थेट उत्तर (Direct Answer): महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार विभागाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत चौथी लाभार्थी यादी जाहीर केली असून ₹४,००० कोटींचा नवीन निधी वितरित करण्याचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. २ लाख रुपयांपर्यंत थकीत पीक कर्ज असलेल्या एकापेक्षा जास्त बँक खातीधारक १,१५,६९७ पात्र शेतकऱ्यांची खाती पूर्णपणे कर्जमुक्त केली जात आहेत. शेतकरी अधिकृत संकेतस्थळ, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अथवा विकास सोसायटीमध्ये जाऊन आपले आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण करून थेट कर्जमुक्तीचा लाभ मिळवू शकतात.
⚡ ३० सेकंदात महत्त्वाचे मुद्दे (30-Second Highlights):
- कर्जमाफीची मर्यादा: पात्र शेतकरी खातेदारांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत अल्पमुदत पीक कर्ज थेट माफ.
- चौथी यादी व लाभार्थी: एकापेक्षा अधिक बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती असलेल्या १ लाख १५ हजार ६९७ शेतकऱ्यांचा यादीत समावेश.
- नवीन निधी वितरण: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून ₹४,००० कोटींचा नवीन निधी जारी करणारा शासन निर्णय निर्गमित.
- नियमित कर्जदारांना प्रोत्साहन: पीक कर्जाची विहित मुदतीत परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान.
- आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य: कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष लाभ खात्यात मिळवण्यासाठी बायोमेट्रिक अथवा ओटीपी आधारित e-KYC करणे बंधनकारक.
- अधिकृत पोर्टल: शासन निर्णय व पोर्टल पडताळणीसाठी gr.maharashtra.gov.in आणि cooperation.maharashtra.gov.in.
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: चौथी यादी जाहीर
महाराष्ट्रातील लाखो कर्जबाजारी शेतकरी बांधवांसाठी राज्य शासनाकडून अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक बातमी समोर आली आहे. राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांची चौथी अधिकृत यादी जाहीर केली आहे.
या चौथ्या टप्प्यात राज्यातील १ लाख १५ हजार ६९७ पात्र शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. हे असे शेतकरी आहेत ज्यांची एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती होती आणि ज्यांची छाननी सहकार विभागामार्फत पूर्ण करण्यात आली आहे.
शासनाच्या या निर्णयामुळे ऐन सणासुदीच्या काळात शेतकरी कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळाला असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला नवी उभारी मिळणार आहे.
सहकार विभागाकडून ₹४,००० कोटींचा नवीन निधी मंजूर (GR तपशील)
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या योजनेच्या जलद अंमलबजावणीसाठी ₹४,००० कोटींचा अतिरिक्त निधी वितरित करण्याचा शासन निर्णय (GR) अधिकृतपणे जारी केला आहे. यामुळे कर्जमाफीसाठी उपलब्ध झालेली एकूण आर्थिक तरतूद १८ हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे.
सहकार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत राज्यातील सुमारे २५ लाख ८२ हजार शेतकरी कर्जमुक्तीच्या निकषांनुसार पात्र ठरले आहेत. त्यापैकी १५.८५ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या थेट कर्जखात्यांवर १३ हजार २७५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी यापूर्वीच वर्ग करण्यात आला आहे.
नवीन शासन निर्णयानुसार उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण पूर्ण होताच संबंधित बँकांना थेट निधी वितरीत केला जात आहे.
कर्जमाफी योजनेची सांख्यिकी व ठळक निकष तक्ता
योजनेची सर्वसमावेशक माहिती, आर्थिक मर्यादा आणि महत्त्वाच्या तरतुदी खालील अधिकृत तक्त्यामध्ये स्पष्ट केल्या आहेत:
| घटक / निकष | शासकीय अधिकृत तपशील | सद्यस्थिती व लाभ |
|---|---|---|
| कमाल कर्जमाफी मर्यादा | ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) | थकीत पीक कर्ज थेट निरंक होणार |
| चौथी यादी लाभार्थी संख्या | १,१५,६९७ पात्र शेतकरी | एकापेक्षा जास्त बँक खाती असलेले शेतकरी |
| नवीन वितरित निधी (GR) | ₹४,००० कोटी (तात्काळ मंजुरी) | सहकार विभागामार्फत बँकांना वर्ग |
| कर्जाचा कालावधी (Cut-off) | १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ | ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले कर्ज |
| नियमित कर्जदारांना लाभ | कमाल ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान | विहित मुदतीत परतफेड केलेल्यांना थेट लाभ |
| वितरण माध्यम | आधार प्रमाणीकरण थेट बँक खात्यात (DBT) | मध्यस्थांशिवाय डिजिटल प्रणाली |
पात्रतेच्या अटी आणि २ लाखांवरील कर्जासाठी ‘OTS’ योजना
या कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ राष्ट्रीयीकृत बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून (DCCB) घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जावर दिला जात आहे. तसेच दुष्काळ व अतिवृष्टीमुळे पुनर्गठित (Restructured) झालेली पीक कर्जेसुद्धा या योजनेसाठी पात्र ठरवण्यात आली आहेत.
ज्या शेतकऱ्यांच्या थकीत पीक कर्जाची मूळ रक्कम व व्याज मिळून ₹२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी शासनाने ‘एक वेळ समझोता’ (One Time Settlement – OTS) पर्याय उपलब्ध केला आहे. अशा शेतकऱ्यांनी ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा बँकेत केल्यानंतर त्यांना शासनाकडून ₹२ लाखांची कर्जमाफी दिली जाते.
मात्र, विद्यमान व माजी लोकप्रतिनिधी (खासदार/आमदार), शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचारी, आणि शेतीबाह्य उत्पन्नातून आयकर भरणारे व्यक्ती या योजनेतून वगळण्यात आले आहेत.
⚠️ अत्यंत महत्त्वाची सूचना: चौथ्या यादीत नाव आलेल्या शेतकऱ्यांनी आपले आधार प्रमाणीकरण (e-KYC) पूर्ण केल्याशिवाय त्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीचा निधी वर्ग केला जाणार नाही. त्यामुळे जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन तात्काळ बायोमेट्रिक पडताळणी पूर्ण करावी.
चौथ्या यादीत नाव कसे तपासावे आणि आधार प्रमाणीकरण कसे करावे? (Step-by-Step)
शेतकरी बांधव आपल्या मोबाईलवरून अथवा गावातील सेवा केंद्रावरून खालील सोप्या टप्प्यांचा अवलंब करून आपले नाव आणि प्रमाणीकरण स्थिती तपासू शकतात:
- शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या गावातील प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्था (विकास सोसायटी) किंवा संबंधित बँकेच्या शाखेतील सूचना फलकावरील चौथी यादी तपासावी.
- तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत सहकार पोर्टलला अथवा आपले सरकार सेवा केंद्राला भेट देऊन आपला आधार क्रमांक प्रविष्ट करावा.
- संगणकावर तुमचे नाव, कर्ज खाते क्रमांक आणि थकीत कर्जाची रक्कम दर्शवणारे विशिष्ट ओळख क्रमांक (Specific Loan Account ID) विवरण दिसेल.
- सर्व माहिती अचूक असल्यास बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन किंवा आधार लिंक मोबाईलवर प्राप्त झालेल्या ओटीपी (OTP) द्वारे आधार प्रमाणीकरण (Authentication) पूर्ण करावे.
- प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर मिळणारी पोचपावती (Receipt) जपून ठेवावी; त्यानंतर काही दिवसांत थेट कर्जखाते निरंक झाल्याचा एसएमएस प्राप्त होतो.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ₹५०,००० प्रोत्साहनपर अनुदान
शासनाने केवळ थकबाकीदारांनाच नव्हे, तर विहित वेळेत प्रामाणिकपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही मोठा दिलासा दिला आहे. नियमित कर्जफेड करणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना ₹५०,००० पर्यंतचे प्रोत्साहनपर आर्थिक अनुदान थेट बँक खात्यात जमा केले जात आहे.
ज्या शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीक कर्ज ₹५०,००० पेक्षा कमी होते, त्यांना त्यांनी प्रत्यक्षात परतफेड केलेल्या कर्जाच्या रक्कमेइतकेच प्रोत्साहनपर अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही याची दक्षता सहकार विभागाने घेतली आहे.
प्रोत्साहनपर लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बचत खात्यात थेट डीबीटी प्रणालीद्वारे वर्ग केली जात आहे.
अधिकृत शासकीय संकेतस्थळे आणि शेतकरी हेल्पलाइन संपर्क
कर्जमुक्ती योजनेसंदर्भात कोणतीही तक्रार किंवा शंका असल्यास शेतकऱ्यांनी केवळ अधिकृत शासकीय सूत्रांशी संपर्क साधावा:
- महाराष्ट्र शासन निर्णय पोर्टल: gr.maharashtra.gov.in
- सहकार विभाग अधिकृत संकेतस्थळ: cooperation.maharashtra.gov.in
- महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
- महाराष्ट्र कृषी विभाग पोर्टल: krishi.maharashtra.gov.in
- पीएम किसान राष्ट्रीय पोर्टल: pmkisan.gov.in
- सहकार आयुक्त व निबंधक हेल्पलाइन: ०२०-२६१२२८४५ (पुणे मुख्यालय)
- राष्ट्रीय किसान कॉल सेंटर टोल-फ्री: १८००-१८०-१५५१ (1800-180-1551)
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
१. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची चौथी यादी कोणासाठी आहे?
उत्तर: ज्या शेतकऱ्यांची एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पीक कर्ज खाती होती, अशा शेतकऱ्यांच्या खात्यांची सहकार विभागामार्फत पडताळणी पूर्ण करून १,१५,६९७ पात्र लाभार्थ्यांची ही चौथी विशेष यादी जाहीर करण्यात आली आहे.
२. दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळेल का?
उत्तर: होय. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, त्यांच्यासाठी ‘एक वेळ समझोता’ (OTS) योजना लागू आहे. २ लाखांवरील जास्तीची रक्कम शेतकऱ्याने स्वतः भरल्यानंतर शासनाकडून २ लाख रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते.
३. नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते?
उत्तर: पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून कमाल ₹५०,००० पर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान थेट त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात वर्ग केले जाते.
४. कर्जमुक्ती यादीमध्ये आपले नाव आणि प्रमाणीकरण कसे करावे?
उत्तर: शेतकरी गावातील विकास सोसायटी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक किंवा आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन आपला आधार क्रमांक देऊन नाव तपासू शकतात आणि बायोमेट्रिक अथवा ओटीपीद्वारे प्रमाणीकरण करू शकतात.
५. आधार प्रमाणीकरण करताना काही चूक आढळल्यास काय करावे?
उत्तर: कर्ज खात्यातील रक्कम किंवा नावामध्ये तफावत आढळल्यास शेतकरी सेवा केंद्रावर ‘तक्रार नोंदणी’ (Grievance Redressal) पर्यायाचा वापर करून तालुकास्तरीय समितीकडे तात्काळ ऑनलाइन हरकत नोंदवू शकतात.
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]
[…] 👉 शेतकरी कर्जमाफी … […]