पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026: ₹2 लाख कर्जमाफी GR जारी | ABP Majha
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार व पणन विभागामार्फत राज्यातील शेतकरी बांधवांसाठी ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana 2026) अधिकृतपणे लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR सांकेतांक: 202606022015467802) शासनाच्या पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. योजनेअंतर्गत ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेले ₹२ लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज (मुद्दल व व्याजासह) पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे. याशिवाय, पीक कर्जाची वेळेवर नियमित परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना ₹५०,००० रुपयांपर्यंतचे थेट प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाणार आहे. या योजनेचा संपूर्ण तपशील आणि शासन निर्णय maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.
- २ लाख रुपयांपर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी: ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले कमाल ₹२.०० लाखांपर्यंतचे पीक कर्ज पूर्णपणे माफ.
- ₹५०,००० प्रोत्साहनपर अनुदान: २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ५० हजार रुपये थेट अनुदान.
- थेट आधार प्रमाणीकरण: योजनेसाठी शेतकऱ्याला कोणताही स्वतंत्र कागदी अर्ज करण्याची गरज नाही; बँकांनी पोर्टलवर अपलोड केलेल्या यादीचे CSC केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण (Biometric Authentication) होईल.
- एकत्रित खात्यांचा विचार: एका किंवा अनेक राष्ट्रीयीकृत, व्यापारी अथवा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाची एकत्रित गणना केली जाईल.
- अपात्र व्यक्ती: आजी-माजी आमदार, खासदार, मंत्री, २५ हजारांपेक्षा अधिक मासिक वेतन घेणारे शासकीय/निमशासकीय कर्मचारी आणि आयकरदाते योजनेस अपात्र असतील.
- अधिकृत पोर्टल: शासन निर्णय व पोर्टलसाठी maharashtra.gov.in व mahadbt.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्रातील लाखो शेतकरी दरवर्षी निसर्गाच्या लहरीपणाचा, अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि दुष्काळाचा सामना करत असतात. खरीप आणि रब्बी हंगामात पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्यामुळे अनेक शेतकरी घेतलेल्या पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकत नाहीत आणि कर्जाच्या विळख्यात अडकतात.
या गंभीर आर्थिक संकटातून शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी बाहेर काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ सुरू केली आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा ७/१२ कोरा होऊन त्यांना आगामी खरीप हंगामासाठी नव्याने पतपुरवठा मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
विशेष म्हणजे, केवळ थकबाकीदारांनाच लाभ न देता नियमितपणे कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत थेट प्रोत्साहनपर अनुदान देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे.
१. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना: मुख्य स्वरूप व लाभ
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने जारी केलेल्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार (GR Code: 202606022015467802) या योजनेची अंमलबजावणी दोन वेगवेगळ्या घटकांमध्ये केली जात आहे.
पहिल्या घटकामध्ये थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज थेट माफ केले जात असून, दुसऱ्या घटकामध्ये नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना रोख प्रोत्साहन अनुदान दिले जात आहे. हे दोन्ही लाभ थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आधार संलग्न डीबीटी (DBT) द्वारे हस्तांतरित केले जातात.
| घटक / निकष | थकीत कर्जमुक्ती (Loan Waiver) | प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive Subsidy) |
|---|---|---|
| कमाल आर्थिक लाभ | कमाल ₹२,००,००० (२ लाख रुपये) | कमाल ₹५०,००० (५० हजार रुपये) |
| कर्ज उचल कालावधी | ०१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ | २०२२-२३, २०२३-२४ व २०२४-२५ (किमान २ वर्षे) |
| थकबाकीची कट-ऑफ तारीख | ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत | विहित मुदतीत १००% नियमित परतफेड |
| पात्र बँका | जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, राष्ट्रीयीकृत व ग्रामीण बँका | सर्व अधिकृत शेती पतपुरवठा करणाऱ्या बँका |
| कमीत कमी लाभ मर्यादा | प्रत्यक्ष थकीत मुद्दल अधिक व्याज | किमान ₹५,००० किंवा प्रत्यक्ष परतफेड रक्कम |
टीप: एका शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती किंवा प्रोत्साहनपर लाभ यापैकी एकाच योजनेचा लाभ अनुज्ञेय आहे. ज्या शेतकऱ्यांना २ लाखांची संपूर्ण कर्जमाफी मिळाली आहे, त्यांना प्रोत्साहनपर अनुदानाचा दुहेरी लाभ दिला जात नाही.
२. शासन निर्णय (GR) मधील पात्रता निकष व अटी
सहकार विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी खालील निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- पीक कर्जाचा प्रकार: केवळ अल्पमुदत पीक कर्ज (Short-Term Crop Loan) घेतलेले खातेदार या योजनेस पात्र आहेत. दीर्घमुदत शेती अवजारे किंवा ट्रॅक्टर कर्ज या योजनेत समाविष्ट नाही.
- थकीत मुदत: ज्या शेतकऱ्यांनी ०१.०४.२०१९ ते ३१.०३.२०२५ दरम्यान घेतलेले कर्ज ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत झाले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ते भरलेले नाही, असे शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र आहेत.
- एकत्रित कर्ज मर्यादा: जर एका शेतकऱ्याचे एकापेक्षा जास्त बँकांमध्ये पीक कर्ज खाते असेल, तर सर्व खात्यांची एकत्रित रक्कम विचारात घेऊन कमाल ₹२.०० लाखांपर्यंतची सूट दिली जाईल.
- नियमित कर्जदारांसाठी नियम: २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षांत वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ₹५०,००० प्रोत्साहनपर अनुदान थेट खात्यात मिळेल. जर कर्जाची रक्कम ५० हजारांपेक्षा कमी असेल, तर प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम अथवा किमान ₹५,००० दिले जातील.
३. कोण शेतकरी या कर्जमुक्ती योजनेसाठी अपात्र ठरतील?
शासनाने खऱ्या गरजू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी काही विशिष्ट घटकांना या योजनेतून वगळले आहे. खालील व्यक्ती किंवा खातेदार या योजनेसाठी अपात्र ठरतील:
- लोकप्रतिनिधी: महाराष्ट्रातील आजी-माजी मंत्री, राज्यमंत्री, विधानसभा सदस्य (MLA), विधानपरिषद सदस्य (MLC), तसेच लोकसभा व राज्यसभेचे विद्यमान व माजी खासदार (MP).
- शासकीय अधिकारी व कर्मचारी: केंद्र व राज्य शासनाचे अधिकारी आणि कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून), ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे.
- सहकारी संस्थांचे उच्चपदस्थ: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरण्या व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ सदस्य आणि ₹२५,००० पेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी.
- आयकरदाते (Income Tax Payers): मागील तीन आर्थिक वर्षांत आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या व्यक्ती.
- निवृत्तीवेतनधारक: मासिक ₹२५,००० पेक्षा जास्त पेन्शन घेणारे निवृत्त अधिकारी (माजी सैनिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
४. लाभार्थी यादी कशी तपासणार आणि आधार प्रमाणीकरण कसे करावे?
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी शेतकऱ्याला कुठेही ऑफलाईन अर्ज सादर करण्याची किंवा कागदपत्रे जमा करण्याची गरज नाही. बँकांकडील कर्जखात्यांचा डेटा थेट संगणकीय प्रणालीवर अपलोड केला जातो.
पायरी १: संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँक, राष्ट्रीयीकृत किंवा ग्रामीण बँक आपल्याकडील थकीत व नियमित कर्जदारांची माहिती पोर्टलवर नोंदवते.
पायरी २: गावातील ग्रामपंचायत कार्यालय, बँक शाखा आणि आपले सरकार सेवा केंद्रावर (CSC) पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची पहिली यादी प्रसिद्ध केली जाते.
पायरी ३: यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्याने जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावर जाऊन आधार कार्ड आणि बँक पासबुकच्या आधारे बायोमेट्रिक (अंगठ्याचा ठसा) प्रमाणीकरण करावे.
पायरी ४: संगणकावर कर्ज रक्कम योग्य असल्यास ‘मान्य आहे’ वर क्लिक करून पावती घ्यावी. रक्कम चुकीची वाटल्यास शेतकरी त्याच ठिकाणी तक्रार (Grievance) नोंदवू शकतात.
पायरी ५: आधार प्रमाणीकरण यशस्वी होताच शासनाकडून थेट कर्जखात्यात रक्कम वर्ग करून कर्ज खाते निरंक (NIL) केले जाते आणि ७/१२ वरील बोजा कमी केला जातो.
५. आवश्यक कागदपत्रे व तपासणी चेकलिस्ट
आपले सरकार सेवा केंद्रावर आधार प्रमाणीकरण करताना शेतकऱ्यांनी सोबत खालील मूळ कागदपत्रे बाळगणे आवश्यक आहे:
- आधार कार्ड: मूळ आधार कार्ड (मोबाईल क्रमांक लिंक असणे अत्यंत सोयीचे ठरते).
- बँक पासबुक: ज्या बँकेतून पीक कर्जाची उचल केली होती, त्या कर्जखात्याचे अद्ययावत पासबुक.
- ७/१२ आणि ८-अ उतारा: चालू वर्षाचा डिजिटल स्वाक्षरीत ७/१२ उतारा.
- रेशन कार्ड: कुटुंबातील सदस्यांची पडताळणी करण्यासाठी रेशन कार्ड.
- निवडणूक ओळखपत्र: ओळखीचा पुरावा म्हणून मतदार ओळखपत्र.
६. तक्रार निवारण व जिल्हास्तरीय समिती
जर एखाद्या पात्र शेतकऱ्याचे नाव पहिल्या यादीत आले नसेल किंवा कर्ज रकमेमध्ये तफावत आढळून आल्यास शेतकऱ्यांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. शासनाने प्रत्येक तालुक्यात आणि जिल्ह्यात तक्रार निवारण यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे:
- तालुकास्तरीय समिती: तालुका स्तरावर सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत असते.
- जिल्हास्तरीय समिती: जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक (DDR) यांच्या अध्यक्षतेखाली अंतिम सुनावणी घेतली जाते.
- ऑनलाइन तक्रार: सीएससी केंद्रावर आधार प्रमाणीकरणाच्या वेळीच ‘तक्रार नोंदवा’ या पर्यायाचा वापर करून शेतकरी थेट आपली आक्षेप नोंदवू शकतात.
७. अधिकृत हेल्पलाईन आणि संपर्क तपशील
योजनेविषयी अधिक माहिती मिळवण्यासाठी किंवा तांत्रिक अडचणींसाठी शेतकरी खालील अधिकृत क्रमांकांवर संपर्क साधू शकतात:
- महाराष्ट्र शासन अधिकृत पोर्टल: www.maharashtra.gov.in
- सहकार विभाग महाराष्ट्र शासन: cooperation.maharashtra.gov.in
- महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
- सहकार विभाग राज्यस्तरीय टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१०२-५३११ / ०२२-२२०२५०४४
- किसान कॉल सेंटर (टोल-फ्री): १८००-१८०-१५५१
- स्थानिक संपर्क: आपल्या गावातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था (VKS सोसायटी), बँक शाखा व्यवस्थापक किंवा तालुका सहाय्यक निबंधक कार्यालय.
८. विचारले जाणारे महत्त्वाचे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
Question: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत किती कर्ज माफ होणार आहे?
Answer: या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत राहिलेले अल्पमुदत पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह जास्तीत जास्त ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंत पूर्णपणे माफ केले जाणार आहे.
Question: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना किती प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार?
Answer: २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कमाल ₹५०,००० रुपयांपर्यंतचे प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाईल.
Question: कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांना ऑनलाइन अर्ज करावा लागेल का?
Answer: नाही. शेतकऱ्यांना कोणत्याही प्रकारचा स्वतंत्र अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. बँकांनी पाठवलेल्या डेटाच्या आधारे तयार झालेली यादी पाहून आपले सरकार सेवा केंद्रावर (CSC) केवळ आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
Question: २ लाखांपेक्षा जास्त कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल का?
Answer: होय. ज्या शेतकऱ्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना २ लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार वरील अतिरिक्त रकमेची परतफेड बँकेत करावी लागते, त्यानंतर ₹२ लाखांची कर्जमुक्ती लागू होते.
Question: या कर्जमुक्ती योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) कोठे पाहायला मिळेल?
Answer: या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळ maharashtra.gov.in वर संगणक सांकेतांक क्रमांक 202606022015467802 द्वारे पीडीएफ स्वरूपात पाहता व डाऊनलोड करता येईल.
९. सारांश व अंतिम निष्कर्ष
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जाच्या ओझ्यातून मुक्त करणारी अत्यंत दिलासादायक आणि ऐतिहासिक योजना आहे. ₹२ लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्जमाफी आणि ₹५० हजारांचे प्रोत्साहनपर अनुदान यांमुळे शेतकरी पुन्हा एकदा स्वाभिमानाने शेती करू शकतील.
गावातील सेवा सोसायटी किंवा सीएससी केंद्रावर लाभार्थी यादी प्रसिद्ध होताच सर्व पात्र शेतकरी बांधवांनी विहित वेळेत आपले आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करून घ्यावे. अशाच सर्व शासन निर्णय (GR), कर्जमाफी याद्या आणि शेतकरी योजनांच्या ताज्या घडामोडींसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
राज्यातील शेतकरी कर्जमाफी, २ लाख कर्जमुक्ती यादी, ५० हजार प्रोत्साहन अनुदान, नमो शेतकरी, पीक विमा आणि सर्व सरकारी योजनांचे अधिकृत अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे ग्रुप्स जॉईन करा:
