महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये अधिकृत दुष्काळ जाहीर केला असून ८ महत्त्वपूर्ण सवलती लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये जमीन महसूल सूट, शेती कर्ज वसुलीस स्थगिती, कृषीपंप वीजबिलात ३३.५% सवलत आणि विद्यार्थ्यांचे १००% परीक्षा शुल्क माफीचा समावेश आहे. शेतकरी krishi.maharashtra.gov.in व maharashtra.gov.in वर अधिकृत शासन निर्णय तपासू शकतात.
- संबंधित विभाग व शासन निर्णय: मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन (शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२६/प्र.क्र.८२/मदत-२).
- बाधित क्षेत्र व व्याप्ती: राज्यातील खरीप हंगामात पर्जन्यमानाची गंभीर तूट सहन करणाऱ्या ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ अधिकृतपणे लागू.
- ८ प्रमुख शासकीय सवलती: जमीन महसूल माफी, पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेती कर्ज वसुलीस तात्काळ स्थगिती, कृषीपंप वीजबिलात ३३.५% सवलत, शालेय-महाविद्यालयीन परीक्षा शुल्क माफी, रोहयो कामांची उपलब्धता, पिण्याचे टँकर पाणी व जनावरांना चारा छावण्या.
- बँक वसुलीवर सक्त बंदी: राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि पतसंस्थांना दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांवर सक्तीची कर्ज वसुली किंवा जप्ती करण्यास कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे.
- विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा: दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील १०वी, १२वी, पदवी व व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क १००% शासन अदा करणार.
- अधिकृत संकेतस्थळे: maharashtra.gov.in आणि कृषी विभाग krishi.maharashtra.gov.in.
महाराष्ट्रात मागील काही हंगामांत पावसाचे लहरीपण आणि खंड पडल्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे खरीप पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. दुष्काळी परिस्थितीमुळे शेतकरी बांधव मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर बळीराजाला तातडीचा दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये आणि संबंधित महसूल मंडळांमध्ये अधिकृतपणे दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी शासनाने ८ मोठ्या सवलतींचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे.
या निर्णयामुळे शेती कर्ज वसुलीला ब्रेक लागला असून, वीजबिल सवलत, जमीन महसूल माफी आणि मुलांच्या परीक्षा फी माफीचा थेट फायदा ग्रामीण भागातील कुटुंबांना मिळणार आहे. या सर्व सवलतींची सविस्तर नियमावली खालीलप्रमाणे आहे.
१. महाराष्ट्र दुष्काळ सवलती २०२६: शासन निर्णयाची (GR) पार्श्वभूमी व निकष
केंद्र शासनाच्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार (Drought Manual) पावसातील तूट, वनस्पती निर्देशांक (NDVI), आर्द्रता निर्देशांक (NDWI) आणि भूजल पातळीच्या आधारे दुष्काळाचे मूल्यांकन केले जाते. राज्यस्तरीय समितीने केलेल्या प्रत्यक्ष पडताळणीअंती राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभाग आणि मदत व पुनर्वसन विभागाने याबाबत अधिकृत शासन निर्णय जारी केला आहे. ज्या गावांमध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा जास्त पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या संपूर्ण भागाला या शासकीय सवलतींसाठी पात्र ठरवण्यात आले आहे.
दुष्काळी परिस्थिती निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृती दल गठीत करण्यात आले असून, सर्व सवलतींची काटेकोर अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
२. दुष्काळग्रस्त ३०५ तालुक्यांसाठी लागू झालेल्या ८ मोठ्या शासकीय सवलती
महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत शासन निर्णयानुसार दुष्काळग्रस्त भागातील नागरिकांसाठी खालीलप्रमाणे ८ महत्त्वाच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत:
- १. जमीन महसुलात संपूर्ण सूट: संबंधित दुष्काळग्रस्त गावांमधील शेतकऱ्यांकडून आकारण्यात येणारा चालू वर्षाचा जमीन महसूल पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे.
- २. पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन: शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे रूपांतर ३ ते ५ वर्षांच्या मध्यम मुदत कर्जात करण्याची सक्ती बँकांवर करण्यात आली आहे.
- ३. शेतीशी निगडित कर्ज वसुलीस स्थगिती: सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका किंवा खाजगी वित्तीय संस्थांकडून शेतकऱ्यांवर केली जाणारी कोणतीही सक्तीची कर्ज वसुली तात्काळ थांबवण्यात आली आहे.
- ४. कृषीपंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५% सवलत: महावितरणमार्फत दुष्काळग्रस्त भागातील शेतीपंपांच्या चालू वीजबिलात ३३.५% सूट दिली जाईल आणि थकबाकीपोटी वीज जोडणी खंडित करण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
- ५. विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क १००% माफी: दुष्काळग्रस्त तालुक्यातील शेतकरी व शेतमजुरांच्या पाल्यांचे शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय आणि विद्यापीठ स्तरावरील परीक्षा शुल्क माफ केले जाईल.
- ६. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (MGNREGA): मजुरांना रोजगारासाठी भटकंती करावी लागू नये म्हणून प्रत्येक गावात मागणीनुसार तात्काळ रोहयो कामे सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
- ७. टंचाईग्रस्त गावांमध्ये पिण्याचे पाणी (टँकर पुरवठा): ज्या गावांमध्ये व वाड्या-वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, तिथे २४ तासांत शासकीय टँकर सुरू करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आले आहेत.
- ८. जनावरांसाठी चारा छावण्या व वैरण मदत: पशुधन वाचवण्यासाठी आवश्यकतेनुसार जनावरांच्या छावण्या उभारणे अथवा थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वैरण अनुदान वर्ग केले जाईल.
३. दुष्काळ सवलती, पात्रता निकष व अंमलबजावणी तुलनात्मक तक्ता
शेतकऱ्यांना कोणत्या सवलतीसाठी काय पात्रता हवी आणि कोणती शासकीय यंत्रणा जबाबदार आहे, याची सविस्तर माहिती खालील तुलनात्मक तक्त्यामध्ये देण्यात आली आहे:
| शासकीय सवलत | सवलतीचे स्वरूप / प्रमाण | पात्रता निकष | अंमलबजावणी विभाग |
|---|---|---|---|
| जमीन महसूल माफी | १००% संपूर्ण सूट | ३३% पेक्षा अधिक पीक नुकसान शेतकरी | महसूल विभाग (तलाठी / तहसीलदार) |
| पीक कर्ज पुनर्गठन | ३ ते ५ वर्षांत परतफेड हप्ते | अल्पमुदत पीक कर्जधारक शेतकरी | सहकार विभाग व जिल्हा अग्रणी बँक |
| कर्ज वसुलीस स्थगिती | जप्ती व नोटिसांना पूर्ण बंदी | घोषित ३०५ तालुक्यातील सर्व शेतकरी | रिझर्व्ह बँक / नाबार्ड / सहकार विभाग |
| कृषीपंप वीजबिल | ३३.५% थेट बिलात कपात | कृषीपंप वीज ग्राहक (मीटर / हॉर्सपॉवर) | महावितरण (MSEDCL) |
| परीक्षा शुल्क माफी | १००% फी परतावा / माफी | शेतकरी/शेतमजुरांचे शिकणारे पाल्य | शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण विभाग |
| रोहयो रोजगार हमी | मागणीनुसार विनाविलंब काम | जॉब कार्डधारक ग्रामीण मजूर | ग्रामपंचायत व पंचायत समिती |
नोंद: वरील सर्व सवलती दुष्काळ अधिसूचना अस्तित्वात असेपर्यंत अधिकृतपणे लागू राहतील. कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय या सवलतींचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे बंधनकारक आहे.
४. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना लाभ मिळवण्याच्या ५ महत्त्वाच्या पायऱ्या
या सवलतींचा लाभ मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी खालील पायऱ्यांचे तंतोतंत पालन करावे:
पायरी १: सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर maharashtra.gov.in प्रसिद्ध झालेला ३०५ दुष्काळग्रस्त तालुक्यांचा शासन निर्णय डाऊनलोड करून आपल्या गावाचा समावेश तपासा.
पायरी २: आपल्या गावातील तलाठी कार्यालयात जाऊन पीक पैसेवारी किंवा पीक नुकसान नोंदीची पडताळणी करा.
पायरी ३: पीक कर्ज असलेल्या बँकेच्या शाखेत जाऊन चालू वर्षाचे पीक कर्ज मध्यम मुदतीत पुनर्गठित करण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज सादर करा.
पायरी ४: महावितरण कार्यालयात किंवा ऑनलाईन वीजबिलात ३३.५% दुष्काळ सवलत लागली आहे का, याची खात्री करा.
पायरी ५: शाळा अथवा महाविद्यालयात शिकणाऱ्या पाल्यांसाठी तलाठ्याकडून किंवा ग्रामसेवकाकडून ‘दुष्काळग्रस्त शेतकरी पाल्य प्रमाणपत्र’ घेऊन महाविद्यालयात परीक्षा फी माफीसाठी अर्ज द्या.
५. परीक्षा शुल्क माफी व वीजबिल सवलतीचा लाभ कसा घ्यावा?
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि शालेय शिक्षण विभागाने विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (SSC/HSC बोर्ड) तसेच राज्यभरातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना यासंदर्भात स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.
ज्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा फी आधीच भरली असेल, अशा विद्यार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात थेट फी परतावा (Refund) केला जातो. यासाठी विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयाच्या परीक्षा विभागाशी संपर्क साधून दुष्काळग्रस्त रहिवासी असल्याचा दाखला सादर करावा लागतो.
शेतीपंपांच्या वीजबिलाच्या बाबतीत, महावितरणच्या संगणकीय बिलिंग प्रणालीमध्ये ३०५ तालुक्यातील कृषी ग्राहकांना आपोआप ३३.५% सूट समाविष्ट करूनच सुधारित वीजबिल जारी केले जाते.
६. बँकांकडून कर्ज वसुलीचा तगादा लागल्यास काय करावे? (Troubleshooting & Grievance)
दुष्काळ जाहीर होऊनही जर काही बँका, मायक्रोफायनान्स कंपन्या किंवा पतसंस्था शेतकऱ्यांकडे कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावत असतील, तर शेतकऱ्यांनी खालील उपाययोजना करावी:
१. शासन निर्णयाची प्रत बँकेत सादर करा: बँकेच्या व्यवस्थापकांना शासनाचा दुष्काळ कर्ज वसुली स्थगिती GR दाखवून लेखी आक्षेप नोंदवा.
२. तालुका निबंधक व तहसीलदारांकडे तक्रार: सहकार विभागाचे तालुका सहाय्यक निबंधक (AR) किंवा तहसीलदार यांच्याकडे संबंधित बँकेविरुद्ध त्वरित लेखी तक्रार दाखल करा.
३. जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण कक्ष: प्रत्येक जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ निवारण तक्रार कक्ष स्थापन करण्यात आला असून तिथे थेट संपर्क साधावा.
७. अधिकृत संपर्क हेल्पलाइन व कृषी विभाग समन्वय
दुष्काळ सवलती किंवा तक्रारींच्या निवारणासाठी शेतकरी बांधव खालील अधिकृत संपर्क माध्यमांचा वापर करू शकतात:
- महाराष्ट्र शासन आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष: ०२२-२२०२७९९० (022-22027990)
- किसान कॉल सेंटर टोल-फ्री क्रमांक: १८००-१८०-१५५१ (1800-180-1551)
- महावितरण शेतीपंप वीज तक्रार टोल-फ्री: १९१२ किंवा १८००-२१२-३४३५
- कृषी आयुक्तालय महाराष्ट्र (पुणे): ०२०-२६१२३६९१ /
comm缺agri.mah@nic.in - स्थानिक संपर्क: आपल्या तालुक्याचे तहसीलदार, गट विकास अधिकारी (BDO) आणि तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय.
८. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: महाराष्ट्र शासनाने २०२६ मध्ये किती तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने सुरुवातीला २६५ आणि नंतर वाढीव तालुक्यांसह एकूण ३०५ तालुक्यांमध्ये आणि संबंधित महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला आहे.
प्रश्न २: दुष्काळग्रस्त भागात पीक कर्ज वसुली थांबवली आहे का?
उत्तर: होय, शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीयीकृत बँका, जिल्हा बँका व पतसंस्थांना दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांकडून शेती कर्जाची सक्तीची वसुली करण्यास पूर्णपणे स्थगिती देण्यात आली आहे.
प्रश्न ३: कृषीपंपांच्या वीजबिलात किती टक्के सूट मिळते?
उत्तर: दुष्काळग्रस्त भागातील कृषीपंप धारकांना चालू वीजबिलात ३३.५% इतकी थेट शासकीय सवलत दिली जाते आणि वीज पुरवठा खंडित करण्यास मनाई आहे.
प्रश्न ४: विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी कशी माफ होते?
उत्तर: १०वी, १२वी, पदवी व पदविका शिक्षण घेणाऱ्या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांचे परीक्षा शुल्क १००% शासन अदा करते. विद्यार्थ्यांनी संबंधित शाळा अथवा महाविद्यालयात तलाठ्याचा दुष्काळ दाखला सादर करावा.
प्रश्न ५: दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची अधिकृत यादी कुठे पाहता येईल?
उत्तर: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर maharashtra.gov.in आणि कृषी विभागाच्या krishi.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर संबंधित शासन निर्णय व तालुक्यांची संपूर्ण यादी उपलब्ध आहे.
९. सारांश व अंतिम निष्कर्ष
महाराष्ट्र शासनाने ३०५ तालुक्यांमध्ये जाहीर केलेल्या दुष्काळ सवलतींमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आणि ग्रामीण विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. जमीन महसूल माफी, कर्ज वसुलीस स्थगिती, वीजबिलात ३३.५% सवलत आणि १००% परीक्षा शुल्क माफी यांमुळे कुटुंबांवरील ताण मोठ्या प्रमाणावर कमी होणार आहे.
सर्व शेतकरी बांधवांनी आपल्या हक्कांच्या या सवलतींची माहिती घेऊन संबंधित कार्यालयातून लाभ प्राप्त करावा. महाराष्ट्र शासन निर्णय (GR), दुष्काळ मदत वाटप आणि कृषी क्षेत्रातील ताज्या व अधिकृत बातम्यांसाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
राज्यातील दुष्काळ सवलती, पीक कर्ज पुनर्गठन, नमो शेतकरी हप्ता, पीक विमा व सर्व शासकीय योजनांचे अधिकृत अपडेट्स थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचे अधिकृत ग्रुप्स जॉईन करा:
