महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाने महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील प्रलंबित अर्जांना तातडीने पूर्वसंमती (Pre-Consent) देण्याचे आदेश दिले आहेत. ट्रॅक्टर वगळता रोटाव्हेटर, पॉवर टिलर, पेरणी यंत्रांना ५०% अनुदानासह थेट मंजुरी देण्यात आली आहे. शेतकरी mahadbt.maharashtra.gov.in वर स्थिती तपासू शकतात.
- योजना व अधिकृत विभाग: कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियान, कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, पुणे, कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन.
- ताजा प्रशासकीय निर्णय: २०२५-२६ व २०२६-२७ मधील निवड झालेल्या परंतु प्रलंबित सर्व कृषी अवजारांच्या अर्जांना तातडीने पूर्वसंमती वाटप सुरू.
- महत्त्वाचा बदल: सध्याच्या पूर्वसंमती टप्प्यातून केवळ ट्रॅक्टर आणि कंबाईन हार्वेस्टर तात्पुरते वगळले असून इतर सर्व अवजारांना १००% हिरवा कंदील.
- अनुदानाचे प्रमाण: अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), महिला व अल्प/अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५०% आणि सर्वसाधारण प्रवर्गास ४०% थेट बँक खात्यात (DBT).
- खरेदी व देयक मुदत: पूर्वसंमती पत्रावर दिलेल्या मुदतीत अधिकृत व शासनमान्य विक्रेत्याकडून अवजार खरेदी करून जीएसटी इन्व्हॉईस पोर्टलवर अपलोड करणे आवश्यक.
- अधिकृत संकेतस्थळे: mahadbt.maharashtra.gov.in आणि krishi.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्रातील शेती व्यवसायात मजुरांची वाढती टंचाई आणि वेळेवर कामे पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान बळीराजासमोर कायम उभे असते. या पार्श्वभूमीवर आधुनिक कृषी यंत्रसामग्री आणि अवजारांचा वापर शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीची आधुनिक अवजारे खरेदी करता यावीत यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागामार्फत महाडीबीटी शेतकरी योजना (MahaDBT Farmer Scheme) अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबवली जाते. या योजनेद्वारे ट्रॅक्टर, रोटाव्हेटर, पॉवर टिलर, पेरणी यंत्र यांसारख्या विविध अवजारांवर भरघोस शासकीय अनुदान दिले जाते.
अनेक महिन्यांपासून महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करूनही पूर्वसंमतीची (Pre-Consent / Pre-Sanction) प्रतीक्षा करणाऱ्या शेतकरी बांधवांसाठी कृषी विभागाकडून अतिशय दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, पुणे यांनी प्रलंबित अर्जांना तात्काळ मंजुरी देण्याचे थेट आदेश जारी केले आहेत.
१. महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण पूर्वसंमती आदेश २०२६: पार्श्वभूमी व कारणे
राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांनी सन २०२५-२६ आणि २०२६-२७ च्या हंगामासाठी महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी अवजारांसाठी अर्ज दाखल केले होते. पोर्टलवर सोडत (Lottery) पद्धतीने तसेच प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य (FCFS) धोरणानुसार अनेक शेतकऱ्यांची निवड झाली होती.
परंतु निधी उपलब्धता आणि तांत्रिक तपासणीमुळे अनेक पात्र शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती पत्र वेळेत मिळू शकले नव्हते. यावर कृषी सचिव आणि कृषी आयुक्त यांच्या निर्देशानुसार कृषी अभियांत्रिकी संचालनालयाने सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (DSAO) यांना प्रलंबित फायली त्वरित निकाली काढण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे रब्बी हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना शेतीची अवजारे खरेदी करून शेतात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे सहज शक्य होणार आहे.
२. कोणत्या कृषी अवजारांना मिळाली मंजुरी आणि कशाला वगळले?
कृषी विभागाच्या ताज्या आदेशानुसार एका महत्त्वपूर्ण बाबीची नोंद घेणे सर्व शेतकरी बांधवांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. या आदेशात ट्रॅक्टर आणि कंबाईन हार्वेस्टर यांच्या अर्जांना तात्पुरते वगळण्यात आले आहे.
