अनुदानाचे निकष (तुलना तक्ता)
शासकीय परिपत्रकानुसार थकबाकीदार आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना खालीलप्रमाणे लाभ देण्यात येत आहेत:
| घटक / निकष | थकबाकीदार शेतकरी (कर्जमाफी) | नियमित परतफेड शेतकरी (प्रोत्साहन) |
|---|---|---|
| कमाल आर्थिक लाभ | ₹२,००,००० पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी | ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान |
| कर्ज उचल कालावधी | १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ | सलग तीन आर्थिक वर्षांत नियमित परतफेड |
| थकबाकी कट-ऑफ तारीख | ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले | मुदतीत १००% परतफेड पूर्ण असलेले |
| समाविष्ट बँका | व्यापारी, ग्रामीण व DCCB बँका | सर्व अधिकृत वित्तीय संस्था |
| लाभ वितरण पद्धत | थेट कर्ज खात्यात वर्ग (Loan Account Credit) | शेतकऱ्याच्या बचत खात्यात DBT |
३. नुकत्याच जाहीर झालेल्या चौथ्या यादीची (4th List) प्रमुख वैशिष्ट्ये
सहकार विभागाने नुकतीच प्रसिद्ध केलेली चौथी यादी विशेष गुंतागुंतीच्या प्रकरणांसाठी अत्यंत दिलासादायक ठरली आहे.
या चौथ्या यादीमध्ये राज्यातील १ लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने ज्या शेतकऱ्यांची एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती होती आणि ज्यांची एकूण थकबाकी २ लाख रुपयांच्या मर्यादेत आहे, अशा खात्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे.
यापूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या तिसऱ्या यादीत ३ लाख ५१ हजार १९२ शेतकरी पात्र ठरले होते. चौथ्या यादीतील शेतकऱ्यांना आता आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
४. आपले सरकार सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण कसे करावे? (Step-by-Step Guide)
लाभार्थी यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी खालील कार्यपद्धतीनुसार आपले प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करून घ्यावे:
- पायरी १: गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, नजीकचे आपले सरकार सेवा केंद्र किंवा ज्या बँकेतून कर्ज घेतले आहे त्या शाखेला भेट द्या.
- पायरी २: केंद्र चालकाकडे आपला आधार कार्ड क्रमांक किंवा विशिष्ट ओळख क्रमांक (Specific ID) सादर करा.
- पायरी ३: बायोमेट्रिक मशिनवर अंगठ्याचा किंवा बोटाचा ठसा ठेवून ई-केवायसी (Biometric Authentication) पूर्ण करा.
- पायरी ४: स्क्रीनवर दिसणारी कर्ज रकमेची माहिती (मुद्दल व व्याज) तपासून मान्यता (Consent) नोंदवा.
- पायरी ५: प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर केंद्र चालकाकडून डिजिटल पावती नक्की प्राप्त करून घ्या.
जर स्क्रीनवरील कर्ज रकमेबाबत काही तक्रार असल्यास शेतकरी जागेवरच तक्रार (Grievance) नोंदवू शकतात, ज्याची तपासणी तालुकास्तरीय समितीमार्फत केली जाते.
५. कोणती शेतकरी कुटुंबे या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत? (Apatrata Nikash)
शासकीय निर्णयानुसार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांना या योजनेतून वगळण्यात आले असून, निकष खालीलप्रमाणे आहेत:
- विद्यमान व माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
- केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
- मागील आर्थिक वर्षात आयकर (Income Tax) भरणारे शेतकरी.
- मासिक २५ हजार रुपयांपेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन (Pension) घेणारे निवृत्त कर्मचारी.
- कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC), सहकारी साखर कारखाने आणि सूतगिरण्यांचे संचालक मंडळ सदस्य.
६. अधिकृत शासन निर्णय (GR) व तक्रार निवारण संपर्क
शेतकरी बांधव या योजनेच्या अधिकृत शासन निर्णयाची प्रत पाहण्यासाठी आणि तांत्रिक अडचणींसाठी खालील अधिकृत संपर्क साधनांचा वापर करू शकतात:
- महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: maharashtra.gov.in (GR संकेतांक: 202606022015467802).
- किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Centre): १८००-१८०-१५५१ (टोल-फ्री हेल्पलाईन).
- सहकार विभाग हेल्पलाईन: १८००-१०२-५३११ (कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी).
- स्थानिक संपर्क: तालुका उपनिबंधक (Taluka Sub-Registrar Cooperative Societies) किंवा संबंधित बँक शाखा व्यवस्थापक.
७. विचारले जाणारे महत्त्वाचे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
Question: २ लाखांपेक्षा जास्त पीक कर्ज असल्यास कर्जमाफी कशी मिळेल?
Answer: ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना २ लाख रुपयांवरील अतिरिक्त रक्कम प्रथम बँकेत भरावी लागेल. त्यानंतर शासनाकडून उर्वरित २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते.
Question: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० कधी मिळतील?
Answer: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती बँकांकडून प्राप्त झाली असून, शासनाकडून थेट त्यांच्या बँक खात्यात ५० हजार रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान DBT द्वारे वर्ग केले जात आहे.
Question: लाभार्थी यादीत नाव पाहण्यासाठी कोणते कागदपत्र आवश्यक आहे?
Answer: यादीत नाव तपासण्यासाठी केवळ शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक किंवा बँक पासबुकवरील कर्ज खाते क्रमांक पुरेसा आहे.
Question: बायोमेट्रिक ठसा न जुळल्यास आधार प्रमाणीकरण कसे करावे?
Answer: अंगठ्याचा ठसा न जुळल्यास शेतकरी डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅनिंग (IRIS Scan) करू शकतात किंवा बँक व्यवस्थापकांमार्फत विशेष प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
Question: या कर्जमाफीसाठी वेगळा ऑनलाईन अर्ज करण्याची गरज आहे का?
Answer: नाही, बँकांनी शासनाला थेट कर्जदारांची माहिती दिल्याने शेतकऱ्यांना नवीन अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही; केवळ यादीत नाव पाहून आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
८. सारांश व अंतिम निष्कर्ष
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्त करून नव्याने शेती करण्यासाठी नवी उमेद देणारी ठरली आहे. चौथ्या यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी विलंब न करता त्वरित आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या अशाच ताज्या योजना, शासन निर्णय (GR) आणि शेतीविषयक अधिकृत बातम्यांसाठी abpmazha.com शी जोडलेले राहा.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, महाडीबीटी योजना, लाडकी बहीण, पीक विमा, मोफत वीज आणि सर्व सरकारी भरतीच्या अधिकृत अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे ग्रुप्स जॉईन करा:
