शेतकरी कर्जमाफी चौथी यादी 2026: 1.15 लाख शेतकऱ्यांचे 2 लाखांपर्यंत कर्ज माफ; यादी तपासा | ABP Majha

महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाकडून एक अत्यंत दिलासादायक आणि मोठी बातमी समोर आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, अनियमित पर्जन्यमान आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे कर्जाच्या विळख्यात सापडलेल्या बळीराजाला कर्जमुक्त करण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या योजनेला आता मोठा वेग आला आहे.

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांची चौथी यादी (4th Beneficiary List) अधिकृतपणे प्रसिद्ध केली आहे. या टप्प्यामध्ये विशेषतः एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये पीककर्ज खाती असलेल्या आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत थकबाकी असलेल्या तब्बल १ लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

सहकार विभागाने या टप्प्यासाठी सुमारे ₹४,००० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद गतिमान केली असून, पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होताच संबंधित शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात थेट रक्कम वर्ग करून त्यांची कर्जखाती निरंक केली जाणार आहेत.

१. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: पार्श्वभूमी व निधी

राज्यातील शेतकऱ्यांना सावकारी पाशातून व बँकांच्या थकीत कर्जातून मुक्त करून नव्याने पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. शासनाने २ जून २०२६ रोजीच्या ऐतिहासिक शासन निर्णयाद्वारे (GR) ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू केली होती.

योजनेच्या पहिल्या तीन टप्प्यांमध्ये राज्यातील सुमारे १५.८५ लाखांपेक्षा जास्त पात्र शेतकऱ्यांना १३ हजार २७५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थेट कर्जमाफीचा लाभ वितरित करण्यात आला आहे. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांची एकापेक्षा अधिक राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण अथवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांमध्ये (DCCB) कर्जखाती होती, त्यांची माहिती एकत्रित करण्याचे काम महाआयटी (MahaIT) व बँकांमार्फत सुरू होते.

आता हा तांत्रिक डेटाबेस पूर्णपणे पडताळून सहकार विभागाने चौथी यादी जाहीर केली आहे. या यादीतील शेतकऱ्यांची एकत्रित थकबाकी दोन लाख रुपयांपर्यंत असल्याने त्यांना शासनाच्या नियमानुसार संपूर्ण कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे.

२. कर्जमाफी योजनेचे नियम व पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

शासनाने कर्जमाफीचा लाभ खऱ्या गरजू आणि कष्टकरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावा यासाठी काटेकोर व पारदर्शक निकष निश्चित केले आहेत. खालील तक्त्यामध्ये योजनेच्या अटी व महत्त्वाच्या तरतुदी स्पष्ट केल्या आहेत:

३. आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar Authentication) कसे करावे? सविस्तर पायऱ्या

चौथ्या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील कार्यपद्धतीचा अवलंब करावा:

४. गावनिहाय चौथी लाभार्थी यादी कुठे व कशी तपासावी?

आपल्या गावातील कोणत्या शेतकऱ्यांचे नाव चौथ्या यादीत आले आहे हे तपासण्यासाठी सहकार विभागाने विविध स्तरांवर याद्या उपलब्ध करून दिल्या आहेत:

1. गाव पातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा संस्था (PACS): स्थानिक विकास सोसायटीच्या कार्यालयात चौथ्या यादीची छापील प्रत सूचना फलकावर लावण्यात आली आहे.
2. बँक शाखांचे सूचना फलक: संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँक किंवा व्यापारी बँकेच्या शाखेत जाऊन शेतकरी यादीतील आपले नाव तपासू शकतात.
3. ग्रामपंचायत कार्यालय: महसूल व सहकार विभागामार्फत ग्रामपंचायत कार्यालयातही गावनिहाय प्रारूप यादी उपलब्ध करण्यात आली आहे.
4. महाडीबीटी व सहकार अधिकृत पोर्टल: शासन निर्णयानुसार शेतकरी आपले सरकार पोर्टल अथवा सहकार विभागाच्या cooperation.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर कर्जमाफी कक्षात जाऊन तपासणी करू शकतात.

५. दोन लाखांपेक्षा जास्त कर्ज आणि नियमित परतफेड करणाऱ्यांसाठी नियम

शासनाने स्पष्ट केले आहे की ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement – OTS) योजना लागू आहे. अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा बँकेत केल्यास, उर्वरित दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी शासनाकडून अदा केली जाते.

तसेच ज्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी दुष्काळ व संकटातही वेळेवर पीक कर्जाची नियमित परतफेड केली आहे, त्यांना प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांपर्यंतचे आर्थिक अनुदान शासनामार्फत स्वतंत्रपणे वितरित केले जात आहे. त्यामुळे कोणत्याही घटकावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे.

६. तक्रार निवारण, तालुकास्तरीय समिती व अधिकृत संपर्काची माहिती

जर एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज योजनेच्या निकषात बसत असूनही यादीत नाव आले नसेल, किंवा कर्जाच्या रकमेत तफावत वाटत असल्यास शासनाने तालुकास्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे:

• तालुकास्तरीय समिती: संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार आणि तालुका उपनिबंधक (सहकार) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडे लेखी तक्रार नोंदवता येते.
• महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: maharashtra.gov.in (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय).
• महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in.
• शेतकरी मोफत टोल फ्री क्रमांक: १८०० २३३ ४००० (1800-233-4000)

७. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)

८. सारांश व अंतिम निष्कर्ष

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने प्रसिद्ध केलेली १.१५ लाख शेतकऱ्यांची चौथी कर्जमाफी यादी आणि त्यासाठी मंजूर केलेला ₹४,००० कोटींचा निधी ही दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक भेट ठरली आहे. अनेक बँकांमध्ये कर्ज असल्यामुळे तांत्रिक अडचणीत अडकलेल्या शेतकऱ्यांना यामुळे मोठी मुक्तता मिळणार आहे.

सर्व संबंधित शेतकरी बांधवांनी तातडीने आपल्या गावातील विकास संस्था किंवा सीएससी केंद्रावर जाऊन आपले नाव तपासावे आणि आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे. महाराष्ट्र शासनाचे शेतकरी निर्णय, जीआर, भरती आणि कृषी योजनांच्या सर्वात जलद व खात्रीशीर माहितीसाठी abpmazha.com आणि mazhinoukri.in शी सदैव संपर्कात राहा.