ट्रॅक्टर आणि कंबाईन हार्वेस्टर यांच्या लक्षांकाबाबत आणि निधीच्या फेरवाटपाबाबत राज्यस्तरावर निर्णय प्रलंबित असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उर्वरित खालील सर्व कृषी अवजारांच्या अर्जांना विनाविलंब पूर्वसंमती दिली जात आहे:
- रोटाव्हेटर (Rotavator): जमिनीची नांगरणी व मशागत करण्यासाठी लागणाऱ्या सर्व एचपी क्षमतेच्या रोटाव्हेटरला तात्काळ मंजुरी.
- पॉवर टिलर (Power Tiller): लहान व मध्यम शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त असलेल्या ८ एचपी व त्यावरील पॉवर टिलर.
- पेरणी व खत यंत्र (Seed-cum-Fertilizer Drill): अचूक पेरणी आणि बियाणे बचत करणाऱ्या स्वयंचलित व ट्रॅक्टरचलित पेरणी यंत्रांना मंजुरी.
- मळणी यंत्र (Multi-Crop Thresher): सोयाबीन, गहू, हरभरा मळणीसाठी लागणाऱ्या आधुनिक थ्रेशर यंत्रांचा समावेश.
- पॉवर स्प्रेयर व ट्रॅक्टर माउंटेड स्प्रेयर: कीटकनाशक फवारणीसाठी लागणाऱ्या उच्च दाबाच्या फवारणी पंपांना मान्यता.
- कपाशी उपटणी यंत्र व श्रेडर (Cotton Shredder): पिकांचे अवशेष बारीक करून सेंद्रिय खत बनवणाऱ्या श्रेडर यंत्रांचा समावेश.
- कडबा कुट्टी यंत्र (Chaff Cutter): दुग्धव्यवसाय आणि पशुपालनासाठी लागणाऱ्या इलेक्ट्रिक अथवा ट्रॅक्टरचलित कुट्टी यंत्रांना मंजुरी.
३. कृषी अवजारेनिहाय अनुदान प्रमाण व पात्रता तुलनात्मक तक्ता
महाडीबीटी पोर्टलवर कृषी अवजारांसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने खालीलप्रमाणे अनुदान वर्ग केले जाते. शेतकऱ्यांना आपल्या प्रवर्गाप्रमाणे मिळणाऱ्या अनुदानाची अचूक माहिती खालील तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे:
| कृषी अवजाराचे नाव | अनुसूचित जाती/जमाती/महिला/अल्प भूधारक | सर्वसाधारण प्रवर्ग शेतकरी | अंदाजे कमाल शासकीय अनुदान मर्यादा |
|---|---|---|---|
| रोटाव्हेटर (Rotavator) | ५०% अनुदान | ४०% अनुदान | ₹ ३५,००० ते ₹ ४४,०००/- |
| पॉवर टिलर (Power Tiller) | ५०% अनुदान | ४०% अनुदान | ₹ ६५,००० ते ₹ ८५,०००/- |
| पेरणी यंत्र (Seed Drill) | ५०% अनुदान | ४०% अनुदान | ₹ १५,००० ते ₹ २५,०००/- |
| मळणी यंत्र (Multi Thresher) | ५०% अनुदान | ४०% अनुदान | ₹ ६०,००० ते ₹ १,००,०००/- |
| ट्रॅक्टरचलित स्प्रेयर पंप | ५०% अनुदान | ४०% अनुदान | ₹ २०,००० ते ₹ ३०,०००/- |
नोंद: वरील अनुदानाची रक्कम थेट लाभार्थी हस्तांतरण (DBT) पद्धतीने थेट शेतकऱ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात वर्ग केली जाते.
४. पूर्वसंमती पत्र कसे डाउनलोड करावे? मोबाईलवरून स्टेटस तपासण्याची सोपी पद्धत
आपल्या अर्जाला पूर्वसंमती मिळाली आहे की नाही, हे शेतकरी स्वतःच्या मोबाईलवरून अवघ्या दोन मिनिटांत तपासू शकतात. त्यासाठी खालील पायऱ्यांचे तंतोतंत पालन करा:
पायरी १: सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलला mahadbt.maharashtra.gov.in भेट द्या.
पायरी २: मुख्य पृष्ठावरील ‘शेतकरी योजना’ (Farmer Schemes) या पर्यायावर क्लिक करून आपला युजरनेम (Username) व पासवर्ड किंवा आधार ओटीपीच्या साहाय्याने लॉगिन करा.
पायरी ३: डॅशबोर्ड उघडल्यानंतर डाव्या बाजूला असलेल्या ‘माझे अर्ज’ (My Applied Schemes) या टॅबवर क्लिक करा.
पायरी ४: तिथे तुम्हाला कृषी यांत्रिकीकरण घटकाखाली आपण अर्ज केलेल्या अवजाराचे नाव दिसेल. त्याच्या समोरील अर्जाची स्थिती (Status) तपासा.
पायरी ५: जर स्थितीमध्ये ‘पूर्वसंमती मंजूर’ (Pre-Sanction Approved) दिसत असेल, तर बाजूला दिलेल्या डाउनलोड चिन्हावर क्लिक करून आपले अधिकृत पूर्वसंमती पत्र सेव्ह व प्रिंट करा.
५. अवजार खरेदी व जीएसटी बिल अपलोड करण्याचे नियम (Important Guidelines)
पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी घाईगडबडीत कोणत्याही अनधिकृत दुकानातून अवजार खरेदी करू नये. शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अवजार खरेदी करताना खालील नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे:
- मान्यताप्राप्त विक्रेता (Authorized Dealer): कृषी अवजाराची खरेदी ही कृषी विभागाने पॅनेलवर मान्यता दिलेल्या अधिकृत विक्रेत्याकडूनच करावी.
- टेस्ट रिपोर्ट (Test Report): खरेदी केलेल्या यंत्राचा केंद्रीय कृषी यंत्रसामग्री प्रशिक्षण व परीक्षण संस्था (FMTTI) अथवा कृषी विद्यापीठाचा अधिकृत टेस्ट रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे.
- पक्के जीएसटी बिल (GST Tax Invoice): बिलावर खरेदीदार शेतकऱ्याचे नाव, आधार क्रमांक, यंत्राचा मॉडेल नंबर, चेसिस नंबर आणि विक्रेत्याचा अधिकृत जीएसटी क्रमांक स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
- बिल अपलोड करणे: खरेदी केल्यानंतर महाडीबीटी पोर्टलवर ‘देयक अपलोड करा’ या पर्यायावर जाऊन मूळ जीएसटी बिल, पूर्वसंमती पत्र आणि अवजारासोबतचा जिओ-टॅग केलेला फोटो अपलोड करावा.
- मोका तपासणी (Physical Verification): बिल अपलोड झाल्यानंतर तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयातील मंडळ कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यक प्रत्यक्ष जागेवर येऊन यंत्राची तपासणी करतात.
महत्त्वाची सूचना: शासनाने पूर्वीची कडक ३० दिवसांची कालमर्यादा शिथिल केली असली तरी, पूर्वसंमती मिळाल्यापासून लवकरात लवकर खरेदी करून देयक अपलोड केल्यास अनुदानाची रक्कम विनाविलंब खात्यात जमा होते.
६. अर्जात पूर्वसंमती न दिसल्यास काय करावे? (Troubleshooting Guide)
जर तुम्ही कृषी यांत्रिकीकरण योजनेसाठी अर्ज केला असूनही तुमच्या प्रोफाइलवर पूर्वसंमती दिसत नसेल, तर खालील बाबी तपासून घ्याव्यात:
१. आधार बँक सीडिंग अपूर्ण असणे: महाडीबीटीवर अनुदान जमा होण्यासाठी बँक खाते आधारशी जोडलेले आणि एनपीसीआय (NPCI Active) असणे आवश्यक आहे. myaadhaar.uidai.gov.in वर जाऊन आपले स्टेटस तपासावे.
२. प्रतीक्षा यादीतील अनुक्रमांक (Waiting List): जर तुमचा अर्ज प्रतीक्षा यादीत असेल, तर संबंधित तालुक्याचा लक्षांक आणि उपलब्ध निधीनुसार पुढील टप्प्यात पूर्वसंमती जारी केली जाईल.
३. तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क: अर्जात काही कागदपत्रांची त्रुटी दर्शविली असल्यास आपल्या संबंधित तालुका कृषी अधिकारी (TAO) यांच्याशी थेट संपर्क साधून त्रुटीचे निरसन करावे.
७. अधिकृत हेल्पलाइन क्रमांक व कृषी विभाग संपर्क
महाडीबीटी शेतकरी योजनेच्या संदर्भात कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक समस्या, तक्रार अथवा मार्गदर्शनासाठी शेतकरी खालील अधिकृत संपर्क माध्यमांचा वापर करू शकतात:
- महाडीबीटी हेल्पडेस्क टोल-फ्री क्रमांक: ०२२-४९१५०८०० (022-49150800)
- किसान कॉल सेंटर टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१८०-१५५१ (1800-180-1551)
- कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र संपर्क: ०२०-२६१२३६९१ (पुणे कार्यालय)
- अधिकृत ई-मेल संपर्क:
support.mahadbt@maharashtra.gov.in - स्थानिक मार्गदर्शन: आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, ग्रामपंचायत अथवा पंचायत समितीच्या कृषी कक्षाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा.
८. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: महाडीबीटी कृषी यांत्रिकीकरण पूर्वसंमती म्हणजे काय?
उत्तर: पूर्वसंमती (Pre-Consent / Pre-Sanction) म्हणजे शासनाकडून मिळालेली अधिकृत मान्यता. हे पत्र मिळाल्यानंतरच शेतकऱ्याने अवजार खरेदी करायचे असते; पूर्वसंमतीशिवाय आधीच खरेदी केलेल्या अवजारावर कोणतेही शासकीय अनुदान मिळत नाही.
प्रश्न २: ट्रॅक्टर अनुदानाचे अर्ज सध्या का वगळण्यात आले आहेत?
उत्तर: ट्रॅक्टर आणि कंबाईन हार्वेस्टर यांच्या लक्षांकाबाबत आणि निधी वाटपाबाबत राज्यस्तरावर निर्णय प्रलंबित असल्याने सध्या केवळ इतर लहान व मध्यम कृषी अवजारांना तात्काळ मंजुरी देण्यात आली आहे.
प्रश्न ३: रोटाव्हेटर आणि पॉवर टिलरवर किती टक्के अनुदान मिळते?
उत्तर: अनुसूचित जाती, जमाती, महिला व अल्प/अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ५०% पर्यंत अनुदान मिळते, तर सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना कमाल ४०% पर्यंत अनुदान दिले जाते.
प्रश्न ४: पूर्वसंमती पत्र मिळाल्यानंतर अवजार खरेदी करण्यासाठी किती दिवसांची मुदत असते?
उत्तर: सामान्यतः पूर्वसंमती पत्रावर ३० ते ४५ दिवसांची मुदत दिलेली असते. शासनाने या अटीत शिथिलता दिली असली तरी निधी संपण्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर खरेदी करून पक्के जीएसटी बिल पोर्टलवर अपलोड करावे.
प्रश्न ५: खरेदी केलेल्या अवजाराचे अनुदान बँक खात्यात कधी जमा होते?
उत्तर: पोर्टलवर जीएसटी बिल अपलोड झाल्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी अवजाराची प्रत्यक्ष मोका तपासणी करतात. मोका तपासणी अहवाल मंजूर झाल्यानंतर थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) द्वारे अनुदानाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होते.
९. सारांश व अंतिम निष्कर्ष
महाडीबीटी शेतकरी योजना २०२६ अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण पूर्वसंमती आदेश जारी झाल्याने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. रोटाव्हेटर, पॉवर टिलर, पेरणी यंत्र यांसारख्या आधुनिक अवजारांच्या साहाय्याने शेतीची मशागत जलद गतीने आणि कमी खर्चात करणे शक्य होणार आहे.
ज्या शेतकरी बांधवांनी महाडीबीटीवर अर्ज केले होते त्यांनी विनाविलंब पोर्टलवर लॉगिन करून आपली स्थिती तपासावी आणि मिळालेल्या पूर्वसंमतीचा लाभ घेऊन वेळेत अनुदान प्राप्त करावे. महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR), हवामान अंदाज आणि सर्व शासकीय योजनांच्या ताज्या व विश्वासार्ह बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
राज्यातील महाडीबीटी शेतकरी योजना, कृषी अवजारे अनुदान, नमो शेतकरी हप्ता, पीक विमा व सर्व शासकीय योजनांचे अधिकृत अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे अधिकृत ग्रुप्स जॉईन करा:
