थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना ₹२ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले असून लाभार्थींची चौथी यादी (4th List) अधिकृतपणे जाहीर केली आहे. १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी आपले सरकार सेवा केंद्रावर बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी (Biometric Aadhaar e-KYC) पूर्ण केल्यावर कर्जमुक्तीची रक्कम थेट संबंधित बँक कर्जखात्यात जमा केली जात आहे.
⚡ ३० सेकंदात महत्त्वाचे मुद्दे (30-Second Highlights):
- ₹२ लाखांपर्यंत सरसकट कर्जमाफी: मुद्दल आणि व्याजासह ₹२,००,००० पर्यंतचे थकीत पीक कर्ज राज्य शासनामार्फत थेट बँकांना अदा केले जात आहे.
- नियमित कर्जदारांना ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ: प्रामाणिकपणे व वेळेवर पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंतचे विशेष प्रोत्साहन अनुदान मंजूर.
- चौथी यादी जाहीर: एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्जखाती असणाऱ्या आणि २ लाखांच्या मर्यादेत थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचा चौथ्या यादीत प्राधान्याने समावेश.
- २ लाखांवरील कर्जासाठी OTS योजना: ₹२ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ‘एक वेळ समझोता’ (OTS) योजना लागू असून अतिरिक्त रक्कम भरल्यास ₹२ लाखांची कर्जमाफी मिळते.
- जमीन धारणेची कोणतीही अट नाही: लहान, मध्यम किंवा मोठे अशा कोणत्याही क्षेत्रमर्यादेची अट नसून सर्व पात्र खातेदार शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो.
- अधिकृत शासन निर्णय (GR): सहकार व पणन विभागाचा अधिकृत शासन निर्णय संगणक संकेतांक क्रमांक
202606022015467802अन्वये maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: शासन निर्णय व पार्श्वभूमी
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना अवकाळी पाऊस, दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने हा ऐतिहासिक कर्जमाफी निर्णय लागू केला आहे. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय २ जून २०२६ रोजी जारी केला आहे.
या योजनेचे नामकरण ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ असे करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना पुन्हा नव्याने कृषी पतपुरवठा उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. शासनाने यापूर्वी जाहीर केलेल्या तीन याद्यांनंतर आता चौथी यादी प्रसिद्ध करून निधी वितरणाला गती दिली आहे.
विशेषतः विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकरी कुटुंबांना या कर्जमुक्तीमुळे मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्रता निकष आणि कर्जाचा अधिकृत कालावधी
शासनाने कर्जमाफीच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी स्पष्ट व निश्चित निकष ठरवून दिले आहेत. पात्रतेच्या अटी पुढीलप्रमाणे आहेत:
- कर्जाचा कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) किंवा ग्रामीण बँकांकडून घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
- थकबाकीची कट-ऑफ तारीख: सदर पीक कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असावे आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत त्याची परतफेड झालेली नसावी.
- पुनर्गठित कर्जे पात्र: नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन (Restructuring) करण्यात आले होते, ती पुनर्गठित कर्जेही या योजनेत पूर्ण पात्र आहेत.
- जमीन धारणा मर्यादा नाही: अल्पभूधारक अथवा बहुभूधारक अशी कोणतीही जमीन धारणेची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ
केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे, तर बँकेचे कर्ज प्रामाणिकपणे वेळेत परत करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून शासनाने प्रोत्साहनपर योजनेची तरतूद केली आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त ₹५०,००० पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ थेट बँक खात्यात दिला जात आहे.
जर एखाद्या शेतकऱ्याने घेतलेल्या पीक कर्जाची रक्कम ₹५०,००० पेक्षा कमी असेल आणि त्याने ती वेळेवर परत केली असेल, तर त्याला त्याने प्रत्यक्ष घेतलेल्या कर्जाच्या मुद्दलाएवढी रक्कम प्रोत्साहनपर अनुदान म्हणून दिली जाते.
या निर्णयामुळे राज्यातील प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या सुमारे २० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळत आहे.
२ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास काय करावे? (One Time Settlement – OTS)
अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात प्रश्न आहे की ज्यांची थकबाकी ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना कर्जमाफी मिळणार की नाही? शासनाने यावर ‘एक वेळ समझोता’ (OTS) प्रणाली लागू केली आहे.
या नियमानुसार, ज्या शेतकऱ्यांची मुद्दल व व्याजासह एकूण थकबाकी ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त थकीत रक्कम बँकेत स्वतः जमा करावी लागेल.
अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर उर्वरित ₹२,००,००० ची रक्कम राज्य शासन संबंधित बँकेला अदा करेल आणि शेतकऱ्याचे कर्ज खाते पूर्णपणे निरंक (NIL) केले जाईल.
कर्जमुक्ती योजना: घटक व लाभाचा तुलनात्मक तक्ता
शेतकऱ्यांच्या सुलभ संदर्भासाठी कर्जमाफी आणि प्रोत्साहनपर लाभांचे वर्गीकरण खालील तक्त्यात दिले आहे:
| योजनेचा घटक | मंजूर साहाय्य मर्यादा | पात्रतेची प्रमुख अट | लाभाचे वितरण स्वरूप |
|---|---|---|---|
| थकीत पीक कर्जमाफी | ₹२,००,००० पर्यंत पूर्ण माफी | ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत अल्पमुदत पीक कर्ज | थेट बँक कर्जखात्यात जमा (Loan Clearance). |
| नियमित कर्जफेड प्रोत्साहन | ₹५०,००० पर्यंत अनुदान | विहित मुदतीत संपूर्ण पीक कर्जाची परतफेड केलेले शेतकरी | बचत बँक खात्यात आधार DBT द्वारे थेट वर्ग. |
| OTS समझोता योजना | ₹२ लाखांची कमाल सवलत | २ लाखांवरील अतिरिक्त रक्कम शेतकऱ्याने भरल्यानंतर लागू | बँकेकडून एनओसी (NOC) व खाते निरंक. |
या योजनेसाठी कोण अपात्र आहेत? (Ineligibility List)
योजनेचा गैरफायदा रोखण्यासाठी शासनाने काही विशिष्ट व्यक्ती व घटकांना या कर्जमाफीतून स्पष्टपणे वगळले आहे:
- लोकप्रतिनिधी: आजी व माजी मंत्री, खासदार, आमदार आणि जिल्हा परिषद अध्यक्ष.
- शासकीय अधिकारी व कर्मचारी: केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी (वर्ग ४ चे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
- सहकारी संस्थांचे उच्च वेतनधारक: सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या व बँकांमधील ₹२५,००० पेक्षा जास्त मासिक वेतन असणारे अधिकारी.
- आयकरदाते (Income Tax Payers): ज्या व्यक्ती शेतीव्यतिरिक्त इतर व्यवसायातून आयकर भरतात, ते शेतकरी या कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरतील.
- पेन्शनधारक: ₹२५,००० पेक्षा जास्त मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे माजी शासकीय कर्मचारी.
चौथी यादी (4th List) वैशिष्ट्ये: बहु-खातेदार शेतकऱ्यांना दिलासा
शासनाने नुकतीच प्रसिद्ध केलेली चौथी यादी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. यापूर्वी अनेक शेतकऱ्यांची एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये किंवा विविध विकास सोसायट्यांमध्ये पीक कर्ज खाती असल्यामुळे तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या.
सहकार विभागाने अशा सर्व शेतकऱ्यांचा आधार संलग्न डेटा संकलित करून एकत्रित थकबाकीची तपासणी केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांची एकत्रित थकबाकी ₹२ लाखांच्या मर्यादेत आहे, त्यांची नावे या चौथ्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
यामुळे तांत्रिक कारणास्तव प्रलंबित राहिलेल्या हजारो शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कर्जमाफी यादीत नाव कसे तपासावे आणि आधार e-KYC कसे करावे? (Step-by-Step Guide)
शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी प्रमाणीकरण करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. प्रक्रिया खालीलप्रमाणे पूर्ण करावी:
- अधिकृत संकेतस्थळाला किंवा केंद्राला भेट द्या: शेतकरी आपल्या गावातील ‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ (CSC), ग्रामपंचायत किंवा संबंधित बँक शाखेला भेट देऊ शकतात. तसेच अधिकृत पोर्टल maharashtra.gov.in वरून माहिती घेऊ शकतात.
- विशिष्ट ओळख क्रमांक (Specific ID) मिळवा: बँकेने पोर्टलवर अपलोड केलेल्या यादीत शेतकऱ्याच्या नावासमोर एक विशिष्ट ओळख क्रमांक दिलेला असतो.
- आधार कार्ड व अंगठ्याचा ठसा (Biometric): आपले सरकार केंद्रावर जाऊन आपला १२ अंकी आधार क्रमांक नोंदवा आणि बायोमेट्रिक मशीनवर अंगठा ठेवून प्रमाणीकरण करा.
- कर्ज खात्याची पडताळणी: स्क्रीनवर दिसणारी कर्जाची रक्कम, बँक खात्याचा तपशील बरोबर असल्यास ‘मान्य आहे’ (Accept) पर्यायावर क्लिक करा.
- पावती प्राप्त करा: e-KYC यशस्वी झाल्यावर केंद्र चालकाकडून छापील पावती (Acknowledgment Slip) अवश्य प्राप्त करून सुरक्षित ठेवा.
⚠️ यादीत नाव नसल्यास किंवा कर्जाच्या रकमेत तफावत असल्यास काय करावे?
- तक्रार नोंदणी (Grievance Redressal): जर स्क्रीनवर दाखवलेली कर्जाची रक्कम आणि प्रत्यक्ष बँकेतील कर्जाची रक्कम यात तफावत असेल, तर शेतकरी e-KYC दरम्यान ‘अमान्य’ (Disapprove) पर्याय निवडून तक्रार नोंदवू शकतात.
- तालुकास्तरीय समिती: तालुका स्तरावर तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक (सहकार) आणि बँक व्यवस्थापक यांची त्रिस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. तिथे लेखी अर्ज देऊन त्रुटी दुरुस्त करता येते.
- आधार-बँक लिंकिंग: आपले आधार कार्ड मूळ पीक कर्ज खात्याशी जोडलेले (NPCI Mapped) असल्याची खात्री करून घ्या.
अधिकृत संकेतस्थळे आणि २४x७ शेतकरी हेल्पलाइन
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना व शासन निर्णयांसंबंधी अधिकृत माहितीसाठी खालील शासकीय संपर्कांचा वापर करावा:
- महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: maharashtra.gov.in
- सहकार विभाग महाराष्ट्र शासन: cooperation.maharashtra.gov.in
- आपले सरकार अधिकृत सेवा पोर्टल: aaplesarkar.mahaonline.gov.in
- कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन: krishi.maharashtra.gov.in
- सहकार विभाग राज्यस्तरीय हेल्पलाइन: १८००-१०२-५३११ (1800-102-5311)
- आपले सरकार नागरिक हेल्पलाइन: १८००-१२०-८०४० (1800-120-8040)
- किसान कॉल सेंटर राष्ट्रीय क्रमांक: १८००-१८०-१५५१ (1800-180-1551)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ अंतर्गत किती कर्ज माफ केले जात आहे?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे ₹२ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज (मुद्दल व व्याजासह) पूर्णपणे माफ केले जात आहे.
प्रश्न: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती अनुदान मिळणार आहे?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची परतफेड वेळेवर व नियमित केली आहे, त्यांना राज्य शासनाकडून ₹५०,००० पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ थेट बँक खात्यात दिला जात आहे.
प्रश्न: कर्जमाफीची चौथी यादी कोणासाठी जाहीर करण्यात आली आहे?
उत्तर: एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये कर्जखाती असणाऱ्या आणि ज्यांची एकत्रित थकबाकी ₹२ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा तांत्रिक अडचणीत सापडलेल्या पात्र शेतकऱ्यांसाठी चौथी यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
प्रश्न: कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी कोणती प्रक्रिया करणे बंधनकारक आहे?
उत्तर: शेतकऱ्यांनी नजीकच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रावर’ जाऊन बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी (Aadhaar e-KYC) करणे बंधनकारक आहे. प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यावरच बँकेत निधी जमा होतो.
प्रश्न: ₹२ लाखांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असल्यास कर्जमाफी मिळेल का?
उत्तर: होय. ‘एक वेळ समझोता’ (OTS) योजनेअंतर्गत ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त थकबाकी शेतकऱ्याने बँकेत भरल्यास उर्वरित ₹२,००,००० ची रक्कम शासनामार्फत भरली जाऊन कर्ज खाते निरंक केले जाते.
निष्कर्ष आणि शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही राज्यातील बळीराजाला कर्जमुक्त करून पुन्हा सक्षम बनवणारी अत्यंत दिलासादायक योजना ठरली आहे. चौथी यादी जाहीर झाल्यामुळे हजारो प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा झाला असून शेतकऱ्यांनी विनाविलंब आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे.
कोणत्याही मध्यस्थांना किंवा दलालांना पैसे न देता थेट अधिकृत आपले सरकार केंद्राशी संपर्क साधावा. महाराष्ट्र शासनाचे ताजे शासन निर्णय (GR), कर्जमाफी याद्या आणि शेतीविषयक सर्वात जलद व विश्वासार्ह अपडेट्ससाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]