शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026: ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमुक्ती GR जाहीर; अशी तपासा यादी | ABP Majha

महाराष्ट्रातील बळीराजाला सततची नापिकी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि बाजारभावातील चढउतार यामुळे दरवर्षी मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. पिकांचे झालेले नुकसान आणि वाढत गेलेली देणी यामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी बँकांच्या कर्जबाजारीपणाच्या विळख्यात अडकले होते.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने ऐतिहासिक पाऊल उचलत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ जाहीर केली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना नवीन हंगामात शेती करण्यासाठी बँकांकडून पुन्हा नवीन पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहकार व कृषी विभागाने ३६,५८५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली असून राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकरी कुटुंबांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे.

शासन निर्णयानुसार कर्जमाफीसाठी कोणकोणते शेतकरी पात्र आहेत?

शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR) कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी विशिष्ट निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. केवळ निकषांची पूर्तता करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावरच या योजनेचा लाभ थेट वर्ग केला जाणार आहे.

योजनेअंतर्गत राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCB) घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज पात्र ठरवण्यात आले आहे. याव्यतिरिक्त नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे रूपांतर मध्यम मुदत कर्जात (Restructured Loan) करण्यात आले होते, ते शेतकरीही या लाभासाठी पात्र आहेत.

तुलनात्मक तक्ता: थकबाकीदार शेतकरी वि. नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी

शासनाने थकबाकीदार शेतकऱ्यांसोबतच प्रामाणिकपणे व वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून विशेष तरतूद केली आहे. खालील तक्त्यावरून दोन्ही घटकांसाठीचे नियम स्पष्ट होतात:

निकष / तपशील	थकबाकीदार शेतकरी (२ लाखांपर्यंत)	नियमित कर्ज परतफेड करणारे शेतकरी
लाभाचे स्वरूप	१००% कर्जमाफी (मुद्दल + व्याज)	प्रोत्साहनपर आर्थिक अनुदान (Incentive Subsidy)
कमाल आर्थिक मर्यादा	जास्तीत जास्त ₹२,००,००० पर्यंत	शासनाने विहित केलेले प्रोत्साहनपर अनुदान
कर्जाचा प्रकार	अल्पमुदत पीक कर्ज व पुनर्गठित कर्ज	मुदतीत परतफेड केलेले अल्पमुदत पीक कर्ज
नवीन पीक कर्ज पात्रता	कर्ज खाते निरंक होताच नवीन कर्जास पात्र	शून्य टक्के व्याजदराने नियमित कर्ज उपलब्ध
प्रमाणीकरण प्रक्रिया	बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी बंधनकारक	बँक खात्याची आधार पडताळणी आवश्यक

थकीत कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त असल्यास काय नियम आहे? (OTS योजना)

ज्या शेतकऱ्यांचे एकूण थकीत पीक कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी शासनाने एकरकमी समझोता (One Time Settlement – OTS) कार्यपद्धती लागू केली आहे. अशा शेतकऱ्यांनी २ लाख रुपयांवरील उर्वरित अतिरिक्त रकमेचा भरणा बँकेत करणे आवश्यक आहे.

शेतकऱ्याने २ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा बँकेत केल्यानंतरच शासनाकडून अनुज्ञेय असलेले २ लाख रुपये संबंधित कर्ज खात्यात जमा केले जातील. यामुळे मोठ्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांनाही आपले कर्ज खाते पूर्णपणे क्लिअर करण्याची मोठी संधी मिळाली आहे.

जर शेतकऱ्याने २ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा केला नाही, तर शासनाकडून मिळणारा २ लाख रुपयांचा लाभ बँक खात्यात वर्ग केला जाणार नाही, ही महत्त्वाची बाब शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावी.

मोबाईलवरून कर्जमाफी यादी व ई-केवायसी स्टेटस कसे तपासावे? (Step-by-Step Guide)

कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीकृत आणि पारदर्शक ठेवण्यात आली आहे. शेतकरी घरबसल्या आपल्या मोबाईलवरून किंवा जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्रावर जाऊन खालीलप्रमाणे सद्यस्थिती तपासू शकतात:

1. अधिकृत पोर्टल उघडा: आपल्या मोबाईल ब्राऊझरमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत पोर्टल krishi.maharashtra.gov.in किंवा महाडीबीटी संकेतस्थळ mahadbt.maharashtra.gov.in ओपन करा.
2. कर्जमुक्ती योजना टॅब निवडा: मुख्य पृष्ठावर उपलब्ध असलेल्या ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ या लिंकवर क्लिक करा.
3. जिल्हा, तालुका व बँक निवडा: आपला जिल्हा, तालुका, गाव आणि ज्या बँकेतून पीक कर्ज घेतले होते ती बँक शाखा निवडा.
4. विशिष्ट यादी शोधा: स्क्रीनवर गावातील पात्र लाभार्थ्यांची यादी दिसेल. यामध्ये शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांकाचे शेवटचे ४ आकडे आणि मंजूर कर्जमाफी रक्कम दिसेल.
5. आधार ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करा: यादीत नाव आल्यानंतर जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC) किंवा बँक शाखेत जाऊन अंगठ्याचा ठसा (Biometric) किंवा आधार ओटीपीच्या मदतीने ई-केवायसी प्रमाणीकरण पूर्ण करा.
6. पोचपावती जतन करा: ई-केवायसी यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर मिळणारी संगणकीय पोचपावती आपल्याकडे सुरक्षित ठेवा.

आधार-बँक लिंकिंग (NPCI Seeding) का आवश्यक आहे?

कर्जमाफीचा लाभ कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात सुरक्षितपणे पोहोचण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) अनिवार्य केले आहे. यासाठी बँक खाते नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) मॅपरशी संलग्न असणे आवश्यक आहे.

केवळ बँक खात्याला आधार कार्ड जोडणे पुरेसे नसून, खात्यावर डीबीटी सक्षम (DBT Enabled) असणे बंधनकारक आहे. जर आपले खाते आधार संलग्न नसेल, तर त्वरित संबंधित बँक शाखेत जाऊन डीबीटी संमती अर्ज (Aadhaar Mandate Form) भरून द्यावा.

शेतकरी आपल्या आधार लिंकिंगची सद्यस्थिती UIDAI च्या अधिकृत पोर्टलवरून किंवा आपल्या बँकेच्या मोबाईल ॲप्लिकेशनवरून थेट तपासू शकतात.

अधिकृत हेल्पलाइन व शासकीय संपर्क (Official Helplines)

कर्जमाफी यादीत नाव नसणे, बँक खात्यातील विसंगती किंवा ई-केवायसी करताना येणाऱ्या तांत्रिक अडचणींसाठी शेतकरी खालील शासकीय संपर्क क्रमांकांवर मदत घेऊ शकतात:

• महाराष्ट्र कृषी विभाग शेतकरी हेल्पलाइन: १८००-२३३-४००० (टोल-फ्री क्रमांक, सकाळी ८ ते रात्री ८).
• किसान कॉल सेंटर (भारत सरकार): १५५१ किंवा १८००-१८०-१५५१.
• सहकार विभाग हेल्पडेस्क: ०२०-२६१२२८८३ (सहकार आयुक्त कार्यालय, पुणे).
• अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे: maharashtra.gov.in आणि कृषी विभागाचे अधिकृत पोर्टल krishi.maharashtra.gov.in.

नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQ)