पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026: ₹2 लाख कर्जमुक्ती व चौथी यादी; अधिकृत GR | ABP Majha

महाराष्ट्रातील शेतकरी सातत्याने अस्मानी आणि सुलतानी संकटांचा सामना करत असून, दुष्काळ, अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे शेती उत्पादनात मोठी घट होत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत पीक कर्जाची वेळेवर परतफेड करणे अनेक शेतकरी बांधवांसाठी अशक्य ठरते. या आर्थिक संकटातून बळीराजाला कायमस्वरूपी दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने ऐतिहासिक कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे.

राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागामार्फत ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Shetkari Karjmukti Yojana) राज्यभरात लागू करण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे तब्बल २ लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज थेट माफ केले जात आहे. याशिवाय नियमित कर्ज फेडणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना सुद्धा प्रोत्साहनपर लाभ देऊन सन्मानित करण्यात येत आहे.

सध्या या योजनेच्या पहिल्या तीन टप्प्यांनंतर बहुप्रतीक्षित चौथी लाभार्थी यादी सहकार विभागामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यादीत नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना तात्काळ बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी (Aadhaar e-KYC) पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कर्जमाफीचे नियम, शासन निर्णय, पात्रता निकष आणि आधार प्रमाणीकरणाची संपूर्ण सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे.

१. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६: पार्श्वभूमी व उद्दिष्ट

शेती हा संपूर्ण राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य कणा असून, शेतकरी कर्जमुक्त आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे अत्यंत गरजेचे आहे. बँकांचे थकीत कर्ज असल्यामुळे शेतकऱ्यांना आगामी खरीप व रब्बी हंगामासाठी नव्याने पीक कर्ज मिळण्यात प्रचंड अडचणी निर्माण होतात.

या चक्रव्यूहातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करून त्यांना पुन्हा नव्या उमेदीने बँकिंग प्रणालीशी जोडणे हे या योजनेचे प्रमुख ध्येय आहे. थकीत कर्जदारांसोबतच प्रामाणिकपणे हप्ते भरणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ नये, यासाठी दुहेरी लाभाची रचना करण्यात आली आहे.

या धोरणात्मक निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकरी कुटुंबांचा मोठा आर्थिक ताण कमी झाला असून शेती व्यवसायाला नवे बळ मिळाले आहे.

२. अधिकृत शासन निर्णय (GR) व ₹३६,५८५ कोटींच्या भव्य निधीची तरतूद

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने या कर्जमाफी योजनेची अधिकृत नियमावली व मार्गदर्शक तत्त्वे २ जून २०२६ रोजी शासन निर्णयाद्वारे जाहीर केली आहेत. या ऐतिहासिक शासन निर्णयाचा अधिकृत डिजिटल सांकेतांक क्रमांक 202606022015467802 असा आहे.

हा अधिकृत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवर (maharashtra.gov.in) सर्व नागरिकांना पाहण्यासाठी व डाउनलोड करण्यासाठी खुला आहे. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाने तब्बल ₹३६,५८५ कोटी रुपयांच्या भरघोस आर्थिक तरतुदीला मंजुरी दिली आहे.

या विशाल निधीतून राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) आणि ग्रामीण बँकांचे पात्र शेतकऱ्यांचे थकीत पीक कर्ज थेट शासनामार्फत अदा केले जात आहे.

३. योजनेचे सविस्तर पात्रता निकष व शेतीक्षेत्र मर्यादा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ चा थेट लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने निश्चित केलेले अधिकृत निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

• कर्ज मंजुरी कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीयीकृत बँक, सहकारी बँक किंवा ग्रामीण बँकेकडून घेतलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
• थकबाकी स्थिती: संबंधित पीक कर्ज हे ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत (Overdue) असलेले आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेले असावे.
• पुनर्गठित कर्ज समावेश: नैसर्गिक आपत्तीमुळे ज्या शेतकऱ्यांच्या पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन (Restructuring) अथवा फेरपुनर्गठन करण्यात आले आहे, ते शेतकरीही या लाभासाठी पात्र आहेत.
• जमीन धारणा मर्यादा: या योजनेसाठी कोणतीही कमाल अथवा किमान जमीन क्षेत्राची अट नाही; लहान, मध्यम व मोठे सर्व पात्र खातेदार शेतकरी समाविष्ट आहेत.

४. कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभाचे स्वरूप: तुलनात्मक तक्ता

शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या स्थितीनुसार मिळणाऱ्या शासकीय आर्थिक लाभाचे सविस्तर वर्गीकरण खालील तुलनात्मक तक्त्यामध्ये स्पष्ट केले आहे:

महत्त्वाची नोंद: शासन निर्णयानुसार केवळ अल्पमुदत पीक कर्ज आणि त्याचे पुनर्गठित मध्यम मुदत कर्जच या योजनेस पात्र असून, ट्रॅक्टर कर्ज अथवा इतर व्यावसायिक कर्जे यात समाविष्ट नाहीत.

५. अपात्रतेचे निकष: कोणत्या व्यक्ती व घटकांना लाभ मिळणार नाही?

शासनाने कर्जमाफीच्या लाभाचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि केवळ गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत हा लाभ पोहोचवण्यासाठी स्पष्ट अपात्रता निकष जारी केले आहेत:

• लोकप्रतिनिधी: आजी व माजी संसद सदस्य (खासदार), विधानमंडळ सदस्य (आमदार), विधानपरिषद सदस्य, जिल्हा परिषद अध्यक्ष व महानगरपालिकांचे महापौर.
• आयकर भरणारे व्यक्ती: कृषी उत्पनाव्यतिरिक्त इतर उत्पन्न असून केंद्र सरकारला आयकर (Income Tax) अदा करणारे करदाते.
• शासकीय अधिकारी व कर्मचारी: केंद्र व राज्य शासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे व अनुदानित संस्थांमधील वर्ग १, २ व ३ चे अधिकारी व कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून ज्यांचे मासिक वेतन ₹२५,००० पेक्षा अधिक आहे).
• पेन्शनधारक: ज्या सेवानिवृत्त व्यक्तींचे मासिक निवृत्तीवेतन ₹२५,००० पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून).
• व्यावसायिक व उद्योगपती: वस्तू व सेवा कर (GST) नोंदणीकृत व्यापारी, कृषी उत्पन्न बाजार समिती (APMC) परवानाधारक व्यापारी, संचालक व डॉक्टर, वकील, सीए, वास्तुविशारद यांसारखे व्यावसायिक.

६. चौथी लाभार्थी यादी व बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण (Aadhaar e-KYC Step-by-Step Guide)

सहकार विभागाने पहिली, दुसरी व तिसरी यादी यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर आता एकापेक्षा अधिक बँकांत कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांची चौथी विशेष यादी प्रसिद्ध केली आहे. यादीमध्ये नाव असलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळण्यासाठी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणत्याही मध्यस्थाला पैसे न देता स्वतः जवळच्या अधिकृत केंद्रावर जाऊन आधार प्रमाणीकरण पूर्ण करावे. यासाठी खालील पायऱ्यांचे तंतोतंत पालन करावे:

७. यादीत नाव नसल्यास किंवा आधार प्रमाणीकरणात त्रुटी आल्यास काय करावे? (Troubleshooting)

जर शेतकरी सर्व निकषांनुसार पात्र असूनही यादीत नाव दिसत नसेल अथवा प्रमाणीकरणात अडचणी येत असतील, तर खालील उपाययोजना तातडीने कराव्यात:

• बँक खाते व आधार नाव तफावत: आधार कार्डवरील नाव आणि बँकेच्या खात्यावरील नाव यांच्या स्पेलिंगमध्ये फरक असल्यास बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन आधार सीडिंग (Aadhaar Seeding) अपडेट करून घ्यावे.
• बायोमेट्रिक ठसे न उमटणे: ज्येष्ठ शेतकरी बांधवांचे बोटांचे ठसे न उमटल्यास डोळ्यांच्या बुबुळांची तपासणी (Iris Biometric Scan) अथवा आधार संलग्न मोबाईलवरील ओटीपी (OTP) सुविधेचा वापर करता येतो.
• तक्रार निवारण (Grievance Registration): जर यादीत कर्जाची रक्कम चुकीची दर्शवली असेल किंवा नाव सुटले असेल, तर तालुकास्तरीय समितीकडे (तहसीलदार अथवा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था कार्यालय) लेखी आक्षेप नोंदवावा.
• मल्टिपल बँक खाती: वेगवेगळ्या बँकांमध्ये कर्ज असल्यास शासनाने चौथ्या यादीत अशा खात्यांची पडताळणी केली असून, संबंधित बँकांशी समन्वय साधून मंजुरी दिली जाते.

८. अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांक व सहकार विभाग संपर्क तपशील

शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक अडचण किंवा मार्गदर्शनासाठी शेतकरी बांधव खालील अधिकृत संपर्क साधनांचा वापर करू शकतात:

• महाराष्ट्र शासन मुख्य टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१०२-५३११ (1800 102 5311)
• आपले सरकार तक्रार निवारण कक्ष: १८००-१२०-८०४० (1800 120 8040)
• महाराष्ट्र शासन अधिकृत मुख्य संकेतस्थळ: www.maharashtra.gov.in
• आपले सरकार अधिकृत पोर्टल: aaplesarkar.mahaonline.gov.in
• स्थानिक संपर्क: आपल्या तालुक्यातील सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) कार्यालय अथवा संबंधित बँक शाखा व्यवस्थापक.

९. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)

Question: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ अंतर्गत किती रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ होते?

Answer: या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले २ लाख रुपयांपर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज पूर्णपणे माफ केले जाते.

Question: नियमित व वेळेवर पीक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून काय लाभ मिळतो?

Answer: ज्या शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या पीक कर्जाची नियमित व वेळेत परतफेड केली आहे, अशा प्रामाणिक शेतकऱ्यांना राज्य शासनाकडून ₹५०,००० पर्यंत थेट आर्थिक प्रोत्साहनपर लाभ दिला जातो.

Question: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) कोणता आहे?

Answer: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने २ जून २०२६ रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय असून त्याचा अधिकृत डिजिटल सांकेतांक क्रमांक 202606022015467802 असा आहे, जो maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.

Question: शेतकरी कर्जमाफीच्या चौथ्या यादीमध्ये नाव कसे तपासावे?

Answer: शेतकरी आपल्या संबंधित गावच्या ग्रामपंचायत कार्यालयात, विकास सोसायटीमध्ये किंवा ज्या बँकेतून कर्ज घेतले आहे त्या बँक शाखेत प्रत्यक्ष जाऊन प्रसिद्ध झालेली चौथी यादी तपासू शकतात.

Question: कर्जमुक्तीचा लाभ मिळण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करणे का बंधनकारक आहे?

Answer: कर्जमाफीची रक्कम थेट व पारदर्शकपणे शेतकऱ्यांच्या अचूक कर्ज खात्यात जमा व्हावी आणि बोगस लाभार्थी टाळता यावेत यासाठी नजीकच्या आपले सरकार केंद्रावर जाऊन आधार ई-केवायसी प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

१०. सारांश व अंतिम निष्कर्ष

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ही महाराष्ट्रातील बळीराजाला कर्जाच्या विळख्यातून मुक्त करून आत्मनिर्भर बनवणारे मोठे पाऊल आहे. २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जदारांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान यामुळे लाखो कुटुंबांना नवसंजीवनी मिळाली आहे.

शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता स्थानिक बँक किंवा सेवा केंद्रात जाऊन आपले आधार प्रमाणीकरण वेळेत पूर्ण करून घ्यावे. महाराष्ट्र शासनाचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), कर्जमाफीच्या पुढील याद्या आणि शेती योजनांच्या ताज्या व विश्वासार्ह बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.