पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी 2026: ₹2 लाखांपर्यंत कर्जमाफ; 4,000 कोटी निधी GR व यादी | ABP Majha
महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार व पणन विभागाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना २०२६ अंतर्गत राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंत कर्जमुक्ती देण्यासाठी चालू टप्प्यामध्ये ₹४,००० कोटी रुपयांच्या निधी वितरणाचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला आहे. या योजनेअंतर्गत नियमित पीककर्ज परतफेड करणाऱ्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांना सुद्धा ₹५०,००० चा थेट प्रोत्साहनपर लाभ दिला जात आहे. शेतकरी बांधव mahadbt.maharashtra.gov.in आणि cooperation.maharashtra.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर किंवा जवळच्या ‘आपले सरकार सेवा केंद्रावर’ जाऊन आधार ई-केवायसी (Biometric e-KYC) पूर्ण करून गावनिहाय लाभार्थी यादी व कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र तपासू शकतात.
- कर्जमाफीची कमाल मर्यादा: पात्र थकबाकीदार शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह प्रति शेतकरी कमाल ₹२,००,००० पर्यंत अल्पमुदत पीक कर्जमाफी.
- नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना लाभ: वेळेवर व नियमित पीककर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर थेट ₹५०,००० चे अनुदान.
- चालू निधी वितरण मंजुरी: सहकार विभागामार्फत तात्काळ वाटपासाठी ₹४,००० कोटी रुपयांच्या विशेष निधीचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित.
- पात्रतेचा कालावधी: १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ दरम्यान घेतलेले आणि ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेले अल्पमुदत पीक कर्ज.
- लाभ मिळवण्याची अनिवार्य अट: बँक कर्जखात्याशी आधार क्रमांक लिंक असणे आणि बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी (e-KYC) प्रमाणीकरण पूर्ण असणे बंधनकारक.
- अधिकृत शासकीय पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in, maharashtra.gov.in आणि cooperation.maharashtra.gov.in.
१. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना 2026: पार्श्वभूमी व ₹४,००० कोटींचा GR
महाराष्ट्रातील अवकाळी पाऊस, दुष्काळ, अतिवृष्टी आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जबाजारीपणातून कायमस्वरूपी दिलासा मिळावा यासाठी राज्य शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पामध्ये एकूण ₹२०,५५२ कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
सहकार विभागाने नुकताच निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार (GR), पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यातील पडताळणी पूर्ण झालेल्या कर्जखात्यांसाठी चालू महिन्यात ₹४,००० कोटी रुपयांचा निधी संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका (DCCB) व राष्ट्रीयीकृत बँकांना वर्ग करण्यास प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. यामुळे राज्यातील लाखो बळीराजांची पीक कर्जखाती थेट नील (Zero) होणार आहेत.
या योजनेचे संपूर्ण वितरण थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) व प्रत्यक्ष बँक पडताळणी प्रणालीद्वारे केले जात असल्याने कोणताही शेतकरी वंचित राहणार नाही आणि कोणत्याही मध्यस्थांची लुडबूड होणार नाही याची दक्षता सहकार आयुक्तालयाने घेतली आहे.
२. तुलनात्मक तक्ता: ₹२ लाख कर्जमाफी विरुद्ध ₹५०,००० प्रोत्साहनपर लाभ
शेतकऱ्यांच्या सुलभतेसाठी आणि कर्जमाफी व प्रोत्साहनपर लाभाची वर्गवारी समजून घेण्यासाठी खालील अधिकृत तुलनात्मक तक्ता देण्यात आला आहे:
| घटक / वैशिष्ट्य | थकबाकीदार कर्जमुक्ती लाभ | नियमित कर्जफेड प्रोत्साहन लाभ |
|---|---|---|
| पात्रतेचे स्वरूप | थकित झालेले अल्पमुदत पीक कर्ज | सन २०२१ ते २०२५ दरम्यान नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी |
| मंजूर आर्थिक लाभ | कमाल ₹२,००,००० (मुद्दल + व्याज माफ) | कमाल ₹५०,००० थेट बँक खात्यात वर्ग |
| पात्र कर्ज प्रकार | जिल्हा बँक (DCCB), ग्रामीण व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे पीककर्ज | मान्यताप्राप्त वित्तीय संस्थांमधून घेतलेले पीककर्ज |
| प्रमाणीकरण पद्धत | बायोमेट्रिक आधार ई-केवायसी (Biometric e-KYC) | आधार लिंक बँक खाते व DBT प्रमाणीकरण |
| अधिकृत संकेतस्थळ | mahadbt.maharashtra.gov.in | cooperation.maharashtra.gov.in |
३. योजनेचे नियम, अटी व अपात्रतेचे कडक निकष
शासनाच्या अधिकृत कार्यपद्धतीनुसार या कर्जमाफी योजनेचा गैरवापर रोखण्यासाठी कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. केवळ गरजू आणि अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना या योजनेचा थेट फायदा व्हावा हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
सदर योजनेचा लाभ एका कुटुंबातील (पती, पत्नी व अल्पवयीन मुले) एकाच पीक कर्जखात्याला दिला जातो. जर शेतकऱ्याचे थकीत पीककर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त असेल, तर ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा शेतकऱ्याने स्वतः बँकेत केल्यानंतरच उर्वरित ₹२ लाखांची कर्जमाफी शासनाकडून दिली जाते.
याशिवाय संवैधानिक पद धारण करणारे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी (खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद सदस्य), केंद्र व राज्य शासकीय सेवेतील तृतीय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळता इतर सर्व अधिकारी, दरमहा ₹२५,००० पेक्षा जास्त निवृत्तीवेतन घेणारे नागरिक आणि नियमित आयकर (Income Tax) भरणारे शेतकरी या कर्जमुक्ती योजनेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत.
४. कर्जमाफी लाभार्थी यादी व ई-केवायसी तपासण्याची ५ सोपी पावले
राज्यातील शेतकरी बांधव स्वतःच्या मोबाईलवरून किंवा जवळच्या महा-ई-सेवा केंद्रावर जाऊन यादीतील आपले नाव व कर्जमुक्तीची स्थिती पुढील ५ सोप्या पायऱ्यांद्वारे तपासू शकतात:
- पायरी १: सर्वप्रथम महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलला (mahadbt.maharashtra.gov.in) किंवा सहकार विभागाच्या पोर्टलला भेट द्या.
- पायरी २: मुख्य पृष्ठावरील ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ किंवा ‘Farmer Loan Waiver 2026’ या लिंकवर क्लिक करा.
- पायरी ३: आपला जिल्हा, तालुका, गाव निवडा किंवा थेट आपला १२ अंकी आधार क्रमांक प्रविष्ट करा.
- पायरी ४: स्क्रीनवर दिसणारा सिक्युरिटी कॅप्चा कोड प्रविष्ट करून ‘Search’ पर्यायावर क्लिक करा, त्यानंतर तुमच्या गावाची तात्पुरती किंवा अंतिम यादी उघडेल.
- पायरी ५: यादीमध्ये आपले नाव, बँकेचे नाव, पीक कर्जखाते क्रमांक आणि मंजूर कर्जमाफीची रक्कम तपासा. जर माहिती अचूक असेल, तर जवळच्या आपले सरकार केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा (Biometric e-KYC) देऊन त्वरित संमती नोंदवा.
ई-केवायसी संमती नोंदवल्यानंतर संबंधित बँकेकडून ७ दिवसांच्या आत शेतकऱ्याला कर्जमुक्ती प्रमाणपत्र (No Dues Certificate) प्रदान केले जाते.
५. ई-केवायसी रखडली असल्यास काय करावे? (Troubleshooting: NPCI व बँक तक्रार निवारण)
अनेक शेतकऱ्यांचे नाव यादीत असूनही ई-केवायसी प्रमाणीकरण न झाल्यामुळे कर्जमाफीची रक्कम बँकेत जमा होण्यास अडथळा येतो. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी खालील महत्त्वाच्या बाबींची त्वरित पूर्तता करावी:
१. आधार कार्ड बायोमेट्रिक अपडेट: जर बोटांचे ठसे न जुळल्यामुळे (Biometric Mismatch) ई-केवायसी अयशस्वी होत असेल, तर शेतकऱ्यांनी आधार केंद्रावर जाऊन स्वतःचे बायोमेट्रिक अपडेट करून घ्यावे किंवा आधार नोंदणीकृत मोबाईलवर येणाऱ्या ओटीपीद्वारे ई-केवायसी पूर्ण करावी.
२. बँक खात्याशी आधार संलग्नता व NPCI मॅपिंग: प्रोत्साहनपर लाभ मिळवण्यासाठी बँक खात्याशी आधार जोडणे व एनपीसीआय (NPCI Mapping) सक्रिय असणे आवश्यक आहे. जर स्टेटसमध्ये ‘Aadhaar Not Seeded’ दिसत असेल, तर आपल्या बँकेत जाऊन थेट आधार सीडिंग अर्ज जमा करावा.
३. आक्षेप व तक्रार निवारण (Grievance Redressal): जर कर्जखात्याच्या रकमेबाबत किंवा नावाबाबत काही त्रुटी असेल, तर महाडीबीटी पोर्टलवर ‘Grievance / तक्रार नोंदणी’ टॅब उपलब्ध आहे. शेतकरी तालुका कृषी अधिकारी किंवा सहायक निबंधक (सहकारी संस्था) यांच्याकडे लेखी आक्षेप नोंदवू शकतात.
६. अधिकृत शासकीय संपर्क व शेतकरी हेल्पलाइन (E-E-A-T Official Helplines)
कर्जमाफी योजना, ई-केवायसी आणि बँक खात्यातील वितरणाबाबत कोणत्याही मदतीसाठी शेतकरी खालील अधिकृत शासकीय हेल्पलाइनवर थेट संपर्क साधू शकतात:
- सहकार विभाग मंत्रालय हेल्पलाइन: 022-22025251 / 022-22854000
- महाडीबीटी शेतकरी तक्रार निवारण केंद्र: 022-49150800 (सकाळी ९ ते संध्याकाळी ६)
- किसान कॉल सेंटर (Kisan Call Center): 1800-180-1551 (टोल-फ्री २४ तास सेवा)
- महाराष्ट्र शासन अधिकृत शासन निर्णय (GR) पोर्टल: maharashtra.gov.in
- सहकार व पणन विभाग संकेतस्थळ: cooperation.maharashtra.gov.in
- महाडीबीटी शेतकरी पोर्टल: mahadbt.maharashtra.gov.in
७. वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ – People Also Ask)
प्रश्न १: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजनेअंतर्गत किती कर्ज माफ होते?
उत्तर: या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांचे कमाल ₹२,००,००० (दोन लाख रुपये) पर्यंतचे अल्पमुदत पीक कर्ज मुद्दल व व्याजासह पूर्णपणे माफ केले जाते.
प्रश्न २: नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना काय लाभ मिळतो?
उत्तर: ज्या प्रामाणिक शेतकऱ्यांनी घेतलेले पीककर्ज वेळेवर आणि नियमितपणे परतफेड केले आहे, त्यांना प्रोत्साहनपर थेट ₹५०,००० पर्यंतचा आर्थिक लाभ बँक खात्यात दिला जातो.
प्रश्न ३: कर्जमाफीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्याला वेगळा अर्ज करावा लागतो का?
उत्तर: नाही, शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ऑफलाईन अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. बँकांकडून थेट कर्जदारांची माहिती पोर्टलवर संकलित केली जाते, शेतकऱ्यांनी केवळ पोर्टलवर जाऊन आपले नाव तपासून आधार ई-केवायसी (e-KYC) पूर्ण करणे आवश्यक आहे.
प्रश्न ४: ज्यांचे पीककर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे त्यांना लाभ मिळेल का?
उत्तर: होय, ज्या शेतकऱ्यांचे थकीत कर्ज ₹२ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी ₹२ लाखांवरील अतिरिक्त रकमेचा भरणा बँकेत केल्यास त्यांना उर्वरित ₹२ लाखांची कर्जमाफी शासनाकडून मंजूर केली जाते.
प्रश्न ५: कर्जमुक्तीनंतर नवीन पीककर्ज कधी उपलब्ध होईल?
उत्तर: आधार ई-केवायसी पूर्ण झाल्यानंतर बँक खात्यातील कर्ज नील होऊन बँकेकडून ‘कर्जमुक्ती दाखला’ मिळतो, त्यानंतर शेतकरी चालू रब्बी किंवा पुढील खरीप हंगामासाठी नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी त्वरित पात्र ठरतात.
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना आवाहन करण्यात येते की त्यांनी कोणत्याही दलाल अथवा अफवांवर विश्वास न ठेवता थेट अधिकृत सरकारी संकेतस्थळांवरूनच माहिती घ्यावी. अशाच ताज्या सरकारी योजना, शासन निर्णय (GR) आणि शेतकरी मदतीच्या खात्रीशीर अपडेट्ससाठी abpmazha.com ला नियमित भेट द्या.
शेतकरी कर्जमाफी यादी, नमो शेतकरी योजना, पीक विमा भरपाई आणि शासकीय योजनांच्या ताज्या बातम्या थेट मोबाईलवर मोफत मिळवण्यासाठी आत्ताच आमचे अधिकृत व्हॉट्सअ‍ॅप आणि टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा:
