शेतकरी कर्जमाफी GR 2026: ₹2 लाखांपर्यंत कर्ज माफ, नवीन यादी जाहीर | ABP Majha

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: शासन निर्णय (GR) आणि पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रातील दुष्काळ, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांमुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे पारदर्शक आणि डिजिटल पद्धतीने करण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र संगणकीय प्रणाली विकसित केली आहे. शेतकऱ्यांना कोणत्याही दफ्तरी पायऱ्या झिजवाव्या लागू नयेत म्हणून ऑफलाईन अर्ज भरण्याची पद्धत बंद करण्यात आली आहे. थेट बँकांकडून थकीत कर्जदारांची माहिती संकलित करून संगणकीय पडताळणीद्वारे पात्र लाभार्थ्यांची निश्चिती केली जात आहे.

राज्य शासनाच्या अधिकृत gr.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय सर्वसामान्य नागरिकांच्या माहितीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB), राष्ट्रीयीकृत बँका आणि ग्रामीण बँकांना या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ऐन पेरणीच्या काळात शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने पीक कर्ज उचलण्याची संधी मिळणार आहे.

₹२ लाख कर्जमाफी आणि नियमित कर्जदारांसाठी ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ: नियम काय आहेत?

या योजनेअंतर्गत शासनाने थकीत आणि नियमित अशा दोन्ही प्रकारच्या कर्जदार शेतकऱ्यांचा समतोल विचार केला आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे अल्पमुदत पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह ₹२ लाखांपर्यंत आहे, त्यांची संपूर्ण थकबाकी शासन थेट संबंधित बँकेला अदा करणार आहे. यामुळे शेतकऱ्याचे बँक खाते तात्काळ नील (ऋणमुक्त) घोषित केले जाईल.

ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाची थकीत रक्कम ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी शासनाने एकवेळ समझोता योजना (OTS) लागू केली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा बँकेत केल्यानंतर उर्वरित ₹२ लाख शासनाकडून अनुदान म्हणून जमा केले जातील. यामुळे मोठ्या रकमेचे कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा मोठा दिलासा मिळणार आहे.

तसेच ज्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी दुष्काळी परिस्थिती असतानाही कर्जाची वेळेत परतफेड केली आहे, त्यांच्यावर अन्याय होऊ नये म्हणून विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ थेट डीबीटीद्वारे दिला जाणार आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत आर्थिक शिस्त आणि विश्वासार्हता टिकून राहण्यास मदत होईल.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: प्रमुख निकष व सविस्तर तुलनात्मक तक्ता

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी कर्जमाफीची श्रेणी, कमाल मर्यादा आणि पात्रतेच्या अटी खालील तक्त्यामध्ये सविस्तर मांडण्यात आल्या आहेत:

कर्जमाफी यादीत नाव कसे तपासावे आणि आधार प्रमाणीकरण कसे करावे? (Step-by-Step मार्गदर्शक)

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याने स्वतःचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. बँक आणि शासनाच्या प्रणालीमध्ये आधार क्रमांक जुळल्यानंतरच कर्ज खात्यात निधी वर्ग केला जातो.

पात्र शेतकऱ्यांनी आपले नाव तपासण्यासाठी आणि प्रमाणीकरण करण्यासाठी खालील अधिकृत पायऱ्यांचे पालन करावे:

1. गावातील किंवा बँकेतील यादी तपासा: सर्वप्रथम आपल्या गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, सोसायटी कार्यालय अथवा संबंधित बँक शाखेत प्रसिद्ध झालेली ‘विशिष्ट क्रमांक यादी’ (Specific List) तपासा. या यादीत तुमचा नाव आणि कर्जखात्याचा विशिष्ट क्रमांक नमूद असतो.
2. आपले सरकार सेवा केंद्रास भेट द्या: यादीत नाव असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर शेतकरी बांधवांनी आपले आधार कार्ड आणि बँक पासबुक घेऊन जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC Center) किंवा सेतू केंद्रात जावे.
3. बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication): सेवा केंद्र चालकामार्फत कर्जमुक्तीच्या अधिकृत पोर्टलवर तुमचा आधार क्रमांक प्रविष्ट केला जाईल. त्यानंतर अंगठ्याचा ठसा (Biometric Fingerprint) किंवा बुबुळाचे स्कॅनिंग (Iris Scan) करून आधार पडताळणी पूर्ण करावी.
4. कर्ज रकमेची पावती व संमती: आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यावर संगणकाच्या स्क्रीनवर तुमच्या थकीत कर्जाची अचूक रक्कम दिसेल. ही रक्कम अचूक असल्यास ‘मान्य आहे’ या पर्यायावर क्लिक करून अधिकृत डिजिटल पावतीची प्रिंट काढून सुरक्षित ठेवावी.

आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) अयशस्वी झाल्यास काय करावे? तक्रार निवारण प्रक्रिया

काही शेतकऱ्यांना अंगठ्याचे ठसे न उमटणे अथवा मोबाईल क्रमांक आधारशी जोडलेला नसणे यामुळे तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत घाबरून न जाता शेतकऱ्यांनी शासनाने दिलेल्या पर्यायी उपायांचा वापर करावा.

जर अंगठ्याचा ठसा मॅच होत नसेल, तर आपले सरकार सेवा केंद्रात आयरीस स्कॅनरद्वारे (डोळ्यांच्या बुबुळाची पडताळणी) प्रमाणीकरण करून घेता येते. तसेच जर आधार कार्डवरील नाव आणि बँक पासबुकावरील नावाच्या स्पेलिंगमध्ये फरक असेल, तर संबंधित बँकेत जाऊन आधार लिंकिंग अपडेट करून घेणे आवश्यक ठरते.

कोणत्याही तांत्रिक अडचणीच्या निराकरणासाठी तालुका पातळीवर तहसीलदार आणि सहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली आहे. शेतकरी आपल्या लेखी अर्जासह या समितीकडे तक्रार नोंदवू शकतात. समितीकडून १५ दिवसांच्या आत संबंधित प्रकरणाची सुनावणी घेऊन योग्य तो निर्णय दिला जातो.

दुष्काळ अनुदान (₹५,०००), नमो शेतकरी योजना आणि कर्जमुक्तीचा त्रिवेणी संगम

राज्य शासनाने जाहीर केलेले ₹५,००० चे दुष्काळ अनुदान, केंद्र-राज्याची नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना आणि ही कर्जमुक्ती योजना या तिन्ही पूर्णपणे स्वतंत्र योजना आहेत. एका योजनेचा लाभ मिळाल्यामुळे दुसऱ्या योजनेचा लाभ थांबवला जाणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

दुष्काळग्रस्त ३०४ तालुक्यातील बाधित शेतकऱ्यांना आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत ₹५,००० ची थेट मदत आधीच वर्ग केली जात आहे. त्यासोबतच पात्र कर्जदार शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांची कर्जमुक्ती देऊन सातबारा कोरा केला जात आहे. या सर्वसमावेशक उपायांमुळे शेतकरी कुटुंबांना एकाच वेळी आर्थिक सुरक्षा आणि मानसिक स्थैर्य मिळत आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणत्याही दलालांच्या खोट्या आश्वासनांना बळी न पडता अधिकृत संकेतस्थळावरूनच माहिती घ्यावी. शासनाचा संपूर्ण कारभार थेट बँक खात्याशी जोडलेला असल्याने मध्यस्थांना कोणताही वाव उरलेला नाही. प्रत्येक पात्र लाभार्थी शेतकऱ्याला त्याचा हक्काचा लाभ वेळेत मिळवून देणे हेच प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

अधिकृत हेल्पलाईन, बँक संपर्क आणि कृषी विभाग सहाय्य

कर्जमुक्ती योजना आणि शेतकरी अनुदानाबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती अथवा तक्रार नोंदवण्यासाठी शासनाचे संपर्क क्रमांक उपलब्ध आहेत. शेतकरी कार्यालयीन वेळेत थेट संपर्क साधून आपले प्रश्न विचारू शकतात.

शेतकरी बांधव १८००-१८०-१५५१ या किसान कॉल सेंटरच्या (Kisan Call Centre) मोफत टोल-फ्री क्रमांकावर आठवड्यातील सर्व दिवस सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेत मार्गदर्शन मिळवू शकतात. सहकार विभागाच्या राज्यस्तरीय मदत कक्षाशी ०२०-२६१२२८८३ या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.

तसेच महाडीबीटी पोर्टलशी संबंधित तांत्रिक अडचणींसाठी ०२२-४९१५०८०० या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क करता येईल. स्थानिक पातळीवर ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक, तलाठी अथवा सोसायटीचे सचिव यांच्याकडेही अधिकृत लाभार्थी यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ)

प्रश्न: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत किती कर्ज माफ होते?

या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे मुद्दल व व्याजासह कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाते.

प्रश्न: नियमित पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कोणता लाभ मिळणार आहे?

ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची नियमित व वेळेत परतफेड केली आहे, त्यांना राज्य शासनाकडून ₹५०,००० पर्यंतचा विशेष प्रोत्साहनपर लाभ दिला जातो.

प्रश्न: कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ऑनलाईन अर्ज भरावा लागतो का?

नाही, शेतकऱ्यांना कोणताही स्वतंत्र अर्ज भरावा लागत नाही. बँका थेट पोर्टलवर कर्जखात्यांची माहिती भरतात आणि शेतकऱ्यांना केवळ आधार प्रमाणीकरण करावे लागते.

प्रश्न: २ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असल्यास कर्जमाफीचा लाभ मिळतो का?

होय, एकवेळ समझोता योजनेनुसार (OTS) शेतकऱ्याने ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम बँकेत भरल्यास शासनाकडून ₹२ लाखांची कर्जमाफी दिली जाते.

प्रश्न: कर्जमाफीची अधिकृत यादी आणि स्थिती कुठे पाहता येईल?

शेतकरी आपल्या गावच्या ग्रामपंचायत, विकास सोसायटी, संबंधित बँक शाखा किंवा mahadbt.maharashtra.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन यादी पाहू शकतात.